एकल जातीय राज्यसत्तामा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको टकराहटका कारण अनेक अन्तर्संघर्षहरूले एउा व्यक्तिलाई विस्थापित गरी अर्को व्यक्ति सत्तामा आए । व्यक्ति फेरिए पनि ख वर्गीय राज्यसत्ताको एकल तथा केन्द्रिकृत स्वरूपमा कुनै परिवर्तन भएन । राणा, राजा तथा उदारवादी सामन्ती चरित्रका कम्युनिष्ट, कांग्रेसको पकडबाट राज्यसत्ता स्वतन्त्र हुन सकेछ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म झण्डै एक दर्जन भीषण आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखा परे । तर, यसले राज्यसत्ताको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न सकेन । एउटै वर्गका विभिन्न खाले व्यक्तिहरू राज्यसत्तामा आए गए, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने वाचा झुठा साबित भए । आन्दोलनमार्फत् राज्यसत्ताको जामा मात्र फेरेर परिवर्तनको डींग हाँक्ने छद्मभेषीहरू आफ्ना स्वार्थ त पूरा गरे तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । राज्यसत्ताको बाह्य आवरणमा परिवर्तन गरेर देखाउने तथा विरासतमा पाएको खसवर्गीय राज्यसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न आमूल परिवर्तन गर्ने कथित शक्तिहरू अन्ततोगत्वा मतभिन्नतालाई त्यागेर एक भए ।
वर्गीय अन्तर्विरोधबाट उठेका अन्तर्संघर्षले जन अपेक्षा पूरा गर्न त सकेन । तर, शोषण, उत्पीडन, भेदभावमा परेका समुदायहरूमा राजनीतिक चेतना ल्यायो । अधिकार आन्दोलनको दीपशिखा जलायो । विभिन्न खाले अन्तर्विरोधमा परेर पृथक रहेका समुदायहरू विगतका आन्दोलनमा वर्गीय स्वार्थ मात्र पूरा भएको, जनताले केही पाएन, विश्लेषण गर्न सिके । राजनीति वञ्चितीकरण, उत्पीडतमा परेका समुदायहरू पारस्परिक रूपमा एक हुन थाले । परिणामतः अधिकार आन्दोलनको जन्म भयो । मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक सबै अधिकार प्राप्त गर्न राज्यसत्ताको विरूद्ध भीषण आन्दोलनमा होमिए । यो आन्दोलनका अगुवाई ०६३ सालमा मधेशले ग¥यो ।
राज्यलाई चुनौती दिन आएको मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा अन्य पार्टीहरू त्यागेर राजनीतिक जुवाडीहरू यसमा प्रवेश गर्न थाले । राजनीतिक वृत्तमा देखिएका यी जुवाडेहरूमा पैसा कमाउनेबाहेक अरू कुनै एजेन्डा नै थिएन । यिनको प्रवेशले धरातलीय शुद्धता अपवित्र भयो । कालान्तरमा अधिकारका लागि उठेको मधेश आन्दोलन उद्देश्यविमुख भई पैसा कमाउने जुवाको अड्डा भयो । अनैतिक खिलाडीहरू मधेश आन्दोलनका अगुवाहरूलाई भ्रष्ट गरी पैसा कमाउने मोहरा बनाए ।
पैसा कमाउने बाटो देखेपछि मधेश आन्दोलनका नेतृत्व गर्न शीर्ष पंक्तिका अगुवाहरूको चरित्र भ्रष्टता यति हदसम्म बढ्यो कि पार्टी विभाजन गरेर पैसा कमाउन थाल्यो । विभाजन गर्ने तथा नगर्ने सबैको चरित्र समान रूपले अनैतिक बन्यो । पार्टीभित्र अवसरवादी, यथास्थितिवादीको वर्चस्व कायम भएपछि अधिकार आन्दोलनलाई बढाउने इमान्दार व्यक्तिहरू पाखा लाग्न थाले ।
पहिलो संविधानसभामा प्रवेश गरेका झण्डै सय पुगेका मधेशका संविधानसभा सदस्यहरू अन्ततः मधेशको आवाजलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गर्न थाले । इमान्दारी र सच्चाईको राजनीति विस्तारै विस्थापित हुँदै गयो । पहिलो संविधानसभामा नै मधेशका राजनीतिक अगुवाहरू भ्रष्ट हुन थाले । मधेश आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादव जसलाई मधेशले “अवतार” को रूपमा स्वीकार गरेको थियो ठूलो तिकडम चाल चल्ने जुवाडेको भेषमा देखिन थाले । अनैतिक रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न जो कोहीसँग गठजोड गर्न हिच्किचाएन । मधेशको विश्वसनीय तथा पवित्र अनुहार पनि कलंकित भएर मधेश समक्ष उपस्थित हुँदा मधेश निराश भयो । आफ्नो कलंकित अनुहारलाई लुकाउन मधेशका राजनीतिक अगुवाहरूले नगण्य उपलब्धिलाई प्रचारमा ल्याएर आरोप लगाउनेलाई निरूत्तर बनाउन थाले ।
सुरू–सुरूमा मधेशको आवाज संविधानसभामा घन्काएपछि यिनको विश्वसनीयता कायम थियो । यही समय भ्रष्ट बन्ने अवसर पाएका थिए । सत्ताको लोभ लालचले यिनलाई आकर्षित गरे पनि पूर्णतया सिकंजामा लिएका थिएनन् । तर, दोस्रो संविधानसभामा यिनको विश्वसनीयता हराएपछि यिनी आत्मसमर्पण नै गरे । पहिलो संविधानसभामा पाएको सीट दोस्रो संविधानसभामा गुमाएपछि मधेशका राजनीतिक दलहरू अस्तित्वको लडाई लड्न थाले । विचार त्यागेर पार्टीलाई बचाउने खेलमा कहिले सत्तासँग त कहिले आन्दोलनमा देखि थाले । पार्टीलाई बचाउन र चलाउन पैसाको अतिशय आवश्यकताले यिनलाई बढी अनैतिक बनायो । जे गरेर पनि पैसा कमाउने चरित्रको विकास भएपछि मधेशको नेतृत्ववर्गले विश्वसनीयता गुमायो ।
मजफोलाई विभाजन गरेर विजय गच्छदार र दोस्रो पटक विभाजन गर्ने जयप्रकाश गुप्ताले अकूत पैसा कमाए । यही हाल सद्भावनामा भयो । तमलोपा पनि बाँकी रहन सकेन । विभाजनको उद्देश्य शक्तिकेन्द्रको इशारामा पैसा कमाउने मात्र थियो । यस विभाजनको अवधिमा मधेशमा यिनी सबै बदनाम भए । मधेशले अधिकार दिलाउने उद्देश्यले दिएको जनादेशलाई यिनले पैसा कमाउने माध्यम बनायो । मधेशको नाममा पैसा कमाउन हिंडेका यी दलहरू मधेशमा आफ्नो विश्सवनीयता हराइरहेको तीनक पनि चिन्ता गरेन । पैसा रहे पार्टी आफै चल्न थाल्छ भन्ने अहंकार पालेर यिनी जनताबाट फ्याकिँदै गए । उच्च महत्वाकांक्षा पाल्ने मधेशका दलपत्तिहरू विभाजन गर्न जति खप्पिस थिए, एकीकरण वा गठबन्धन बनाउन त्यतिै गाह्रो मान्थे ।
संघीयताका विषयमा पहिले एक प्रदेश, तत्पश्चात् दुई प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमले लडिरहेका दलहरूलाई बेवास्ता गर्दै सुशील कोइरालाको सरकारले ०७२ असोज ३ गते मधेशमा ४ तथा पहाडमा ३ गरी ७ प्रदेशको घोषणा गरेपछि मधेशका दलहरू संविधान घोषणाको विरोधमा असोज ३ गते “कालो दिवस” को घोषणासँगै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न गठबन्धन बनाए । गठबन्धन बनाएर आन्दोलनको घोषणासँगै मधेश यी दलहरूप्रति आकर्षित हुन थाल्यो । दलहरू एक हुनु पर्ने जोडदार आवाज मधेशले उठायो तर दलपत्तिहरूको महत्वाकांक्षाको उचाईसम्म पुग्न सकेन । दलहरू एक त भएन तर गठबन्धनले आन्दोलनलाई उचाई दिइरहेका थिए ।
दलहरूको कमजोर चारित्रिक आधारलाई अनुभव गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेर मधेशका अगुवाहरूलाई बेइज्जत नै गरे । मधेशका नेतृत्ववर्गलाई अपमान गरेको सरकारविरूद्ध दलहरू आन्दोलनको कार्यक्रमलाई नाकाबन्दी आन्दोलनसम्म रूपान्तरण गरेपछि मधेश एकपल्ट फेरि नेतृत्ववर्गलाई विश्वास गर्न बाध्य भयो । नाकाबन्दी आन्दोलन उत्कर्षमा पु¥याएपछि नेतृत्ववर्ग फेरि आफ्ना स्वार्थमा परेर ६ महिनाको उत्कर्षमा रहेको नाकाबन्दी आन्दोलनलाई बिना शर्त समाप्त गरेर मधेशसँग विश्वासघात ग¥यो ।
६३ जना मधेशी सपूतहरूले सहादत दिएर उत्कर्षमा पु¥याएको नाकाबन्दी आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने नेतृत्व मण्डली सरकारको प्रभावमा आएको स्वतः अनुमान गर्ने कुरा थियो । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि पटक–पटक गद्दारी गर्ने मधेशका नेतृत्वमण्डली मधेशमा आफ्नो पकड गुमाउन थाले ।
दुई प्रदेशमा सीमित भएका मधेशका दलहरू विस्तारै स्खलित हुँदै प्रचण्डले मधेशका दलहरूसँग बिना सल्लाह गरी ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा आएर सीमित भए । क्रान्तिकारी नारा लिएर मधेशलाई झुक्याउन खप्पिस ससफोले बिना शर्त चुनावमा भाग लिएपछि राजपा मधेशको आशाको केन्द्र बन्यो । तर राजपा पनि आत्मसमर्पण गर्ने शैलीमा चुनावमा बिना शर्त भाग लिएपछि मधेशको पार्टीमा भुइँचालो जान थाल्यो । राजपाका जनाधार भएका नेताहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवाद केन्द्रमा समाहित हुन थाले । ससफोको हालत त्यहीं भयो ।
स्थानीय निर्वाचनमा भागल लिएका मधेशका राजनीतिक दलहरू (ससफो र राजपा) प्रदेश नं. २ मा १३६ सीटमध्ये क्रमशः २६ र २५ सीट ल्याएर आफ्नो अस्तित्व जोगाए । स्थानीय चुनावमा सबभन्दा बढी मत ल्याउने एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपाको पछाडि ससफो र राजपा रहेको शर्मनाक स्थितिसँग कुनै सरोकार पनि छैन । जुवाको अड्डामा खेल्ने मौका पाएपछि पुग्यो । प्रदेश नं. २ को स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले सबभनदा बढी ४० सीट ल्याए, मधेशको राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो हैसियत देखाएकोमा कुनै पश्चाताप छैन बरू मधेशलाई सधैं गाली गर्ने एमालेले १८ सीट पाउँदा रमाएका छन् ।
विगत एक दशकमा मधेशका दलहरूको अनैतिक क्रियाकलापका कारण मधेश निराश भई पुनश्चः यथास्थितिमा पुगेको छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेरेर मधेशी दलका जनाधार भएका नेताहरू पलायन भए । अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा सुनसरीबाट १७ हजार बढी मत ल्याएर जित्ने उपेन्द्र यादव ०७० को चुनावमा ३६६ मतले जिते । सुनसरी र मोरङबाट भारी मतले जित्ने उपेन्द्र यादव गृह जिल्लामा जनाधार गुमाएपछि सप्तरी क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवारी दिने भएका छन् । जनाधार गुमाएपछि जातीय बाहुल्यताको क्षेत्रलाई खोजी सप्तरी क्षेत्र नं. २ लाई रोजेको छ । मधेश मुद्दासँग खेलवाड गर्ने उपेन्द्र यादवलाई मधेशी जनताले राम्ररी चिन्न थालेका छन् । मधेश मुद्दाको अवसान गराएर अब चुनावपछि साइत निकालेर पुनश्चः आन्दोलनको थालनी गर्ने कर्मकाण्डी झाँसा कसले पत्याउने ?
यही हाल राजपाको पनि छ । ६ पार्टीको एकीकरण भएपनि भावनात्मक एकीकरणको अभावमा बढी नेताहरू यही पार्टीबाट पलायन भए । राजपामा अराजक स्थिति विद्यमान रहेकोले आगामी निर्वाचनमा निराशाजनक परिणाम भोग्ने स्थिति छ । मधेशका दलहरूले प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभामा सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । लोकप्रियताका क्षयीकण, नेताहरूको पलायन र मधेशका निराशाजनक स्थितिमा मधेशका दलहरूको शुभसंकेत देखिदैन । स्थानीय चुनावमा प्रदेश नं. २ बाट नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ५८.५% सीट प्राप्त गरेका छन् । अहिले त दुवै कम्युनिष्ट एक ढिक्का भएका छन् ।
मधेशका दलहरूलाई ललीपपमा अल्झाएर मधेशलाई चार टुक्रामा बाँडेर मधेशको शक्तिलाई क्षीण बनाउने खसवर्गीय योजना सफल भएको छ । कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरलाई पहाडी प्रदेशसँग गाँसेर गुलाम बनाए । प्रदेश नं. २ मधेशी बाहुल्य प्रदेशमा पनि शीर्ष तीन दलको हालीमुहाली कायम गरे । एक दशकको यही तस्वीर मधेश सामुने उपस्थित छ । आफ्नै धरातलमा गुलाम भएर बस्ने बाध्यता आउनुको पछाडि सबभन्दा ठूलो कारक तत्व मधेशका नेतृत्वमण्डली हो ।
२०६३ सालमा राज्यलाई चुनौती दिने मधेशको अजेय शक्तिलाई क्षीण बनाई राज गर्ने खसवर्गीय चरित्रलाई बुझेर पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न उसको कठपुतली बनेर नाच्ने मधेशका भष्मासूरहरू मधेशलाई आफ्नै घरमा गुलाम बनाउन सघाएका छन् । सयभन्दा बढी सहादत दिएर मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने शहीदको सपनालाई यी भष्माशूरहरूले चकनाचूर बनाएका छन् । मधेशलाई मधेशमा पनि रहन दिएका छैनन् । यिनी को हुन् मधेशले चिन्नु पर्छ ।
२०७४ कार्तिक १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
