लामो समयदेखि छिटफुट रुपमा रहेको एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः विशाल आन्दोलनमा परिणत भएको छ । जनतालाई सुशासन दिन नसकेको असक्षम (एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी) सरकारहरुप्रति रहेको जन आक्रोश अहिले एमसीसीको नाममा विशाल आन्दोलनको रुपमा देखा परेको छ । फागुन ४ गते टेबुल हुने एमसीसीको विरुद्धमा देशको विभिन्न शहरमा देखिएको सडक आन्दोलन तथा संसद भवनलाई घेरेर बसेको मानिसको संख्या हेरेर भित्र संसद बैठक नै ६ गतेको लागि स्थगित गरियो ।
राजनीति खेलको गोलघरमा (संसद भवन) जेपनि गर्न पाईने खेलाडीहरुको सर्बाधिकारलाई फागुन ४ गतेको जनमानसको भेलले ठूलो चुनौती दिएको छ । ८, १० जनाको बिषादियुक्त खोपडीबाट निस्केको वाणी ब्रह्मवाक्य हुने चलनलाई जनसागरले खारेज गरि दिएको छ । गुलामी गरेर देश चलाउने परिपार्टीको अन्त गर्न एउटा परिस्थिति निर्माण हुने लक्षण देखा पर्न थालेको छ । भित्रका खेलाडीहरुले भागबण्डाको आधारमा जाल, झेल गरि अनेक राष्ट्रघाती सम्झौता गरिएको प्रष्ट छ । यही क्रममा धर्मनिरपेक्षता पनि आएको हो । धुरन्धर खेलाडीहरुले पनि यो कसरी आयो हामीलाई पनि थाहा छैन, भनेर पछि जनताबाट क्लीन चीट लिए ।
एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो कि राष्ट्रहितको यसबारे कुनै पार्टीले जनतालाई प्रष्ट गरेको छैन । भागबण्डा पाउने आश भए पक्षमा नत्र विपक्षमा, आफ्नै स्वार्थ अनुसार धारणा बनाएका कारण पार्टीमा पनि एकमत छैन । आफ्नै पार्टीमा एकरुपता नभएपछि अरु पार्टीसित कसरी सहमती हुने ? अमेरिका नजिक रहेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद दिएर एमसीसी पास गराउने अवसर प्रदान गरिएबाट पनि उहाँमाथि ठूलो दबाव छ । एमाले सरकारको पालामा एमसीसी पास हुन नसकेको कारणले एमाले सरकार अपदस्थ गरि शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको स्वर्ण अवसरबाट मालिकले पनि त केही आश त गरेकै हुनु पर्छ । सोही नैतिक दायित्व पुरा गर्न शेरबहादुर देउवा वचनबद्ध रहेको प्रष्ट छ । सडक आन्दोलनको थेग्नै नसक्ने दबावभन्दा मालिकप्रतिको नैतिक प्रतिबद्धता बढि महत्वपूर्ण रहेकोले जसरी पनि एमसीसी पास गराउने खेलाडीहरुको जालझेल क्रियाशील रहने कुरा प्रष्ट छ ।
एमसीसी पास गराउने प्रतिबद्धता, एमसीसी विरुद्धको सडक आन्दोलन तथा आसन्न स्थानीय चुनावबीच कसरी तालमेल मिलाउने पार्टीहरुलाई ठूलो चुनौती थपिएको छ । तर जनताबाट कोही पनि भाग्न नसक्ने बाध्यता पनि छ । जन समर्थन प्राप्त गर्न गठबन्धनका दुई घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीले आफ्ना भ्रातृ संगठनहरुलाई आन्दोलनमा होस्टेमा हैसे गर्न पठाएका छन् । द्वैध मानसिकतामा रहेका यी दुई दलप्रति सशंकित हुन पुगेका शेरबहादुर देउवा एमाले खेमातिर ढल्किने अवस्था पनि देखिएको छ ।
आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विभिन्न दावपेंचमा रहेका खेलाडीहरु राष्ट्रहितभन्दा निजी स्वार्थलाई महत्व दिंदै आएकोले ओलीसंगको सम्बन्धमा शेरबहादुर देउवालाई त्यति सहज भने हुने छैन । ओलीले प्रधानमन्त्री पद लिने तथा सडक आन्दोलनको विशाल स्वरुप देखाएर एमसीसी पास गर्न नसकिने उनको रणनीति हुनेछ । जन समर्थन सबैलाई चाहिने भएकोले जनताको विरोधमा कोही टिक्न सक्दैन । त्यसकारण ओली बीचको रास्ता अपनाउने दावपेंचमा छन् । संसद अवरुद्ध रहेको र गठबन्धन पार्टीको द्वैध चरित्रका कारण शेरबहादुरलाई ओलीको खेमामा जान करै लागेको छ । नेपाली काँग्रेसले एमसीसी जसरी पनि पास गराउन खोजे आगामी चुनावमा जन समर्थन गुम्ने सम्भावना बढि देखिन्छ । बरु यसमा केपी शर्मा ओली माहिर खेलाडी साबित हुन सक्छ । एमसीसी पास गराउने शर्तमा उनले देउवासंग प्रधानमन्त्री पद खोस्न सक्छ । एमसीसी पनि पास गर्दैन । दुबै कुरालाई बडो चालाकीपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
छल, कपट, जाल, फरेब, धोखाको आधारमा राजनीति गर्नेहरु एक दिन विकट परिस्थितिमा फँस्ने निश्चित नै थियो । यो परिस्थिति अप्रत्याशित रुपले आएको होईन । एक दिन विकट परिस्थितिमा यी दुषित मानसिकताबाट ग्रसित राजनीतिक रोगीहरु देशलाई फँसाई दिने कुरा बुझनेहरुको आकलन थियो, सावित भयो ।
एमसीसीको विरोधमा उर्लेको मानवसागर ०६० को सम्झना दिलाँउछ । ०६० सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध उर्लेको मानवसागर जस्तै आज पनि पुनरावृति भएको छ । अहिलेका जनता सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अगुवाहरुप्रति आक्रोशित छन् । राजाले केही गर्न सकेन भनेर जनतालाई झुक्याएर सडकमा ल्याउने राजनीतिक दलहरुले देश र जनतालाई झन् कँगाल बनाए भनेर जनता आक्रोशित भएका छन् ।
जन आक्रोश कतिसम्म बढेको छ भने राष्ट्रघात गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ सिध्याउने आवाज घन्किदै छन् । कहिल्यै मुख नखोल्ने सेनाले पनि देश बचाउन अगाडि आउने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । सेना पक्षमा रहेको कुराबाट जनता झन् प्रोत्साहित भएका छन् । परिस्थिति राजनीतिकर्मीको उल्टो दिशामा जान लागेको यसलाई सहज बनाएर लैजाने क्षमता कुनै राजनीतिक दलमा देखिएको छैन ।
शक्तिकेन्द्रका गुलाम बनेका दलहरु आफ्नो मौलिकताको कहिल्यै पनि अभ्यास गरेन । आफ्नो स्वार्थका लागि सधैं शक्तिकेन्द्रलाई गुहार्ने दलहरुले आपूm त सुध्रन सकेन, नयाँ आउने दलहरुलाई पनि शक्तिकेन्द्रका गुलाम बनाए । दास मानसिकता राखेकाहरुसंग न आफ्नो स्वाभिमान हुन्छ न देशको । मालिकका आज्ञाकारी प्यादाहरु विदेशी स्वार्थलाई नेपाली विकासको परिभाषा गरि देशलाई ठग्दै आएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि ३२ वर्ष भै सक्यो । देश र जनताको विकासको तथ्याँक अति न्यून विन्दुमा रहेकोप्रति किञ्चित पति शर्म हुँदैन । देशलाई लुट्नेबाहेक लोकतान्त्रिक भनाउँदा शक्तिहरुले के गरेको कुरा सरकारी तथ्याँकले देखाई रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संघीय प्रणालीद्वारा देशको मुहार फेर्ने ३२ वर्षको अवसर बितेपनि केही गर्न नसकेको तर्कपूर्ण जवाफ पनि कसैसंग छैन । सबै दलहरुले आफ्नो क्रियाकलापबाट जनतामा फैलाएको वितृष्णाको प्रतिफल हो यो आक्रोश ।
(२०७८ फाल्गुन ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
