आश्विन २४ गते व्यवस्थापिका संसदमा बडो गजबको तमाशा देख्न पाईयो । विगत केही दिनदेखि भद्र सहमतीलाई काँग्रेसले तोड्यो भनेर एमाले र एमाओवादी बुरुक्क बुरुक्क उफ्री रहेका थिए । काँग्रेसले आफूमाथि लागि रहेको लाँछनालाई ढाक्न हो वा सत्य नै हो, काँग्रेसले मधेशी मोर्चासंग वार्ताको वातावरण बनाउन संशोधनका लागि नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्र बिषयको दुईटा विधेयक लान खोज्दा के.पी.शर्मा ओलीे ठाढै रोक्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । काँग्रेसभित्रैबाट सहमती भएको नभएको दुईटा धार विभाजित रुपमा देखियो । सुशील कोईरालाबाहेक तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्रीको रुपमा चर्चामा आयो—शेरवहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र अर्जुन नरसिंह केसी । उम्मेदवारी दिने दिनमा काँग्रेसबाट सुशील कोईराला र एमालेबाट के.पी.शर्मा ओलीको आधिकारिक नाम दर्ज भयो ।
देशमा व्याप्त असहज परिस्थितिका बीच संविधान घोषणा गर्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीनै पार्टीबीच सहमती भएकै हो । संविधान घोषणासंगै त्यो सहमती किन टुट्यो ? उनीहरुकै शब्दमा एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका सुशील कोईराला अझ धित मार्ने गरि प्रधानमन्त्री खान चाहेको थियो र सहमती तोड्यो ? वा राजनीतिमा हावी भई रहेको अन्धराष्ट्रवाद र अनुदार पक्षलाई परास्त गर्न कसैको निर्देशन बमोजिम सशक्त उम्मेदवारी दिएको थियो, एउटा कौतुहलपूर्ण प्रश्न सबैको मानस पटलमा अंकित भएको छ । दुवै छिमेकी मुलुकलाई आफनो मनोकाँक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले प्रभावित गरि अनावश्यक हस्तक्षेप निम्त्याएर देशलाई असहज परिस्थितितिर धकेल्ने अन्धराष्ट्रवादको अहंकारलाई तोड्न पनि त्यतिनै आवश्यक देखिएको थियो र सोही मौकामा काँग्रेसका अन्यान्य उम्मेदवारलाई गौण गरि आएको सुशील कोईरालाको उम्मेदवारी अर्थपूर्ण रहेको सबैले मानेका थिए ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको भनेर अन्धराष्ट्रवादको भावनालाई उत्तेजित पारि एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली आफनो बहुमतका लागि भित्रभित्रै कसरत गरि रहेको थियो भने काँग्रेस आफनो कूल देउतालाई सुमिरण गरि बसेको थियो । एमाओवादी, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायत साना दलहरु समेतलाई लिएर आफनो बहुमतको समीकरण मिलाई रहेको अवस्थामा काँग्रेसभित्रै पनि सुशील कोईरालाको उम्मेदवारीले पारस्परिक द्वन्द्वलाई जन्म दिएको थियो । आफनो ऐतिहासिक छवि बनाएको सुशील कोईराला भारतको ईशाराबिना सहमतीलाई लत्याएर किन उम्मेदवारी दिन्थ्यो । निर्देशित रणनीति अन्तर्गत नै सुशील कोईराला ओलीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएको थियो ।
२४ गते व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले आफनो भाषणमा देशको यावत् समस्यालाई हल गरि देशमा विकासको मूल फुटाई दिने वाचाका साथ सबैलाई सहयोग गर्न अपील गरि रहँदा सुशील कोईराला बिचरा चुपचाप देउता सुमिरण गरि रहेका थिए । बिलकुल दयाका पात्र झैं देखिने सुशील कोईराला मात्र होईन अन्धराष्ट्रवादको विरुद्धमा रहेका आम नेपाली सबै ढुक्क भई सुशील कोईरालाको विजयको प्रतीक्षा गरि रहेका थिए । धनलाभका लागि थियो वा भारतको ईशारामा मधेशका दलहरु देशमा घोषणा भएको संविधानमा आफनो अधिकार सुरक्षित भएन भनेर संविधान नमानेर आन्दोलन गरि रहेको अवस्थाबाट (राजीनामा दिएकाहरु समेत) एक्कासी काँग्रेसलाई वोट दिन व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित हुन पुगे । जीवन मरणको प्रश्न राखेर आन्दोलन गरि रहेका, ४५ जनालाई बलिदान गरि सकेका, दिनहुँ नाकाहरुमा भिडन्त खेपी रहेका मधेशी दलहरु (भारतको) बिना निर्देशन वोट हाल्न गएका होलान् ? व्यवस्थापिका संसदमा मधेशी सभासदहरुको उपस्थिति व्यक्तिगत लाभ मात्र पर्याप्त कारण हुन सक्दैन । काँग्रेसलाई वोट दिने मोर्चाको निर्णयको पृष्ठभूमिमा कसैको बलियो निर्देशनले प्रेरित गरे्को सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विगतमा बेईमानी भूमिका निर्वाह गरि पतनोन्मुख फल भोगेका मधेशका दलहरु अहिले मधेशको धरातलै आन्दोलित भएको अवस्थामा कसैले मनोमानी गर्ने खतरा मोल्न सक्दैन । उत्कर्षमा गई रहेको निर्णायक आन्दोलनसंग खेलवाड गर्न सक्ने साहस कसैसंग छैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन अधिकार लिने अवस्थाबाट प्रेरित भएपनि राज्यलाई आफनो कुरा मनाउने क्षमता राख्दछ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्यादा “दुई कदम अगाडि एक कदम पछाडि” अनुसार शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा अगाडि बढ्दा सर्वस्व नै हरण भएको ठान्नु हुँदैन । यो एउटा सहज घटनाको रुपमा लिनु पर्दछ । विगतको बेईमानीपूर्ण व्यवहारबाट जनता सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । तर चलि रहेको आन्दोलनबाट भागेर मधेशी दलहरु त्रुटिपूर्ण सम्झौतामा आएको होईन, तथा काँग्रेसलाई वोट हाल्ने आत्मघाती निर्णय स्वस्फूर्त रुपमा गरेको पनि देखिदैन । कार्यकर्ता पंक्तिमा आएको आक्रोश र कडा प्रतिक्रियाप्रति संयमित हुनु आवश्यक छ । कडा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा यसलाई अनपेक्षित घटना ठानी पुनश्च संगठित भई आन्दोलनको सशक्तता कसरी हुन्छ, त्यसमा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । राज्यले चाहे अनुसार पारस्परिक गाली गलौजले आफू कमजोर हुनु र राज्यलाई बलियो पार्ने निश्चित छ । राज्यको विभिन्न षडयन्त्रबाट बच्न पनि उत्तिकै कुशलताको आवश्यकता छ ।
अन्धराष्ट्रवादको उग्र चिन्तनले मधेशलाई भित्तैमा पु¥याएर देशमा जुन असहज वातावरण बनायो र मधेशलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पा¥यो, त्यसकै विरुद्ध सुशील कोईरालालाई जिताएर मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन गराउने प्रयासमा मधेशका दलहरुलाई वोट हाल्न लगाईएको थियो, असफल भयो । के कति कारणले असफल भयो वा पारियो यसको समीक्षा समयले गर्ने नै छ ।
भारतको नेपालसंग मैत्री सम्बन्ध शदियौंदेखि रहि आएको छ । ठूलो देशको ठूलो महत्वाकाँक्षा हुनु स्वाभाविक हो । आफनो आकाँक्षालाई केन्द्रमा राखेर पारस्परिक सम्बन्ध बनाउने कुनै पनि ठूलो देशको महत्वाकाँक्षा रहन्छ । भूपरिवेष्ठित राज्यको जटिलता र क्षेत्रिय सुगमता, गरिब तथा अविकसित राष्ट्रको दयनीयताले नेपाललाई भारतमाथि आश्रित रह्न बाध्य पारेको छ र छ पनि । दुवै देशको सुमधुर सम्बन्धका बीच बेला मौकामा असन्तुलित व्यवहारले सम्बन्ध चिसिने गरेको छ । सम्बन्ध राम्रो होस् वा नराम्रो दुवै अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव बेहोर्ने बाध्यता नेपालले भोग्दै आएको छ । भारतको ख्याल ठट्टामा नेपालको राजनीतिक अवस्था लहुलुहान भएको छ । यो यसको नियति हो । त्यसैले कहिलेकाँही रक्तबीज जस्तै जङ्गे प्रवृतिको उठान हुँदै आएको छ ।
मधेशलाई भारतको नागरिक सरह ठान्ने खसवर्गीय शासकहरुले यसलाई चापलुसी सम्बन्धबाहेक अरु अवस्थामा स्वीकार गर्न तयार छैन । २४४ वर्षदेखि मधेशप्रतिको नकारात्मक चिन्तनमा शासकहरुको कुनै परिवर्तन देखिएन । त्यस्तो अवस्थामा भारतको गृहमन्त्रीले “मधेशमा रहेका एक करोड भारतीय नागरिकप्रति हामी गम्भीर छौं” भन्दिएपछि त मधेशीलाई विदेशीको लालमोहर लगाउन शासकवर्ग पछि परेन । मधेशलाई भारतले पनि भारतीय नागरिक बुझ्ने तथा नेपालले पनि भारतीय सरह व्यवहार गर्दा उसको नियति पनि पीडा भोग्ने नै रहेको जस्तो लाग्दछ ।
अन्तरीम संविधानमा मधेशलाई देय अधिकार काटिएपछि मधेश आन्दोलन शुरु भएको हो । बिहारमा चुनावका कारण बोर्डरमा बढाईएको सुरक्षा व्यवस्थाले नेपालको आपूर्ति व्यवस्था असन्तुलित भएको कुरालाई खसवर्गीय शासकहरुले मधेश आन्दोलन भारतले चलाएको हल्ला फिंजाएर भारतलाई मात्र होईन, मधेश आन्दोलनलाई समेत अपमानित ग¥यो । मधेशी मोर्चाले नाका बन्द गर्ने सम्बन्धमा लिएको निर्णय तथा सोही बेला बोर्डरमा भारतीय सेक्युरिटी फोर्सको तैनाती एउटा संयोग मात्र हो ।
नेपाली राजनीतिमा मात्र होईन, हरेक कुरामा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको ईतिहास छ । नेपाली शासकहरुले चीनसंग प्रभावित भएर संविधान निर्माण गर्दा भारत अलिकति रुष्ट देखिएको थियो । भारतको सुझावलाई किञ्चित नमानेर नेपालीले आफनो स्वविवेक प्रयोग गरि बनाएको भनिएको संविधानलाई मधेशले जलाएर आन्दोलनको शुरुवात् गरेको हो । नेपाली शासकसंगको रुष्टताले गर्दा भारत केही क्षण मधेश आन्दोलनको कित्तामा देखिएको मात्र हो । असलमा भारत मधेशभन्दा पनि शासकवर्गसंग सम्बन्ध राख्दछ । सत्ताबाट नै उसको ईन्टरेस्ट पूरा हुने भएकोले शासक शासकबीच मेल हुनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण पनि खसवर्गीय शासकहरुको दलाली संस्कार विकसित भएको हो । कहिलेकाँही केही कुरा प्राप्त गर्ने बहानामा आफनो स्वाभिमानको ढोल बजाउने गर्दछन् ।
अहिले काँग्रेस र मधेश अपमानित भएर अन्धराष्ट्रवादको रुपमा प्रधानमन्त्री पदमा के.पी.शर्माको अनपेक्षित विजयले यी दुई शक्ति मर्माहत भएको छ । यो उग्र राष्ट्रवादको विजय हो वा दलाल प्रवृतिको भन्न अहिले कठीन भई रहेको छ । केही दिनमा सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ नै । राजनीतिक वृतमा कसैले भारतको हार भन्छन् भने कसैले भारतको जीत ठानी रहेका छन् । यो हारजीतको समीक्षा समयले नै गर्नेछन् । अहिले त यतिमात्र भन्न सकिन्छ कि मधेश र काँग्रेस अपमानित किन भयो ? यसको उत्तर खोज्न केही समय त लाग्ला ।
२०७२ आश्विन २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
