शदियौंदेखि भेदभावमा परेको मधेश मुक्तिको संघर्ष गर्दै आयो । कहिले वर्गीय चिन्तनको प्रजातान्त्रिक समाजवादको संघर्षलाई आफ्नो मुक्तिको बाटो रोज्यो भने कहिले वर्गीयसत्तालाई ध्वस्त पार्ने साम्यवादी संघर्षलाई मुक्तिको लक्ष्य बनायो । मधेश निरन्तर मुक्तिको संघर्षलाई आफनो रगतबाट सिंचित गर्दै आएको छ । तर न नेपाली काँग्रेसले न कम्युनिष्टहरुले मधेशको समस्याप्रति ईमान्दार बने । फलतः संघर्षको निरन्तरतामा मधेश खारिदै आफनो नेतृत्वको विकास ग¥यो ।
पैतालामुनि परेको कमिला जस्तै अस्तित्वहीन मधेशले जब आफनो नेतृत्वको विकास गरि ०६३ माघको आन्दोलनलाई सतहमा ल्यायो, राज्यसत्ता थर्कमान भयो । भिन्न भिन्न विचारका राजनीतिक दलहरु मधेशको विद्रोहलाई रोक्न सबै एकजूट भए । त्यहाँ वैचारिक भिन्नता देखिएन । सबै खतराजनक अस्तित्वको सुरक्षार्थ वर्गीयहित चिन्तनमा एकै ठाउँमा उभिए । राज्यसत्ताले यथार्थ बुझ्न मधेशको अध्ययन नगरि मधेशलाई दबाउने दिशामा अनेक नैतिक अनैतिक षडयन्त्र गरेर मधेशलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्यो । विजित क्षेत्रको रैती सरह मधेशलाई हेर्ने भिन्न भिन्न शासकको समान दृष्टिकोण रहेका कारण मधेशले संघर्षको विकल्प देखेन । जुन अनुपातमा सत्ताले मधेशलाई दबाउन खोज्यो मधेश सोही अनुपातमा जागृत हुँदै गयो । राज्यसत्तासंग मधेशको अन्तर्विरोध सुसुप्तावस्थादेखि शुरु भएर अहिले चर्को रुपमा विकास भएको छ । बर्बर सामन्ती युगदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगसम्म मधेश र राज्यसत्ताबीचको अन्तर्विरोध मेटिएर भावनात्मक एकतामा बाँधिनुको सट्टा छुट्टिने अवस्थाको अन्तर्विरोध विकसित भएको छ । पहिलादेखि शासकवर्गहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीमा आउँदा जनताप्रति कति उदार भएका छन् स्पष्ट छ ।
मधेशको संदर्भमा शासकीय मनोवृतिमा किञ्चित पनि परिवर्तन नदेखिएकोले भेदभावको ग्राफ बढ्दै गएको छ । तीव्ररुपमा विकसित हुँदै गएको अन्तर्विरोध मधेशलाई आन्दोलनबाहेक अरु केही सोच्न दिएको छैन । मधेश आफनो पहिचान कायम गरि अधिकार लिन पूर्ण सचेत अवस्थामा छ । मधेशको आन्दोलन पनि जारी छ, उसको समस्या सम्बोधन नहुञ्जेल जारी नै रहन्छ । मधेशको यो धरातलीय यथार्थलाई शासकीय अहंकारले बुझ्नै सकेको छैन ।
यही यथार्थ मधेशलाई नेतृत्व गर्ने दलहरुको लागि दानापानीको स्रोत बनेको छ । राजनीतिक चेतना परिपक्व अवस्थामा रहेको मधेश आफनो अधिकार सुनिश्चित गराउन आन्दोलित हुन्छ र मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने क्षेत्रमा कुशल नेतृत्वको विकास हुन नसकेकोले अभ्यासरत् नेतृत्व मण्डली यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् । आन्दोलनलाई गन्तव्यसम्म नेतृत्व दिने योग्यताको अभावमा, दिशाविहीनतामा रुमल्लिएको मधेशको राजनीति अगुवाहरुको लागि उर्वरभूमि बनेको छ । मधेशको दिशाविहीन आन्दोलनको अवस्थाबाट अगुवाहरुलाई हरेक क्षेत्रबाट फायदा हुने भएकोले यही अवस्थामा सबै रमाएका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रान्तिकारी छवि बरकरार रहने, राज्यसत्तालाई परेको बेला आन्दोलनको धम्की दिई “बार्गेनिङ” गर्ने, मधेशको परिवर्तनकारी चाहनालाई आफनो कब्जामा राखि राख्ने चौतर्फी फयदाको राजनीतिभन्दा आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु¥याएर राजनीतिको इतिश्री कुन मूर्खले गर्ला ।
मधेश आन्दोलनलाई निष्कर्षमा जान नदिन राज्य जसरी अनेकानेक षडयन्त्रमा दिमाग लगाएको छ त्यसरी नै आन्दोलनलाई गुमराह गर्न मधेशका राजनीतिक अगुवाहरु पनि लागि परेका छन् । कुशल नेतृत्वको विकास हुन नसकेको अवस्थामा जन्मिने खुराफाती दिमागले गर्ने काम पनि यही हो । आन्दोलनलाई अझ भ्रमित गर्न दीर्घकालसम्म साम्य हुन नसक्ने जातीय राजनीतिलाई प्रोत्साहन दिई त्यसैको नेतृत्व गर्न रमाएका छन् । नेतृत्वगणहरुमा मधेशको अधिकारभन्दा आफनो अधिकार नै प्यारो लागेको छ । मधेशको राजनीतिमा १० वर्षको सक्रिय अभ्यासमा लागेका अगुवाहरुमा समग्र मधेशलाई अंगाल्न सक्ने क्षमताको विकास हुन नसक्नु मधेशको ठूलो दुर्भाग्य हो । जातीगत पार्टी बनाएर पारस्परिक जातीय सद्भाव खल्बलाउने किसिमको राजनीतिले मधेशको मुक्ति आन्दोलनलाई मात्र अवरुद्ध गरेको छैन, अगुवाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पारस्परिक मेल हुन सकेको छैन । नेतृत्व विवादले संयुक्त मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच तनावको स्थिति रहेकोले घोषणा गरिएको आन्दोलनको अवस्था कस्तो रहला ? विचारणीय छ ।
आन्दोलनको धरातलीय मजबूतीको अभावमा यसको सार्थकतामाथि प्रश्न चिन्ह लाग्छ । तैपनि आफनो आफनो कित्ताबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय लिनु राजनीतिक वृतमा आफनो उपस्थिति देखाउनुबाहेक अरु केही नभएको कटु यथार्थ हो । अधिकार प्राप्तिको दिशामा यो आन्दोलन बढ्नै सक्दैन । उत्कर्षको आन्दोलन बिना कारण फिर्ता लिएर पूर्वावस्थामा आउँदा त्यो आन्दोलन यति चाँडो फेरि निर्णायक बनाउने बरदान सम्भवतः कुनै नेतृत्वले प्राप्त गर्न सकेको छैन । संगठित भएर यही आन्दोलन ल्याउन मधेशलाई ८ वर्ष लाग्यो । बिना निष्कर्ष आन्दोलन किन फिर्ता भयो भन्ने सम्बन्धमा नेतृत्व मण्डलीले जनतालाई सुसूचित गर्न आफनो नैतिक दायित्व पनि ठानेन । कुनै उद्देश्यका साथ आन्दोलन गर्दा शक्ति संचय हुँदै आन्दोलन उर्जावान् हुन्छ भने सोही अनुपातमा शक्ति क्षीण हुने प्रक्रिया पनि चलि रहन्छ । प्रोत्साहन र हतोत्साह समदूरिमा प्रक्रियागत अघि बढि रहने र आन्दोलन सोही बमोजिम बढ्ने घट्ने नियम अन्तर्गत चलि रहन्छ । यो कुनै गाडीको इंजिन होईन, गियर बदलेर पुनश्च वेगवान बनाउने । मधेशलाई हतोत्साहित बनाएर निर्णायक आन्दोलनको कुरा गर्नु राज्यले मधेश आन्दोलनसंग मूसा विरालोको खेल खेल्नुभन्दा पृथक होईन ।
आन्दोलनको आफनो नियम हुन्छ । राजनीतिक चेतना, परिवर्तनको चाहना, संगठन र शत्रु शक्तिसंगको सम्बन्ध आदि तत्वले आन्दोलनको दिशालाई निर्धारण गर्छ । राजनीतिक अगुवाहरुले अन्तर्विरोधको अवस्थालाई राम्ररी अध्ययन गरि रहेको हुन्छ । परिवर्तन चाहने समाजको परिपक्व अवस्थाले आन्दोलनको जन्म दिन्छ र पुरानो अवस्थाबाट समाज नयाँ अवस्थामा परिणत हुन्छ । यो प्रक्रियामा दुई शक्तिबीचको संघर्षको मात्राले उपलब्धिको परिमाणलाई निर्धारण गर्दछ । कुनै कुनै बेला हामी बदलेको अवस्था त पाउँछौं तर अपेक्षित उपलब्धि पाउँदैनौ । यो सबै संघर्षको मात्रामा आधारित छ ।
मधेश मुद्दाको विरुद्ध गैरमधेशी शीर्ष राजनीतिक दलहरुद्वारा सहज राजनीतिलाई साजिशपूर्ण ढंगले मोडने प्रयास त छँदै थियो, ओली नेतृत्वको अनुदार गठबन्धनको सरकार आएर देशको कहालीलाग्दो राजनीतिक अवस्था बनाई दिएको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्ध खल्वलिएको छ । मधेश आन्दोलनलाई बर्बर दमन गरि महेन्द्र राजमार्गभन्दा दक्षिण पठाएको छ । देशको आर्थिक अवस्था दयनीय बनाएको छ । भूकम्प पीडितलाई बाँड्न आएको सहयोगको चामल कुहाएर फ्याँकिएको छ । पुनर्निर्माणको कुरा लथालिंग छ । असहज राजनीतिलाई तीव्रतर रुपमा विकास गराएर चारैतिरको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याई दिएको छ । चीन, भारत, अमेरिका र ईयूको नेपाल सम्बन्धलाई असहिष्णु बनाएर सबैलाई समरक्षेत्रको रुपमा नेपालभूमि पस्कि दिएको छ । नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाई दिएको छ । संक्रमणीयकालको राजनीतिलाई अझ तरलीकृत बनाई देशलाई विकट परिस्थितिमा ल्याएर खडा गरि दिएको सरकारको पतनोन्मुख अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । राजनीतिक रुपले पक्ष र विपक्षलाई तरंगित गर्ने यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकार आफै नरहने अवस्थामा कसले कार्यान्वयन गर्ने ? स्पष्ट छ ।
ओली सरकारको हठवादी चरित्रले नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाई दिएको छ । सरकार परिवर्तन गर्ने नयाँ समीकरणको थालनीमा प्रचण्डले पनि आफनो ठाउँ कहाँ र कुन अवस्थामा छ भनेर “गेज रिडिङ” गरेको छ । सरकार परिवर्तनको अभ्यास शुरुवात भएपनि राजनीतिक धमिलो पारिएको अवस्थामा यसले के दिशा लिने भन्ने अनुमान गर्न कठीन भई रहेको छ । चीनको प्रभावमा ओली सरकारले भारतसंग सम्बन्ध नै नराख्न गरिएको गतिविधीले नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका स्वाभाविक रुपमा बढाई दिएको छ । भारत प्रभावको मात्रात्मक अवस्था बुझ्न एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो र रातमा के कति तान्न सकिन्छ भनेर ९ बून्दे सहमतीसंगै आर्थिक लाभका साथ अर्को दिन सरकारसंगको समर्थन कायम रह्ने निर्णय पनि ग¥यो । “आग लगन्ते झोपडा जो निकले सो लाभ” भन्ने हेतुले प्रचण्डले मौकाको फायदा उठाई हाले ।
भारतले उठाई दिएको मधेशको मुद्दा परिवर्तन हुने नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुने मूढ चिन्तन व्याप्त छ मधेशमा । सर्वपक्षीय आवाज समेटेर बन्ने समीकरणमा मधेशले “प्राथमिकता” पाउने कि नपाउने भन्ने कुरातिर चिन्तन गर्नु मधेशको अगुवाहरुका लागि वेस हुने थियो । मधेशले उठाएको सीमाँकन सम्बन्धको मुद्दा नै गायब हुने सम्भावना प्रवल रुपमा रहेको कुराप्रति सजग रह्न जरुरी छ । मधेश आन्दोलन यही मुद्दासंग सम्बन्धित रहेको हुनाले मधेशको नेतृत्व मण्डलीको कार्य कुशलताको परिक्षण पनि यसैसंग गाँसिएको छ । मधेश आन्दोलन समक्ष उदार, अनुदार जो प्रवृति प्रगट भएपनि “मधेश” शब्द कसैको लागि आरामदायी वा सुहाउने नरहेकोले यो मित्रतापूर्ण तवरले पनि राजनीतिक परिदृष्यबाट ओझेलमा पर्न जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
२०७३ वैशाख ३१गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
