लामो समयदेखि भोग्दै आएको निरंकूशताको एकाधिकारले नेपालमा प्रजातन्त्रको बीजारोपण ग¥यो । विश्वको बदलिदो परिस्थितिले प्रजातन्त्रको पक्ष पोषण गरेकाले यहाँ पनि प्रजातन्त्रको बीजाँकुरण भयो । कीचडको फोहोरमा कमल जन्मे जस्तै हिंसक वातावरणमा प्रजातन्त्रको स्थापना त भयो तर यसको पालन पोषण र दीर्घायुको कामना जन्मदाताले पनि गर्न सकेन । सामन्ती राज्यसत्ताको शदियौंदेखि झाँग्गिएको वृक्षको छहारीमा जन्मिएको प्रजातन्त्रको बिरुवा ९ महिना नबित्दै घासको झार झैं उखेलियो । निरंकूशताको रक्तकूण्डबाट जन्मिएर सामन्ती छहारीमा पालिएको राज्यसत्ता पहिले राणाशासनबाट पोषित थियो भने ०१७ साल पछि राजतन्त्रबाट स्याहारियो । शासनको अवस्था बदले पनि राज्यसत्ताका लागि परिस्थितिमा केही परिवर्तन भएन ।
सैद्धान्तिक रुपमा प्रजातन्त्रको जन्म त भयो, तर भूमि अनुर्वरक रहेकाले यो फष्टाउन सकेन । यसको मातृसंस्था समाजवादसम्म पुग्ने सैद्धान्तिक अवधारणा राखेपनि यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने पक्ष भने अति कमजोर र सम्झौता परस्त थियो । प्रजातन्त्रको लागि आफनो भूमि तयार नगरिकन अर्काको भूमिमा प्रजातन्त्रको बिरुवा लगाउने काम भयो । त्यसकारण प्रजातन्त्र जहिले पनि निस्तेज अवस्थामा रह्यो ।
प्रजातन्त्र जनताको लागि ल्याईने शासन पद्धति हो । जनताको सरकारले जन अपेक्षाको पूर्ति गर्न प्रतिबद्ध रहन्छ । यसले व्यवहारिक पक्षबाट जनता र देशको आर्थिक समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दछ । तर यहाँ सो बमोजिमको प्रयोग भएन । उदार सामन्तवर्गको जीवन वृतिको माध्यम बन्यो प्रजातन्त्र । त्यो पनि आफनो भूमिमा उभिएको भए कालान्तरमा यसको राम्रो नराम्रो प्रतिफलको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो । तर यसको पटक पटक नेपाली राजनीतिबाट अलग्गिएकोले यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा रह्यो ।
०१७ सालमा अनुदार सामन्तवर्गबाट प्रजातन्त्रलाई नेपाली राजनीतिबाट अलग गरेपछि यहाँका उदार सामन्तहरुले नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष जारी राख्यो । एउटा शासकवर्गबाट उत्पीडनमा परेका जनता गोलबन्द हुँदै जनताको लागि भनेर खोलिएको प्रजातान्त्रिक संस्थाको संघर्षलाई परिणाममुखी बनायो र ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो ।
निरंकूश राजतन्त्रबाट अलि फरक देखिएको नेपाली काँग्रेसको सरकार बहुमत, अल्पमत, सहमतीको संयुक्त सरकार आदिको सबै अभ्यासमा असफल देखियो । जनतामा निकै आलोचित भयो । यिनको सम्झौता परस्त नीतिका कारण प्रजातन्त्रको स्थायित्व पनि हुन सकेन । निकै अलोकप्रिय बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारको विकल्पतिर जनता जान थाले । ढुल्मुले चरित्र राखेर प्रजातन्त्रको खतरनाक यात्रा गराउने उदारवादी सामन्तको एउटा पक्षको अलोकप्रियता बढ्दै जाँदा यो मौकाको फायदा उठाउन उदारवादी सामन्तहरुको अर्को पक्ष सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, चारित्रिक ठोस धरातल भन्दै एमाओवादी पार्टीको निर्माण गरि जन संघर्षलाई अगाडि बढाए । नेपाली काँग्रेसकै पालामा एमाओवादीको द्वन्द्व शुरु भयो । नेपाली काँग्रेसको सरकारको अलोकप्रियताको यो चरम अवस्था थियो । माओवादी द्वन्द्व नेपाली काँग्रेसकै वर्गीय चरित्रको निरंकूशताको गर्भबाट जन्मेको हो । प्रजातान्त्रिक सरकार किन यसरी बदनाम भयो । यसको पनि कारण जान्न धेरै जरुरी छ ।
०१७ सालमा भर्खर ९ महिनाको अभ्यास गरि रहेको प्रजातन्त्रलाई समाप्त गरि पंचायती प्रजातन्त्रको नाममा आफनो एकाधिकार लाद्न सफल महेन्द्रले आफनो लोकप्रियता बढाउन २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्यायो । जोतहा अधिकार दिलाउन किसानको एउटा ठूलो हिस्सालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले यो भूमि ऐन ल्याईएको थियो । महेन्द्रको यो कदमबाट आफनै वर्गका ठूला भूमिपतिहरु रुष्ट भई नेपाली काँग्रेसको झण्डामुनी गोलबन्द हुन पुगे । सभ्रान्त भूमिपतिको स्वार्थमा कुठाराघात भएपछि उनी राजा महेन्द्रको विरुद्धमा रहेको नेपाली काँग्रेसमा शरण लिए । अब नेपाली काँग्रेसको जनमुखी स्वरुप सामन्ती स्वरुपमा रुपान्तरण भयो ।
राज्यसत्तामा भाग मात्र खोज्ने राजावादी समूहभन्दा फरक तथा मिल्न पनि नसक्ने सभ्रान्त उदारवादी सामन्तहरुको एक जत्था नेपाली काँग्रेसको एउटा राजनीतिक संगठन खोलेका थिए । त्यसैमा ०२१ साल पछि धेरै राजावादीहरु रुष्ट भएर मिसिन आएपछि नेपाली काँग्रेस उदारवादी तथा रुढिवादी सामन्तहरुको आश्रय स्थल बन्यो । पछि आफनो चारित्रिक विशेषताका कारण अटाउन नसकि धेरै राजावादीहरु राजाको सेवा गर्न फर्किए पनि । नेपाली काँग्रेसभित्र राजावादीहरुको व्यापक उपस्थितिका कारण पनि राजाले काँग्रेसभित्र खेल्न धेरै ठाउँ पाएको थियो ।
जनताका लागि प्रजातान्त्रिक कुरा गरेपनि नेपाली काँग्रेस वर्गीयहितको शिकंजाबाट बाहिर आउन नै सकेन । सत्ताका लागि लडि रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्रका कुरा गर्दा जनताले विश्वास गरेका थिए । तर उनको चरित्रको पहिचाान गर्ने अवसर पनि थिएन । ०४६ साल पछि नेपाली काँग्रेस तथा त्यसैको समानान्तर तर केही फरक विचार लिएका नेकपा एमाले जस्ता जनताका वकालत गर्ने पार्टीहरुलाई चिन्ने अवसर जनताले पाए । सत्तासीन भएपछि सुधारका किञ्चित कार्यबाहेक समग्रमा यी पार्टीहरु वर्गीयहितमै समर्पित भए । आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसक्ने यिनका क्रियाकलापले एकातिर राजनीतिक अस्थिरता व्यापक रुपमा फैलियो भने अर्कोतिर माओवादी जंगलको आगो जस्तै फैलिंदै आयो । राजनीतिक अराजकता यस्तो हिसावले फैलियो कि दरवार हत्याकाण्डदेखि राजाका प्रत्यक्ष शासनसम्म आई पुग्यो । नेपाली काँग्रेस एमाले राजनीतिक मूलधारबाट फ्याँकिए । जनताको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा वर्गीयहितमा समर्पित नेपाली काँग्रेस एमालेले ल्याएको राजनीतिक स्थिरताबाट देश एकपल्ट फेरि निरंकूशतातिर धकेलियो ।
राजाका प्रत्यक्ष शासन आएपछिका दिनमा जनताले यी राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास गर्न छाडेपछि नेपाली काँग्रेसले संघर्षलाई अगाडि बढाउँदा शीर्ष नेताहरुबाहेक सडकमा कोही नआउने दृश्य सबैको नजरमा ताजै होला । सत्तामा आउँदा वर्गीयहितका लागि समर्पित रह्ने नेपाली काँग्रेस तथा समान हक स्थापित गर्न खोलिएको नेकपा एमालेको चरित्र उदाङ्गिए पछि जन आधार खस्किन थाल्यो । यो जनाधिकारको कुरा मात्र गर्ने भएकोले जनता चिढिएको कारणले राजा विरुद्धको संघर्ष तेज हुन सकि रहेको थिएन । नागरिक अगुवाहरुले संघर्षको वातावरण बनाएपछि बल्ल संघर्ष अगाडि बढ्यो ।
यिनको अविश्वसनीयता तथा अलोकप्रियताका कारण देशमा माओवादी द्वन्द्व तथा मधेशको विद्रोह सतहमा देखा प¥यो । जन अधिकारको कुरा गरेर वर्गीयहितमा समर्पित प्रजातान्त्रिक संस्थाको संदिग्ध चरित्रकै कारण नयाँ शक्तिहरुको जन्म भयो । माओवादी तथा मधेशवादी शक्तिले जनाधिकारको कुरालाई जोडदार ढंगले उठाएपछि अन्तरीम संविधानमा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” समावेश हुन पुग्यो । राज्य पुनर्संरचना गरि जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक एजेण्डा यी राजनीतिक दलहरुका लागि असह्य भयो । जन अधिकारका कुरा गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेले संविधान सभाभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई अवरुद्ध ग¥यो । वर्गीय स्वार्थका लागि काम गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई संघीयता पच्नै सकेन । आफनो अस्तित्व नै समाप्त हुने भयले संघीयता विरुद्ध अनेक षडयन्त्रको जालो बुन्न थालियो । पहिलो संविधान सभामा भए भरका शक्ति लगाएर काम कारवाहीलाई अवरुद्ध गरि अर्थहीन बनाउने कार्यमा माओवादीको पनि सहयोग देखियो ।
दोश्रो संविधान सभामा शीर्षस्थान ग्रहण गरेपछि नेपाली काँग्रेस र एमालेले संघीयताको प्रभावलाई नेपाली राजनीतिबाट समाप्त गर्न रणनीति बनाउन थाले । सत्ताबाट अलग्गिएका एमाओवादीको दिन दिनै शक्ति क्षीण भई रहेकोले शक्तिलाई बचाउन र पुनर्संगठित गर्न सत्ता साझेदारी आवश्यक थियो । त्यसकारण पनि जनादेशको माला उतारेर नेपाली काँग्रेस र एमालेसंग १६ बून्दे सहमती गरि आफनो वर्गमा सामेल भयो । संघीयतालाई विवादित देखाएर संघीय आयोगको जिम्मा लगाएर संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको अर्थ संघीयतारहित संविधान बनाउनु नै हो ।
समग्रमा भन्नु पर्दा यहाँ खस वर्चस्वको राज्यसत्तालाई संघीयता अपाच्य भएको हो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अभ्यास पनि यही वर्ग गरेकाले लोकतन्त्रलाई पनि संघीयता पाच्य भएन । विभिन्न दर्शनको अभ्यास गर्ने खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरु नेपाली राजनीतिबाट संघीयता शब्द निकाल्न मतैक्य रहेकोले यसलाई आन्दोलनले मात्र रोक्न सक्दछ ।
आन्तरिक उपनिवेशबाट भएको मधेशको शोषण, भेदभाव, नियंत्रित विकास र स्वतन्त्रता संघीयताबिना सम्भव छैन । मधेशको सर्वांङ्गीण विकासका लागि संघीयता आवश्यक छ । तर राज्यको चरम रुढिवादी सामन्ती चरित्रले संघीयता दिएर मधेशलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन । संघीयता खस वर्चस्वको पतन हो, यस्तो विश्वास राख्ने शासकहरु मधेशलाई आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्त गर्न चाहँदैन । आज आफनै पार्टीका मधेशीहरु अमूर्त ८ प्रदेशको सीमाँकन पनि नगरि संघीय आयोगको जिम्मा लगाउने नेतृत्व तहको याो कस्तो निर्णय हो भनेर आलोचना गरेका छन् । यो संघीयता दिने मनसाय होईन, संघीयतालाई समाप्त गर्ने मनसाय हो ।
नेपालको लोकतन्त्र सामन्तवर्गको हितमा प्रयोग भएकोले यसले जनमुखी आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन र राज्यसत्तामा खसवर्गको एकाधिकार रहेसम्म लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्दैन । अन्तरीम संविधानमा समावेश संघीयतालाई झिकेर फाल्न तयार रहेको शासकवर्गबाट संघीयता प्राप्त गर्न मधेशले के गर्ने भन्ने कुरा अब बुझाई राख्नु पर्दैन ।
२०७२ आषाढ २५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
