लोकतान्त्रिक सरकार भनाउँदा नेपाली काँग्रेस र एमालेको दादागिरी ०४६ सालदेखि नेपाली जनता हेर्दै आएको छ । यिनको स्वेच्छाचारी शासनका कारण देशले ठुल्ठूला द्वन्द्व झेलेर आएको छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिको आडमा वर्गीयहितका लागि चलाएको शासन व्यवस्थाका कारण नालायक ठहरिएका यी राजनीतिक दलहरु दुर्भाग्यवश संविधान निर्माण प्रक्रियामा शीर्षस्थानमा आसीन भएको छ ।
विगत ८ वर्षदेखि संविधान सभालाई गलत दिशामा लैजान खोज्ने दलहरु विभिन्न खाले षडयन्त्र गर्दै आए । अल्पमत र बहुमत दुबै अवस्थामा नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध षडयन्त्र गर्दै संविधान सभालाई अवरुद्ध गरि निष्कर्षविहीन बनायो । दोश्रो संविधान सभाको २१ महिनामा संविधान बनाउन अथक परिश्रम गरि श्रावण महिनामा मधेश विरोधी आफनो आकाँक्षा अनुरुप संघीयतारहितको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनसमक्ष ल्याएर यी दलहरु प्रतिगामी कदमको ठूलो उदाहरण पस्तुत ग¥यो । जन अधिकार खोज्ने शक्तिहरुलाई चुनौती दिंदै ल्याईएको जन विरोधी संविधान मस्यौदाको चारैतिर व्यापक विरोध भयो । विरोधमा गरिएका जनप्रदर्शनलाई दमन गर्ने सरकारको रणनीतिले यसलाई आन्दोलनमा परिणत गर्न बाध्य मात्र गरेनन्, यसलाई अझै सशक्त बनाउने काम ग¥यो । मधेश, थारु, जनजाती, मुस्लिम, महिला, दलित आदि सीमान्तकृत वर्ग समुदायहरु एकीकृत रुपमा आन्दोलनमा सहभागी भई रहेका छन् । कैलालीमा सयकडौं थारुहरु सरकारको निर्मम प्रहारलाई झेल्दै छातीमा गोली खाएर शहादत दिएका छन् । सरकारको दमनको यो नङ्गा नाचलाई संसारले पनि देख्यो । मानवताको यस्तो निल्र्लज्जतापूर्ण हत्या विगतका दिनलाई पनि परास्त गरेको छ । मधेशका प्रत्येक जिल्लामा आन्दोलनकारीमाथि सरकारको क्रूर दमन जारी रहेका कारण मधेशी र थारु दिनदिनै मृत्यु वरण गरि रहेका छन् । दिनानुदिन उर्जा थपिदै गई रहेको मधेश र थारु आन्दोलन अब भने सरकारको लागि ठूलो चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ ।
आन्दोलनकारीमाथि सरकारको दमन गर्ने शैली विगतको दिनभन्दा बढि निरंकूश देखिएको छ । मधेशी र थारुप्रति पूर्वाग्रही रहेका खसवर्गीय शासकहरुको घृणाका कारण दिनानुदिन मानिस मरि रहेका छन् । धेरै षडयन्त्रका बावजूद संघीयतारहितको संविधान बनाउन सफल नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयताप्रति कहिल्यै ईमान्दार देखिएन । एउटा कुरामा सहमती हुँदा अर्को बखेडा झिक्ने बानीले यिनी संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट हटाउन चाहन्थे । हटाए पनि । बदनियतीका कारण अवरुद्ध राजनीति संविधान सभा स्थापना भएदेखि कहिल्यै सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकेन । फलतः समय र पैसा मात्र बर्बाद भयो । मधेश आन्दोलनको प्रभावलाई काट्दै कमजोर पारेको अवस्थामा मनोकाँक्षा अनुरुपको संविधान जारि गर्ने हिम्मत जुटाएको मौकामा मधेशी र थारुको विरोधको पहाड खडा भएपछि राज्य हताश भएको छ । कैलाली घटनापछि सेना परिचालनको निर्णयले आन्दोलनकारीमा थप उर्जा आएकोले सरकारमा न अगाडि बढ्ने हिम्मत छ न पछाडि जाने साहस । विचित्र द्विविधा भोगि रहेको सरकारको मनःस्थिति किंकत्र्तव्यविमुढ भएको छ ।
्आफनो मनोकाँक्षा अनुरुपको संविधान ल्याउने नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको योजना मधेशको आन्दोलनले विफल तुल्याएको छ । केही शक्तिकेन्द्रको ईशारामा संविधानको मस्यौदालाई वैधानिक रुप दिन हतारिएका दलहरु जनताको विरोधलाई दमन गरेर भएपनि लागू गर्ने मानसिकता अहिल्े असफल भएकोले हताश भएका छन् । दिनानुदिन मधेश आन्दोलन उग्र र तीव्रतर भई रहेको, मानिस मरि रहेको, जनजीवन अस्त व्यस्त भई रहेको, नाकाबन्दी तीव्र रुपमा रहेकोले पनि जनता समस्याभन्दा पनि आन्दोललनका लागि उत्साही भएका छन् ।
खसवर्गीय निरंकूशता लाद्न खोज्ने यी दलहरु अहिले विभिन्न कोणबाट फँसेको लाग्दछ । यी राजनीतिक दलहरु शक्तिकेन्द्रको निर्देशन बमोजिम संघीयताबिनाको संविधानलाई प्रशासनिक दमनको माध्यमबाट लागू गर्ने योजना असफल मात्र भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उदाङ्गिएको छ । कैलाली घटनाले सरकारको दमन शैलीलाई विश्वसामु नङ्गयाई दिएको छ । कैलाली घटनामा सरकारको रवैया स्पष्ट रुपमा आएकोले यो सरकार जनताको अधिकार दिन चाहँदैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दछ । खासगरि जन आवाजप्रति बढि उदासीन रहेको एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले राजनीतिक वातावरण धमिल्याएर बिगारि दिएको छ । भारतलाई पनि खूबै चिढाउने काम गरेका छन् एमालेका शीर्षस्थ नेताहरु ।
आजको समय जङ्गबहादुरको समय होईन । संसार एकअर्कासंग कूटनैतिक सम्बन्धबाट यसरी टाँसिएका छन् कि कसैले निरंकूशतापूर्वक आफनो विचार लाद्न सक्दैन । तर पनि यहाँ जनताको अधिकारलाई खोसेर आफनो वर्चस्व लाद्ने काम भई रहेको छ । सोही काम गर्न लाग्दा देशमा आन्दोलन सल्किएको हो । भारतसंग चिढिएका नेपाली शासकले जन आन्दोलनलाई सेना परिचालन गरि दमन गर्ने नियतले कैलाली घटनालाई जन्म दिएको हो । त्यो घटनाको न्यायिक छानवीन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवाधिकार सेल पनि ईच्छुक रहेकोले अपराधीको पहिचान पनि निश्चय हुनेमा कुनै शंका छैन ।
कैलाली घटनाको विभत्स अवस्था तथा सुरक्षाकर्मी मारिएको कुराबाट असन्तुलित भई गृहमन्त्रीले “बोलेरो गाडीमा भारतीय अपराधीहरु आएको” भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोबाट पनि यो सरकार कसको ईशारामा चलेको थाहा हुन्छ । संघीयता नदिने सवालमा चीनसंग धेरै नजिक रहेको यो सरकार भारतलाई खुलेआम चिढाउन पछि परेको छैन । नेपालको मामिलामा अहिले चीन जस्तो भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नदेखिएकै कारण सरकार गठबन्धनका चारदलले संघीयताबिनाको संविधान बाहिर ल्याउने दुस्साहस गरेका हुन् । अरु मामिलामा भारतको हस्तक्षेप स्वीकार भएपनि संघीयताको सवालमा नेपाल भारतको एक शब्द पनि सुन्न चाहँदैन । त्यसकारण पनि खासगरि तीन दल (नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट बाहिर फ्याक्न चीनतिर बढि ढल्केका हुन् । मधेश विरोधी संविधान बनाएर सरकार गठबन्धनका दलहरुले संसारलाई आफनो लोकतान्त्रिक चरित्र र ईमान्दारिताको ढोल पिटेर देखाउन चाहेको थियो । एकपल्ट संविधानबाट संघीयता हटि सकेपछि फेरि यसको केही औचित्य नरहने यिनको कुत्सित मानसिकता चीनबाहेक अरु कसैले बुझ्न सकेको थिएन । आन्दोलन उठेदेखि यो कुरा सर्वत्र फिजिन गयो ।
कैलालीको घटनाले संसारभरिका ध्यान नेपालतिर तानेको छ । अखण्डका पाखण्डका कारण कैलाली घटना भएको छ, यसमा सरकारको मिलोमतोले यति नरसंहार गराएको यथार्थ अनुसन्धानपछि थाहा हुने नै छ । कैलालीलाई कुरुक्षेत्र बनाएपछि बिरगंज पनि युद्धस्थलमा परिणत भई रहेको छ । मंगलवारको झडपमा मारिएकाहरुको अवस्था हेर्दा आन्दोलनकारीहरुमाथि गोलीभन्दा खुकुरीको प्रयोग र यस्तो विभत्स हत्याले तथाकथित लोकतान्त्रिक सरकारको सामन्ती चरित्रको निरंकूशतालाई उजागर गरि दिएको छ ।
मधेश आन्दोलन विस्तारै उत्कषर्कतिर उन्मुख भई रहेको छ । भिन्नता विस्तारै एकाकार भई रहेको छ । हरेक क्षेत्र आन्दोलित भई मूलधारमा सहभागी भई रहेका छन् । मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक सबै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई रहेका छन् । खसवर्गीय पाटीहरुका मधेशीहरु पनि एकजूट भई आन्दोलनको समर्थनमा आई रहेका छन् । चारदलीय गठबन्धन पनि आन्दोलनको अगाडि दम तोडेको छ । आन्दोलनको प्रभाव ग्रामीणस्तरमा पनि पुगि सकेकोले मधेश आन्दोलनको स्वरुप तयार भएको छ । ०६३ मा खसवर्गीय राज्यसत्ताको घमण्डलाई चूर गर्ने मधेश आन्दोलन फेरि परिमार्जित रुपमा अगाडि आएको छ । घृणाको जवाफ घृणाबाट दिने मधेश आन्दोलन यसपाली निश्चय पनि प्रतिगामीहरुलाई धूल नचटाई छाड्ने छैन ।
मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुको पनि यसको स्थायित्व र सशक्तताबारे गम्भीर हुन जरुरी छ । राज्यसत्ताले अहिलेसम्म मधेशको एकतालाई टुक्रयाउन अनेक प्रयास गरि राजनीतिलाई यथास्थितिमा ल्याएका हुन् । दिनानुदिन उग्र रुपमा आई रहेको मधेश आन्दोलनभित्र राज्यको घुसपैठ नहोला भन्न सकिन्न । मधेशका राजनीतिक दलहरु अहिलेसम्म एकाकार बन्न सकेका छैनन् । यिनमा आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता तथा एकरुपता आवश्यक देखिन्छ ।
श्रेष्ठताको दम्भ तथा कनिष्ठताको हीनताबोधले पारस्परिक मेलमिलापमा अझैपनि दूरी रहेको स्पष्ट भई रहेको छ । आन्दोलनमा सरिक भएकाहरुको रणनीति पनि साझा हुनु पर्दथ्यो, जो हुन सकेको छैन । यसले आन्दोलनको उर्जामा कमि ल्याएको छ । मधेशमा आन्दोलनको उग्रता तथा हिंसक बन्ने अवस्थाको एकमात्र जिम्मेवार सरकार हो । निरन्तर भई रहेको आन्दोलनमाथि हिंसक दमनको निरन्तरताले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई उजागर गरेको छ । संंयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपालमा भई रहेको जनतामाथिको दमनको निन्दा गरेको छ । सरकारले संविधान निर्माणमा लिएको आफनो हठलाई अविलम्ब छाडेर जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टीका साथ पहल गर्नु पर्दछ ।
मधेशमा आन्दोलनका कारण अनेक समस्यालाई झेल्दै मधेशी जनताका आन्दोलनप्रतिको उत्साह कम भएको छैन । दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको उत्साह राज्यको लागि निश्चय पनि राम्रो हुँदैन । भारत पनि नेपालको अवस्थाप्रति चिन्तीत देखिएको छ । देखिनु पनि पर्दछ । भारतको अलिकति शाब्दिक पहलमा आत्तिएका शासकहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुहार लगाउन पनि पछि परेका छैनन् । आन्दोलनलाई संविधान बन्न नदिने भारतको खेल भनेर आरोपित गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले चीन समर्थित संविधान लागू हुन नसकेकोमा आक्रोशित बनेका छन् ।
२०७२ भाद्र १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
