भनिन्छ, ‘राजनीतिमा सीधा लाइन चल्दैन ।’ तर राजनीति व्यक्तिको स्वार्थलिप्सा पूरा गर्ने साधन बन्यो भने यसले जनहित गर्दैन बरु देशमा ठूलो विप्लव ल्याउँछ । राजनीति देश र जनताको उन्नति प्रगतिको माध्यम बन्नु पर्दछ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त मान्नेहरु पनि पथभ्रष्ट भएर राजनीतिलाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्दा देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि फैलिनु स्वाभाविक हो ।
देशमा दोस्रो चरणको कोरोनाको महामारी व्याप्त छ । दिनहुँ २५० देखि ३०० हाराहारीको संख्यामा मृत्यु भइरहेको छ । अस्पतालमा बेड, अक्सिजनको अभावमा मानिसले ज्यान गुमाउने बाध्यता छ । संक्रमितको उच्च दरलाई लकडाउनले पनि रोक्न सकेको छैन । लकडाउनले मानिसको जनजीविका माथि पारेको नकारात्मक प्रभाव पनि ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । विगतमा ८ महिनाको लकडाउनले मानिसको आर्थिक अवस्था साह्रै दयनीय बनाएको थियो । लकडाउनबाट बाहिर निस्केको ३ महिना नबित्दै नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ को महामारी पुनश्चः देशमा प्रवेश ग¥यो । लकडाउन लगाउँदा पनि संक्रमण नियन्त्रण रेखाभन्दा बाहिर गएको छ । मृत्युदरको तीव्र बृद्धिले अहिले दिनहुँ २५० जनाको मृत्यु उच्च बिन्दूमा पुगेको छ ।
कोरोनाको विपदासँग लड्नुको सट्टा सत्ता प्राप्तिका लागि निम्नस्तरको राजनीतिक दाउपेचमा सबै राजनीतिक दलहरु लिप्त भई पारस्परिक शक्ति क्षीण पार्ने कालीदासको भूमिकामा देखा परेका छन् । कुन बेला कुन काम गर्ने व्यवस्थित जिम्मेवारीबोध नभएका शासकहरुको स्वार्थ नै सर्वोपरि रहेकोले बेमौसमका बाजा बजाइरहेका छन् । स्वार्थमाथि चोट पर्ने वित्तिक्कै क्रियाशील हुने र अन्य समयमा हुन नसक्ने दलीय अगुवाहरुसँग जनताले के अपेक्षा गर्ने ? कोरोनाको कहरबाट पीडित जनताप्रति समवेदनशील हुन नसकेका राजनीतिक दलहरु अहिले सरकार बनाउने र खसाल्ने दाउपेचमा लिप्त छन् ।
देश र जनताका लागि सत्ता प्राप्त गर्ने संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति मान्य हुन्छ तर सत्ता प्राप्त गरी राजनीतिक अगुवाहरु स्वार्थका लागि राजनीतिलाई प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ तानाशाह, स्वेच्छाचारी, निरंकूश शासकको जन्म हुन्छ । अहिले त्यही भएको छ । संविधान र त्यसका नियम कानूनहरु किताबमा बन्द छ र स्वेच्छाचारीले देश चलाइरहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभए पनि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही बैशाख २७ गते विशेष संसद अधिवेशन बोलायो । ओलीको पक्षमा ९३ मत, उनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसको ६१, माओवादी ४८ र जसपा उपेन्द्र गुटको १५ गरी १२४ मत परेको थियो । जसपाको ओली समर्थक महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो गुटको १५ मत तटस्थ रह्यो । एमालेको ओली विरोधी नेपाल खनाल गुटको २८ सांसद मतदानमा भाग नलिएर अनुपस्थित रहे ।
विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिई काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षलाई सरकार बनाउन अवसर दिएका छन् । राष्ट्रपतिले एक वा एकभन्दा बढी दलहरुको बहुमतले सरकार बनाउन विपक्षलाई बैशाख ३० गतेसम्मको आह्वान् गरेको छ । अहिले निर्णायक रुपमा रहेको जसपा पक्ष र विपक्ष गरी आधी–आधी सांसद संख्या विभाजित अवस्थामा छ । बहुमत सिद्ध गर्न १३६ को सांसद संख्या अनिवार्य रहेकोले विपक्षले १२४ मत पाएको छ । १३६ मत पाउन सिंगै जसपाको मत चाहिन्छ । जसपा अहिले दुई लाइनको आन्तरिक संघर्षमा रहेकोले बहुमतको सरकार बन्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता पुनश्चः ओलीकै कब्जामा आउने निश्चित छ ।
अहिले जसपा जस्तै एमाले पनि दुई धारमा विभाजित छ । माधव नेपाल समूहका २८ सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहँदा एमाले पार्टीद्वारा कारबाहीका भागीदार बनेका छन् । तर विपक्षले सरकार बनाउन असफल भएपछि मात्र कारबाही गर्ने ओलीको रणनीति रहेको छ । उता माधव नेपाल पक्ष सूर्य चिन्हभित्र पाँच तारा राखेर अर्को पार्टी दर्ता गर्न तयार बसेको पनि चर्चा छ । विपक्षका धार तयार गर्दा माधव नेपाल पार्टीमा बहुमतमा रहँदा विस्तारै अल्पमतमा पर्दै गएको छ । मतदानभन्दापूर्व माधव नेपाल समूहका सांसदहरुद्वारा सामूहिक राजीनामा आउने व्यापक चर्चाबीच निर्णय बद्लेर अनुपस्थित रहने निधो ग¥यो । पार्टी एकता भंग नगरी पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने सांसदहरुको निर्णय अनुसार मतदान बहिष्कार गरिएको हो । विपक्षले सरकार बनाउन असफल भई जब सत्ताको हातमा आउँछ अनि २८ सांसद कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ ।
एकताको बाह्य आवरणले एक वर्षको अन्तरालमा पनि दुई पार्टीबीचको मत भिन्नतालाई साम्य पार्न नसकेको अवस्थामा एकता आफै कमजोर देखिएको छ । ओलीको विश्वासको मत लिने कुरामा पक्ष र विपक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुई धारमा विभाजित भएका छन् । एमाले जस्तै जसपा पनि एक अर्काप्रति आक्रामक देखिएका छन् ।
संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, झुठा मुद्दा खारेजी र रेशम चौधरीको रिहाइ सम्बन्धमा ओली सरकार गम्भीर बनि कारबाही अगाडि बढाएको र १५० जनाको मुद्दा फिर्ता भएको, रेशम चौधरीको अदालती प्रक्रियाको जटिलताले रिहाई हुन नसकेको, ढिलो–चाँडो सम्बोधन गरिने ओलीको वचनबद्धतामा जसपाका महन्थ–महतो पक्ष लचक देखिनु स्वाभाविकै हो ।
अपमानजनक तरिकाबाट ओली सरकारबाट निष्काशित उपेन्द्र यादवलाई ओलीले कुनै महत्व नदिएकोबाट स्वाभिमानमा चोट खाएर उपेन्द्र यादव ओलीको विरुद्ध जानु स्वाभाविक देखिएको हो । मधेशको मुद्दामा ओली लचक देखिँदा यसमा सिंगो जसपा एकमतले भिड्नु पर्दथ्यो । आखिर ओली सरकारमा संविधान संशोधन गराउन ओलीलाई सहयोग गर्न उपेन्द्र यादव गएकै हुन् । ओलीसंग उपेन्द्र यादवको मतभिन्नताका कारण मधेश मुद्दा होईन, स्वार्थसिद्ध गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुनेबाट हो ।
सत्तामा आएदेखि केपी शर्मा ओली अवसरवादी राजनीति के हो र यो कसरी गरिन्छ, सबै राजनीतिकर्मीलाई राम्ररी सिकाएको छ । पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा होस् अथवा नहोस् उनले सात वर्षदेखि सत्तामा प्रशिक्षकको रुपमा राजनीतिक दललाई मात्र होइन शक्तिकेन्द्रलाई पनि आफ्नो अनुयायी बनाउन पछि परेको छैन ।
अहिले पनि ओली कस्तो नाटकीय ढंगले विपक्षलाई सरकार बनाउन अवसर दिएर असफल पारी आफूले नै सत्ता लिने रणनीति कति सफलतापूर्वक बनाएका छन् । सबै विपक्षलाई तह लगाएर पुनश्चः नयाँ जनादेश लिने ओलीको रणनीति आगामी दिनमा कतिको सफल हुने उनकै कुशलतामा भर पर्ने कुरा हो ।
(२०७८साल बैशाख ३१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
