“विश्वका सर्वहारा एक होउ” भन्ने समानताको सिद्धान्तको अभ्यास गरी तत्कालीन पंचायती शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारि “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को स्थापना गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाली समाजलाई ६५% आफ्नो संगठनमा रहेको दावा गर्छ । बेला मौकामा यो प्रतिशत माथि उक्लिने गरेको पनि देखिन्छ । बुर्जुवा पार्टीको रुपमा नेपाली काँग्रेस र शोषित, पीडित, उपेक्षितहरुको मुक्तिको लागि गठन गरिएको नेकपा दुई मुख्य राजनीति शक्तिहरु देखिएका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीहरु सहायक भूमिकामा थिए । राजावादी तथा मधेशवादी आवाजलाई मुखरित गर्ने यी दुई पार्टीहरु केही उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सफल रहेको थियो ।
०४६ सालपछि स्वतन्त्र वातावरणमा चुनाव लडेर सत्ता संचालनमा आएका धनी, गरिबका यी दुई पार्टी नेकपा र नेपाली काँग्रेस अनुभव बटुल्ने नाममा नेकपा धन बटुल्न राम्रो अनुभव हासिल गर्याे । धन कमाउने एकमात्र एजेण्डामा अभ्यास गर्दा अनेकन दाउपेच लगाउन माहिर त देखिए किन्तु देश र जनताको जीवन शैली रुपान्तरण गर्न चटक्कै बिर्से । नेकपा एमाले पनि बुर्जुवा पार्टीमा दर्ज भयो । सत्ता वा सत्ताको वरिपरि आफ्नो स्थायी बास बनाउन सफल यी नेताहरु धनको नशामा देश र जनताको समस्यालाई न सम्बोधन गरे न याद राखे । असलमा यिनी जनप्रतिनिधि नै थिएनन् ।
नेकपा एमाले असल जनप्रतिनिधि भएको भए माओवादीको जन्म किन हुन्थ्यो । जनअपेक्षालाई बिर्सेपछि समस्यामा परेका शोषित, पीडितहरु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि केही पाउन नसकेर हतियार उठाउन बाध्य भएको हो । त्यसरी नै लोकतान्त्रिक पद्धति ल्याउन सयौंको संख्यामा मधेशले शहादत दिँदा पनि रुढीगत रुपमा मधेशमा किल्ला गाडेर बसेको दोहन, शोषण र भेदभावमा किञ्चित परिवर्तन नआएपछि मधेशले पनि विद्रोह ग¥यो । असल जनप्रतिनिधिले कहिल्यै पनि जनताको समस्यालाई बिर्सिदैन । यिनले पैसाबाट मत किन्ने प्रथा बसालेपछि जनतासँगको आत्मीय सम्बन्ध हट्यो । ३२ वर्षको सत्ता अभ्यासले यिनलाई शासक श्रेणीमा उभ्यायो । तथाकथित जनप्रतिनिधीहरु असलमा शासक बने ।
राजतन्त्रमा सत्ता बाहिर बस्नु पर्दा नेपाली काँग्रेस र नेकपा सैद्धान्तिक विचारले एक नदीका दुई किनारा भई बसेका थिए । नेपाली काँग्रेसले जनताको मुक्ति प्रजातान्त्रिक समाजवादमा देख्थे भने नेकपा साम्यवादमा विश्वास गर्थे । आफ्नै–आफ्नै बलमा संघर्ष गर्थे । कम्युनिष्ट र काँग्रेसको संयुक्त आन्दोलनले मात्र पंचायत व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न सक्छ भन्ने पुष्पलालको विश्लेषणलाई सम्झौतावादी, समर्पणवादी भनेर कम्युनिष्टका उग्र चिन्तन असफल संघर्षको लामो बाटो तयार गरी थाकेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेससँग नेकपा नजिक हुन थाल्यो । पुष्पलाल कै विचार अनुसार संयुक्त संघर्षले ०३६ सालमा ठूलो धक्का दियो र ०४६ सालमा पंचायत व्यवस्थालाई ध्वस्त बनायो ।
त्यसपछिका दिनमा सत्ताका लागि अनेकन दाँउपेच सिक्दै यिनी सबै गर्न दुबै शक्तिले एउटा शासकवर्गलाई जन्म दियो । यी शासकवर्ग नै जित्ने, सत्तामा आएर शासन गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने यही क्रमको पुनरावृति हुन थाल्यो । ०६५ सालमा राजतन्त्रलाई फालेपछि त यिनीहरु नै राजाको भूमिका अख्तियार गरे ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्तारोहण गरेपछि यिनको निरंकूश शासकीय मनोवृति नाङ्गो अवस्थामा छर्लङ्ग हुन थाल्यो । त्यसको पहिलो शिकार मधेश भयो । मधेशलाई किञ्चित पनि मन नपराउने केपी शर्मा ओलीले मधेशको आन्दोलनलाई वार्ताद्वारा होइन गोलीद्वारा नै दमन गर्न मन पराउँथे । राजाविराज मलेठको कार्यक्रम सम्पन्न भई सबै घर जाने अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको ट्विस्टले पुलिसको गोलीबाट ५ निर्दाेष युवाहरुको ज्यान लियो । मधेशीलाई कीरा, फटयाँग्रा बुझने ओलीको निरंकूश शासकीय मनोवृति अझ विकसित हुँदै भारतको विरोधमा प्रयोग हुन थाल्यो । असभ्य र अशिष्ट ढंगले सदनमै तथानाम अपमानजनक शब्दहरु प्रयोग गरि विरोध गरे । आफ्नो स्वेच्छाचारी कदमको कही विरोध नहुँदा उग्र चरित्र प्रोत्साहित हुँदै गयो र नेकपा एमालेलाई अन्ततः विभाजनसम्म पु¥यायो ।
ओलीको निरंकूश शासकीय मनोवृति बिलकुल असम्वैधानिक तथा अराजक ढंगले अगाडी बढ्यो । कानून मिचेर अगाडि बढ्ने गतिविधिले चारैतिर आलोचना हुन थाल्यो । भारतलाई गाली दिने, मधेशलाई दमन गरेर चुच्चे नक्शा सदनबाट पास गरेर ओली राष्ट्रवादलाई संगठित र सशक्त बनाएर पाएको जनादेश ओलीको अहंकार बढाउने साधन बन्यो । यही अहंकारले निरंकूशता बढायो र त्यसपछि उनका आफ्नै सहकर्मीहरु शिकार भए । एमाले विभाजनले ओली समेतलाई सत्ताच्युत गरिदियो ।
“भ्रष्टचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न” भनेर प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको ओलीकालमा प्रशस्त भ्रष्टाचार भएको ओलीकै प्रोत्साहनमा भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनले आफ्नो प्रतिवेदनमा किटान गरि सार्वजनिक गरि दिएको छ । सवाल उठ्दछ, ओलीले असंवैधानिक कदम किन उठाए । सबै संवैधानिक स्वायत्त निकायहरुलाई आफ्नो मातहतमा लिनु उनको महज दिमागी सनक मान्न सकिदैन । चीन प्रभावको गहिरो डुबाईमा रहेको ओली भारत विरुद्ध विषबमन गरिरहेको बेला भारतका विशेष दूत भएर नेपाल आएका “रअ” प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको जादुयी प्रभावमा कसरी आए ? चीनको अन्तरंग सम्बन्ध तोडेर पुनश्चः भारतको प्रभाव स्वीकार गर्नु निश्चित पनि ओलीको ठूलो योजना थियो । त्यो ठूलो योजना के थियो ?
पटक–पटक असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गर्नु, चुनावको धोषणा गर्नु आदि कुराहरु के उनको योजनाको कडीहरु थिए । ओलीको अन्तर्मुखी योजनाबारे “राजालाई स्थापित गर्ने, हिन्दू राष्ट्र बनाउने, संघीय गणतन्त्रलाई मास्ने ”आदि आदि अनेकन चर्चाहरु बुद्धिजीवी वृतमा सुन्न पाइन्थ्यो । सर्वाेच्च अदालतले विरोधमा फैसला गर्दै जाँदा पनि ओलीको सेट्टिङ्ग कुनै काम लागेन । संसद पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसलाभन्दा पूर्व नै व्यापक चर्चा रहेको अवस्थामा ओली संकटकालमा जाने कुराको मानिसले शंका पनि गरेका थिए । तर ती कुनै कुरा देखिएन र ओलीको दावालाई अयोग्य ठहराई पार्टी ह्विप नलाग्ने गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमान्त्री बनाउनु भन्ने आदेशसँगै ओली युगको अन्त भयो ।
पद पाउने र पद टिकाउन भारतको सहयोग लिने आमधारणा रहेको नेपाली राजनीतिमा सबैले आफ्ना नाम दर्ज गराएका छन् । आलीले पनि त्यसो गरे । असल राष्ट्रवादी राजनेता बनेका केपी शर्मा ओली अफ्नो सत्ता किन टिकाउन सकेन ? के भारत र चाइनाको ट्रमकार्डले ओलीलाई सत्ताच्यूत गरायो ? तर जुन सरल ढंगको ओलीको पतन भयो, त्यो लज्जाजनक छ । अब प्रश्न उठ्दछ, ओली यति निरंकूश कसरी भए ? माधव नेपालले ओलीलाई धुन्धकारी भनेको छ भने प्रचण्डले ओलीलाई मूर्ख अहंकारी भनेको छ ।
दुई तिहाईको जनादेशलाई स्वेच्छाचारितामा प्रयोग गरि भ्रष्टाचारमा लिप्त ओली सरकारको देश, जनताप्रतिको गैरजिम्मेवार भूमिकाबाट अवसान आवश्यक थियो र भयो । अहिले पाँच दलीय गठवन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार हुन्छन् हेर्न बाँकी छ । यो गठबन्धनमा पनि ओली प्रवृति गहिरो हावी रहेकोले यसले पनि सहज रुपले सरकारलाई चल्न दिनेमा शंकै लाग्छ ।
(२०७८ साल श्रावण ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
