नेपालको निर्वाहमुखी नरहेको कृषिलाई वैज्ञानिक प्रविधीबाट आधुनिकीकरण गरि कृषि उत्पादन बढाउने दिशामा सबै राजनीतिक दलहरुको चिंता र चासो रहेपनि कृषिको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको कुरालाई नकार्न सकिन्न । राज्यसत्तामाथि सर्वाधिकार कायम राख्ने शीर्ष दलहरु नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र माओवादी जसले पालैपालो राज्यसत्ता संचालन गरे, कृषिको मुहार फेर्न सकेन । कृषिको वैदेशिक सहयोग र सहायता निरन्तर आई रह्यो । गत असोजमा अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच ऋण सहयोग दिने सम्झौता भएको छ ।
कृषि विकासका लागि अगुवा बैंकको रुपमा स्थापित कृषि विकास बैंकलाई सरकारमार्फत आईएफएडीले ८० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने उक्त सम्झौतामा भनिएको छ । अहिले पनि वैदेशिक सहयोगमा आधारित कृषिका २० वर्षे (०७२–०९२) कार्यक्रमहरु संचालित छन् । कृषि उत्पादन बढाउन र डरलाग्दो आयात विस्थापनका लागि कृषिक्षेत्रको तीव्रतर विकासका लागि ऋण सहयोग भनिएपनि त्यस्ता कतिपय ऋण, अनुदान सहायता रकम विगत ३२ वर्षमा राज्यसत्ताले पचाई सकेको छ । परिणाम भने शुन्य अवस्थामा छ ।
०४७ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक बनेपनि पुर्ववर्ती प्रशासकीय नेतृत्वको आचरणमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । राजतन्त्रमा सधैं डराएर काम गर्ने बाध्यतामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको स्वेच्छाचारिता लोकतन्त्रमा स्थायित्व प्राप्त ग¥यो । स्थायी सरकारमा केही टालटुले परिवर्तन देखिएपनि तात्विक परिवर्तन नभएका कारण देशले विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको कृषि उत्थान नीतिका आधारमा सबै बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रलाई कमसे कम १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने नीति अनुसार विगत १० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋण लगानी मध्ये कृषिक्षेत्रको लगानी ऋण ५.३२ प्रतिशत लगानी गरेको छ । विगत १० वर्षमा कृषि ऋण औसत रुपमा ३१.४३ प्रतिशतले बढेको छ । १ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैया वार्षिक औसत कृषिक्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । यस अनुसार कृषिक्षेत्रको वार्षिक उत्पादन ३ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्याँकले देखाएको छ । कृषि ऋणमा वृद्धि हुँदै जानु तर सो अनुसारको प्रतिफल नआउनु ऋणको दुरुपयोग भई रहेको आशंकालाई बढाउँछ ।
समस्यै समस्यामा अल्झिएको कृषकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण लिने जटिल प्रक्रियालाई थग्नै सक्दैन । फुर्सतको अभावमा कृषक विधीपूर्वक समय दिन नसक्ने भएपछि सरोकारवालाको पहुँच ऋणसम्म हुन सक्दैन र विचौलियाहरु कृत्रिम कृषकको रुपमा बैंकबाट ऋण लिएर यसकोे दरुपयोग गरेको परिणामले देखाउँछ । विचौलियासम्म कृषि ऋण पुग्दा दिने लिने दुबैपक्ष लाभान्वित हुने भएकोले यस्तो सरल कार्य को गर्न चाहँदैन । विधी पु¥याएर कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिम कर्जाको रुपमा परिणत भयो भने सरोकारवालाको घरघरानाबाट असुल उपर गर्ने कानूनी प्रक्रिया त छँदैछ । प्रत्येक वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब २७ करोडको कृषिमा लगानी भई रहँदा त्यस्को अपेक्षित परिणाम नआउनु र त्यो चिंता, चासो र अनुसन्धानको विषय नबन्नु संस्थागत अनियमितताको ठूलो उदाहरणतिर संकेत गर्दछ ।
नेपालको उत्पादन क्षेत्र धाराशायी रहेको कारण महँगी र बेरोजगारी चरम अवस्थामा छ । फलतः नेपालका ५० लाख युवा विश्वको श्रम बजारमा बेचिन बाध्य हुनु प¥यो । नेपालमा कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत जनसंख्या, ३० प्रतिशत परिवार अर्थात् ५० लाख मानिस गरिबी रेखामुनि रहेको छ । उत्पादन क्षेत्र धाराशायी रहँदा आयातको भरमा नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान रहेको कुराप्रति नसरकार, नप्रतिपक्ष, नअर्थविद् सम्बेदनशील बनेको छ र देशको अर्थक्षेत्र दिनानुदिन दयनीय बन्दै गएको छ ।
चालु आ.व.को ७ महिनामा आयात ४२.७८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड ४४ लाख ३६ हजार पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधीमा ८ खर्ब ३६ अर्ब ४३ करोड १९ लाख २ हजार रुपियाँको आयात भएको थियो ।
चालु आ.व.को ७ महिनामा व्यापारघाटा ३८.४५ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब १५ अर्ब ८० करोड ८४ लाख २५ हजार पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधीमा व्यापारघाटा ७ खर्ब ३३ अर्ब थियो ।
परनिर्भरता दर यसरी तीव्र रुपमा बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुग्ने, राज्यलाई यसको किञ्चित चिंता छैन । ०४६ सालपछि प्रजातान्त्रिक सरकारले उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा ल्याएपनि सो अनुसार न दलहरु आफ्नो आचरण सुधार्न सक्यो, न भ्रष्ट सरकारी संयन्त्रलाई बदल्न सक्यो । पंचायती व्यवस्थामा डराएर काम गर्नु पर्ने सरकारी कर्मचारीलाई प्रजातन्त्र वरदान साबित भयो । लामो समयदेखि संघर्षमा जीवन बिताउने राजनीतिकर्मीहरुले देश विकासमा कम आफ्नो जीवनस्तर सुधार्ने तर्फ केन्द्रित भए । यसमा निर्वाध सहयोग पु¥याउने सरकारी संयन्त्रको ठूलो योगदान रह्यो । यसरी मौसमी र स्थायी सरकार दुबै मिलेर भ्रष्टाचारको ठूलो साम्राज्य खडा ग¥यो । ३२ वर्षदेखि यही विधी र प्रक्रियाले आर्थिक अनियमितताको तलदेखि माथिसम्म ठूलो सञ्जाल तयार भयो । यसलाई संचालन गर्ने ठूला माफियाहरु जन्मे । जितेर आउने जन प्रतिनिधीहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यसका दास गुलाम बने । संस्थागत भ्रष्टाचारले राजकीय साधन स्रोतमाथि कब्जा जमायो र यसलाई देश विकासको सट्टा निजी स्वार्थमा उपयोग गरेका कारण नेपालका हरेक क्षेत्र शून्य परिणाममा गएको छ ।
भ्रष्ट संयन्त्रका लागि वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमनले कुनै अर्थ राख्दैन । यहाँ राम्राभन्दा हाम्रालाई पोस्ने चलनमा कुनै पनि योजना परिणाममुखी नहुने कुरा अहिलेसम्मका विकास तथ्याँकले देखाई सकेको छ । संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रशासकीय नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । संस्थागत भ्रष्टाचारको अभेद्य दुर्गलाई भत्काएर माफियाहरुको कब्जाबाट राज्यसत्तालाई मुक्त गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । राजनीतिमाथि कब्जा जमाएर बस्ने राजनीतिकर्मीहरुको सर्वाधिकार अन्त गर्न खर्चरहित निष्पक्ष चुनाव प्रणालीको व्यवस्था हुनु प¥यो । होइन भने राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनालाई श्रेणीबद्ध गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । संकटगस्त अर्थतन्त्रको बहस चलाएर बेरोजगार आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसबारेको समस्या अध्ययन तथा समाधानका उपाय खोज्न समितिहरु बनाएर जागिरमा भर्ना गर्ने प्रवृति अझै नलादियोस् ।
(२०७८ फाल्गुन १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
