भनिन्छ–“वानी, व्योरा र चरित्र मरेपछि मात्र समाप्त हुन्छ ।” विरासतमा पाएका खसवर्गीय सामन्ती राज्यसुख प्राप्त भई सकेपछि जहाँ राजा छैन र एमाओवादी पनि आत्मसमर्पण गरि सकेको छ, वर्गीयहितमा प्रयोग हुने लोकतन्त्रको आत्मरतिको चरम आनन्द लिने नेपाली काँग्रेस, एमाले अहिले ईमान्दार बन्ने ढोंग गर्नुको अर्थ सबैलाई थाहै छ । संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट निकाल्न अनेक दावपेच लगाएर विगतको संविधान सभालाई निष्कर्षविहीन बनाउने यी दलहरु आफनो अनुकूलता नपाउन्जेल ईमान्दार बन्न सकेन । सात वर्षदेखि संविधान बन्न नदिने यी दलहरुलाई अहिले रातारात एकथान संविधान बनाउने हतार छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्ने जनादेश अब शासकवर्गको बक्सीसको बिषय बनेको छ । बक्सीसमा जनताले के पाउने भन्ने कुरा शासकवर्गको ईच्छामा आधारित भएको छ । अन्तरीम संविधान पनि अब शासकवर्गलाई बाध्यात्मक परिस्थितिबाट मुक्त गरि सकेको छ । जनताको हक अधिकार शासकवर्गको ईच्छामा आधारित रहेकोले चाकडी र चापलुसीको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने पौराणिक मान्यतामा जनतालाई ल्याईने प्रयास हुँदैछ । जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनले अन्तरीम संविधानमा निर्धारित गरेको राजनीतिक रोडम्याप पनि नव नेपाल निर्माणको आधार बन्न सकेन । जन अधिकार सुनिश्चित गरेर बनाईने संविधानको सट्टा अब सामन्ती राज्यसत्तालाई पूर्व स्वरुपमा राख्ने काम भएको छ । लोकतन्त्रलाई अझ वर्गीयहितमा खुम्चाईएको छ ।
अन्तरीम संविधानमा अभिव्यक्त जनाधिकारलाई पनि कटौती गरि अहिले नाटकीय ढंगबाट संविधान मस्यौदा जनतामा लगेर दुई दिनभित्र जनताको सुझाव लिने काम भएको छ । संविधान मस्यौदालाई बलपूर्वक जनताको समर्थन प्राप्त गरि वैधानिकता दिने यो नाटकको सर्वत्र विरोध भई रहको छ । मधेशमा विरोधको तीव्रताले जनजीवन तनावग्रस्त भएको छ । रौतहट, जनकपुर, मोरङ्ग, झापा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, बाँके आदि जिल्लाहरुमा जन प्रदर्शन र पुलिस मूठभेड तीव्र भएको छ । दर्जनौ घाईते भएका समाचारहरु आउन थालेका छन् ।
मधेशमा पुलिसको दमन बढि रहेकोले तथाकथित लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको अलोकतान्त्रिक गतिविधीले एकपल्ट पंचायती व्यवस्थाको सम्झना गराएको छ । जनाधिकारका लागि लड्ने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पदीय लालचमा १६ बून्दे सहमती गरि शासकको पंक्तिमा उभिएपछि संविधान मस्यौदा लिएर आफनै निर्वाचन क्षेत्र सिरहामा जाँदा जनताले कालो झण्डा देखाएर ढुँगामूढा गरेका छन् । आधा घण्टा टिक्न नसकेर प्रचण्ड मधेशबाट फिर्ता भएको छ । त्यस्तै माधव नेपाललाई उनकै रौतहट क्षेत्र नं. १ मा कुर्सी हानिएको समाचार छ । मधेश विरोधी संविधान मस्यौदालाई मधेशबाट बलपूर्वक अनुमोदन गराउन खोजेको विरुद्ध भएको जनप्रदर्शनमाथि जानी जानी प्रहरी दमन गराईएको छ । माधव नेपालको आदेशमा रौतहटमा गोली चार्ज भयो र दर्जनौं आन्दोलनकारी घाईते भए । मधेशमा प्रहरी दमन नियतवश भई रहेको अहिलेका घटनाहरुको प्रकृतिले स्पष्ट पारि रहेको छ ।
हुनत सम्पूर्ण परिस्थिति अनुकूल रहेको बेला नेपाली काँग्रेस, एमाले डराउने अवस्थामा छैन । संविधान सभा एकलौटी आफनो मातहतमा भएकोले मधेशको सानातिना घटनाबाट यिनी विल्कुल डराउनेवाला छैन । मधेशमा रहेको विभाजित मानसिकताले त झनै उत्साहित पारेको छ । शासकवर्गको यही उत्साहले मधेशमा द्वन्द्वको बीऊ रोप्नेमा किञ्चित शंका छैन । आफनो स्वेच्छाचारिता बढ्दै जाँदा मधेशमा आगो पनि सल्किदै जानेछ । मधेशभरि विभिन्न रुपको विरोधका स्वरहरु उठेका छन् । यी सबै विरोधहरुको ऐक्यबद्धता हुनु पर्दछ ।
मधेशप्रति समर्पित मधेशका राजनीतिक दलहरुले पक्ष विपक्षको खेमामा बाँडिएर गरिने राजनीतिको कुनै उपलब्धि छैन । सबैले व्यक्तिप्रतिको रीसराग त्यागि अहिले एकजूट भएर आउन लागेको संघीयताबिनाको संविधानको विरोध गर्नु पर्दछ । अहिले उधारो पदका लागि सत्तापक्षसंग टाँसिएर नैतिक भूमिकाबाट बञ्चित रहेका कतिपय मधेशका राजनीतिक दलहरु पनि मधेशको पक्षमा उत्रनु पर्दछ । जन अधिकार गुम्ने अवस्थामा सशक्त आवाज उठाउनुको सट्टा सत्तापक्षको उधारो आश्वासनमा कत्र्तव्यच्यूत हुनु अहिलेका लागि शर्मनाक कुरा हो ।
सरकारको गलत रवैयाले मधेश आन्दोलन उठाउने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरेको छ । संविधान सभाले पनि मधेश आन्दोलन उठाउने स्वीकृति दिई रहेको छ । मधेशलाई उसको माँगबाट पछाडि धकेल्ने सत्तापक्षको रणनीति रहेको कुरा स्पष्ट भई सकेको अवस्थामा अब मधेश आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेको कुरा स्पष्ट छ । निर्णायक आन्दोलनको तयारी, यसको सफल रणनीति र आन्दोलन सशक्त रुपमा संचालन गर्ने मधेशका राजनीतिक अभियन्ता विर्सेर पक्ष र विपक्षमा आफनो भाव बढाउने तथा भागबण्डा पाउने भूमिकामा देखिएका छन् । अहिले मधेशको राजनीतिक सम्वेदनशीलताप्रति गम्भीर हुन नसक्ने मधेशी दलहरु मधेश मुक्तिको कुरा गर्नु बकवास होईन । कलंकित भूमिकामै आफनो भविष्य देख्ने राजनीतिक अगुवाहरुलाई दायित्वबोध हुन नसकेको आश्चर्यको कुरा हो ।
संघर्षले बेला मौकामा क्रान्तिकारी र गद्दारलाई पनि जन्माउँदै आएको छ । मधेश आन्दोलन पछि यहाँ पनि देखिएको हो । मधेश आन्दोलन पछाडि घनीभूत रुपमा देखिएका अवसरवादी, यथास्थितिवादीको कारण शासकवर्गलाई मधेशको विरुद्धमा काम गर्न राम्रो अवसर प्राप्त भयो । मधेशको राजनीति निर्दिष्ट दिशाबाट मोडेर गलत दिशामा लगि मनग्गै धन आर्जन गर्ने अवसरवादीहरुका कारण मधेश आन्दोलनको उपलब्धि अहिले गुम्ने अवस्थामा आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका दलहरु कसरी प्रतिगमनको दिशामा गए, मधेशले त स्पष्ट बुझि सकेको छ । संघर्षका लागि मधेशका आम जनता तयार रहेपनि कतिपय राजनीतिक अगुवाहरु सत्ताका पछाडि दौडि रहेका छन् । के छ त मधेशप्रतिको उनको दृष्टिकोण ? के उनी गद्दार हुन ? सम्भवतः होईन । मधेश आन्दोलनसंग सरोकार नराखे पनि अवसर पाउन आकर्षित हुन्छन् नै । त्यसकारण उनी मधेश आन्दोलनका शत्रु नभई सहायक मित्रकै श्रेणीमा पर्दछन् । यथास्थितिको फायदाभन्दा आन्दोलनमा सहभागी भई पाउने लाभ पहिलेभन्दा अधिक रहेकोले उनी आन्दोलनबाट पृथक रहनै सक्दैन ।
बाध्यात्मक अवस्थामा संघीयतालाई अन्तरीम संविधानमा सामेल गरेपनि पहिलो संविधान सभामा यही नेपाली काँग्रेस, एमाले संघीयताको विरोधमा भित्र र बाहिर जुन किसिमको भूमिका निर्वाह ग¥यो त्यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट रुपमा आयो कि यिनी संघीय नेपाल देख्न चाहँदैनन् । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहँदैन । अहिले संविधान सभाबाहिर काल्पनिक संघीय आयोगको जिम्मा लगाईएको संघीयता, शासकवर्गको दुष्ट मानसिकताको स्पष्ट प्रमाण हो । अवसरको प्रतीक्षामा रहेको कारण यिनी टाईम पास गर्न अनेक किसिमका षडयन्त्रहरु गर्दै रहे । अहिले अवसर पाएर सवै थोक गरे । संघीयताको जाप अहिले पनि छोडेका छैनन् । तर संघीयता दिन पनि चाहँदैनन् ।
मधेशलाई अधिकार नदिई केही टालटुले विकासको नाममा यथास्थितिमा राख्न चाहने खसवर्गीय मानसिकता अन्नतः विजयी भएकै ठह¥यो । शक्तिकेन्द्रहरुले पनि यिनको हौसला बढाउने काम नै ग¥यो । चीनले त कुनै शर्तमा संघीयता मधेशलाई दिनु हुँदैन भन्ने बारम्बार निर्देशन दिई नै रह्यो । भारतले पनि मधेश अधिकार पाओस् भन्ने बिषयमा मौन रह्यो नै, संघीयता विरोधी शक्तिको हौसला बढायो । प्रजातन्त्रको नाममा शक्तिकेन्द्रको समर्थन जुटाएर मधेशलाई पेल्न खोजेको अवस्थामा मधेश निरीह भएको छ । मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुको अवसरवादितामाथि मधेशले विश्वास गर्न छोडि सकेको छ । यस्तो अवस्थामा मधेशलाई पुनश्च दमन, शोषणको शिकंजामा कस्ने खसवर्गीय राज्यसत्ताको रणनीतिलाई चुनौती कसले दिने ? यही हो निरीहताका कारण ।
तर मधेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि माँग गरेको संघीयता उसको पहिलो र अन्तिम माँग हो । मधेश यसको विरुद्ध कुनै किसिमको सम्झौता गर्न सक्दैन । सम्झौता नगर्ने अवस्थामा संघर्ष नै एकमात्र विकल्पको रुपमा रहन्छ । मधेशले फेरि पनि यही बाटो अख्तियार गर्नु पर्दछ । मधेशको सवैतिरको वातावरण प्रतिकूल पारेर शासकवर्ग उसलाई आफनो वैचारिक अडानबाट स्खलित पार्न खोजेको हो । संघीय आयोगमाथि विश्वास गरेर सबैलाई हस्ताक्षर गर्न खोजेको हो । मधेशको सामुन्ने परिस्थितिको प्रतिकूलतालाई आफनो सम्बल बनाएर संघर्षमा होमिनु पर्ने बाध्यता फेरि आएको छ ।
कुनै पनि आन्दोलनलाई शक्तिकेन्द्रहरुको समर्थन चाहिन्छ । तर आन्दोलन शक्तिकेन्द्रको रिमोटबाट चल्दैन । चल्यो भने त्यो परिणाममुखी हुन सक्दैन । सही ढंगको आन्दोलन र यसको उत्कर्षले शक्तिकेन्द्रहरुलाई समर्थनको कित्तामा उभ्याएर छाड्छ । मधेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न संंघीयता जायज माँग हो । शान्तिपूर्ण ढंगले यो अधिकारवादी आन्दोलनलाई संचालन गर्न बुद्धिमानीपूर्वक तथा साहसका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । यसको विकल्प दलाली हो । मधेश दलालीको दलदलबाट निस्कि सकेको छ । मधेश आफनो बलशाली नेतृत्वबाट सिङ्गै नेपालको अनुहार बदल्न चाहेको छ । शदियौंदेखि यथास्थितिमा रहेको नेपाललाई मधेशले सबै प्रकारको विभेदको अन्त गरि आर्थिक रुपान्तरणको माध्यमले समृद्ध तुल्याई विकासशील देशको दाँजोमा उभ्याउन खोजेको हो ।
मधेश र पहाडिया शासकबीच यसै कुराको लडाई रहेको छ । नेपाललाई आफनो जागिर मानेको शासकवर्ग यसै कारण मधेशलाई अगाडि आउन दिंदैन । राज्यसत्ताको यो शाश्वत नियम पनि हो, बाचुञ्जेल कसैले राज्यसत्ता हस्तान्तरण गर्दैन । अब मधेशको लागि कुन बाटो बाँकी रह्यो त ?
२०७२ श्रावण ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
