कोरोनाको प्रकोपलाई रोक्न देशमा लगाएको लकडाउन झण्डै ८ महिना भयो । बन्दका कारण श्रमिक, मजदूर, साना व्यवसाय गर्ने तथा मध्यमवर्ग सबभन्दा बढि प्रभावित रहेकाले यिनमा भोकमरी समस्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । काठमाण्डौंको टुँडिखेलमा भात खान आउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु यसको ठूलो उदाहरण हो । यति लामो बिना कारोवार मानिस हातमुख कसरी जोर्ने भन्ने विषय सरकारको संज्ञानमा भएपनि यसको ठोस समाधानका उपायहरु बाहिरिएको छैन । “खाना बेगर कोही मर्दैन” भन्ने सरकारको प्रहसन भने बेला मौकामा आउने पर्दछ ।
जोकरले अरुलाई हँसाउनमा आफ्नो गौरव ठान्छ । कति मात्रामा मानिस हाँसे, त्यति नै उसको कुशलता बढ्ने, लोकप्रियता बढ्ने मानदण्ड हो । ठीक त्यस्तै ओलीको कार्यक्रममा ओलीजीको हरेक अभिव्यक्तिमा श्रोताहरु हाँसि रहन्छन् । श्रोताको त्यो हाँसो सरकारको निकम्मापनको हो, असक्षमता प्रदर्शनको हो, शक्ति प्राप्तिको अहंकार हो वा प्रहसन गर्न सक्षम र कुशल पात्रको हो, ओलीजीको आकलनबाहिर छ । श्रोता हाँस्यो भने प्रधानमन्त्रीको सफल कार्यकालको गौरव महसूस गर्ने ओलीजीको सोच आफ्नो आसेपासेबाहेक अरु कसैको लागि उपयुक्त छैन ।
गर्मी महिनामा कोरोनाको संक्रमण कम रहने हुँदा अन्य देशको तुलनामा नेपालको संक्रमण दर कमै देखिएको छ । तर जाडो यामको शुरुवातसंगै यसको तीव्रतर वृद्धि हुने सम्भावनालाई सरकारले कसरी रोक्ने भन्ने ठूलो समस्या देखिएको छ । मानिसको चहलपहल विस्तारै शुरु भएदेखि मानिसले सामाजिक दूरि पनि बनाउन छाडे । सार्वजनिक ठाउँमा मानिस मानिसबीचको स्पर्श बेरोकटोक हुन थाल्दा कोरोनाको संक्रमण नबढ्ला भन्न सकिन्न ।
कोरोनाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको, यससंग जोडिएको जनजीविकाको प्रबन्धन, देशको आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने क्षमताको प्रदर्शन, समग्रमा देशलाई चलायमान बनाउन खेलिने भूमिका अति महत्वपूर्ण रहेकोले यस विषयतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नभई अनावश्यक राजनीतिक विवाद उठाउनेमा शक्ति खर्चिएबाट वर्तमान सरकारबाट यी यावत् समस्याको समाधान होला भन्ने कुनै आश देखिदैन । विगतमा सम्बोधनबिना समस्याहरु पोको पारि थन्काईएको, वर्तमानमा महामारीले दिई रहेको आर्थिक क्षेत्रको मार र त्यसबाट उत्पन्न हुने यावत् समस्याबाट बेखबर केपी ओली सरकार किञ्चित गम्भीर नरहेको परिस्थितिले झन् झन् चिन्ता बढाएको छ ।
सम्पन्न देशको महामारी समस्या, आर्थिक मन्दीको समस्यालाई उसको सम्पन्नताले भरथेग गर्न सक्षम हुन्छ, तर हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक जसको परनिर्भरता ८० प्रतिशत छ कसरी धान्न सक्छ । भिखारी मानसिकताका शिकार सरकारको लागि यी समस्या कुनै ठूलो कुरो होइन । यी यावत् समस्या त दाता राष्ट्रको हो भन्ने सोच राख्ने आपूmलाई स्वाभिमानी, ईमान्दार र राष्ट्रवादी ठान्छन् । अरुले दिएर देश चलाउने सरकारका लागि देशको चिन्ता नलाग्नु स्वाभाविक हो ।
देशले पहिलो पटक पाएको शक्तिशाली ऐतिहासिक सरकारबाट देशको समग्र विकास हुने जनताको अपेक्षा धुल धुरसित भएको छ । देशको समग्र क्षेत्रको योजना तथा त्यसको कार्यान्वयनप्रतिको चासो हुनु त कता कता सरकार आफ्नो पार्टीलाई पनि विभाजनबाट रोक्न सकि रहेको छैन । पार्टीको बैठकबाट भएको सहमतीहरुलाई उल्टाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी ढंगले प्रस्तुत हुँदा पार्टीमा अराजकता आएको पार्टीभित्र सबैले स्वीकारेका छन् ।
भारतीय दूत भएर आएका रअ प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसंगको भेंटवार्तापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजनबाहेक सहकर्मीको कुनै कुरामा सहमत नहुनु कुनै दुर्घटनाको संकेत हो कि भन्ने आशंका उनैको पार्टीभित्र व्यक्त भई रहेको छ । सहकर्मीहरुले पार्टीको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा “सोही दिन अर्को पार्टीको घोषणा गर्ने”, “अब पार्टी विभाजन गरि आफ्नो आफ्नो बाटो लागौं” आदि अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आउनु कति दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी, अहंकारी, निरंकूश तथा सरकार चलाउन असफल रहेको अब आम नागरिकले पनि भन्न थाली सक्यो । वास्तवमा ओली पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको सहकर्मीहरुको मात्र आरोप नभई यो आम नागरिकले पनि स्वीकारेका छन् । पार्टी विभाजन कै कुरामा अडिग रह्ने आखिर ओलीले के गर्न खोजेको भन्ने चासोको विषयलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।
बैठकबाट भएको सहमती तोडेर अगाडि बढेको ओलीलाई सहमतीमा आउन बारम्बार आग्रह गर्दा नमानेपछि सहकर्मीहरुले पार्टी र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको माँग तेर्साउँदा ओलीको अहंकारमाथि ठूलो चोट पर्दा उनी विक्षिप्त भई पार्टी विभाजनको एकमात्र निर्णयमा अटल देखिन्छन् । “भारतले मेरो सरकार गिराउन लागेको” ओलीको स्पष्टोक्ति सार्वजनिक भएको थियो । यो सर्वथा भूmठो कुरा बुझेर पनि ओलीको आरोप सहकर्मीहरुले सह्नु परेको थियो । आज रअ प्रमुखसंग भेंट भएदेखि ओलीको पार्टी विभाजनको अडानबाट ओलीको निर्देशित भूमिका हो कि भन्ने सर्वत्र चर्चा भई रहेको छ ।
कार्तिक २७ गतेसम्म बैठक डाक्ने सहकर्मीहरुले दिएको समयसीमापछि नै के हुने भन्ने नतिजा आउन सक्ने भएकोले चारैतिर कौतुहलता व्याप्त छ । केपी शर्मा ओली अबदेखि पुष्पकमल दाहालसंग नबस्ने निर्णयमा पुग्नुको अर्थ बुद्धिजीवीहरुले आफ्नै आफ्नै ढंगले विश्लेषण गरि रहेका छन् । यदि पार्टी विभाजनमा गयो भने प्रचण्डभन्दा मूल दोषी ओली नै ठहरिने सहकर्मीहरुको दावा छ ।
प्रचण्डलाई बाहिर राखेर नेपाली काँग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीसंग मिलेर सरकार बनाउने ओलीको चाहना हो भने त्यहाँ पहिलेभन्दा बढि दबाव खेप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । नेकपामा त पार्टी विभाजनको भय देखाएर असन्तुष्ट पक्षलाई थामथुम गरि राखेको अवस्था थियो । तर त्यहाँ वार्गेनिङको चरम दबाव पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । पार्टी विभाजनमा निर्दोष देखिएको प्रचण्डलाई हटाएर प्रतिशोध पूर्ण भएको ठान्ने ओलीले आपूm पनि कमजोर भएको कुरा किन सोचभन्दा बाहिर छ । कुन दीर्घकालीन योजनालाई अन्जाम दिन खोजेको हो ओली सरकारले ।
पार्टी विभाजन गरि कमजोर भएका पार्टीहरुले पछि संयुक्त सरकार बनाएपनि देश अस्थिरताको शिकार हुने विगतको अनुभवले देखाएको छ । पार्टीको सहमती आफै नमानेर विभाजनको धम्की दिएर सहकर्मीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु न कम्युनिष्ट आचारसंहितामा पाईन्छ न लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा । अहिले नियम कानूनलाई वेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्नुमा अन्तर्निहित दुर्घटनाको संकेत पनि आई रहेको कतिपयले आकलन गरि रहेका छन् ।
संयुक्त सरकार बनाएर जाने नेपाली काँग्रेसको उत्कट चाहना होला । यो चाहनाले ओली प्रोत्साहित पनि भएको होला । जसपा पनि संयुक्त सरकार बनाउन बिना शर्त आउलान नै । तर पनि नेकपाको विभाजन रामो नतिजा दिने घटना साबित हुँदैन । यो अनिष्टको संकेत नै साबित हुने पक्का छ ।
पार्टी विभाजनमा पनि धेरै जटिल कुराहरु देखिएका छन् । एमाले र माओवादीबीचको विभाजन भयो भने अहिले सुविधामा बसेका कतिपय माओवादी एमालेलाई समर्थन गरि यथास्थान बसी रह्ने छन् । तर अहिले विरोधमा देखिएको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता विरोधी नेताहरु प्रचण्डसंग जान्छन् ? यो एकदमै असम्भव देखिन्छ । अनि विभाजन कसरी हुने ? विभाजन नहुने हो भने देशलाई नै ठप्प गरेको राजनीतिक गतिरोध यथावत् कायम रह्नेबाट यसको विरोधमा जनता सडकमा आउने सम्भावना पनि प्रवल छ । देशलाई गतिरोधको पासोमा बाँधेर राख्नु पनि विद्रोहको ठूलो कारण बनन सक्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा देश निकाश खोजी रहेको छ । जाडोयाममा कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्ने कुरा, उद्योगधन्दा ठप्प हुँदा भोकमरीको समस्या, देशलाई गतिशील बनाउने समस्या आदि यावत् समस्याको व्यवस्थापनमा रहेको जटिलताबारे सरकारले अविलम्ब सोचेन भने यसले बिषम परिस्थितिको जन्म दिनेछ । यस्तो सम्बेदनशील अवस्थामा नेकपाको ताण्डव प्रहसन जस्तै लाग्छ ।
देशले निकाश खोजेको छ । नेकपाले कि त ओलीलाई संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर झार्नु प¥यो । होइन भने विरोधमा रहेका पार्टीका सहकर्मीहरु ओलीको सामुन्ने आत्म समर्पण गरि सरकारलाई गतिशील बनाउनु प¥यो । जसरी जे गरेर हुन्छ नेकपाका कारण देशमा आएको राजनीतिक गतिरोध अविलम्ब हटाएर देशलाई गतिशील बनाउनु प¥यो । कोरोना जस्तै नेकपा पनि माहामारीको रुपमा यो देशमा रहेको साबित हुन बेर छैन । नेकपाको प्रशंसा गर्ने अवस्था अब नेपाली जनतामा रहेन । ओलीले पनि के गर्न चाहेको हो गरि हाल्नु पर्छ ।
बुढापाकाहरुले “श्राप लागेको देश” भनेर भन्ने गर्दा यो पंक्तिकार कहिल्यै पत्याएन । तर विद्यमान शक्तिशाली सरकारको अकर्मण्यता हेरेर हो रहेछ भन्न करै लाग्यो । यस्ता सन्तान लिएर देश श्रापमुक्त हुने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । दुर्योधन र शकुनी जस्तो सन्तानको भरमा त कुरुवंश नै नाश भएको उदाहरण छ । नेकपा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबभन्दा कलंकित, नालायक, अकर्मण्य सरकारको उपाधि लिएको ठहर्छ ।
२०७७ कार्तिक २८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
