राज्यको साजिश तथा मधेशका राजनीतिक दलहरुको व्यवहारले मधेशको राजनीति निष्कर्षविहीन बन्दै गएको छ । मधेशलाई आफनो प्रोपर्टी बुझ्नेहरुले मनोकाँक्षा अनुरुप मधेशलाई प्रयोग गर्दै आयो । मधेश अधिकार प्राप्तिको आशमा शहादत दिंदै गयो । राज्य समक्ष मधेशका पार्टीहरुले महत्वपूर्ण ठाउँ पनि पाए । आन्दोलन हुँदै रह्यो । आवाज उठ्दै रह्यो । शहादतको सूची लामो हुँदै गयो । तर बितेको १० वर्षमा मधेशलाई न राज्यपक्ष न मधेशका दलहरु कसैले सन्तुष्ट पार्न सके ।
राज्यपक्षले अनेक साजिश रच्दै मधेशलाई राष्ट्रिय राजनीतिक वृतबाट नीतिगत तथा व्यावहारिक रुपबाट पछाडि धकेल्यौ नै, भावनात्मक रुपबाट पनि आहत पारि सीमान्तीकृत बनायो । कहिले संविधान घोषणाको नाउँमा त कहिले चुनावको नाउँमा मधेशको आवाजलाई दबाउँदै आयो । बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरि मधेशलाई पछाडि धकेल्ने प्रयासमा राज्यपक्ष सफल देखिएपनि यहाँ द्वन्द्वको अन्त भएको कथमपि मान्न सकिन्न । यो द्वन्द्व जुन बेला पनि संगठित भएर सतहमा आउने निश्चित छ ।
उद्देश्य प्राप्त गर्ने तथा पार्टी चलाउने दुई फरक विषय बनाएर हिंड्ने मधेशको नेतृत्वले पार्टी चलाउन प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा छल, कपट, जाल, फरेब, धोखा जे अपनाएर पार्टीलाई अस्तित्वमा राखेको छ, विचारलाई पनि सोही प्रक्रियामा घिसार्दै लहूलुहान बनाएको छ । विचारभन्दा पार्टीको महत्व ठूलो भएकोले विचार कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो । सैद्धान्तिक नारा दिएर पार्टीगत स्वार्थलाई उत्कृष्ट बनाउने नेतृत्व मण्डलमा समानता रहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । विचार प्रवाहप्रति कोही गतिशील नरहेको कुरा विगत १० वर्षको अनुभवले बताउँछ ।
प्रचण्ड सरकारले मधेशलाई धोखा दिंदै, मधेशको आवाजलाई पछाडि धकेल्दै, स्थानिय चुनावको घोषणा ग¥यो । बीस वर्षदेखि हुन नसकेको चुनावले महत्व पायो र मधेशको मुद्दा पछाडि धकेलियो । चुनावको घोषणा हुने वित्तिकै आन्दोलनरत दलहरुमा खैलावैला मच्यो । अब के गर्ने ? चुनावलाई उपयोग गरिएन भने मोहन वैद्यको जस्तो दशा हुन्छ । सरकारले फ्याँकेको जालमा संघीय समाजवादी फोरम पहिले प¥यो । “संशोधन बिना चुनाव हुन दिन्नौं, सरकारले चुनाव गरायो भने मधेशमा महाभारत हुन्छ ।” आदि आदि धेरै दिनदेखि बोकेको क्रान्तिकारी नाराको बोझलाई बिसाएर संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा भाग लिएपछि उपेन्द्र यादबको चौतर्फी आलोचना भयो । सफाईमा उनले “प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न हामीले चुनावमा भाग लिएका छौं” भनेका छन् । प्राप्त भएको उपलब्धि के हो सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक पनि गर्नु पर्दथ्यो । जानकारी भएन ।
यता मधेशका ६वटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको जन्म भयो । संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनको भारि बिसाएपछि आन्दोलनको सारा जिम्मेवारी राजपामाथि आएकोले अब देशका सम्पूर्ण शक्ति र राजपाको प्रतिस्पर्धा शुरु भयो । भारततिरबाट पनि राजपालाई चुनावमा जान दबाव पर्न थालेपछि राजपा आफै पनि चुनावमा जाने वा आन्दोलन गर्ने आन्तरिक द्वन्द्वमा फँस्यो । मधेशको माँग पूरा नभएकोले मधेश आन्दोलन चाहेको छ । राजपा बिना शर्त चुनावमा गयो भने मधेश मुद्दाको विसर्जन हुन्छ । सबै शक्ति चुनावमा भाग लियो भने राजपाको अस्तित्व संकटमा पर्छ । अति संवेदनशील अवस्थामा राजपालाई फँसेको छ । प्रचण्ड राजीनामा गरेपछि शेरबहादुर देउवाको पालो आएको छ । जेठ २३ गते मंगलवार मधेशका दलहरुसंग पुनश्च ३ बुन्दे सहमतीको आधारमा ३८८ मत लिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको छ । शेरबहादुर देउवाले तीन बुन्दे सहमतीमा संशोधन प्रस्तावलाई पनि समावेश गरेबाट मधेश आशान्वित बनेको छ ।
दुई तिहाईको नजिक पुगेको नेपाली काँग्रेसको मधेशप्रतिको ईमान्दारी प्रदर्शन गर्ने जिम्मेदारी आएको छ । प्रचण्डले संशोधन प्रस्तावलाई पछाडि फ्याँकेर धोखा दिएपछि नेपाली काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव पास गराएर मधेशलाई विश्वासमा लिने राम्रो अवसर पाएको छ । नेपाली काँग्रेसले मधेशमा आफनो विश्वसनीयता कायम गर्र्न यो अवसरको उपयोग गर्नु पर्दछ । नेपाली काँग्रेसले चाह्यो भने संशोधन प्रस्ताव पास हुने धेरै सम्भावना छ । संशोधन प्रस्ताव पास गराउन राजपाको पनि विशेष पहल आवश्यक छ । कथं कदाचित संविधान संशोधन भयो भने मधेशमा राजपा र नेपाली काँग्रेसको जय जयकार हुने र चुनावमा राम्रो स्थान पाउनेमा किञ्चित शंका छैन ।
राजपाले नेपाली काँग्रेसमाथि दबाव बनाएर यो अवसरको उपयोग गर्नु पर्दछ । राजपामाथि आएको संकटको बुद्धिमानीपूर्वक हल यही हो । नेपाली काँगेससंगको विश्वसनीयता बढ्ने, भारतको अनर्गल दबाव आएपनि उसको पनि प्रतिष्ठा कायम रह्ने, राजपाले संशोधन गराउन सक्यो भनेर जनविश्वास बढ्ने, आन्दोलनको पनि समुचित निदान हुने र राजपालाई चुनावको भरपूर लाभ हुने आदि कारणबाट राजपाले संशोधन प्रस्ताव पास गराउन नेतृत्व लिनु पर्दछ ।
अहिलेसम्म भएको राज्यको साजिश, दलहरुको अवाँछित व्यवहार, राजनीतिक असफलताका कारण मधेशमा दलहरुप्रति विश्वासको अभाव, कुण्ठा, आक्रोश, वैचारिक विचलन व्याप्त छ । आन्तरिक रुपमा मधेश विभाजित अवस्थामा रहेको छ । एमालेले सिमारेखा तानेर मधेशलाई सिमापारि बस्न बाध्य बनाएको छ । एमालेले मधेशलाई भावनात्मक विभाजन गराएर राष्ट्रिय राजनीतिबाट नै अलग पारेको अवस्थामा पनि स्थानिय चुनावमा मधेशीहरु एमालेको टिकटमा मेयर, उपमेयर लड्न गौरव महसूस गरेका छन् । विभाजित मानसिकताको योभन्दा पुख्ता सबूत अरु के हुन सक्दछ । सप्तरीमा एमालेको आमसभामा ५ जनाको हत्या भएको घटना सेलाउन पनि सकेको छैन, सप्तरीमा एमालेको टिकट लिएर मेयर, उपमेयर पदमा लड्न सुखराम यादब र पत्रकार हेमशंकर सिंह घोषणा सभाद्वारा हर्षोल्लासका साथ सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता घटना मधेशका अरु जिल्लामा नघट्ला भन्न सकिन्न । मधेशको राजनीतिक अवस्थाको कस्तो विकृत तस्वीर हो यो ।
अहिले मधेश मुद्दाको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । “सहमती, समझदारी र तीन तहको निर्वाचन हाम्रो जिम्मेवारी हो” भनेर फराकिलो दायित्वबोधका साथ शेरबहादुर देउवा सत्ता आरोहण गरेको छ । मधेशको समस्याप्रति आफ्नो सम्बेदनशीलता प्रगट गरि रहेको नेपाली काँग्रेसले अवसर पनि पाएको छ । देशको परिस्थितिले पनि यावत् समस्याप्रति गम्भीर हुन नेपाली काँग्रेसलाई प्रेरित गरि रहेको छ ।
स्थानिय चुनावमा पहाडमा एमालेले नेपाली काँग्रेसलाई आफ्नो पछाडि पारेको छ । देशको. पहिलो पार्टी रहेको नेपाली काँग्रेसलाई हटाएर देशको लिडिङ पार्टी एमाले रहेको नेपाली जनताले मान्न बाध्य भएका छन् । त्यसकारण पनि नेपाली काँग्रेसको दायित्व फराकिलो पार्नु प¥यो । नेपाली काँग्रेसले प्रचण्ड जस्तै धोखा नदिई मधेशको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले मधेशप्रतिको सहानुभूति देखाई सकेको हुनाले नेपाली काँग्रेसको इमान्दारितालाई मधेश हेरि रहेको छ । नेपाली काँग्रेसले न्याय गर्छ वा यसले पनि प्रचण्ड जस्तै संशोधन प्रस्ताव पास हुने अवस्था नरहेको भनेर पन्छिने हो । नेपाली काँग्रेसले पनि कपटको सहारा लिएर मधेशलाई पन्छाउने काम ग¥यो भने तीनै पार्टीप्रतिको अविश्वसनीयता मधेशमा व्याप्त हुनेमा कुनै शंका छैन ।
राजपाले नेपाली काँग्रेसमाथि भद्र दबाव बनाएर संशोधन प्रस्तावप्रति गम्भीर बनाउनु पर्दछ । राजपा अहिले संकटमा छ । संकटबाट बाहिरन यति काम त गर्नै पर्दछ । संविधान संशोधन गराएर चुनावमा जाँदा राम्रो उपलब्धि हुने कुरामा दुई मत छैन । यदि यी कुरा केही भएन भने मधेशको मुद्दा विसर्जनमा जाने निश्चित छ । त्यसकारण पनि राजपाका लागि बडो संवेदनशील घडी हो । अहिलेसम्म चुनावमा जाने निर्णय नदिनु र समयको प्रतिक्षा गर्दै नेपाली काँग्रेसलाई जिम्मेवार बनाएर मूलभूत कुरा प्राप्त गरेर चुनावमा जाने अडान पनि राम्रो हो ।
२०७४ ज्येष्ठ २६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
