प्रजातन्त्रले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको गन्तव्य यात्रा त ग¥यो तर यसमा जन सरोकारका विषयहरु नसमेटिएका कारण द्वन्द्व व्यवस्थापनका जतिसुकै कुरा गरेपनि द्वन्द्व हट्न नसक्नुले लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास स्थापित हुन सकेन । लोकतन्त्र मुट्ठीभर उही शासकको पेवा ठहरेको जनताले विश्वास गर्न थालेका छन् । वास्तवमा भएको पनि त्यस्तै छ । जनतालाई परिवर्तनको सुखद अनुभूति गराउन प्रतिबद्धता प्रगट गरेका मुट्ठीभर सभ्रान्त शासकहरु फेरि पनि एकल वर्चस्वको राजनीतिलाई अगाडि बढाई रहँदा लोकतन्त्रमाथि यिनकै कब्जा रहेको प्रष्ट हुन थालेको छ । होईन भने १० वर्षदेखि मधेशले आन्दोलनमार्फत आफना कुरा राख्दै आउँदा पनि किन सुनिएको छैन । शदियौंदेखि मधेशलाई भेदभावमा त राखिएकै थियो अहिले लोकतन्त्रवादीहरु पहिलेभन्दा पनि मधेशलाई अपमानित अवस्थामा राख्नु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र कुन खाले प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ ?
राज्यसत्ताले १० वर्षदेखि मधेश आन्दोलनप्रति गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारले मधेश नेपालको हिस्सा नै होईन भन्ने स्पष्ट भई रहेको छ । लोकतन्त्रमा पनि एकात्मक राज्यसत्ताको हाली मुहाली र मधेशीप्रति परम्परागत व्यवहारभन्दा पनि चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने उदारवादीहरुको दुष्टतापूर्ण व्यवहारले मधेशमा अलग राष्ट्रको रुपमा परिभाषा गर्ने चर्को आवाज उठ्नेको जिम्मेवार पनि यही राज्यसत्ता हो । मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, रुग्न बनाउने, दिशा मोड्ने र विचार परिवर्तन गराउने राज्यसत्ताको दुष्ट मानसिकता अग्रगमन राजनीतिको मुख्य अवरोधका कारण देशले सहज निकास पाएको छैन । जन अपेक्षाका विषय अवस्द्ध भएर वर्चस्वको राजनीतिले नै निरन्तरता पाएकोले नेपाली राजनीति द्वन्द्वमुक्त हुन सकि रहेको छैन । जन अपेक्षाको परिवर्तनलाई सबैले स्वीकार गर्दा कट्टर तथा उग्रराष्ट्रवादी चिन्तन यसको विरुद्धमा उत्रेकाले राजनीतिक निकास अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक हो ।
उग्रवादी चिन्तनका कट्टर जमातको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि देश द्वन्द्वाभिमुख मात्र भएन, सरकारले गर्नु पर्ने अत्यावश्यक सबै काम ठप्प भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन खल्बलियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिहरुबाट देशमा के के नभयो जस्तो लाग्छ, तर यथार्थमा देश जडवत् रुपमा जहाँको तहीं छ, सबैले स्वीकार्न थालेका छन् । एमाओवादीको वैशाखी लिएर हिंड्न खोजेको ओली सरकारको अपाङ्ग चिन्तन आखिर देशको हितमा नरहेको यो सरकारको प्रमुख घटकहरुले नै भन्न थालेका छन् । संविधान घोषणा गरि ओली सरकारको वाहवाहीको लश्कर तयार गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै संविधान अधूरो रहेको स्वीकार गरेको छ । सरकार गठबन्धनका प्रमुख घटकले नै सरकारको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ओली सरकारको अवधि शेष भएको पुष्टि हुन थालेको छ । ओलीको आफनै पार्टीका कतिपय नेताहरुको स्वर आफनो विरुद्धमा रहेकोले परिस्थिति यो सरकारको विकल्प खोजी रहेको स्पष्ट हुन थालेको छ । जबकि ओली आफनो कार्यकाल पूरा गरेरै पद छाड्ने कुरा गरि रहेको छ । ओलीको असफल कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक बनाउन तल्लीन ओलीका अन्ध समर्थकहरु पनि असफल भएको कुरा स्वीकार्न बाध्य भएका छन्् ।
संविधान सभाको पछिल्लोकालमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उग्र चिन्तनको धारले मधेशलाई पनि उग्र चिन्तनको दिशामा अग्रसर गराएको परिस्थितिले देखाई रहेको छ । मधेशको आवाजलाई दबाउने उद्देश्यले राज्यसत्ताले आफनो अमोघ अस्त्र “उग्रराष्ट्रवाद”को एकघ्नि प्रयोग ग¥यो तर असफलता हात लाग्यो । प्रधानमन्त्री असफल हुनुको अर्थ देश असफल हुनु हो । देश अहिले यही असफलताको पीडा भोगि रहेको छ । राज्यसत्ताले जब जब उग्रराष्ट्रवादको प्रयोग गरेको छ, क्षति नै व्योहोरेको इतिहास छ । यसको पुनरप्रयोगबाट देशले जहाँ आफनो सबै सन्तुलन गुमाएको छ, मधेशलाई पनि उग्र भडकावमा धकेलेको छ । पहाड र मधेशबीचको विभाजन रेखा प्रखर रुपमा कोरी दिएको छ । कहिले नमेटिने पारस्परिक अन्तर्विरोध चर्काई दिएको छ ।
मधेशले पनि नेतृत्वको ढुलमुले चरित्रका कारण पटक पटक असफलता व्योहोर्दै, सत्तापक्षको अपमानजनक व्यवहारको पीडा सहँदै उग्र चिन्तनतिर उन्मुख भई रहेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उपलब्धिमूलक बनाएर कसरी सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने विषयमा मधेशका राजनीतिक दलहरु आफै अनभिज्ञ रहेको कारणबाट आन्दोलन दिशाविहीन बनेको छ । दिशाविहीनताको असफलता मधेशलाई उग्रचिन्तनतिर धकेल्नु स्वाभाविक हो । तर यो बाटो मधेशको गन्तव्यको दिशातिर जाने बाटो नभएकोले यो दिशामा अग्रसर हुनु दिशाविहीता मात्र होईन, राजनीतिक पलायन पनि हो । राज्यसत्ताले मधेशी कि त आत्मसमर्पणमा आओस् होईन भने उग्रचिन्तनको धारतिर जावोस् यही चिताएको छ । यसै रणनीति अन्तर्गत राजनीतिक गतिरोध बढाएर आफनो अनुकूल परिस्थितिको सृजना गरेर मनोनुकूल संविधान घोषणा गरेको हो । यो उसको सफल प्रयास मानिएपनि यसबाट उत्पन्न विकट परिस्थिति ओली सरकारको पतनको कारण पनि बनेको छ ।
अब देश उग्रचिन्तनको भार धेरै बेर थेग्न नसक्ने यथार्थलाई बुझेर राजनीतिक दलहरु नयाँ सरकारको समीकरण बनाउने आफनो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको छ । ओली सरकारको विकल्पको खोजीमा जुटेका दलहरु विकल्पको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । नेतृत्व कसको ? र स्वरुप कस्तो ? अहिले स्पष्ट हुन सकेको छैन । संविधान अधूरो छ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति र मधेशको मुद्दा सम्बोधन नगरि संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्ने नेपाली काँग्रेसको अभिव्यक्तिले आफनो आफनो नेतृत्वलाई सार्वजनिक गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सतहमा चर्चामा आई रहेको प्रचण्ड वा देउवाको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावनाको बलियो पक्ष कुन हो अहिले स्पष्ट भएको छैन । ओली कै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने प्रचण्डको अन्तिम समयसम्मको अडान हटेपछि विकल्पको मार्ग खोलि दिएको त स्पष्ट हुन्छ तर यो उसको स्वनिर्णय हो वा सशक्त दबाव, स्पष्ट हुन केही समय लाग्ला । प्रचण्ड र देउवा मधेशको मुद्दा देखाएर दावाको अग्रपंक्तिमा देखा परे । तर यी दुई आफनो बलबूतामा एक पाईला पनि चल्न सक्दैन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि कसको ईशारामा आफनो नेतृत्वको दावा पेश गरि रहेका छन्, यो कुरा पनि समयको अन्तरालमा स्पष्ट हुने नै छ । स्वाभिमानको डम्फू पीट्ने काम पनि सत्तामा पुग्न कै लागि हो । सत्तासीन भएपछि त्यो डम्फूको कुनै काम छैन । सत्ताबाट हटेपछि डम्फू पीट्ने पेशामा फर्किदा मात्र फेरि डम्फूको आवश्यकता हुन्छ र पीट्ने कामको पनि । त्यतिञ्जेल यो थन्कि रहन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा चीनको मैत्रीपूर्ण हस्तक्षेपकारी भूमिका, नेपालको संविधान घोषणालाई स्वागत गर्ने अमेरिका र ईयूको पछिल्ला दिनमा भारतसंगै मधेश मुद्दाको पक्षमा र सरकारको विरोधमा देखिनु, यसलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा बुझ्न अलि कठीन नै होला । पारस्परिक अन्तर्विरोधवाला र पारस्परिक म्याच गर्न सक्ने नेपालको सन्दर्भमा यी दुवैको मिलन विन्दु खोज्नेले नेपालको आगामी राजनीतिमा कसको के भूमिका हुने भन्नेबारे स्पष्ट बुझ्न सक्छ । एउटा कुरा त के प्रष्ट छ भने नेपालको आगामी राजनीतिमा मधेश मुद्दालाई नै एजेण्डा बनाएर सबैले आफनो आफनो भूमिका खोजि रहेका छन् । आगामी राजनीतिमा नेपालको चित्र कोर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिको संलग्नतामा कुनै शंका छैन । उग्रराष्ट्रवादको सिंहनाद पनि मत्थर भई रहेको अवस्थाले शक्तिहरुको भूमिका बढेको स्पष्ट हुन थालेको छ ।
नयाँ समीकरणको महाकुम्भमा सबैको सक्रिय भूमिकामा मधेशको स्थान कहाँ छ भन्नेबारे पंक्तिकारको प्रवल जिज्ञासा रह्नु स्वाभाविक हो । नयाँ समीकरणमा मधेशको ट्रमकार्ड लिई मात्र प्रवेश गर्न सक्ने सहभागिहरुमा मधेशका दलहरु आकर्षणको केन्द्रमा देखिनु स्वाभाविक हो । आन्दोलन गरि रहेको अवस्थामा पारिश्रमिक पाउनु पनि आवश्यक छ । मधेशका दलहरुको आकार सानो भएपनि मुद्दा ठूलो छ । भारत, अमेरिका र यूरोपियन युनियनले रिकोगनाईज गरेको मधेश मुद्दा सम्बोधन हुने अनुकूल परिस्थिति त देखिन्छ, तर मधेशले उपलब्धि लिन फेरि पछाडि पर्ने सम्भावना पनि प्रवल छ । मधेश कार्ड लिएर आफनो भूमिका खोज्ने शक्तिहरु प्रवेश गरेपछि मधेशको मुद्दा होईन, आफनो स्वार्थलाई नै अगाडि राखेर समीकरण मिलाउँछ । समीकरण निर्माणमा शक्तिकेन्द्र र तिनका स्वार्थहरु, राजनीतिक दलहरु र तिनका स्वार्थहरु, मधेशी दलहरु र तिनका स्वार्थहरु प्रधान रुपमा सक्रिय रहने कुरामा दुईमत छैन । सरकार निर्माण भएको अवस्थामा सहमति भएका मधेशका मुद्दाहरु उठ्ने हुन् । शक्तिकेन्द्रको पारस्परिक विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा एउटा मिलन विन्दु खोजेर जाने परिस्थितिको निर्माण गर्न मधेशको मूल एजेण्डा नै छुट्ने सम्भावना रहन्छ । मधेश कार्ड प्रयोग गरेर आफनो स्वार्थको आधारमा समीकरण निर्माण गर्ने र त्यसबाट फाईदा लिने शक्तिकेन्द्रको आफनो आफनो रणनीतिमा यो पंक्तिकारलाई मधेश सवभन्दा पछाडि दृष्टिगोचर भई रहेको छ । अझ भनुँ भने मधेशका दलहरुभन्दा पनि पछाडि परेको प्रतीत हुन्छ । मर्यादा क्रममा पहिले मधेशका दल अनि मात्र मधेश । अहिलेसम्म मधेशमा यही सूत्र विकसित भएको छ । त्यसकारण मधेश दलभन्दा पछाडि देखिईनु पर्दछ ।
एउटा असहज रुपले विकसित हुने नयाँ समीकरणको प्रारुपको सम्भावना पनि छ । प्रचण्डको सशक्त अडान परिवर्तन भएको यही श्रृँखलाको नतिजा हो । यसविधीमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार बनाएर जाने अवस्था छ । विल्कुल नवीनतम प्रयोगको आधारमा बन्ने यो समीकरणले विद्यमान राजनीतिक अवस्थाको स्वामित्व लिन्छ कि लिंदैन भन्ने कुरा पनि संदिग्ध बनेको छ । भिन्न प्रकारको वातावरण सृजना गरि नयाँ विरुवा रोप्ने सम्भावना छ । जनमतको आधारमा मुख्य मुद्दाको निराकरण गराउने वातावरणको विकास हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । यस्तो परिस्थितिमा मधेशका दल देखिएपनि मधेशको मुद्दा भने हराएर जान्छ । राजनीति कुन करवट लिन्छ, प्रतीक्षा गरौं ।
२०७३ वैशाख २४गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
