शुक्रवार, १७ मार्च २०१७ मा बिहारमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको उद्घाटन दलाई लामाले गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गरेको बौद्ध सम्मेलनमा दलाई लामाको प्रमुख आतिथ्यप्रति रोष प्रकट गर्दै चीनले भारतप्रति कडा प्रतिक्रिया जाहेर गरेको छ । सोमवार, २० मार्चका दिन बेईजिङमा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छिनयुङले पत्रकार सम्मेलन गरि चीनको मुख्य चासो विरुद्ध भारतको यो व्यवहारले चीन भारतको सम्बन्ध बिग्रिने सम्भावनालाई औंल्याउँदै यसो नगर्न चेतावनी नै दिएको भनेर सोमवार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । तिब्बतसंग टाँसिएको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्न दलाई लामालाई ईजाजत दिएकोप्रति पनि चीनको आक्रोश रहेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रवक्ता हुवाले दुई देशबीचको सम्बन्ध नबिगार्न भारतलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
एक दशकपूर्वसम्म चीनले नेपालसंग कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र राखेको थियो । ०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि नेपालमा चीनको चासो तीव्ररुपमा बढेर आयो । अविकसित, पछौटेपन, गरिबीको पीडा भोगि रहेको नेपालको विकास गर्ने भनेर प्रचारित गरि चीनको सशक्त आगमनलाई नेपालले हार्दिक स्वागत गरे । भारतीय प्रभावको शताब्दियौं टर्रो स्वादमा बाँचि रहेको नेपालीलाई स्वाद परिवर्तनको ललक जाग्नु स्वाभाविक थियो । मानिसको नैसर्गिक स्वभाव अनुसार नेपालले चीनलाई बोलायो । नेपालमा चीनको हस्तक्षेपकारी पदार्पणलाई नेपालीले आफनो भाग्योदय ठानेर हार्दिक स्वागत पनि गरे । दर्जनौं विकास आयोजनाहरु लिएर केहीलाई सम्पन्न गर्दै हस्तान्तरण ग¥यो भने कतिपय निर्माणको अवस्थामा अगाडि बढि रहेको छ ।
गतवर्ष भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी भनेर चीनसंग गरिएको पारवहन सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले चीनसंग १३ वटा नाका खोल्ने सम्बन्धमा निर्माण कार्य अगाडि बढाई सकेको छ । केरुङ, कोरला र तातोपानी नाका खुले पनि अरु १० नाकाको ट्र्याक खोल्ने काम सरकारले तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ । रणनीतिक महत्वका भनिएका यी १३ वटा ट्र्याकमध्ये तातोपानी, केरुङ, कोरला, किमाथाँका, हिल्सा र टिंकर नाका व्यापारी दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको सडक विभागका उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना प्रमुख गोपाल सिग्देलले जनाएको छ । भारतसंगको एकमात्र निकासद्वार रहेकोले धेरै पहिलादेखि वैकल्पिक निकासद्वार खोज्ने नेपालको प्रयास रहँदै आएको छ । चीनसंगको पारवहन सम्झौतापछि नेपाल र चीन दुवै पक्ष भारतको एकाधिकार तोड्न सहमत भएपछि यो १३ वटा नाका खोल्न २ वर्ष र ५ वर्षको अवधि लगाएर दुई चरणमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सहमती भएको छ । सहमती अनुसार तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गरि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलि रहेको छ । विकास कामप्रति नेपाल सरकारको विश्वास जित्न चीनले सो कामलाई ठूलो महत्व दिएको छ । नेपाल सरकारसंग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चीनको यो रणनीति प्रभावकारी रहेको स्पष्ट छ । यसको दाँजोमा भारतले आफनो हातमा लिएको विकास आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेकोले चीनसंग नजिक सम्बन्ध बन्न गएको हो ।
भूपरिवेष्ठित भौगोलिक अपठ्यारामा रहेको नेपालको निकासद्वार अहिलेसम्म भारत नै रहेकोले भारतको इच्छा अनुसार नेपाललाई हिंड्नु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको अपेक्षित विकास नहुनुमा यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ । यस्तै कठीन परिस्थितिले नेपाललाई वैकल्पिक निकासद्वार खोज्न प्रेरित गरेको हो । चीनसंग नाका खोल्ने प्रयास धेरै पहिलादेखि भई रहे पनि तातोपानी नाका मात्र संचालनमा आयो । ०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेको तातोपानी नाका बन्द भएपछि केरुङ रसुवागढी नाका संचालनमा आएको छ । मुस्ताङको कोरला नाका चीनसंगको सहमतीको प्रतीक्षामा संचालनका लागि तयार छ । आँदवारी–किमाथांका नाका १ सय ६२ कि.मी. बाटो तयार गर्न काम शुरु भएको छ । सिमीकोट–हिल्सा नाकामा निर्माण कार्य हुँदैछ । त्यस्तै दार्चुला–टिंकर १ सय १२ कि.मी.को ट्र्याक खोल्ने कार्य भई रहेको छ । कोशी करिडोरमा इटहरी–धनकुट्टा–लेगुवाघाट–खाँदवारी–किमाथाँका हुँदै सिगात्से र ल्हासा छोटो दूरीको नाका हो । ताप्लेजुङ्ग–ओखलढुँगा हुँदै तिप्लापास नाका ९५ कि.मी.मा ३५ कि.मी. बाटो तयार भएको छ । २५ कि.मी. लामाबगर–लप्ची नाकामा २० कि.मी. ट्र्याक खुली सकेको छ । बेनीघाट–लार्केभञ्याङ हुँदै रोयल भञ्याङ नाका १ सय ६२ कि.मी. सडकमा ५८ कि.मी. ट्र्याक खुलेको छ । सिर्दिवास नाका ९० कि.मी., मरिम–दुनै नाका १ सय ३५ कि.मी., चैनपुर–उरैपास नाका १ सय १५ कि.मी. नाकामा ६०% ट्र्याक खुली सकेको छ ।
उत्तर दक्षिण गरेर भारत–चीन जोड्ने करिडोर (काली गण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, कोशी करिडोर) को ट्र्याक खोल्ने कार्य तीव्रताका साथ भई रहेको छ । भारत र चीनलाई जोड्ने ४ सय ३५ कि.मी.को काली गण्डकी करिडोर बागलुङ खण्डमा मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । चीनसंग नाका खोल्ने कार्यलाई विशेष महत्वका साथ सरकारले अगाडि बढाएको छ । आवश्यक बजेट निकासा गरि वैदेशिक सहयोगलाई पनि जुटाईएको भनिएको छ ।
२००३ सम्म कोरला नाका संचालनमा रहेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाएर चीनले बन्द गरेको सो नाका खोल्न २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराई र चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओबीच सम्झौता भएपनि बितेको ४ वर्षमा पनि सो नाका खुल्न सकेन । नेपालको ७ प्रदेशलाई चीनको सीमासम्म जोड्ने सरकारको नीति रहेको र सो कार्यमा देखाएको आतुरता परिस्थितिवश रहेको कुरा भएपनि चीन यसलाई कति महत्वका साथ हेरि रहेको छ, यस तर्फ पनि विचार गर्न आवश्यक छ । यत्रा वर्षदेखि संचालनमा रहेको तातोपानी नाकाबाहेक अर्को कुनै नाका खुल्न सकेन । तातोपानी नाका बन्द भएपछि केही महिनापछि केरुङ नाका संचालनमा आएको छ । एउटा नाका मात्र संचालनमा राख्ने चीनको आन्तरिक नीति यसै पनि स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल चीनको नाका खोलाउन जति उत्साहित छ सुरक्षा सम्बेदनशीलताका कारण चीन उत्साहित देखिदैन । एउटाबाहेक संचालनमा रहेको कोरला नाकालाई बन्द गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिंदैन ।
हरेक क्षेत्रको विकास कार्यमा सहयोग गर्न एकमुष्ट हात हालेको चीन नेपाललाई आफनो प्रभाव अन्तर्गत राख्ने रणनीति लिएको छ । दाना खुवाउने जोकोहीप्रति याचक आकर्षित हुने भएकोले चीनले यो प्रयास थालेको हो । चीनसंग सीमा जोडिएको पूर्व पश्चिम नेपालका १५ वटा जिल्लालाई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउन एस.डी.पी. कार्यक्रम अन्तर्गत चीनले आफनो कब्जामा लिई सकेको छ । असलमा हिमाली क्षेत्रको ४ लाख रोपनी नेपाली भूमि कब्जा गरि राख्ने चीनको यो अतिक्रमणबारे सीमाका १५ जिल्ला चीनको पक्षमा वकालत गरोस् भन्ने रणनीति अन्तर्गत विकासको नाम दिएर १५ जिल्लालाई चीनले आफनो अधिनमा लिएको हो ।
भारतले दलाई लामालाई शरण दिएको कारण सन् १९६२ मा भारतले चीनसंग युद्ध बेहोर्नु परेको थियो । दलाई लामाका कारण नै चीन भारतको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण बन्यो । यो वैरभावको सम्बन्ध ६० वर्षको अन्तरालमा मैत्रीपूर्ण वैरभावमा रुपान्तरण भएको छ । ६० वर्षको अन्तरालमा चीनले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । विश्वसामु आर्थिक क्षेत्रमा दोश्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याएपछि चीन विश्व अर्थजगतको महत्वपूर्ण निर्देशक बन्यो । सो अवस्थामा विश्वलाई नै चुनौती दिन सक्ने बनेपछि भारतलाई मित्रतापूर्ण ढंगले परास्त गर्न चीनको रणनीति कुनै अस्वाभाविक होईन ।
एक चीन नीतिको समर्थन जुटाएको चीनले बदलिंदो परिवेशमा सो नीति मान्न अमेरिका बाध्य छैन भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्फको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि चीनसंग अमेरिकाको सम्बन्धमा तिक्तता बढेको छ । भारतलाई उपेक्षित गर्ने, प्रभावलाई कम गर्ने मनसायका साथ चीनले नेपालसंग सम्बन्ध विस्तार गरेको कार्यबाट भित्रभित्रै चीन भारत सम्बन्ध अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा परिणत भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारत चीनको मैत्री सम्बन्धको धरातलमा अनेक विकास कार्यको सहकार्य भएको उदाहरण रहेपनि मैत्री धरातलमा शत्रुता पनि चरम विन्दुमा छ । चीन भारत शीतयुद्ध नै चलेको छ । दक्षिण एशियामा दुई महाशक्ति देश बीचमा शक्ति सन्तुलन बिगारेर एक चीन नीतिमा रह्न बाध्य पार्ने चीनको नीति कति न्यायोचित छ । पाकिस्तानलाई भारत विरुद्ध, नेपाललाई भारत विरुद्ध उचालेर चीनले अघोषित युद्ध थालेको, दक्षिण एशियालाई अशान्त पारेर चीनले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई एक चीन नीतिमा रह्न बाध्य पार्ने चीनको नियत युद्धतिर अग्रसर नभई अरु के हो ?
चीनको अनावश्यक हस्तक्षेप, अरुको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने, अनावश्यक सम्बन्ध बिगार्ने, बनाउने आदि कार्यको विरुद्ध नवोदित शक्ति भारतसंग ध्रुवीकृत भई रहेको विश्व शक्तिलाई युद्धको तयारी बुझि धम्काउने आदि कार्यबाट दक्षिण एशिया अशान्त हुन लागेको भान हुन्छ । आफै शिशाको घरमा बसि अरुको घरमा ढुँगा प्रहार गर्ने चीनको नीति बास्तवमा सुहाउँदो छैन । एक चीन नीतिका लागि अरुलाई तयार गर्न चीनलाई सहिष्णु, उदार, परोपकारी, मर्यादित र सहयोगी भावना राख्नै पर्छ । अमेरिकाले एक चीन नीतिको विरोध गरेको छ । भारत केही बोलेको छैन । चीनले शीतयुद्ध समाप्त गरेन भने भारत मात्र होईन, नेपाल पनि एक चीन नीति विरुद्ध जाने सम्भावना आउन सक्दछ ।
२०७३ चैत ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
