विगतमा भएका परिवर्तनका अप्रत्याशित घटनाहरु घटित भए पश्चात् नेपाली राज्यसत्तामा वर्चस्व बनाएका सामन्ती शासकीय प्रवृतिले क्षयीकरणको पीडा भोग्दै आक्रोशित अवस्थामा आउँदा विद्यमान सरकारको जन्म भएको हो । पटक पटक र चारैतिरको आघातबाट आहत भई क्रूद्ध बनेका वर्गीय शासकीय प्रवृति उग्रराष्ट्रवादको नाराभित्र संगठित भई परिवर्तनको प्रहारलाई रोक्न एकजूट भई उत्रेका छन् । सामन्ती संस्कृति विरुद्धको लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासन प्रणालीलाई अंंगाले पनि चारित्रिक निरंकूशता व्यवहारमा प्रष्ट परिलक्षित भई रहेको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । सरकारी गठबन्धनका घटकहरुको बेला मौकामा सरकारको निरंकूशताको दर घटाउन विरोधका स्वरहरु सतहमा आई रहेको उदाहरण पनि छ ।
बलकै भरमा सामन्तवादको शक्तिलाई टिकाउने, पौराणिक चिन्तनको निरन्तरता दिने वर्गीय शासकहरुको चारित्रिक विशेषता हो । लोकतान्त्रिक आवरणभित्र चारित्रिक विशेषताको लोप हुँदैन । यही विशेषताले ओली सरकारलाई मधेश आन्दोलनप्रति सम्वेदनशील बन्न दिएको छैन । उग्रराष्ट्रवादको नाईकेको रुपमा उदाएको यो सरकार यति कम समयमा देशको हरेक क्षेत्रलाई ध्वस्त गरेको पहिलो सरकार हो । देशको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको मधेशको झण्डै एक वर्षको लामो आन्दोलनलाई वेवास्ता गरि अगाडि बढ्ने प्रवृति देशको लागि कति हितकारी छ सबैले आकलन गरेका छन् । राजतन्त्रको रुपमा रहेको सामन्ती दुर्ग भत्किए पनि शासकीय प्रवृति भने बलियो अवस्थामा विद्यमान छ । यसको पकडबाट राज्यसत्ता मुक्त हुन सकेको छैन । वैचारिक मत भिन्नताका कारण पारस्परिक अन्तर्विरोध देखिएपनि वर्गीय सत्ताको विरुद्ध उठेका आन्दोलनको विरोधमा यिनी एकजूट भएर राज्यसत्ताको रक्षा गर्छन् ।
राज्यको नयाँ संरचनाको आधारमा देशलाई साझा राष्ट्र बनाउन स्थापना गरिएको संविधान सभालाई पनि जनमुखी हुन नदिएर वर्गीय चिन्तनले आफनो अस्तित्वको रक्षार्थ नै यसलाई प्रयोग ग¥यो । वर्गीय नियतको शोकेसमा राखेर मनोनुकूल संविधान पस्किंदा जनताले यसको स्वामित्व किन लिन सकेन, लोकतान्त्रिक आवरणका सामन्ती चरित्रले जन्मिएको असहज परिस्थितिको आकलन गर्दैन । ऊ त आफनो कुरा लाद्न मात्र खोज्छ । अहिले त्यही भएको छ । जनमुखी व्यवस्था अर्थात् लोकतान्त्रिक पद्धतिले यसको अनुसन्धान गरि गल्ती सच्याउँछ ।
असोज ३ गते संविधान घोषणा भए पश्चात् ओली सरकारका घटक दलहरुले (नेपाली काँग्रेस समेत) यो संविधानको उत्कृष्टताबारे अनेक खुशियाली कार्यक्रम मनाए । मधेश संविधान जलाएर आन्दोलनको शुरुवात ग¥यो । यो सरकारको निरंकूश व्यवहारले देशमा निर्माण हुँदै गएको असहज परिस्थितिका कारण उत्कृष्ट भनिएको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन । ८ महिनादेखि कार्यान्वयनका लागि राखिएको संविधान जन स्वामित्वबिना लावारिस अवस्थामा छ । सरकार चाहेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकि रहेको छैन । झण्डै एक वर्षदेखि चलि रहेको संघर्षलाई बेमतलवको भन्दै ओली सरकारले वेवास्ता गर्दै आयो । अब त्यही आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर ओली सरकारको प्रमुख घटक दल एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत नेपाली काँग्रेसले पनि भन्न थालेको छ । जनता र सरकारको सिधा टक्करको अवस्थामा एक्लिदै गई रहेको ओलीले पनि अब अप्रत्यक्ष रुपमा मधेशको जायज माँग पूरा गर्नु पर्छ भनेर बोल्न थालेको छ । ओली सरकारले मनोवाँछित संविधान जारी गरेको सफलताको उन्मादमा मधेश आन्दोलनलाई बेमतलव भनेर सम्बोधन गर्दा मधेश आन्दोलनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफनो औचित्य साबित गरेपछि ओलीको बहुमतको निशा टुट्न लागेको छ ।
संविधानको उत्कृष्टता जन समर्थनमा निहित हुन्छ । बहुमतबाट पारित, तर जन स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको संविधानको कुनै अर्थ छैन । ०३६ सालमा जनमत संग्रहबाट मान्यता लिएको पंचायती संविधान १० वर्ष पनि टिक्न सकेन । द्वन्द्वको गर्भमा हुर्किएको रुग्न संविधानले देशको स्वस्थ नेतृत्व गर्न सक्दैन, विगतको अनुभवले देखाई सकेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनचाहना सर्वोपरि भएकोले सामन्ती चिन्तन र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक स्वादमा पस्किन मिल्दैन । आफनो वर्चस्वलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको नाम दिई मान्यता पाउने अवस्थाबाट नेपाली जनता जागृत अवस्थामा आएकोले सोही बमोजिमको आचरण युग सुहाउँदो हुन्छ । अहिलेको सरकारमा सामन्ती चरित्र र सोही अनुसारको निरंकूश व्यवहार प्रष्ट रुपमा देखिएकोले देश नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ ।
कुनै बेला सामन्त शासकवर्गले यो राज्यसत्ताको जन्म दिएको होला । नेपाली जनताको रगत, पसीनाले सिंचित यो राज्यसत्ता शदियौं वर्गीयहित पोषणमा उपयोग भएकोले यसमा आफनो स्वामित्व खोज्ने नेपाली जनताले हजारौं शहादत दिएर यहाँसम्म आई पुगेको अवस्थामा फेरि पनि धकेल्ने प्रयास गरिंदैछ । एकखाले सामन्ती शासकहरुको अन्त भएपनि शासकीय प्रवृतिले अर्को खाले शासकलाई जन्म दिएको प्रतीत हुन्छ । अहिले सामन्ती राज्यसत्ताले त मधेशमाथि ओली सरकार जस्तो एकघ्नि नै प्रयोग गरेको छ ।
मधेश र राज्यसत्ता यसरी आमने सामने थिएन । परिवर्तनको परिवेशमा ०६३ साल पछि यी दुई प्रत्यक्ष रुपमा आमने सामने भयो । मधेशको अप्रत्याशित परिवर्तनको स्वरुपबाट राज्यसत्ता भयभीत भएदेखि मधेशमा षडयन्त्रको तानाबाना फेरि बुन्न थाल्यो । मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिले मधेशी समाजको सहिष्णुतामाथि नै आक्रमण ग¥यो । थारु र मधेशीबीचको सद्भाव खल्बलाएर सानो ठूलो, उँचनीच, जातजाती आदिबीचको सम्बन्धलाई नराम्ररी प्रभावित ग¥यो । मधेशको विविधताबीचको एकतामाथि प्रहार ग¥यो । तीन राजनीतिक पार्टीलाई विभाजन गरि तेह्रवटा बनायो । मधेशको एकतालाई छिन्न भिन्न पारेर मधेशलाई उसको माँगबाट पछाडि धकेल्यो । आफनो अधिकार सुनश्चित नभएको असफलताबाट आक्रोशित मधेश यसपाली ६ महिनाको एकीकृत आन्दोलन गरेर देखाई दियो । यो आन्दोलनमा मधेशको पुनश्च एकताबद्ध स्वरुपले शासकवर्गलाई बढि आक्रोशित तुल्याएको छ । मधेशलाई तोड्न गरिएको लगानी सबै स्वाहा भएकोले राज्यसत्ता क्रूर एकघ्नि अस्त्रको रुपमा ओलीलाई अगाडि बढाएको हो । ओली सरकारको आक्रामक रुपबाट मधेशको आन्दोलन यो देशको आन्दोलन नै होइन भन्ने देखाएको छ । भेदभावको यो प्रत्यक्ष रुप मधेशप्रति सामन्ती आक्रोशको चरम अवस्था हो । यसमा अब कुनै शंका छैन । राज्यमा जनसंख्याको आधारमा मधेशको सहभागिता किञ्चित पनि ग्राह्य नहुने आन्तरिक मनसायको रक्षार्थ राष्ट्रियता खतरा देखाएर मधेशलाई पछाडि धकेल्ने प्रयासलाई कदापि उचित मान्न सकिन्न ।
उग्रराष्ट्रवादको नग्न नर्तनले सोही अनुपातमा मधेशलाई पनि उग्र बनाएको छ । देशको सामाजिक, धार्मिक सहिष्णुता टुटेको छ । यसले व्यक्ति, समुदाय र सामाजिक द्वन्द्वलाई प्रखर रुपमा ल्याई दिएको छ । हरेक क्षेत्रमा रहेको पारस्परिक अन्तर्विरोध विकसित भई द्वन्द्वमा परिणत भएको छ । हरेक क्षेत्र द्वन्द्वाभिमुख रहेको अवस्थामा देशको अग्रगमनको अवस्था अवरुद्ध भएको छ । हरेक क्षेत्र पश्चगमनको दिशामा गतिशील रहेकोले देश समृद्धितिर लम्केको प्रधानमन्त्रीको शर्मनाक अभिव्यक्तिले विद्वतवर्गमा लज्जाबोध हुनु स्वाभाविकै हो ।
ओरालो लाग्दै गई रहेको आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो परनिर्भरता, द्वन्द्वलाई जगाएर राजनीतिक फायदा लिने सरकारको नीतिका कारण न्यून भई रहेको वैदेशिक सहयोग, उर्जासंकट, दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव, धाराशायी भई रहेको कृषिक्षेत्र, मन्दगतिमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र, बिग्रिदै गई रहेको कूटनीतिक सम्बन्ध, बन्द भई रहेको उद्योगधंधा, समग्रमा स्थिर रहेको विकासको दर आदि कारणबाट देश संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सधैं परावलम्बी अवस्थामा रहेको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । यो सरकारको व्यवहारले शक्तिकेन्द्रको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले नराम्ररी प्रभावित भएर असन्तुलित भएको छ । त्यसैले शक्तिकेन्द्र आफनो प्रभाव बढाउन निकै सक्रिय भएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भारत चीन सम्बन्ध पनि मित्रताको धरातलमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा तल्लीन देखिन्छन् । चीनले आफनो प्रभाव बढाउन र भारतले आफनो प्रभाव कायम राख्न गरिने प्रयासमा हुने क्षति त नेपालले नै बेहोर्नु पर्ने हो । यो सरकारको क्रियाकलापबाट खल्बलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले शक्तिकेन्द्रलाई नेपालको धरातलमा जबरदस्त प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ । नेपाल शक्तिकेन्द्रको समरक्षेत्र बनेको अनुभूत हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका र ईयूको बलियो उपस्थिति रहेको नेपालमा आफनो प्रभाव जमाउने अवस्थाको प्रतिस्पर्धा नेपाललाई कुन अवस्थामा पु¥याउने भन्ने चिन्ता यो सरकारको विषय नै होइन जस्तो लाग्छ ।
विगत २० वर्षदेखि देश अनेक खाले द्वन्द्वलाई झेल्दै आई रहेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लागेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु अन्ततोग्त्वा देशलाई स्थिर अवस्थामा आउन दिन चाहँदैन । अस्थिर अवस्थामा सबैको सक्रिय उपस्थिति बढ्ने भएकोले पनि यो अनुकूलता कोही गुमाउन चाहँदैन । यो सरकारको पालामा राजनीतिक अवस्था अत्यधिक तरलीकृत बनाईएकोले देश पुनश्च द्वन्द्वमा पर्ने परिस्थिति सृजना भई रहेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको नाममा खेलिएको खेलबाट बिग्रिएको सन्तुलनलाई सरकारले चाहेर पनि सुधार्न सक्दैन । बरु यो सरकारको कार्यकाल सकिएको भान हुन्छ ।
२०७३ ज्येष्ठ ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
