मधेश आन्दोलनको प्रमुख शक्ति रहेकोले राणा विरोधी आन्दोलनमा राजा, नेपाली काँग्रेस, भारतलाई विश्वास गरी मधेशले २००७ सालको आन्दोलनमा बलिदानी सहभागिता देखायो । १०४ वर्षको राणाको शासन सत्ताको अन्त भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको शासन पद्धतिलाई स्वीकार गरी नवोदित सरकार आउने अवधारणा ल्याएपनि सत्तामाथि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने राजा र नेपाली काँग्रेसबीच जालझेलको राजनीति शुरू भयो । दिल्ली सम्झौता अनुसार ०१५ सालमा आम चुनाव गराएर ९ महिना प्रजातान्त्रिक सरकार चलाउन दिएर राजाले सत्ता ‘कू’ गरेर ०१७ साल पुस १ गते आफ्नो प्रत्यक्ष शासन कायम ग¥यो ।
एउटा निरंकूशतालाई परास्त गरेर आएको नेपाली जनता राजाको प्रत्यक्ष शासन (निरंकूशतन्त्र) लाई मन पराएन । पार्टीहरूमा प्रतिबन्ध लागेपछि प्रजातान्त्रिक हक अधिकार कायम गराउन पुनःश्च राजाको विरोधमा संघर्षको जन्म भयो । मधेशमा राजा विरोधी आन्दोलन पुनश्चः संगठित हुन थाल्यो । २०१९ सालमा राजा महेन्द्रको जनकपुर सवारी हुँदा दुर्गानन्द झाले राजा चढेको गाडीमा बम प्रहार गरेर आफ्नो वीरताको परिचय दिएको थियो । यस घटनामा दुर्गानन्द झा, सरोज कोइराला, अरविन्द ठाकुर लगायत दर्जनौं नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । २०२० सालमा दुर्गानन्द झालाई फाँसीको सजाय भयो ।
मधेश मुक्तिका लागि एक से एक वीर सपूतहरू सक्रिय भई संगठित आन्दोलन गरिरहेका थियो । कोशी पूर्वमा वीर शहीद रघुनाथ ठाकुर मधेशीको नेतृत्वमा “अहिंसात्मक मधेश मुक्ति आन्दोलन” चलाई रहेका थिए भने सिरहाका कुलानन्द झाको नेतृत्वमा “तराई काँग्रेस” संचालित थिए रामजनम तिवारी जस्ता नेताहरू सामेल थिए । रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीलाई संगठित गर्न रघुनाथ राय, सत्यदेवमणी त्रिपाठीहरू आदि नेताहरू सक्रियतासाथ मधेश मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडी बढाइरहेका थिए ।
मधेशका वीर सपूतहरू राज्य षड्यन्त्रको शिकार भई शहादत दिई रहेपनि मुक्ति आन्दोलनको गति रोकिएन । यो बढ्दै गयो र शक्तिशाली बन्दै गयो । राज्यद्वारा गरिँदै आएको दमनले मधेश आन्दोलन उर्जावान तथा संगठित बन्दै गयो ।
२०१७ सालमा प्रजातन्त्रको गला निमोठिएर पंचायत व्यवस्थाको नामले राजाले सत्तामा आफ्नो वर्चस्व कायम गरि प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि प्रजातान्त्रिक शक्ति क्रुध बनेकोले यस तन्त्र विरोधका कार्यक्रम भूमिगत तवरले भैरहेका थिए । पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको कारण नेकपा र नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरू भूमिगत रूपबाट विरोध कार्यक्रममा सक्रिय थिए । विरोधी तथा आन्दोलनकारीमाथि निगरानी राख्न सरकारले गुप्तचर निकायलाई सक्रिय बनाएको थियो नै, स्थानीय स्तरमा पनि वेतन दिएर गाउँ गाउँमा सीआईडी नियुक्त गरेर सीडीओ अञ्चलाधीशहरू पूर्ण सतर्कता बढाएका थिए ।
मधेश आन्दोलनको केन्द्र रहेको तथा मधेशीलाई भारतीय बुझ्ने सरकारको बद्नियतका कारण पहाडभन्दा मधेशमा सरकारले बढी निगरानी बढाएको थियो । खुला सीमाले कार्यकर्तालाई सहुलियत अनुसार दुबैतिरको संयन्त्र भन्दा स्थानीय स्तरमा राखेका सुराकीहरूलाई बढी महत्व दिएको थियो । सुराकीको भरमा विरोधीलाई समात्ने, गोली ठोक्ने, मुद्दा चलाएर जेल हाल्ने काम सहज बनेको थियो । गाउँकै मानिसको विश्वासघातका कारण शहीद बन्ने सूची लामो हुँदै गयो । तर विरोधको क्रम भने रोकिएन ।
राणाकालीन शासन पद्धति मुख्य कानूनको भरमा चलेकोले निरंकूशताको प्रत्यक्ष स्वरूप देखिन्थ्यो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा निरंकूशता संवैधानिक स्वरूप धारण गरेको थियो जो धेरै खतरनाक थियो । स्थानीय स्तरमा पारस्परिक रीस साध्न सुराकीहरू अनेकौं निर्दोषहरूलाई मार्न लगाएका थिए । त्यसकारण राजतन्त्र नेपाली जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दै गएको थियो । मधेशको औपनिवेशिक दोहन, शोषणमा कुनै प्रकारको कमी नदेखिएकाले पनि मधेश राजतन्त्रको विरोधमा आफ्नो रीस पोखी रहेको थियो ।
मधेशका वीर सपूतहरू शहादत दिंदै एक पछि अर्को मधेश मुक्ति आन्दोलनका झण्डा थामी रहेका थिए । निरंकूश पंचायती सरकारको दमन रोकिएको थिएन । स्वतन्त्रताको उन्मादमा युवाहरू ज्यान हातमा लिएर विरोधका कार्यक्रम अगाडी बढाई रहेका थिए । यही आन्दोलनको क्रममा १०२९ अश्विन १ गते कुशेश्वर यादव, सोही दिन कामेश्वर मण्डल, २०३० कात्र्तिक २ गते सरोज कोईराला, २०३६ ज्यष्ठ ५ गते मिथिलेश दुबे शहीद भए ।
निरंकूश पंचायती सरकारको निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने शैलीले आनदोलनको विस्फोटक रूप पनि सतहमा आयो । नेपालका गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह (सप्तरी) ले “जनवादी मोर्चा” को माध्यमबाट सशस्त्र आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए । भारत भूमिमा कार्यकर्तालाई शसस्त्र तालिम दिएर २०४२ सालमा नारायणहिटी दरवारको मूलगेटमा, अन्नपूर्ण होटलमा बम हानेर निरंकूश सरकारको प्रत्यक्ष विरोध गरेका थिए । जनवादी मोर्चाको कार्यकर्ता भनेर श्रीधर ठाकुर (२०४२), शाकेतचन्द्र मिश्र (सप्तरी २०४२), दिलिप चौधरी (सप्तरी २०४२), डा. लक्ष्मी नारायण झा (जनकपुर २०४२) लाई मृत्युदण्ड दिइयो ।
बमकाण्डमा मधेशमा व्यापक गिरफ्तारी भयो । यो पंक्तिकार पनि समातिए । पूर्वको गिरफ्तारी तथा जेलको रेकर्डले जनवादी मोर्चाको कार्यकर्ता ठहर नभएकोले छाडियो । यसमा धेरै अज्ञातहरू मारिए ।
नेपाली काँग्रेसले २०४२ सालमा अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन चलाइरहेका थिए । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुबै विपरीत विचारधारा मान्ने शक्ति भएकाले एक अर्कामाथि घटनाको दोषारोपण गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए । नेपाली काँग्रेसको सत्याग्रह आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रस्ताव नेपाली काँग्रेस समक्ष राख्दा उनीहरू यो प्रस्तावको विरोधमा मत जाहेर गरे । परिणामतः नेकपा आफ्नै किसिमले धर्ना र गिरफ्तारी दिएर सत्याग्रह आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपालको जेलहरू भरेर, खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थान तथा अन्य गोदाममा आन्दोलनकारीहरू राख्दा अब राख्ने ठाउँ नभएर सरकार आत्तिएको थियो । व्यापारीहरूको गोदामको सहारा लिए पनि राख्ने ठाउँ नभएर सरकार पराजित अवस्थामा पुगे । क्रमशः…
२०७६ माघ १० मधेशवाणीमा प्रकाशित
