नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य तथा संसारको सर्वोच्च शिखर “सगरमाथा” को कारणले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ । हिम आच्छादित हिमाली श्रृँखला, सृष्टिको साक्षीको रुपमा ठडिएको असंख्य पर्वतमाला, हिमतालका साथ अन्य विभिन्न तालको मनमोहक सुन्दरता, दुर्लभ बन्यजन्तु तथा आकर्षक चराचुरुङ्गीले सजिएको नेपालको प्राकृतिक छटाको अवलोकन यी सारा कुरा नेपालको विशिष्ट आकर्षक पक्ष हुन् । यही कारण सगरमाथा आरोहण गर्न संसारभरिका पर्यटकहरु नेपाल आउने गर्दछन् । पहिलो पटक हिमाल चढ्ने तेन्जिङ्ग शेर्पा नोर्केले नेपालमा सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्व पर्यटकका लागि द्वार खोलेका हुन् । पर्यटकको नियमित आगमनपछि नेपाल विश्व सामु परिचित भएको हो ।
नेपालमा प्राकृतिक सम्पदा प्रचूर मात्रामा रहेको तथा नेपालमा प्रकृतिको साक्षात दर्शन हुने पर्यटकहरुको विस्तारै आकर्षण बढ्यो । नेपालको भौगोलिक विकटता पनि पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्यो । दायाँ बायाँ दुई महाशक्ति देश (चीन र भारत) अवस्थित रहेकोले नेपालप्रति विश्वको चासो बढ्न थाल्यो । सगरमाथाको पहिलो पटकको आरोहणदेखि अहिलेसम्म ६७ वर्ष बितेको छ । झण्डै सात दशकको अन्तरालमा नेपालको वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक आयको लेखाजोखा, शासकहरुको प्रवृति र क्रियाकलाप, परराष्ट्र सम्बन्ध र विकासको समीक्षा संक्षिप्त रुपमा बुझ्न कसलाई मन लाग्दैन । यही जिज्ञासा मेट्न आत्मानुभूतिका केही शब्द यहाँ प्रस्तुत गरको छु ।
मैले राणाका जहाँनियाँ शासनको अन्त्यपछि पजातन्त्रको स्थापनाकालदेखिको अवधिलाई समीक्षाको विषय बनाएको छु । ९ महिनेको शिशु प्रजातन्त्रले बनाएको सरकारलाई अपदस्थ गरि २०१७ सालमा राजाले पंचायती शासन व्यवस्था लागू ग¥यो । राजाको यो कदमलाई वी.पी.कोईरालाले राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भन्यो । राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भनेर वी.पी.ले अर्को पनि राष्ट्रियता रहेको संकेत गरेका छन् । दुई शासकको दुई राष्ट्रियतालाई इंगित गरि वी.पी.ले पारस्परिक अन्तर्विरोधलाई पनि देखाएको छ ।
प्रजातान्त्रिक सरकारको अल्पकालीन उपस्थिति रहेकोले यिनको क्रियाकलाप परिक्षणकाल मै समाप्त भएकोले समीक्षाको विषय नै रहेन । अतः पंचायत अधिनायकवादी राजतन्त्र नै शासनमा सक्रिय रहेकोले यहींबाट क्रम जोडौं । राजावादी कट्टरपंथीहरुको शासन ३० वर्षसम्म चल्यो । बिना कुनै अवरोधका पूर्णकालिक सरकारहरु भए । स्थिर सरकार भएकोले विदेशी लगानी पनि निर्वाध रुपमा आई रहेको थियो । कल कारखानाहरु पनि खुले । विकासका ठुल्ठूला योजनाहरु कतिपय कागज मै सिमित रहे भने कतिपय व्यवहारमा पनि देखिए । सहयोगका असिमित धनराशिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढावा दियो । उद्योग धन्धा फस्टाउनुभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ निकै फस्टायो । व्यक्तिगत स्वार्थको शिकार भएर उद्योग धन्धाहरु रुग्न भए । अथवा भनूँ उद्योग धन्धालाई रोगग्रस्त बनाईयो । उद्योगधन्धालाई समस्याग्रस्त बनाईनुको पछाडि वैदेशिक सहयोग निरन्तर प्राप्त गरि रह्ने नियत थियो । प्राविधिक कारण देखाएर उद्योगलाई समस्यामा राखी वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने नियतको लामो अभ्यासले यो राज्यसत्ताको संस्कार नै बन्यो । नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरु पंचायती सरकारको विरोधमा संघर्ष गरि रहेका थिए । राजतन्त्रले देश कसरी लुटि रहेको छ भन्ने कुरा पार्टीहरुले जनतालाई बुझाई रहेका थिए । पंचायती सरकार राजाको छत्रछायामा जनताको अधिकारलाई वेवास्ता गरि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरि रहेको जनताले पनि अनुभव गरि रहेका थिए । जनचेतना बढ्दै जाँदा यिनको संगठन पनि बढ्दै गई रहेको थियो । जनचाहना पूरा नभएको अवस्थामा जनता पार्टीहरुलाई विश्वास गर्न बाध्य थिए । पंचायतप्रति वितृष्णा बढ्दै गई रहेको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि अनवरत संघर्षरत नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले ०४६ सालमा संघर्षद्वारा सत्ता खोस्न सफल भए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । कथित एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक सरकारको उदय भएपछि जनतामा पनि अपेक्षा पूरा हुने चाहनाले हर्षोल्लासको वातावरण थियो । विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरु पनि खुशी थिए । नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारको पुनस्र्थापनाले वैदेशिक लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरेको थियो । सबैको अपेक्षा पूरा हुने अवसरको रुपमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्ति नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले अनुकूल वातावरण पनि निर्माण ग¥यो । वैदेशिक लगानीको ओइरो लाग्यो । सरकार बदले पनि संयन्त्र भने परम्परागत अवस्थाको नै हस्तान्तरण भयो ।
जन अपेक्षा पूरा गर्ने र देशलाई विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने नेतृत्व मण्डलीको प्रवल चाहनालाई ब्यूरोक्र्यासीले स्वार्थ पूर्तिको चाहनामा रुपान्तरण गराएरै छाड्यो । जन अपेक्षा मात्र होइन, देश विकासको गति पनि अवरुद्ध भयो । धेरै उद्योगधन्धाहरु खुले पनि उसलाई पंचायत व्यवस्थाकालका रोग (समस्याग्रस्त बनाई लगानी तान्ने) संक्रमित भयो । प्राविधिक गडबडी देखाएर वैदेशिक सहयोग तान्ने पूर्व प्रचलनलाई नै अभिष्ट बनाएर प्रजातान्त्रिक सरकार अगाडि बढ्यो । व्यक्तिगत स्वार्थमा चुल्र्लुम्म डुबेका प्रजातान्त्रिक सरकारले जनताले विश्वास गरेर दिएको बहुमतको जनादेशलाई पनि बेवास्ता गरि पार्टी विभाजनसम्मको नैतिकहीनता देखाए । जन अपेक्षा पूरा गर्ने कुरा बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको बढ्दै गएको निशामा सिङ्गो पार्टीहरु डुबे । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र एमाले दुईवटा पार्टी थिए । सत्तालिप्साले सबैलाई भ्रष्ट बनायो । जन चाहनालाई वेवास्ता गरेपछि देशमा राजनीतिक अराजकता व्याप्त भयो । राजनीतिक परिस्थितिको अनुकूलतालाई अनुभव गरि राजाले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरि शासनसत्ता आफ्नो हातमा लियो । त्यसपछि जन समर्थन गुमाई सकेका प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्नो अनुहार आईनामा हेर्दा नचिनिने अवस्थामा पुगेको थियो ।
राजतन्त्रले देश लुट्यो भनेर जनतालाई झुक्याउने कथित प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि लुट्ने चलनलाई नै निरन्तरता दिएकोले जनतामा यिनको लोकप्रियता समाप्त भयो । जन अपेक्षा पूरा गर्न नसकेर कथित प्रजातान्त्रिक सरकारको विरुद्ध जनता माओवादीको नामबाट आन्दोलित भयो । जनतामा अलोकप्रिय बन्दै गएको प्रजातान्त्रिक सरकारमा राजनीतिक अराजकताको मौका छोपी राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि केही दिनपछि सबै राजनीतिक शक्तिहरु फेरि एकजूट भए । ०६२ सालको भीषण आन्दोलनले काठमाण्डौंलाई घेरेपछि राजाले राज्यसत्ता प्रजातान्त्रिक सरकारलाई फिर्ता गरे ।
लूट परम्पराको निरन्तरतामा नेपाल कछुवाको गतिमा अगाडि बढेपनि उपलब्धिमूलक परिणाम भने दिन सकेन । देश विस्तारै परावलम्बी हुँदै गयो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल वस्तुको आयात १५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड रुपया पुग्दा वस्तु निर्यात ४१ ऋर्ब १४ करोडमा मात्र सिमित रहेको छ । गत आर्थिक वर्षभरिमा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ बरावरको व्यापार घाटा भएको थियो भने यो वर्ष १० खर्बको व्यापार घाटा अनुमान गरिएको छ ।
देशमा उत्पादन बृद्धि नहुनु, उद्योगधन्धाहरु फस्टाउन नसक्नु, तथा कृषि उत्पादन समेत आयात गरिनुले देशको अर्थतन्त्र कति भयावह स्थितिमा छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चिन्ता जाहेर गरेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था पनि विकराल छ । सन् २००८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.१% थियो भने २०१६ मा सबै वर्षभन्दा कम ०.६% देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर कृषिमा आधारित हुन्छ । कृषि उत्पादन नै हामी आयात गरि रहेका छौं भने आर्थिक वृद्धिदरलाई हामी अपेक्षित रुपमा उकास्न सकि रहेका छैनौं ।
दििक्षण एशियाली मुलुकहरुमा एक दशकको अवधीको आर्थिक वृद्धिदर भुटान ६.८%, अफगानिस्तान ६.४%, बंगलादेश ६.३%, श्रीलंका ५.७%, मालदिभ्स ४.७%, नेपाल ४.३% र पाकिस्तान ३.७% का दरले हासिल गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा कृषिको जस्तो गार्हस्थ्य उत्पादनको पनि उतिकै योगदान छ । प्रस्तुत आँकडाले पनि नेपाल कति गहिराईमा छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । दक्षिण एशिया मा सन् २०१६ मा प्रकाशित कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माल्दिभ्स (१०११८.९ यू०एस० डलर), चीन (८१२३.२ यू०एस० डलर), श्रीलंका (३८३५.४ यू०एस० डलर), भुटान (२७७५.५ यू०एस०डलर), भारत (१७०९.६ यू०एस० डलर), पाकिस्तान (१४४३.६ यू०एस० डलर), बंगलादेश (१३५८.८ यू०एस० डलर), नेपाल (७२९.१ यू०एस० डलर) र अफगानिस्तान (५६१.८ यू०एस०डलर) रहेको छ । यो आँकडामा माल्दिभ्स पहिलो स्थानमा छ भने सवभन्दा कम स्थानमा अफगानिस्तानभन्दा माथि नेपाल रहेको छ ।
नेपालको गरिबी २९ प्रतिशत छ । झण्डै पौने एक करोड जनता गरिब छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरुको योजना माँगी खाने भाँडो भएको छ । बाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेकै आधारमा उसले बहुमत पाएको हो । तर लक्ष्य प्राप्त गर्न कुनै तजुर्वा नरहेकोले यो प्रतिबद्धता भूmठो साबित हुनेमा यिनको कुनै पछुतो पनि छैन ।
लुट्ने वानी परि सकेको राज्यसत्ताको मुहार फेर्न नचाह्ने राजनीतिक दलहरु पनि आत्मसमर्पण गरेका छन् । लूट परम्परालाई हटाउन नसक्ने दलहरु कागजमा मात्रै घोडा दौडाएर लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने यथार्थ त छँदैछ, आई पर्ने चुनौतीको सामना गर्न पनि मुश्किल छ । परनिर्भरताको भयावह आँकडालाई जेनतेन तरलीकृत रेमिट्यान्सले तत्काल धाने पनि यसको कुनै स्थायित्व नरहेकोले भर पर्ने विश्वायिसो आधार छैन । राज्यसत्ता सिङ्गै संस्थागत रुपमा लूटमा सामेल रहुञ्जेल नेपालको अर्थतन्त्र उभो नलाग्ने तथा द्वन्द्व निरन्तर आई रह्ने निश्चित छ ।
२०७४ चैत ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
