नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई सत्ता संचालनका लागि असक्षम घोषित गरेर ०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा सम्पूर्ण दोष राजामाथि नै लागेको थियो । सत्ता लिप्साले प्रेरित राजा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेको भन्ने दोषको भागीदार त थियो नै, नेपाली कांग्रेस पनि राजनीतिक रूपले पूर्ण स्वस्थ्य थिएन ।
प्रजातान्त्रिक विचारधाराको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस पूर्णतया प्रजातन्त्रप्रति समर्पित थिएन । ०२१ सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमि ऐनमा भूमिपतिहरूको जग्गामा जोतहा किसानको मोही हक कायम गरिएबाट भूमिपतिहरू क्रुद्ध भई राजाको विरोधी पार्टी नेपाली कांग्रेसमा संगठित हुन थाल्दा यो पार्टीको रूवरूप विकृत हुन थाल्यो । सम्रान्तवर्गको पकडमा गएको नेपाली कांग्रेस उनीहरू कै वर्गहितमा समर्पित हुन पुग्यो ।
सत्तामा साझेदारीका लागि कहिले सशस्त्र आन्दोलन, कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, कहिले मेलमिलापको नीति ल्याएर राजनीति गरेकाले आम जनतामा यो पार्टीको विश्वसनीयता घट्दै गयो । ०४६ साल पछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक अनियमितता, वर्गीय स्वार्थ पूर्तिका कारण आम जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकी राजनीतिक अराजकता व्याप्त भयो । नेपाली कांग्रेसको सरकार सुशासन दिन नसकेर प्रायोगिक रूपमा असक्षम रह्यो । यही कालमा माओवादीको जन्म भयो । ०५८ सालमा दरवार हत्याकाण्ड र शासनसत्ता राजाको हातमा गयो ।
प्रजातान्त्रिक विचार र नेपाली कांग्रेस पार्टी दुबै विपरीत दिशामा विभाजित भएको कुरा प्रजातान्त्रिक सरकारको कार्यकालमा आम जनताले हेरे, बुझे । पार्टीबाट विरक्तिए पनि प्रजातान्त्रिक विचारका मानिसहरूका लागि वैकल्पिक मार्ग थिएन । नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान रहेको मधेश नेपाली कांग्रेसको गतिविधिका कारण असन्तुष्ट बनेको थियो । मधेशमा नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्नो सक्रियता कायम राखेको थियो । साना साना शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा मधेशका मुद्दाहरूलाई सरकार समक्ष राख्दै आइरहेको थियो । नागरिकता समस्या, संघीय शासन प्रणाली, हिन्दीलाई द्वितीय राष्ट्रभाषाको मान्यता, समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नेपाली सेनामा मधेशी रेजीमेन्टको स्थापना आदि माग राखेर २०५० माघ २७ (१२ डिसेम्बर १९९३) गते तथा सोही माग राखेर २०५५ कात्र्तिक १५ गते (१ नोभेम्बर १९९८) नेपाल सद्भावना पार्टीले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जस्ता कार्यक्रम गर्दै मधेशका मुद्दालाई जानकारीमा ल्याई रहेको थियो ।
नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ०४६ सालपछिको सरकारमा प्रदर्शित गतिविधिबाट असन्तुष्ट रहेका मधेशीहरूमाझ नेपाल सद्भावना पार्टीले थोरै भएपनि राजनीतिक आकर्षण जगाएको थियो । मानिसहरू विस्तारै आकर्षित भई रहेका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीसँग पटकपटक सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयनप्रति उदासीन रहेको सरकारलाई चुनौती दिन क्रान्तिकारी धारको आवश्यकता मधेशले महसुश गरेको थियो । त्यही बेला माओवादीको सशस्त्र क्रान्तिकारी धारको जन्म भयो । मधेशमा यसले हरेक ठाउँमा आफ्नो उपस्थित देखायो । मधेशका युवाहरू निकै संख्यामा माओवादी संगठनमा प्रवेश गरे । अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा रहँदा मधेशले के समीक्षा गरेको थियो भने मधेश आफ्नै नेतृत्व र आफ्नै धरातलको राजनीतिक पार्टीबाट लडेर अधिकार सम्पन्न हुन सक्छ । अन्य नेतृत्वले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दैन ।
मधेशले माओवादी पार्टीलाई पनि काँधमा उठाएर आन्दोलनलाई (सशस्त्र) उत्कर्षमा पु¥याएको थियो । संघीयताप्रति उदार देखिएको माओवादी पार्टीले मधेशलाई आकर्षित गरि उपयोग ग¥यो तर खासै गुणात्मक उपलब्धी दिन सकेन । १२ बँद्दे सम्झौता गरि सम्मानपूर्वक अग्रपंक्तिमा सत्तामा आएपछि सत्ताको सधैँ जस्तो दिनचर्यानुसार नेकपा (माओवादी) ले पनि कार्य गर्न थाल्यो । मधेशी र जनजातीको मुद्दा देखाएर भरपुर प्रयोग गर्न सफल नेकपा (माओवादी) अन्ततः मधेशको दुश्मन नै बन्यो । खस वर्गीय हित संरक्षणमा आत्मसमर्पण गरेको नेकपा (माओवादी) प्रति आम जनता मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि व्यापक असन्तुष्टता बढ्यो । नेकपा (माओवादी) विभाजित भएर धुजा धुजा भयो । अहिले मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई अलग–अलग पार्टी खोलेका छन् भने नेत्रविक्रम चन्द सशस्त्र धारलाई कायम राखेका छन् । नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) स्थानीय चुनाव पछि नेकपा (एमाले) सँग एकीकरण गरी आश्रयमा बसेका छन् ।
०५८ सालमा ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि नेपालको राजनीति पुनश्च शुन्यता गएकोले प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापनका लागि नेपाली जनता जुर्मुराएका थिए । नेकपा माओवादीले उठाएको ०६२ को जन–आन्दोलन इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित भयो । काठमाडौं उपत्यका मानव–सागर बन्यो । भारत पनि नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना गराउने पक्षमा थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले विशाल जन–आन्दोलनलाई थेग्न नसकी ११ बैशाख २०६३ मा विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनस्थापित गर्न घोषणा ग¥यो । यसरी राजा वैधानिक राजतन्त्रमा बस्न स्वीकार गरि प्रत्यक्ष शासनबाट बञ्चित भए ।
०५६ सालमा मधेशको मुद्दालाई जोडतोडका साथ सरकारबाट सम्बोधन गराउन “मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल” नामको एउटा राजनीतिक संगठन सक्रिय भएको थियो । नयाँ राजनीतिक संगठनले भित्रभित्रै मधेशको हरेक जिल्लामा कार्य गरिरहेको थियो । ०६२ को जन–आन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गराएको थियो । ०६३ माघ १ गते विभिन्न विद्येयक पास गराउन बसेको संसदको बैठकले फोरमले राखेको मागहरू मध्ये “समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने” माग विपरित पहिलेको जस्तो २०५ निर्वाचन क्षेत्रको बील पास ग¥यो ।
०६३ माघ २ गत काठमाडौंमा उपलब्ध फोरमका यो पंक्तिकार लगायत ९ जना केन्द्रीय सदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १४ जना मधेशी विद्यार्थी सम्मिलित २३ जनाको माईतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन ग¥यो । प्रदर्शनकारीहरू सबै समातिए । आफ्ना नेताहरूलाई छुटाउन मधेशमा आन्दोलन तीव्र रूपमा बढ्दै गयो ।
२०७६ माघ २४ मधेशवाणीमा प्रकाशित
