नेपाली राजनीतिका नयाँ संस्करण

मंसिरमा गराइने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पूर्व निर्धारित समय अनुसार सरकारले चुनाव प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । शनिबार ४ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिमा नयाँ खाले तरंग आएको छ । योभन्दा केही दिन पहिले माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरणको चर्चाले नेपाली राजनीति तरंगितभ एकै थियो । लगत्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति आउँदा राजनीतिक विश्लेषकहरूको चिन्तनमा पनि तरंग आएको देखिन्छ । के ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति वर्तमान तरल राजनीतिमा विकसित भइरहेको कम्युनिष्ट राजनीतिको एकाधिकारको प्रतिक्रियात्मक प्रतिफल हो वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको काल्पनिक सत्तारोहणको कथा ?

शक्तिकेन्द्रको पारस्परिक प्रतिस्पर्धाबाट निर्देशित नेपालको राजनीतिले मौलिकता गुमाएर देशभित्र अन्त्यहीन समस्या थुपारेर राखेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा राजनीतिक वृत्तमा द्वन्द्वका झंझावात् ल्याउने नेपालका कथित राजनीतिज्ञहरूका लागि चाडपर्व हो । यसै चाडपर्वका लागि उनीहरू राजनीति गरेका हुन्छन् । यसै द्वन्द्वको सहाराले वर्गीय राज्यसत्तालाई टिकाउन, धन कमाउने, राजनीतिक क्षीतिजमा आफ्नो श्रेष्ठता प्राप्त गर्न आदि कामहरू गर्ने गर्दछन् । शक्तिकेन्द्रहरूको पारस्परिक द्वन्द्वात्मक प्रतिस्पर्धा गराउन खप्पिस नेपाली राजनीतिज्ञहरूको एजेन्डाविहीन राजनीति देशलाई गतिहीन बनाएर यथास्थितिमा राखेको दशकौं भयो । आफ्नो आफ्नो घोषणापत्रमा जनतालाई आकर्षित पार्ने उद्देश्यहरू बोके पनि देशले फड्को मारेको छैन । देशका जनताको जीवनशैली जस्ताको त्यस्तै छ । समस्या यथावत् छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट चलेका कतिपय परियोजनालाई देखाएर आफ्नो प्रगतिशीलताको पहिचानको प्रदर्शन गर्ने राजनीतिक दलहरू जतिसुकै राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि राष्ट्रियता बेचेर धन कमाउन किंचित हिच्किचाउँदैनन् । जनविश्वास गुमाइसकेका शक्तिकेन्द्रका प्यादाहरू देशलाई कतिको माया गर्छन्, एक दशकको क्रियाकलापले प्रष्ट देखाएको छ ।

भारतीय राजनीतिको शिखरमा हिन्दूत्वको वकालत गर्ने भाजपाको सरकार आएदेखि धनको लोभमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा असन्तुष्ट बनेका हिन्दूहरू आशावादी बनेका थिए तर हिन्दूत्व स्थापनार्थ भारतको कुनै प्रभाव नदेखिएपछि असन्तुष्टता आक्रोशमा परिणत भएको छ । त्यस्तै, एक दशकदेखि आफ्नो अधिकारको लडाई लडिरहेको मधेश भारतीय उपाधि पाएपनि पुनश्चः सीमान्तिकृत बनाउँदा भारत प्रभावको न्यूनतामा पौराणिक औपनिवेशिक उत्पीडन भोग्न बाध्य भएकोले मधेश पनि आक्रोशित बनेको छ । शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि राजनीतिमा आफ्नो भूमिका नपाउँदा एक दशकको अन्तरालमा असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । जन अधिकारको सवालमा तीनवटै शीर्ष दलहरू पारस्परिक मतभिन्नता बिर्सेर एकाकार भई विरोधमा उत्रेर पालैपालो सरकार बनाउने एकाधिकार प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा तीनवटा दलको मात्र वर्चस्व रहेको कटु यथार्थबाट सबै परिचित छन् । वर्गीय राज्यसत्ताको उन्मादको आगोमा जहिले पनि जनआवाज भस्मीभूत हुँदै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जामा पहिराए पनि राज्यसत्ता एकल जातीय प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तीन दलीय राजनीतिक एकाधिकारभित्र कैद गरिएको छ, जसले जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।

कम्युनिष्टहरूको ध्रुवीकरणले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित पारेर धेरै शंका–उपशंका जन्माएको छ । नेपाली राजनीतिमा एकल वर्चस्व जमाउने उद्देश्यले भएको ध्रुवीकरणले नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाएको कारणले नेपाली कांग्रेस असहायको अवस्थामा पुगेको छ । उनले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन उद्धत देखिन्छन् । कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक दुई ध्रुवमा विभक्त नेपाली राजनीतिलाई छिमेकी दुई महाशक्ति देशको प्रतिस्पर्धाका कारण विकसित भएको ठान्दछन् । नेपाल “प्लेग्राउण्ड” मात्र हो, विश्लेषकहरूको आँकलन छ । कम्युनिष्टहरूलाई एकीकृत हुन चिनियाँ प्रभावले काम गरेको छ भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन भारतले निर्देशन दिएको छ, भनिन्छ । दुवै महाशक्ति देशको प्रभावको टक्करमा नेपालको राजनीति आहत भई लहुलुहान भएको छ । नेपालबाट शताब्दियौंदेखि रहेको भारतीय प्रभावलाई हटाउन चीनको प्रयास तीव्रगतिमा बढ्दै गएपछि भारतीय प्रभावमा रहेका शक्तिहरू खुम्चिँदै गएको आत्मसमर्पणको पराकाष्ठामा पुगेको छ, भन्दा अतिश्योक्ति नहोला ।

चीन र भारत दुवै देशको प्रभाव नेपालमा जुधेकोले नेपाली राजनीति अनावश्यक रूपमा तरंगित भएको छ । दुई खेमामा बाँडिएपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले चुनावलाई सार्न सक्ने संकेतलाई उजागर गर्न नेपाली मिडियाले बहस नै थालेको छ । नेपाली कांग्रेस भने पाएको जिम्मेवारी अनुसार चुनाव गराउने कटिबद्ध रहेको सफाई दिइरहेको छ । नित नयाँ कुराहरू विकसित भइरहेको सन्दर्भमा यहाँ विभिन्न खाले विचारकहरू अलग अलगतर्फ दिएर भविष्यवाणी गरीरहेका छन् । यही क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको नेतृत्वविहीन राजनीतिलाई नेतृत्व दिन खोजिरहेको छ । तीव्र गतिमा नयाँ कुराहरू विकसित भइरहेको सन्दर्भमा विश्लेषकहरूको अडकलबाजी पनि अतिशय रूपमा आइरहेको छ । कसैले राजाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न लागेको अड्कल गरेको छ भने शीर्ष तीन दल कुनै हालतमा ज्ञानेन्द्रलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन दिँदैन भन्छन् । तर, सत्य त के हो भने न राजा चाहेर आउन सक्छन्, न शीर्ष तीन दल चाहे रोक्न सक्छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सत्ता लिने स्पष्टोक्ति शक्तिकेन्द्रको आशिर्वादमा हो भने उनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । भारतको आशिर्वाद पाएर कहिल्यै केही नबोल्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले स्पष्टरूपमा बोलेको विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक पनि लाग्दछ । कम्युनिष्ट प्रभावलाई रोक्न लोकतान्त्रिक गठबन्धन पर्याप्त नदेखिएकोले राजालाई समेत सामेल गरी राजनीतिक हस्तक्षेप गराउने भारतको रणनीति रहेको एकथरिको विश्लेषण हो । यसको विपरीत अर्को विश्लेषण के छ भने संघीय संरचनालाई समाप्त पार्न कम्युनिष्ट दलहरूले राजालाई उचालेर “कू” गराउन खोजेको चिनियाँ प्रभावको प्रतिफल हो ।

हठात् सेनाले “कू” गर्नबाहेक चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो भने नेपाली राजनीतिमा राजाको प्रवेश किमार्थ हुन सक्दैन । चुनावको मिति सारियो भने यस्ता दुर्घटनाहरूको प्रवल सम्भावना छ । यी घटनाहरू घट्यो भने मात्र भारतको प्रभावलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, होइन भने नेपालको राजनीतिमा भारतको दखल भन्नेहरू दिग्भ्रमित छन् मेरो ठम्याईँ छ । यस्ता घटनाहरू नेपाली राजनीतिमा देखा पर्नु कुनै अनौठो होइन । शीर्ष दलहरूको अहंकारबाट सिर्जित परिस्थितिले ल्याएको घटना बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल–भारतको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध मात्र नभई परापूर्वकालदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक, नश्लीय समानता, रीतिथिति, भेषभूषाका साथ रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेकोले यहाा भारतको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो । नेपाल–भारतको प्राकृतिक सम्बन्धलाई हस्तक्षेपको अर्थमा लिनु असान्दर्भिक नै होला । चीनको सम्बन्ध केही वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रगाढ बन्न लागेको हो । चीनसँगको सम्बन्धको प्रगाढता भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने अर्थमा बढाउनु राजनीतिक असन्तुलन हो । संक्रमणीयकालको पीडा भोगिरहेको देशमा अझ द्वन्द्व बढाएर राजनीति खेल खेलाउनु, खेल्नु देशको हितमा छैन । तर, परिस्थिति त्यतैतिर बढिरहेको छ । राजनीतिक विषमता बढिरहेकोले अनावश्यक अनपेक्षित घटनाहरू घट्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । द्वन्द्व निम्त्याएर राजनीतिक लाभ लिने शीर्ष दलहरूो पुरानो चलन रहेकोले मधेशको द्वन्द्व राजनीतिक मञ्चबाट विस्थापित गराइएकोले नयाँ खाले द्वन्द्व ल्याइने खेलको मञ्चन आगामी दिनमा देख्न सकिन्छ ।

नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाएका तीन दल अस्तित्वको सवालमा एक हुने, पैसा कमाउने सवालमा कम्युनिष्ट, कांग्रेस बन्ने कम्युनिष्टको खतरा देखाउने आदि कुराहरू अब जनताले प्रष्ट बुझ्न थालेको छ । शक्तिकेन्द्रहरूको प्यादा बनेर हिंड्ने राजनीतिक दलहरूको गुष्ताम प्रवृत्तिबाहेक मौलिकता कतै छैन । तीन रूपमा विकसित भइरहेको राजनीतिक विषमताले राजनीतिलाई कतातिर मोडिने हो, थाहा छैन । आफैले घोषणा गरेको संघीय संरचनाको संविधान आफै समाप्त पार्ने खेलमा भाग लिएका शीर्ष दलहरूको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता पनि छैन । अर्कोको भरमा राजनीति गर्ने, पद र पैसा कमाउने, स्वार्थ पूरा भएन भने अर्को शक्तिकेनद्रको गुलामी गर्ने हैसियतका राजनेताहरू विषमतालाई सभ्य गरी देशलाइृ स्थिर राख्न सक्दैन । परावलम्बी प्रवृत्तिले देशको अस्मितालाई पनि बचाउन सक्दैन ।

नेपाल गरीब मुलुक हो । संसारको सर्वोच्च चुचुरा सगरमाथाको आकर्षणले शक्तिकेन्द्रहरू पर्यटकको रूपमा आएर चीन र भारतलाई नजिकबाट हेर्न बसेका छन् । खासगरी चीनलाई नजिकबाट हेर्न अमेरिका, युरोपियन युनियनको उपस्थिति भएको हो । चीनको आर्थिक समृद्धिको बढ्दो आकार चिनियाँ भूभागमा अटाउन नसकेर यो आफ्नो उत्पादनको क्षेत्र खोज्न संसारभरि भौतारिरहेको छ । सफलतम् रूपमा आफ्नो आकार बढाइरहँदा नेपालमा पनि चीनको विस्तार देखिएको हो । एक तीरबाट दुई शिकार गर्ने चीनको रणनीति बडो खतरनाक ढंगले नेपाललाई भारतको विरोधमा उचालिरहेको छ । ठूलठूला विकास परियोजना ल्याएर नेपाली जनताको सहानुभूति बटुल्न नेपालको राजनीतिमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका पाएको चीन लोकप्रिय हुँदै गएको भारतले अनुभव गरेकै हुनु पर्दछ । हिमाल, पहाड र तराईको सुविधा अनुसार विकासका महत्वाकांक्षी योजना ल्याएपछि अवसरविहीन नेपाली जनताले चीनको बहिष्कार गर्न मिल्दैन ।

के भनेर, के गरेर नेपालमा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति हुने भन्ने मनोकांक्षाका साथ चीन नेपालमा आफ्नो स्थायी प्रभाव स्थापित गर्न चाहन्छ । नेपाल र चीनबीचको विकास परियोजनाको सन्धि सम्झौता अनुसार समयभित्र पूरा गरी दिने विश्वसनीयताकै आधारमा उनी अरू योजनाहरू पाउँछन्, केरूङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउने चीनको सम्झौताले निकट भविष्यमा मूर्तरूप लिने नै छ । चीनको प्रभावले भारतलाई प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा उभ्याई दिएको कटु यथार्थलाई भारतले स्वीकार गर्नैपर्दछ । भारतीय प्रभावमा रहेका नेपाली जनता दशकौंदेखि अपेक्षा पूरा हुने प्रतिक्षारत रहँदा पनि निराशा मात्र पाएका छन् । केही भक्तहरूलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न वैतनिक कर्मचारी राखे पनि धरातलका जनतामा आस्था डगमगाउन थालेको छ । चाहेर पनि भारतको प्रभाव त्याग्न नसकेका जनताको आवाजबारे भारतको मौनताले सो जनतालाई किंकर्तव्यविमुढ बनाएको छ । भारतले नेपालबारेको रूढिवादी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएन भने नेपालमा भारतको विश्वसनीय जनआधार गुम्ने छ । त्यसपछि नेपाल भारतको प्राकृतिक सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्धमा सीमित हुनेछ ।

हुन त परिवर्तनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यहाँ त दुई छिमेकी महाशक्ति देशको चिन्तनले परिवर्तन हुँदै आएको इतिहास छ । स्वाभाविक रूपको परिवर्तन कस्तो हुन्छ नेपाली जनताले हेर्न पाएको छैन । कसको प्रभावले कस्तो परिवर्तन हुने भन्ने तमाशे जिज्ञासा यतिखेर नेपाली जनतामा स्पष्ट देखिन्छ ।
२०७४ कार्तिक १० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित

Leave a Comment

error: Content is protected !!