नेपालका प्रधानमन्त्री भारत सरकारद्वारा पीएचडीको उपाधिले सम्मानित भएको छ । “बुझ्नेको लागि देव, नबुझ्नेको लागि पत्थर” भने झैंं यस सम्मानको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति कदर गर्ने भन्नेबारे चारैतिर कौतुहल हुनु स्वाभाविक हो । नेपाल भारतको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई सुधार्न प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण कति प्रभावकारी हुने जिज्ञासा व्याप्त छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले डाक्टरको उपाधिले सम्मान गर्दा नेपालका कटु आलोचकहरुले “छुछुन्द्रोको सिरमा चमेलीको तेल” भनेर आलोचना पनि गरेका छन् ।
नेपालको भूमिमा चीनियाँ प्रभाव गहिरो जरा गाडि सकेको छ । नेपालमा चीनको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट भारत पनि पूर्ण वाकिफ छ । परावलम्वी संस्कार भएका, परिणामको चिन्ता नगरि जोकोहीसंग आर्थिक सहयोग लिन तयार नेपालका शासकहरु चीनसंग छुटाउन नसकिने गरि टाँसिएको छ । समृद्ध चीनको बढ्दै गएको व्यापारिक आकार संसारमा जहाँ ठाउँ पाएको छ भने छिमेकमा त्यो प्रभाव किन हुँदैन । असिमित आर्थिक सहयोगको माध्यमबाट नेपाल जस्तो अविकसित देश चीनको प्रभावमा जानु कुनै अनौठो कुरा होइन । चीनको बलियो सहयोगबाट अहिले बामपंथी गठबन्धन बहुमतको सरकार बनाएको छ । प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली काँग्रेस कमजोर अवस्थामा छ । नेपालको बहुमुखी विकास गर्न चीन प्रतिबद्ध छ । नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न गरिएको प्रयास तथा भविष्यमा विकासको लागि दिने आर्थिक सहयोगको तुलनामा भारत कमजोर परेकोले केपी शर्मा ओलीको झुकाव भारततिर हुन सक्दैन । सानातिना कुराबाट भारतलाई सन्तुष्ट पार्ने बेग्लै कुरा हो ।
नेपाल विकास चाहेको छ । अवसरको अभावमा उठ्ने द्वन्द्वहरुको स्थाई निदानका लागि पनि नेपालको विकास आवश्यक छ । नेपाललाई जसरी पनि आफ्नो प्रभावमा राख्ने चीनको रणनीति अहिले विकास केन्द्रीत रहेकोले र बहुमतको सरकार पनि भएकोले विकासको यस्तो अवसरलाई नेपाली जनताले पनि छाड्न चाहँदैन । अरुण तेश्रो भारतलाई दिएर प्रधानमन्त्रीले भारतलाई विश्वासमा लिन गरेको प्रयास त देखिन्छ तर नेपालको विकासभन्दा पनि चीनको प्रभावमा रहेको नेपाललाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने भारतको चासो रहेको छ । स्थिर सरकार, स्रोत साधन आदिले गर्दा विकासको अनुकूल वातावरणलाई नेपाली जनताले समर्थनका साथ हेरि रहेका छन् तर नेपालमा बामशक्तिको तीव्रतर विकास र लोकतान्त्रिक शक्तिको क्षय डेमोक्र्याटिक पावर सेन्टरका लागि चिन्ताको बिषय बनेको छ । यूरोपियन यूनियनको हस्तक्षेप यसै श्रृँखलाको कडी हो ।
पराश्रित संस्कारमा रहेका शासकवर्ग कुनै बेला लोकतान्त्रिक शक्तिकेन्द्रमाथि आश्रित थिए । आज एकाएक खेमा परिवर्तन गरेकोले शक्तिकेन्द्रलाई रीस उठ्नु स्वाभाविक हो । यूरोपियन यूनियनले सरकारलाई दिएको चुनौतीलाई सामना गर्न पनि धेरै अपठ्याराहरु छन् । अवरोधहरु जन्माउने कि सरकारलाई सहजतातिर बढाउने ठूलो चुनौती अगाडि देखिएको छ ।
२०७५ बैशाख ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
