मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने दायित्व बोकेका मधेशका राजनीतिक दलहरु विभिन्न व्यवहारिक कारण देखाई विभाजित हुँदै जाँदा आफैले ल्याएको संविधान सभामा भूमिका विहिन भएर मधेशको अपेक्षित माँग पूरा गराउन सकेको छैन । फलतः आफनै मधेशी जनतामाझ दलहरुको लोकप्रियता हराउँदै गयो भने गैरमधेशी दलहरुको प्रभाव मधेशमा बढेर उनले आफूलाई मधेशका हर्ताकर्ता नै बुझ्न थाले । त्यसपछि मधेशका दलहरुलाई तृणवत् गन्दै नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मनोवाँछित संविधान बनाउन उद्धत भए । त्यसपछिका दिनमा मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई आन्दोलनमा जानेको विकल्प नै रहेन । दोश्रो संविधान सभामा मधेशबाट नेपाली काँग्रेसले ५५, एमालेले ४० र माओवादी केन्द्रले १२ सीट प्राप्त गरे । मधेशका सबै दल मिलाएर १२ सीट मात्र प्राप्त गरे ।
उपरोक्त चित्रबाट मधेशका दलहरु आफनै धरातलबाट जहाँ विस्थापित भएको देखिन्छ, त्यहीं गैर मधेशी दलहरुको वर्चस्व स्थापित भएकोले राजनीतिक गतिरोध शुरु भयो । मधेशका दलहरुको व्यावहारिक तथा व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण पार्टी संकुचित हुन पुगेको घटनाबाट शिक्षा लिंदै हाल सरकारले ३% थ्रेसहोल्ड नियम ल्याएपछि मधेशका दलहरुबीच एकीकरणको ठूलो दबाव सृजना भयो । उच्च महत्वाकाँक्षा र व्यक्तिगत स्वार्थमा लीन मधेशका नेतृत्ववर्ग एकताका कुरा गरेपनि एक हुन नसक्ने विश्वास जनमानसमा थियो र शीर्ष दलहरु पनि त्यही विश्वास र भरोसामा थिए । कारण जेहोस् मधेशका ६ वटा दलबीच ( तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी र मधेशी जन अधिकार फोरम गणतान्त्रिक) यही बैशाख ७ गते एकीकरण भएपछि नेपालको राजनीति एकपल्ट फेरि तरंगित भएको छ । अविश्वसनीय तरिकाले भएको एकतालाई धेरै जसोले चमत्कार मान्न नै बाध्य भए । यो एकताले उपेन्द्र यादबको संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि अचम्भित तुल्याई एकताबद्ध हुन दबाव बढाई दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले आश्चर्य मानेर अरुचिपूर्वक समर्थन त गरे तर विकिसित राजनीतिले यिनीहरुमाथि कस्तो किसिमको दबाव बढाउने कुराप्रति चिन्तित देखिन्छ । अन्योलग्रस्त रहेको मधेशको राजनीति, आन्दोलनको दिशा, अविश्वासको कुहिरो आदि सबैलाई हटाएर यो एकताले मधेशलाई नयाँ दिशा दिएको छ । विगतको राजनीतिक खींचातानीले निकास अवरुद्ध हुनेमा कहीं न कहीं मधेश र मधेशका दलहरु पनि दोषी रहेको कुराबाट मधेश र मधेशका दलहरु पछुतो मानेर राजनीतिको नयाँ चरणमा नयाँ उत्साहका साथ प्रवेश गर्नु स्वाभाविक हो । मधेशका जनताले १०७ सीटका साथ मधेशको नेतृत्व गैर मधेशी पार्टीहरुलाई दिएर अधिकारको लागि मधेशी मोर्चालाई पेल्नु कतिको न्यायोचित थियो, यस कुराप्रति मधेशले आत्मालोचना गर्नु पर्छ । मधेशी मोर्चाले विगत १० वर्षमा आफूले गरेको राजनीतिक गल्तीलाई एकता जस्तो महान कार्य गरेर सच्याएको छ । मधेशको अपेक्षा पूरा हुने आश बढेपनि नेतृत्व मण्डलीको पूर्ववर्ती चारित्रिक विशेषताले मधेशको संशयलाई पूर्णतया निवारण गर्न सकेको छैन । पहाड र मधेशबीच बढ्दै गई रहेको दूरीले सरकारले मधेशलाई आत्मसमर्पण गराउने नियतले आन्दोलनलाई निर्विकल्प बनाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेशका दलहरुको एकीकरणले प्रतिरक्षात्मक पंक्ति सशक्त बनेको छ । मधेश आन्दोलनमा सवल नेतृत्वको खाँचो रहेको अपरिहार्य विषय टुँगिएको छ । सवलताले नै आन्दोलनलाई सही दिशा दिएर निर्णायक बनाउने मधेशी जनताको चाहनालाई यो एकताले पूरा गरेको छ ।
मधेशको लागि बाध्यात्मक रुपमा रहेको आन्दोलनलाई यसपाली असन्तुष्ट बनेर बसेका सबै शक्तिहरु आफनो अभीष्ट पूरा गर्न सामूहिक उपयोग गर्ने सम्भावनालाई मैले पछिल्लो अंकमा उल्लेख गरेको थिएँ । त्यो सम्भावना अहिले पनि प्रखर रुपमा बढ्दै गएको कुरालाई मधेशका नेतृत्ववर्गले बिर्सिनु हुँदैन । मधेशसंग राजनीतिक तनाव बढाउने विषय अहिले प्रमुखताका साथ अगाडि किन बढाईएको हो, भन्ने कुराप्रति सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो । कारण सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव हो । एमाले मधेशी माँगसंग सम्बन्धित संशोधन प्रस्तावलाई (जो मधेशको खासै समस्या हल गर्दैन) राष्ट्रघाती भनेर विरोध गरेको छ । संसदमा यो प्रस्तावलाई कुनै शर्तमा पास हुन नदिने अडानमा रहेको एमालेका कारण मधेशसंग दूरी बढ्दै गई रहेको छ । मधेशलाई आन्दोलनमा पठाउने एमालेको नियतमा धेरै ठूलो अर्थ लुकेको हुन सक्ने सम्भावनालाई केलाउन उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल र सत्ता गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस मधेशको भाषा बोले पनि एमालेको प्रभूत्वलाई चुनौती दिने क्षमता नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । एमालेको सहयोगको अभावमा मधेशी मोर्चालाई फकाउन अनेक विधी प्रयास असफल हुँदै गएपछि मधेशलाई झुक्याएर सरकारले चुनाव गराउने तिकडम रचेको त होईन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । संशोधन प्रस्ताव पास गराउन एमालेको सहयोग नहुञ्जेल राजनीतिक गतिरोध समाप्त नहुने अवस्थामा एमाले आफनो बढेको महत्वलाई नै राष्ट्रिय दायित्व बुझेको छ । सम्भवतः सत्ता आरोहणको लालसाले अडानप्रति तीव्र बनाएको होला । चुनाव नजिकिदै जाँदा एमालेको महत्व झन् बढ्ने भएपछि बढि भाव असुल्ने एमालेको रणनीति लुक्ने अवस्था भने छैन । एमाले नेतृत्वको सरकारमा राज्य आतंकको ताण्डवलाई मधेशले बिर्सेको छैन । सत्ताबाट हटेपछि सप्तरीमा नरसंहार गराएर आमसभा गर्ने एमालेको मधेशप्रतिको मानसिकता त्यसै छर्लङ्ग हुन्छ ।
राष्ट्रवादीको नारा उचालेर ताकतवर बन्दै गएको एमाले आफनो अगाडि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि गन्न छाडेपछि मधेश त धेरै तल परेकोलाई के महत्व दिने ? एक दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा रहेको गतिरोध हटाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरुको असक्षमता तीव्ररुपमा गतिशील रह्नु राजनीतिका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । एमाले र मधेशबीचको राजनीतिक तनाव विस्तारै साम्प्रदायिक तनावमा परिणत भई रहेको धेरै दुःखद कुरा हो । संशोधन प्रस्ताव पास हुने कुरामा मधेशलाई आश्वस्त बनाउने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र एमाले लचिलो नबनेपछि यिनीहरुप्रतिको अविश्वसनीयता बढेर गएको छ । चुनाव नजिकिंदै छ । सबै पार्टी आफनो आफ्नो तयारीमा लागेका छन् । राजनीतिक गतिरोध प्राथमिकतामा छैन । मधेशमा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
भर्खरै एकताबद्ध भएका मधेशका राजनीतिक दलहरुले जन्म दिएको “राष्ट्रिय जनता पार्टी” प्रति फेरि एकपल्ट आशावान बनेको मधेश आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ । दुई दशक पछि आएको स्थानिय चुनावको अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्दाको पीडा त छ नै, आन्दोलन गर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको पीडा थपिएको छ । आन्दोलनको निहुँमा मधेशलाई चुनावमा भाग लिन बाध्य पार्ने र मधेशको माँगलाई पछाडि धकेल्दै जाने अवस्थाले मधेश सीमान्तीकृत हुँदै गएको यथार्थको पीडाबाट मधेश कति छटपटाई रहेको छ, यसको पीडा अनुभूत गर्न नसक्ने दलहरुप्रति मधेश कति सद्भाव राख्ने ?
मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई द्वैध अवस्थामा राखेर आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले सरकारले वार्ताको नाटक मञ्चन गरि रहेको छ । मोर्चासंग आन्दोलनको विकल्प छैन । वार्ता निकासको माध्यम नबनेर छलछामको माध्यम बनेकोले सरकारको विश्वसनीयता हराउँदै गएको छ । फेरि पनि सरकारले मोर्चालाई संशोधन प्रस्ताव पास गराउने विश्वास दिलाएर चुनावलाई दुई चरणमा गर्ने भन्ने चर्चा फिंजाएको छ । ज्येष्ठ ३१ गतेको चुनावमा बजेट बाधक हुने देखिएको समस्यालाई हटाउन फेरि अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यी नाटकहरुबीचको यथार्थ केलाउन पनि आवश्यक देखिएको छ । प्रचण्डको आश्वासन विफल हुँदै जाँदा पनि मोर्चालाई आफनो पकडमा राख्नुको अर्थ के हुन सक्दछ ? द्वन्द्व हुन सक्ने प्रदेशहरुबाहेकका ठाउँमा चुनाव गराएर त्यसको नतिजा हेरेर मधेशको चुनावको रणनीति बनाउने हो कि ? अथवा विपरित नतिजा पाएर अन्तिम क्षणमा एमाले सहमतीको बाटोमा आउने हो ? वा विद्यमान राजनीतिक अवस्थाभन्दा फरक राजनीतिमा नेपाललाई लाने हो, ठूलै बार्गेनिङमा रहेको एमाले आफनो स्वार्थ पूरा नहुञ्जेल कसैलाई नबक्सने कुरा आफनो ठाउँमा छँदैछ, उनले लिएको रणनीतिलाई पहिचान गरेर प्रतिरोधक शक्तिले आफनो रणनीति बनाउनु पर्दछ ।
दलीय एकता गरेर ६ वटा अध्यक्षले देखाएको त्याग अहिले उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । मधेश असिमित पीडा भोगेर पनि मधेशको दलहरुलाई जिम्मेवारीबोध भयो भनेर मधेश अत्यन्त उत्साहित भएको छ । वेदनालाई उत्साहले सुम्सुम्याएको छ । विश्वासको वातावरण बन्दै गई रहेको छ । मधेशलाई नेतृत्व गर्ने ठूलो पार्टीको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी को जिम्मेवारी पनि ठूलो भएकोले त्यस अनुरुप नै पार्टीको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ ।
मधेशी, थारु, जनजाती, दलित, सिमान्तीकृत आदिको अधिकार सम्बोधन गराउने उद्देश्य लिएका मधेशका दलहरुको एकीकरण हुँदा अब संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि एकता गर्ने दबाव बढ्नु स्वाभाविकै हो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुले पनि उपेन्द्र यादबलाई समेट्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । शक्ति संचय गर्ने योबाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन । “सबै दलको एउटै धरातल” मधेशको चाहना रहेकोले सो सपना साकार पार्न दलहरुले देखाएको उदारताप्रति मधेश सबै दललाई धन्यवाद दिंदै उपेन्द्र यादब समेत समाहित हुने आशमा मधेशी जनता रहेका छन् ।
२०७४ वैशाख १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
