मधेशले आन्दोलनमार्फत आफनो माँगलाई अन्तरीम संविधानमा समावेश गराए पनि असोज ३ गते घोषणा भएको नयाँ संविधानले मधेशको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेन । अन्तरीम संविधानले सम्बोधन गरेका कुराहरुलाई पनि त्यागेर खस वर्गीय चरित्रको पृष्ठपोषण गर्दै संविधान उग्र रुपको धारलाई जन्म दिएको छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेर गोर्खाली प्रवृति बेला मौकामा रक्तरंजित इतिहास लेख्दै आएको कुनै नौलो कुरा होईन । नेपाली राजनीतिमा यसपाली फेरि गोर्खाली प्रवृति उग्र राष्ट्रवादको रुपमा देखा परेको छ ।
उग्र र अन्धराष्ट्रवादले नेपाललाई पेवाको रुपमा सम्झी मधेशलाई सधैं उपेक्षा, भेदभाव र तिरस्कार गर्दै आएको छ । एउटा मधेशीलाई ज्वाईं बनाएपनि सिङ्गो मधेशलाई दास, गुलाम र विदेशी सरहको व्यवहार गर्दै आएको छ । उदार धारमा विभेदको मात्रा कम रहे पनि समग्रमा मधेश नेपालमा उपेक्षित नै रहेको छ । २१औं शताब्दिमा नेपाल प्रवेश गर्दै जहाँ नेपालले विकसित मुलुकको कल्पना गरेको छ, मधेश पनि आफनो जीवन शैली परिवर्तन गर्न यो राज्यसत्ताको विरुद्ध जुर्मुराएको छ । आन्तरिक औपनिवेशिक शोषणबाट मुक्त हुन चाहेको छ । आफनो क्षेत्रीय सम्पन्नतामा विपन्नताको पीडाबाट मुक्त हुन चाहेको छ । अधिकार माग्नु र सोको बहाली गराउन संघर्ष गर्नु उसको मौलिक अधिकार हो । नेपाली राजनीतिमा दोश्रो संविधान सभा पछि गोर्खाली प्रवृतिको अकस्मात् उपस्थितिले देशको राजनीतिक धारा नै बदलि दिएको छ । अधिकारवादी आन्दोलनलाई पछाडि धकेल्दै यसले राज्यसत्ताको पुरानो स्वरुपलाई अझ तिख्खर रुपमा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा एक्कासी प्रवेश पाएको उग्र राष्टवादले सहज रुपमा बढि रहेको देशको राजनीतिलाई तहस नहस गरि दिएको छ । मधेशलाई आन्दोलनमा पठाएर आफनो मनोकाँक्षा अनुरुपको संविधान बनाएको छ । भारतसंगको सम्बन्ध बिगारेको छ । मधेशमा पृथकतावादी विचारलाई प्रवेश गराएको छ । चीनसंगको अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाउन असफल प्रयास गरेको छ । भारतलाई देखाई दिने उन्मादमा चीनसंग आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने प्रयासमा भारतसंगको सम्बन्ध दिनानुदिन चिसिदै गएको छ । गोर्खाली प्रवृतिले शासकहरुलाई उन्मादमा ल्याई दिएको छ । भारतसंगको सम्बन्धलाई सहजीकरणको नाममा अझ चिढाउने प्रयास गरिंदै छ । नाकाबन्द रहेको कुरामा नेपालको आन्तरिक समस्याले व्यवधान उत्पन्न गरेको यथार्थ कुरा सम्झाई रहँदा नेपालले आफनो तिरस्कार ठानेको कुरालाई कसले सम्झाउने ?
भारतको कमल छापलाई कमल थापाले प्रभाव पार्ला भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले हालै भारतको भ्रमण गरेको थियो । आपूर्ति व्यवस्थाको सहजीकरणबारेको वार्तामा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको कुराको केही जिक्र नगरि परराष्ट्र मन्त्रीले भारत सकारात्मक रहेको कूटनीतिक भाषा पत्रकार भेंटघाटमा भनेको थियो । देशमा उठि रहेको मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरि भारतमाथि लगाईने लाँछनाले के दिनानुदिन बिग्रि रहेको भारतसंगको सम्बन्धले नेपालको भलो गर्ला ? के नेपाली राजनीतिमा यो उग्र गोर्खाली प्रवृतिको आवश्यकता छ ? यसले देशको विनाशबाहेक भलो गर्ला त ? यी यावत् प्रश्न नेपाली राजनीतिमा बहसको विषय बनेको छ ।
भारतसंग नेपालको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । अरु देशको दाँजोमा भारतमाथि ६० प्रतिशत निर्भर रहेको नेपालले आफनो स्वाभिमानको भरमा देश चलाउन सक्ला ? चारैतिरबाट दाँतले किचेर मा¥यो भनेर जिब्रोले आवाज उठाउन नसक्ने जस्तै देशलाई पराधीन बनाएर राख्ने खस शासकहरुको अवस्था पनि उस्तै उस्तै छ । दशकौंदेखि गरिब मुलुक र सगरमाथाको देश भनेर व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आई रहँदा खस शासकहरुले आत्मनिर्भरभन्दा पराश्रित रहनुमा आफनो भलो हुने देखेर यही बाटो सबै शासकहरुले अंगाले । कृत्रिम रुष्टता देखाएर शक्तिकेन्द्रहरुसंग सम्बन्ध गाँसेर धनलाभ गर्ने नेपाली शासकवर्गको पुरानो संस्कार हो । भारतसंग रुष्ट भएर कहिले चीनसंग, कहिले अमेरिका र यूरोपियन यूनियनसंग सम्बन्ध गाँसेर सहयोग माँग्ने परम्पराले गर्दा यहाँ शक्तिकेन्द्रहरु क्याम्प राखेर सक्रिय भएको हो । राजनीतिक, आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले सबै खेमामा चहार्दै हिंड्ने शासकहरु आज स्वाभिमानको कुरा गरेर नेपाली जनतालाई आश्वस्त राख्न सक्दछ ?
झण्डै ७५ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेको मधेशको समस्याप्रति केपी ओलीको सरकार किञ्चित ध्यान नदिई चीनसंग आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन प्रयासरत छ । चीनसंगको जतिसुकै मधुर सम्बन्ध भएपनि प्राकृतिक सुगमता नरहेकोले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन विभिन्न व्यवधानहरुको सामना गर्नु पर्छ । कठीन प्रयासले देश झन् झन् कठीन परिस्थितिमा होमिदै जान्छ । स्वाभिमानको जतिसुकै डंका पिटे पनि यो यथार्थभन्दा धेरै टाढा रहेकोले यसले देशको यावत् समस्या समाधान गर्न असक्षम छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् ।
मधेशको विरोधलाई लत्याएर मनोनुकूल संविधान घोषणा गर्नु, प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्नु, मनोनुकूल सभामुख र राष्ट्रपति चयन गर्नु आदि सफलताले केपी ओली सरकारको उन्मादलाई बढाई दिएको हो । यही जीतलाई नेपाली स्वाभिमानको नाम दिने ओली सरकारको देशभित्रको उटपटाङ्ग क्रियाकलापले यो सरकारको दीर्घकालीन अस्तित्वको कल्पना गर्न सकिंदैन ।
बाध्यात्मक अवस्थामा उठेको मधेश आन्दोलनप्रति ओली सरकार किञ्चित पनि गम्भीर देखिदैन । मधेशप्रति सधैं उदासीन देखिएको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएपछि शक्ति सम्पन्न भएको छ । मधेश आन्दोलनप्रति निश्चय पनि कडा रवैया अख्तियार गर्ने यो सरकारको उल्टो दिन गिन्ती शुरु हुनेछ । आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्ने मनसाय राख्ने यो सरकारले दमनबाटै सिध्याउने रणनीति लिने कुरामा दुई मत छैन । देशले भोगी रहेको नाकाबन्दी सुचारु गर्न सरकारले आफनो अत्यधिक सैन्यवल प्रयोग गर्न सक्दछ । विगतका सरकारले अत्यधिक सुरक्षावल प्रयोग गरि मधेशमा व्यापक मानव क्षति गराएको हो । आन्दोलनकारीप्रति सरकारको अमानवीय व्यवहारले यसपाली मधेशप्रति राख्ने घृणालाई प्रष्ट्याई दिएको छ ।
मधेश आन्दोलनले उठाएको माँगप्रति सरकारको उदासीनताले आन्दोलनलाई भड्काउने नियत पनि स्पष्ट छ । मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुले तीनतिर फर्काएको मुखलाई समान दिशातिर राखेर पूर्ण रणनीतिका साथ आन्दोलन संचालन गर्नु पर्दछ । पारस्परिक सद्भाव बिगार्न खोज्ने मनसायका साथ सरकार अनेक हथकण्डा प्रयोग गर्न सक्दछ । मधेशी जनता आफनो अधिकारका लागि फेरि उठि सकेको छ । आन्दोलन निर्णायक बन्दै गएको अवस्थामा यसलाई सशक्त र कुशलतापूर्वक संचालनको आवश्यकता छ । सरकारले मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई परस्पर लडाई दिने, लोभ लालचमा फँसाई दिने, मधेशको एकतालाई टुक्र्याई दिने आदि खेलहरु विगतमा खेलेकै हो । आजको दिनमा एकतिर यो हथकण्डा प्रयोग गर्ने, अर्कोतिर आन्दोलनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरि दमन गर्ने रणनीति लिनेछ । अहिलेको सरकारको यही स्वभाव हो ।
नेपालमा आफनै कारणले पराश्रित राजनीतिक संस्कारको विकास भएकोले मधेशपनि अछूता नरह्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष दखल रहदै आएको छ । राजनीतिक सहयोग पाउनु र कसैमाथि आश्रित भएर राजनीति गर्नु अलग अलग कुरा हो । भारत सधैं नेपाल सरकारप्रति केन्द्रीत रहन्छ । मधेशप्रति केन्द्रीत भएर नेपालको राजनीति संचालन गर्नु उसको कहिले पनि नीति रहेन र रहँदैन पनि । चाटुकारिताको हदै पार गर्ने खस शासकवर्गको मधेश आन्दोलनमा भारतको सहयोग देख्नु एकाधिकारमाथि प्रहार पछिको प्रतिक्रिया मात्र हो ।
एक नदिको दुई किनारा कहिले मिल्न नसक्ने जस्तै खसवर्ग र मधेश समुदायबीच रहेको अन्तर्विरोध लोकतान्त्रिक सरकार भनाउँदाहरुको पालादेखि प्रखर रुपमा देखिएको हो । शासकवर्गको मधेशप्रतिको घृणाबाट यो अन्तर्विरोध बढ्दै गएको हो । मधेशप्रति प्रतिक्रियात्मक रुपमा प्रस्तुत हुने शासकवर्गले यसलाई बढाउने काम नै गरेको छ । मधेशलाई विशुद्ध रुपमा भारतीय बुझ्ने नेपाली शासकहरुको यो गोर्खाली चरित्र हो । लोकतन्त्रले पनि शासकको यस्तो बुझाईलाई परिवर्तन गर्न सकेन । मधेशको यही यथार्थ हो । त्यसकारण मधेशले आफनो हक अधिकारका लागि उठाएको आन्दोलनलाई कसरी निर्णायक बनाउने सोच्नु पर्दछ ।
भारत के कति कारणले अहिले मधेश आन्दोलनको कित्तामा देखा परेको राम्रो कुरा हो । मधेश आन्दोलनले नाकाबन्दीको कार्यक्रम शुरु गर्दा बिहारमा चुनावका कारण बोर्डरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले कडा सुरक्षा राखेकाले आन्दोलनलाई थप सहयोग पुगेको हो । खस शासकहरुले “भारतले गरेको नाकाबन्दी” को खूबै प्रचार गरि रहेको छ । आपूर्ति व्यवस्थाको वैकल्पिक मार्गको खोजीमा चीन पुगेका यो सरकारको प्रतिनिधी मण्डल सम्झौता पनि गरेको छ । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने मधेशलाई त के कुरा सरकारले भारतलाई पनि चुनौती दिएको छ ।
आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कूटनीतिक आचार संहिता रहेपनि नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष दखल रहँदै आएको कसैले नकार्न सक्दैन । संविधान घोषणा सम्बन्धमा नेपाल चीनसंग नजिक पुगेको अवस्थादेखि भारत नेपालको राजनीतिबाट बेदखल भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रिया केही दिन रोकि मधेशी, थारुको माँगलाई सम्बोधन गर्न भारतको आग्रहलाई वेवास्ता गरि चीनसंग प्रभावित लोकतान्त्रिक सरकारले मनोमानी ढंगले संविधान घोषणा ग¥यो । त्यसपछिका दिनमा सुशील कोईरालालाई चार दलीय गठबन्धनबाट अलग भई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नु, आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले काँग्रेस उम्मेदवार सुशील कोईरालालाई मत दिने निर्णय गर्नु, यदि भारतको निर्देशित योजना थियो भने काँग्रेस र मधेशको अपमानजनक हारको अर्थ के ? प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भारतको कहीं पनि उपस्थिति देखिएन । सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावमा भारतको चर्चा पनि सुनिएन । यी घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिबाट भारतको उपस्थिति हराएकै हो ?
२०७२ कार्तिक १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
