एकातिर शासकले नेपालमा अधिकारको लडाई समाप्त भयो भन्ने मान्यता स्थापना गर्ने दृढता देखाई रहेको छ भने अर्कोतिर मधेशले केही नपाएर आन्दोलन गरि रहेको छ । अहिले खसवर्गीय शासकीय मनोवृति मधेशको भावना विपरित रहेकोले मधेशको आन्दोलन यही प्रवृतिको विरुद्ध देखिएको छ । संविधान निर्माणमा मधेश सरोकारको विषयलाई गौण गरि बनाईएको संविधानको स्वामित्व लिन मधेशलाई बाध्य पार्ने क्रूर शासकीय मनोवृति अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा आफनो निरंकूशता लाद्न खोजेकोले मधेशको आन्दोलन पुनश्च मुखरित भएको छ ।
मधेशको कुरा नसुनेर जबरदस्ती संविधान घोषणा गर्ने एमाले सरकारको विरोधमा उत्रेको मधेश अहिले पनि आन्दोलित छ । मधेशलाई आश्वस्त पार्न प्रचण्डको सरकारद्वारा ल्याईएको संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले ठाढै विरोध गरेको छ । मधेशको विरोधी शक्तिको रुपमा देखिएको एमाले दोश्रो शक्ति रहेपनि अहिले लीडिङ रोलमा छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेबिना केही गर्न सकि रहेको छैन । एमालेको विरोध गरि अगाडि जाने हिम्मत छैन । त्यसैले त प्राथमिकतामा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई फ्याँकेर चुनाव गराउने एमालेको दबावलाई प्रचण्डले स्वीकार गर्नु प¥यो । एमालेसंग अन्धराष्ट्रवादी शक्ति संगठित हुँदै गएको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेर नेपाली काँग्रेस कमजोर भएको अवस्थामा एमाले हावी हुनु स्वाभाविकै हो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बाह्य रुपमा एमालेको विरोधमा बोले पनि एमालेले गर्न खोजेको कुरामा सहमत नै रहने बाध्यता छ ।
नेपाली राजनीतिमा मधेशको मुद्दालाई आफनो दृष्टिकोणले परिभाषित गर्ने राज्यको बलप्रयोगले मधेशलाई आमने सामने भिडन्तको स्थितिमा खडा गरि दिएको छ । कुनै बेला नेपालको राजनीतिमा माओवादीको वर्चस्वलाई रोक्न र नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबूत बनाउने उद्देश्यले शक्तिकेन्द्रको बरदान पाएर मधेशमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले धेरै सीट पाए । विभाजित हुँदै गएको मधेशका राजनीतिक दलहरु कमजोर बनेको कारण विगतमा पाएको उल्लेखनीय सीट गुमाउनु परेको थियो । मधेशका दलहरुलाई संविधान सभाबाट अलग्याएर बनाएको संविधानलाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने एमाले मधेशको विरोधमा प्रष्ट रुपमा उत्रेको छ । मधेशले मधेशी दलभन्दा एमालेलाई पत्याएको ५ वर्षदेखि पालेको भ्रमले उनलाई मधेशको धरातलीय यथार्थबाट टाढा राखेको कुरा ऊ स्वीकार गर्न चाहँदैन । संविधान घोषणा हुनुभन्दा पूर्व र पछिका दिनमा एमाले नै मधेशको विरोधमा रहेको यथार्थ हो । मधेशीलाई भारतीय भनेर सम्बोधन गर्ने, अमर्यादित तवरले गाली गर्ने आदि कार्यबाट एमाले मुक्त बनेको मधेशमा अहिले पनि आफनो वर्चस्व रहेको ठोकुवा गर्दछ ।
सत्तामा रहँदा अथवा प्रतिपक्षमा नेपालको राजनीति एमालेको आकाँक्षा अनुरुप नै चलेको छ । एमालेले चाहेको कुरामा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको आलोचनात्मक समर्थन नै रहेको कतिपय घटनाले पुष्टि गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट बनेको नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने प्रयास तुहिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव गलत थियो भने महाभियोगको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले जारि गरेको परमादेशको पनि सर्वत्र आलोचना भई रहेको छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई एक पाईला अगाडि बढ्न नदिएपछि सरकारले महाभियोगको प्रस्तावमा एकपाईला पछाडि सरेर फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको छ ।
मधेशलाई आत्मसमर्पणबाहेक कुनै शर्तमा स्वीकार गर्न नचाहने एमाले नेपाली राजनीतिको लीडिङ रोलमा रहेको एमाले के गर्न चाहेको भन्ने विषय खासगरि अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवाहरुले बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । भारतीय ईशारामा चलेका मधेशका दलहरु भारतीय विस्तारवादका पृष्ठपोषक रहेकोले यसको नियतलाई विश्वास गर्न सकिन्न भनेर एमालेले त्यसको विरुद्ध राष्ट्रवादको रक्षा गर्ने एकमात्र पार्टी एमाले रहेकोले यसको झण्डामुनि अन्धराष्ट्रवादी शक्तिलाई गोलबन्द गर्ने अभियान थालेर नेपालको पहिलो पार्टी बन्ने रणनीति बनाएको छ । मधेशीलाई किञ्चित स्पेस दिन नचाहने एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई सहमतीको आधार बनाउन चाहँदैन । मधेशलाई केही दिन आन्दोलनमा राखेर परिक्षण गर्ने एमालेको चाहनालाई नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बुझि रहेको छैन । आफनो वोट बैंक गुम्ने डरले नेपाली काँग्रेस मधेशलाई छोड्ने पक्षमा छैन भने एमालेसंग लड्ने क्षमता पनि छैन । यही हाल माओवादी केन्द्रको पनि छ ।
मधेशको मूल संशोधन प्रस्तावलाई अर्थहीन बनाउन दर्जनौं संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । अनेक आश्वासन देखाएर मधेशी मोर्चालाई आन्दोलनबाट बाहिर राख्न सफल सरकार चुनाव पछाडि संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने अन्तिम आश्वासन दिएको छ । दर्जनौं संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन आएकोले मन माफिक खेल्न पाउने एमालेको सोच रहेकोले अहिले संशोधनप्रति लचक हुने संकेत प्रचण्ड सरकारले पाएको छ । यो पनि साजिश कै श्रृँखला नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ ।
मधेशलाई पन्छाउन राजनीतिमा ल्याईएको गतिरोधको लामो श्रृँखलामा हिन्दुत्व तथा सोको संरक्षकको रुपमा सेरेमोनियल किंगको बहसलाई औचित्यपूर्ण ठानिई स्थान दिएकोले सो शक्तिको सक्रियता बढाउन तत्पर रहेका शक्तिहरु अन्धराष्ट्रवादको झण्डामुनि गोलबन्द भई रहेको अनुभूति भई रहेको छ । थाईल्याण्डको भ्रमणबाट फर्केर आएपछि केपी शर्मा ओलीको भारतलाई दागिने मिसाईलहरु सबै निष्क्रिय भएका छन् । भारतप्रतिको नरम व्यवहारले राजनीति कुनै नयाँ डिजाईनमा अभिप्रेरित त छैन भन्ने शंका हुन थालेको छ । यसैको एउटा कडी सर्बोच्चले महाभियोगको विरुद्ध जारी गरेको परमादेशलाई पनि लिन सकिन्छ ।
हिन्दुत्व स्थापनाका लागि राजनीतिको एउटा विशेष परिस्थितिको आवश्यकता पर्दछ । विशेष परिस्थिति ल्याउन मधेशलाई आन्दोलनमा पठाउने, आन्दोलनलाई हिंसक बनाएर सरकारद्वारा दमन गराई गृहयुद्ध निर्माण गर्ने र त्यसपछि शक्तिकेन्द्रको मध्यस्थतामा शान्ति स्थापना गरि जनमत संग्रहको माध्यमबाट राजनीतिको नयाँ जनादेश लिने डिजाईनबाहेक अरु के हुन सक्दछ ? एमाले मधेशप्रति कट्टर बन्नुको अर्को अर्थ के हुन सक्दछ ?
उपरोक्त राजनीतिक डिजाईनबाट प्रेरित दलहरुको बढेको सक्रियता र यसको औचित्य स्थापना गर्न सबैलाई समर्थनको भूमिकामा ल्याउन विभिन्न असान्दर्भिक घटनाहरु ल्याएर दबाव बढाउने प्रयासहरु देखिन थालेबाट यो शंकाको पुष्टि हुन थालेको छ । यी सब कुरा बिना आन्दोलनको सम्भव छैन । पहाडले आन्दोलन गर्ने कुरा पनि छैन । आन्दोलनको थलो मधेश नै हो । मधेश आन्दोलित पनि छ । मधेश आन्दोलन कै सहारा लिएर यी नवीन कुरा ल्याउने गैर मधेशी दलहरुले डिजाईन बनाएको छ भने यो वर्गीय सत्ताको लागि प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्दछ ।
महाभियोगको प्रस्तावलाई फिर्ता लिने सरकारको निर्णय रामो हो । यसको माध्यमबाट डिजाईनरहरु खेल्ने मौका पाउँछन् । आफनो अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न पहिलो चरणको चुनावलाई भाँडेर स्थगित गराउने प्रयासमा रहेका डिजाईनरहरु सरकारको गतिविधीलाई हेरि रहेका छन् । शान्तिपूर्ण रुपमा पहिलो चरणको चुनाव भयो भने खेलाडीहरुका लागि दोश्रो द्वार पनि बन्द हुने निश्चित छ । संक्रमणकालीन अवस्थाको फायदा उठाउन प्रतिगामी तत्वको सक्रियतामा कतै न कतै वर्तमान दलहरुको बलियो समर्थन पनि देखिएको छ । चारैतिरबाट कमजोर बाँधले छेकिएको पानी जस्तै नेपाललको राजनीतिक तरलता कता फुटाएर कता जाने केही ठेगान छैन ।
४ गते ज्येष्ठमा बस्ने संसदले संशोधन प्र्रस्ताव छिनोफानो गर्ने भनिएको आश्वासन खासगरि संघीय गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनलाई रोक्न र शान्तिपूर्ण चुनावमा बाधा व्यवधान नआओस् भनेर सरकारको तर्फबाट फ्याँकिएको तासको पत्ता हो । सरकार दोश्रो चरणको चुनावमा प्रवेश गरेपछि साजिशको ट्रमकार्डको रुपमा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई प्रयोग गरि दोश्रो चरणको चुनावलाई पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा प्रयोग गर्नेछ । तबसम्म प्रचण्ड सरकार रहन्छ कि रहँदैन । नयाँ सरकारको नयाँ साजिश त होला नै । संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने नियत भएको भए विलम्ब गर्ने कुनै तुक पनि छैन । यसबाट मधेशको यावत् समस्या पनि हल हुने कुरा पनि छैन ।
राजपाको जन्म मधेश आन्दोलनको एउटा आशलाग्दो पक्ष हो भने प्रतिस्पर्धी संघीय समाजवादी फोरमबीचको टकराहट कालो पोतिने कृष्णपक्ष हो । नेपालका राष्ट्रिय पार्टीहरु मधेशको क्षेत्रिय पार्टीको विरोधमा नै रहेकोले संघीय समाजवादी फोरम राष्ट्रिय आकार लिई सकेको हुनाले राजपाको विरोधमा जानु स्वाभाविकै हो । संघीय समाजवादी फोरमको मधेशप्रतिको क्षेत्रिय धारणा राख्नु उसको संकीर्णता नै हुने भएकोले मधेशको कित्ताबाट मुक्त भएको राम्रो प्रगतिशीलता हो । राष्ट्रिय स्वरुप पाएपछि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको लोकप्रियताले आकर्षित गर्छ । संसारको हरेक क्षेत्रमा आफनो नामको झण्डा गाडेर आएको संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्षका लागि क्षेत्रिय नालामा हात हाल्नु यसै पनि सुहाउँदैन ।
संक्रमणकालीन अवस्थाको राजनीतिमा राज्यको मधेशसंगको चिसिंदै गएको सम्बन्धले राजनीतिक तरलता यसै पनि बढाई दिएको छ । यस्तै अवसरको फायदा उठाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको सक्रियता बढ्दै आएको पनि छ । अप्रासाँगिक घटनाहरुको जन्म हुनु यी शक्तिहरुको उपस्थितिलाई दर्शाउँछ । विद्यमान राजनीतिक अवस्थाबाट नयाँ परिवेशमा प्रवेश गर्न उद्धत राजनीतिक दलहरुको नियत पनि उदाङ्गिदै गई रहेको छ । मधेशलाई संयमित भएर आफनो दिशा तय गर्न जरुरी छ ।
२०७४ वैशाख २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
