दलीय स्वार्थान्धतामा राजनीतिलाई प्रयोग गर्ने नियतको हठधर्मिताले अन्ततः अराजक अवस्थाको सृजना गरि दिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेशलाई भूमिकाविहीन बनाएर घोषणा गरिएको संविधान अहिले कार्यान्वयनको अवरुद्धता भोगि रहेको छ । एकपक्षीय रुपमा ल्याईएको संविधानको स्वामित्व मधेशले ग्रहण गरेको छैन । विभिन्न बहानामा मधेशलाई झुक्याउँदै, ठेल्दै, पेल्दै संविधानलाई कार्यान्वयनको दिशामा एक एक पाईला अगाडि बढि रहेका दलहरुले अन्तमा स्थानिय चुनावको घोषणा गरेर मधेशलाई चुनावमा भाग लिने वा बहिष्कार गर्ने दुविधायुक्त अवस्थामा राखी दिएको छ । संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिएको मधेशी मोर्चा संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर चुनावको घोषणा पश्चात् सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरियो ।
तिकडमी राजनीति गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न पहिलो एमाले दोश्रो माओवादी केन्द्र र तेश्रो नेपाली काँग्रेस राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन जति खप्पिस छ, देशको राजनीतिलाई नेतृत्व दिन उत्तिकै असक्षम देखिएको छ । मधेशी, जनजाती, थारु, महिला, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग तथा सिमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याईएको संविधान सभामा सरोकारवालाको स्वामित्व विस्थापित गरि तीन दलीय तिकडमी वर्चस्वले संविधान घोषणा ग¥यो । सरोकारवालाहरु पुनश्च आन्दोलनमा जान बाध्य भए । त्यो आन्दोलन नाकाबन्दीसम्म पुग्यो । संविधान घोषणादेखि एकवर्षको लामो आन्दोलनलाई एमालेको सरकारले निर्ममतापूर्वक दमन ग¥यो । ६३ जना मधेशी सपूतहरु शहादत दिए । तर मधेश विरोधी एमाले सरकार मधेशको आवाजलाई सुन्न तयार भएन । जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थाका कारण नाकाबन्दी आन्दोलन रुपान्तरण गरियो ।
भारतको ईशारामा आन्दोलन गरि रहेको मधेशी मोर्चालाई देखाएर सोको विरुद्ध राष्ट्रवादको नारा उचालेर अन्धराष्ट्रवादीहरुलाई संगठित गरि आगामी चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने एमालेको तिकडमी चालमा देशले कति क्षति भोग्ने त्योसंग सरोकारै राखेन । चीनसंग एकपक्षीय ढंगले सम्बन्ध बनाएर असन्तुलित बनेको देशको राजनीति अवस्थाका कारण केपी ओलीको सरकार अलोकप्रिय बन्दै गयो । औचित्यहीन साबित भई सकेको ओली सरकारलाई हटाउन परिस्थितिले बाध्य ग¥यो र ओली सरकार ढल्यो ।
ओली सरकारलाई ढाल्न शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालमध्ये तुलनात्मक रुपमा उपयुक्त प्रचण्ड नै देखिएकोले प्रचण्डलाई मधेशलगायत नेपाली काँग्रेसले समर्थन दिएर सरकारमा ल्याए । आन्दोलनमा रहेका मधेशी मोर्चालाई आन्दोलनबाट विस्थापित गरि नरम बनाउन र समर्थन समेत पाउन प्रचण्डको सरकारले संविधान संशोधनको नाटक ग¥यो । संशोधन प्रस्ताव पास गराउने दृढता देखाएपछि मधेशी मोर्चा नरम बनेको थियो । प्रचण्डको आश्वासनको भरमा मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरि प्रतीक्षामा बसे । तर तिकडमी चालका धनी प्रचण्ड संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलाने मनसायका साथ लोकमान सिंह कार्कीको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरायो । संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा उत्रेको एमालेले सरकारमाथिको दबाव बढाउँदै जाँदा र आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेको नेपाली काँग्रेससंग सहयोग नपाई रहेको अवस्थामा प्रचण्डले ओलीसंग सम्बन्ध बनाउन नै बेस सम्झेर प्राथमिकतामा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखी एमालेको दबावमा सरकारले चुनावको घोषणा ग¥यो । सरकारले नियतवश संशोधन प्रस्तावलाई पछाडि पारेको, प्रचण्डले धोखा दिएको आदि आरोपका बीच मधेशी मोर्चाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो ।
चुनावको अपरिहार्यता र सम्बेदनशीलता देखाएर चुनावमा भाग लिन दबाव बढाएर पनि मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन नभईकन हामी चुनावमा भाग लिंदैनौं भन्ने अडान देखेपछि पुनश्च चुनावभन्दा पूर्व संशोधन गराउने आश्वासन देखाएर मोर्चाबाट फेरि आन्दोलन स्थगित गरायो । आन्दोलनरत पक्ष स्थानिय चुनावमा भाग लिने विश्वास लिएका सरकारले जानेर पनि संशोधन प्रस्तावलाई टार्दै आउँदा बैशाख १९ गते आन्दोलनका ठूला ठूला कुरा गर्ने उपेन्द्र यादब नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम निशर्त चुनावमा भाग लियो । संशोधन प्रस्ताव पास नभए देशमा चुनाव हुन नदिने ओली कै शैलीमा उग्र विचार राख्ने उपेन्द्र यादवको लम्पसारवादी आचरणबाट मधेशले आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यस्तो चरित्र कति पटक देखिएको हो ।
सरकार र मधेशबीचको राजनीतिक खींचातानीमा सरकारले एउटालाई आत्मसमर्पण गरायो भने मधेशी मोर्चाका घटक दलहरु बैशाख ७ गते एकताको सूत्रमा बाँधिएपछि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल भने पहिलो चरणको चुनावमा भाग नलिने अडान कायम नै राखेको छ तर सरकारबाट फिर्ता लिएको समर्थन पुनश्च दिने निर्णय गरेर सत्तासंगै हिंड्ने मध्यमार्गी संकेत दिएको छ । पहिलो चरणको चुनावमा खासै उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने देखेर चुनाव बहिष्कार गर्ने तर अवरोधक नबन्ने निर्णयबाट मधेशमा राजनीतिक प्रतिष्ठा जोगिने र संशोधन प्रस्ताव पास गराउन सरकारलाई समर्थन दिएपछि सरकारसंगको सम्बन्ध पनि कायम रह्ने राजपाको मध्यमार्गी निर्णय कालान्तरमा गलत साबित हुने अवस्था पनि आउँदै छ । सरकारलाई समर्थन गर्नुभन्दा संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा गएको दिन राजपाको समर्थन प्रस्तावको पक्षमा रह्ने निर्णय गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो गरिएको देखिएन । राप्रपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सो स्थानको परिपूर्ति गर्ने राजपाको आतुरता देखियो ।
यो पंक्ति लेख्दासम्म संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाको थालनी भएको छैन । चुनावको ९ दिन मात्र बाँकी छ र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुँदा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । महाभियोगको पक्ष र विपक्षको बहस तीव्र रुपमा भई रहेको छ । सहमती त नेपाली राजनीतिबाट टाढा रहेकोले त्यसको कुरा गर्नु मूर्खता नै हुन्छ । राज्यले मधेशलाई पूर्ववत् धकेल्दै आएको रणनीतिले अहिले निरन्तरता पाएको छ । संशोधन प्रस्ताव फेरि प्राथमिकताभन्दा तल झरेको छ । मधेशले उपयोग गर्ने दोश्रो चरणको चुनावको मिति ज्येष्ठ ३१ गते घोषणा भएकोले संशोधन गर्न यथेष्ठ समय हुँदा यो पछि परेको हो ।
अपरझट आएको महाभियोग प्राथमिकतामा परेको कुरालाई बिना टिका टिप्पणी सबैले सहज रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि लगाईएको महाभियोगबाट एमाले तिल्मिलाएको छ । महाभियोग फिर्ता गर अनि मात्र चुनाव गराउ भन्ने कडा अभिव्यक्तिका साथ आई रहेको एमालेका कारण राजनीतिक माहौल तरंगित भएको छ । तरंगित राजनीतिमा गणितीय खेल पनि सहज ढंगले अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन । महाभियोग पास वा फेल गराउन राजनीतिक दलहरु दुई ध्रुवमा एकीकृत पनि भई रहेका छन् । महाभारतको यो खेलमा खेलाडीको रुपमा साँसदहरु मात्र रहने भएकोले खेल अति रोमाँचक हुने साँसदहरुको आकलन छ । हार वा जीत शीर्ष तीन दलमा सिमित रहेकोले तीनै दल महाभियोगलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । महाभारत मञ्चनमा एक हप्ता वा १० दिन के लाग्ने हो थप त्यति नै दिनका लागि संशोधन प्रस्तावको दबाव टरेको छ । त्यसपछिको समय अनुसार फेरि सोच्ने सरकारको रणनीति कुनै अनौठो भने होईन ।
१० वर्षदेखि राजनीतिक अखाडामा शीर्ष तीन दलले मधेशको बढ्दो भूमिकालाई न्यून गर्न मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई अठँ्याउँदै, थकाउँदै कि त आत्मसमर्पण गराउने कि यथास्थितिमा राख्ने वर्गीय रणनीति रहेकोले यसको सामुन्ने मधेशका दलहरु कति टिक्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय हो । ६ दल सम्मिलित राजपाको जन्म भएदेखि मधेश आफनो अधिकारका लागि फेरि एकपल्ट आशावादी बनेको छ । मधेशमा राजपा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्वीकृत भएकोले सोही बमोजिम यसको दायित्व पनि व्यापक हुनु पर्दछ । मधेशमा जातिगत पार्टीको बिगबिगीलाई राजपाले न्यून गर्ने परिपार्टी बसालेको प्रशंसनीय कुरा हो । राज्य र मधेशका दलहरुले मधेशको राजनीतिलाई सहजीकरणको माध्यमबाट परिणाममुखी बनाउनुको सट्टा क्षेत्रीयस्तरबाट पनि तल झारेर जातिगत, समूहगत राजनीतिको जालोमा फँसाएर पारस्परिक द्वन्द्वमा झोंकि दिएको छ । जातिगत, समूहगत, पूर्व पश्चिमको क्षेत्रगत वैमनष्यता आदि घातक दुर्भावना फैलाएर मधेशलाई यथास्थितिमा पु¥याउने सोचलाई राजपाले काटेको छ ।
कुनै बेला तराई, मधेश शब्दबाट अलंकृत गर्ने पार्टीहरु सबैले तराई र मधेश शब्दलाई हटाएको छ । यो पूनीत कर्म उपेन्द्र यादबबाट नै शुरु भएको हो । मधेशीबाट विरत्तिएका उपेन्द्र यादब पहाडका जनजातीसंग एकीकरण गरि आफनो हाईट ठूलो पा¥यो । मधेशीसंग यो सौभाग्य पाउने थिएन । जनजातीहरुले संसारको मञ्चमा उभ्याएर उपेन्द्र यादबलाई सम्मान ग¥यो । आफनो लोकप्रियताबाहेक उपेन्द्र यादबलाई न जनजातीसंग मतलव छ न मधेशीसंग । मधेशी कित्ताबाट बाहिरिएको धेरै भई सक्यो । यी कुराहरु पढ्दा अप्रिय लाग्ला तर यथार्थ यही हो । रत्नाकरको हिंसालाई बाल्मिकीले पखाल्न सक्दैन । ठुल्ठूला कुरा गर्ने उपेन्द्र यादब मधेशको मुद्दा सम्बोधन नगराई चुनावमा भाग लिनुको कारणको ग्रन्थ नै देखाएपनि मधेशबाट स्खलित भएको तीतो सत्यलाई नकार्न नसकिने कुरा प्रष्ट छ । बाबुराम भट्टराईसंग एकीकरण गर्ने तर राजपासंग कुरा पनि गर्न नरुचाउने उपेन्द्र यादब अहिले राजपाको अप्रत्याशित जन्म भएबाट त्रसित हुन पुगेको छ । राजपासंग चुनावी तालमेल मिलेन भने मधेशमा राजपासंग उपेन्द्रको सीधा टक्कर निश्चित छ ।
मधेशमा राजपाको राजनीतिक दायित्व बढेर गएकोले संयमित भएर परिस्थिति अनुसारको राजनीतिक निर्णय गरेर मधेशमा कुशल नेतृत्वको विकास गरेर जानु पर्दछ । क्षेत्रीय पार्टीको हैसियतमा हीनताबोध हुनु आवश्यक छैन । आवश्यक छ मधेशमा सशक्त नेतृत्वको विकास गरि अधिकार सम्पन्न गराउनु ।
२०७४ वैशाख २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
