बहुप्रतीक्षित संविधान सभा र यसबाट जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनादेशको आधारमा नव नेपाल निर्माण गर्ने पूनीत अवसरमा जहाँ नेपाली जनता आशावादी बनेका छन्, उहीं पौराणिक रुढिवादी शासकीय प्रवृतिले आफनो निरन्तरताको अनेक जालो तयार गर्न व्यस्त छन् । जन अपेक्षित राज्य पुनर्संरचना तथा शासकीय विधीका साथ बन्ने संविधानमा खस वर्चस्वको शासकीय प्रवृतिको अन्त भै जाने आशंकामा आतंकित भएका राजनीतिक दलहरु जनताको अपेक्षालाई वेवास्ता गरि लंगडो संविधान बनाउन उद्धत देखिन्छन् ।
संघीयतालाई संघीय आयोगको जिम्मा लगाएर संघीयताबिनाको संविधान बनाउने प्रक्रियाको विभिन्न कोणबाट विरोध आउन थाल्यो । काँग्रेस वृतबाट पनि चर्को विरोध शुरु भयो । मधेशी जनताको विपरित रहेको यो १६ बून्दे सहमतीको मधेशबाट विरोध हुनु स्वाभाविकै थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान सभाबाटै संघीयतासहितको संविधान बनाउने भन्ने परमादेश जारी ग¥यो । संघीयताबिनाको संविधान बनाउने प्रक्रिया रोकेबाट काँग्रेस, एमालेको सर्वोच्च विरुद्ध आएको कडा प्रतिक्रियाले उसको नियतलाई उजागर गरेको छ ।
संघीय आयोग खडा गरेर संघीयता ल्याउने बकम्फुसे कुरा हो । संघीयतालाई नेपाली राजनीति वृतबाट बाहिर निकालेर फ्याँक्ने साजिशबाहेक यसलाई उदार चित्त भन्नै मिल्दैन । यतिका दिनको अभ्यासमा संघीयताको औचित्य नै समाप्त भएको यी राजनीतिक दलहरुको मानसिकता अब पुष्ट भै सकेको छ । लामो कसरत गरेर यो अवसर जुरेपछि यसप्रति सबै दलहरु अडिग नै देखिन्छन् । सर्वोच्चको आदेश समेत नमान्ने अभिव्यक्ति दिई सकेपछि संघीयताबिनाको संविधान बनाई छाड्ने तीनै दलको अठोटलाई बेईमानी भन्ने वा ईमान्दारी ? परिवर्तनको ढोल पिट्ने एमाओवादी पनि अन्ततः वर्गीय चरित्रलाई महत्व दिएर संघीयताबिनाको संविधान बनाउने नेपाली काँग्रेस र एमालेको साजिशलाई नै समर्थन गर्न पुगे ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित संविधान बनाउने प्रक्रिया नरोकिने राजनीतिक दलहरुको निर्णय अनुसार आषाढ १५ गते संविधान सभामा मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक संविधान मस्यौदा बुझाएको छ । सोही दिन मधेशी दल लगायत केही साना दलहरुले मस्यौदाका प्रतिलिपी संविधान सभा भित्रै च्यात च्यूत पारेका छन् । विरोधका स्वरहरु क्षीण भएपनि सतहमा आउन थालेका छन् । प्रक्रिया नरोकिने भन्ने दलहरु वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेर प्रक्रियालाई गन्तव्यतिर पठाउने दृढ निश्चय गरि सकेका छन् । दुई तिहाईको नजिक रहेका नेपाली काँग्रेस र एमाले एमाओवादीलाई साथमा लिएपछि पछाडि हट्ने कुरै भएन । अब झन् मजबूत अवस्थामा आएकोले प्रक्रिया रोकिने कुरै छैन ।
के होला त अब ? संविधान सभामा संघीयता पक्षधर तथा विपक्षका शक्तिबीचको कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै आउँदा दोश्रो संविधान सभामा संघीयता पक्षधर शक्ति अति कमजोर अवस्थामा आएकोले नेपाली राजनीतिबाट संघीयता पलायन हुने आधार बलियो हुँदै गयो । संविधान बनाउने प्रक्रियाबाट संघीयतालाई अलग गरे पछि जन अपेक्षित संविधान बन्ने जनताको आशामाथि तुषारापात् भएको छ । बडो चालाकीपूर्ण ढंगले अहिले संघीयतालाई संघीय आयोगको जिम्मा लगाईएको छ । तीन दलको मिलनबाट संविधान बनाउने प्रक्रियामा देखिएको निरंकूशताले एकातिर आफनो मनोकाँक्षा अनुरुपको राजनीतिलाई गन्तव्याभिमुख बनाएको छ भने अर्कोतिर आन्दोलनको पृष्ठभूमि पनि निर्माण गर्दैछ । राजनीतिको मूलधारबाट अलग्गिएको संघीयताको कुनै भविष्य छैन । संघीयताको सुरक्षाबारे जतिसुकै कुरा गरेपनि यो राजनीतिक चालाकीबाहेक केही पनि होईन । आयोगबाट सीमाँकन र प्रदेश सभाबाट नामाँकनको कुरा शोकेसको मिठाईबाहेक जनता यसको उपलब्धिलाई अनुभूत गर्न सक्दैन । यो जनतालाई झुक्याउने षडयन्त्र हो । हेर्नका लागि शीशामा सजाईएको मिठाई जस्तै तत्कालै कुनै उपद्रव नउठोस् भनेर यति मीठा कुरा आएको हो ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अन्तरीम संविधानमा उल्लेख भएका धेरै कुराहरु समावेश भएका छैनन् जसको विरोध चारैतिरबाट भई रहेको छ । तीन दलीय अहंकार प्रष्ट रुपमा मस्यौदामा परिलक्षित भई रहेकोले संघीयता बिषयलाई सार्थक रुप दिन कठीन मात्र होईन, असम्भव छ । तीन दलीय निरंकूशताले बलपूर्वक ठेल्दै लगि रहेको राजनीतिले स्थायित्व पाउन कठीन छ । जुन अनुपातमा संघीयता विरोधी क्रियाकलाप सतहमा आउँछ, संघर्ष पनि सोही अनुरुप विकसित हुने कुरामा कुनै शंका छैन । तीनै दलको बलमिचाईले चारैतिर नकारात्मक परिणाम नै ल्याउने निश्चित छ ।
अहिले प्रारम्भिक मस्यौदा पास गरेर विधायिका संसदलाई बाँकी अधिकार दिई संविधान सभा अन्त गर्ने प्रपंच पनि रचिन लागेको छ । आवश्यक कुराहरु पास गरि संविधान सभालाई अन्त गरि मनपरि खेल .खेल्ने विधायिका संसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा भए भरका कुराहरु त्यसैबाट पास गराउँदै जाने योजनामा सबै एकमत भएका छन् । अब सवाल उठ्छ, दुईवटा संविधान सभामा १२०२ जना सभासद्लाई ६ वर्षसम्म पालेर खरबौं रकम खर्च गर्नुको अर्थ के थियो ? के अर्थहीन संविधान सभा यसको उत्तर हुन सक्दछ ? खरबौं व्यर्थ खर्च भएको रकमबारे प्रश्न उठ्दा निर्विकल्प प्रभूहरुसंग के उत्तर होला ? जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित राखेर बनाईने संविधानको औचित्य स्थापित हुन सक्ला ? नयाँ आवरणमा पुरानो राज्यसत्तालाई कसैले मन पराउला ?
विधीको शासनको ढोल पिट्दा नथाक्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अब उठ्ने जन आन्दोलनलाई थेग्न सक्ला ? सर्वोच्च अदालतले सबै प्रक्रिया रोकि दिएपछि अदालतको अवहेलना गरि हिंड्दा यिनको निरंकूशता झल्किदैन ? के यिनी देशका भला चाहनेवाला राष्ट्रवादी हुन् ? फास्ट ट्र्याकको नाममा कानून मिचेर संविधान घोषणा गर्दा कसले यसको पालना गर्छ ? जनतालाई शोकेसमा राखिएको संघीयता देखाएर झुक्याउन सकिन्छ ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको जनादेश हो । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जनताले दिएको यो राजनीतिक रोडम्यापको विपरित जाने कसैको अधिकार नभएको अवस्थामा यो बलमिचाई को अर्थ के ? के जंगबहादुरको शैलीले देशको राज्यसत्ता चलाउन सकिन्छ ? मानसिकता तथा व्यवहारमा सामन्तवादको झझल्को देखिने राजनीतिक दलहरुले राजालाई फालेर त्रिदेवको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।
संघीयतासहितको संविधान मधेशको एजेण्डाप्रति मधेशका दलहरुलाई नै चिन्ता हुनु पर्ने हो । संघीयताप्रति भई रहेको षडयन्त्र विषयमा सबैले अलग अलग विरोध जनाएकोले पारस्परिक मिलन विन्दु अहिलेसम्म तय नभएको स्पष्ट हुन्छ । बिल्कुल विपरित धारमा रहेको एमाओवादी रातारात मिलन विन्दु खोजी सहमती गरेको पाठ मधेशका दलहरुले पनि सिक्नु पर्दछ । सत्तापक्षका तीनै दलहरुले स्पष्ट रुपमा मधेशलाई चुनौती दिंदै अगाडि बढि रहँदा अब भने संघर्षबाहेक मध्यमार्ग रहेन । राजनीतिक वृतभन्दा बाहिरका मधेशीहरुले सर्वोच्चमा रीट हाले, बहस गरे र आफनो पक्षमा फैसला पनि गराए । सत्तापक्षले बलमिचाईको आधारमा संघीयताबिनाको संविधान बनाउन नाटकीय ढंगबाट चारदलको सहमती गरेको विरुद्ध परेको रीटमा परमादेशले संविधान सभाबाहिर कुनै कुरा नगर्ने रोक लगाएपछि क्रूद्ध बनेका दलहरुले सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिने उद्देश्यले प्रक्रिया नरोकिने भनेर अगाडि बढे । त्यसको विरोधमा मुख्य तीन मधेशी दलहरु (संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी) अलग अलग विरोध जनाए । सत्तापक्षका अहिले मन्त्री भएका विमलेन्द्र निधीले पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गरि मधेशको लाईनमा उभिए । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेशीहरु पनि संघीयताबिनाको संविधान बनाउने प्रक्रियाको विरोध गर्दै ठाउँ ठाउँमा जुलुस निकाले ।
विद्यमान परिस्थितिले संघर्षको अनुकूल वातावरण बनाई दिएपनि राजनीतिक वृतभन्दाबाहिरका मधेशीहरु जति आन्दोलित भई रहेका छन्, मधेशी दलहरुको विचार प्रष्ट रुपमा बाहिर आई रहेको छैन । विगत ७ वर्षदेखि मधेशलाई धकेल्दै आई रहेको दलहरुसंग अहिले पनि केही प्राप्त गर्न सक्ने आश राखेका मधेशी दलहरु वास्तवमा मधेशका शुभचिन्तक होईनन् । विगतका दिनमा समीकरण मिलाउँदै आफनो विचार, सिद्धान्त समेत त्यागेका मधेशी दलहरु अहिले पनि सत्ता साझेदारीको समीकरण मिलाउन नै व्यस्त रहेको अनुमान बुद्धिजीवी वृतमा हुन थालेको छ ।
आलोचनात्मक समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, संघर्ष गर्ने आदि कुन विचार प्रतिपादित गर्ने भन्नेबारे दलहरुमा अन्योल रहेकाले कुनै निर्णय बाहिर आउन सकि रहेको छैन । विरोध गर्दा, संघर्ष गर्दा आफनो अस्तित्व रहने कि सकिने जोड घटाउमा अल्झेका दलहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ । तीनवटा दलहरुको मिलनले संविधान सभामा झण्डै ५५० को संख्यामा सभासदहरु एकै ठाउँमा उभिएकोले संघीयताको त के कुरा, मधेशलाई २००७ सालको निरंकूश बन्धनमा समेत बाँध्न सक्छ । “भाग्यलाई भूतले पनि कमाई दिन्छ” भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ अहिले यी तीन दलहरुलाई । विजय गच्छदार त उपेन्द्रले भने जस्तै “खेसरीको दाल” नै हो । तीनवटैको संख्या पर्याप्त रहेकाले यिनलाई मधेशको उपस्थितिका लागि देखाईएको हो ।
विद्यमान राजनीतिक माहौलमा संघर्ष नै एकमात्र विकल्प देखिएकाले यसको पृष्ठभूमि तयार गर्न सबै एकजूट हुन जरुरी छ । मधेशी दलहरुको अलमलले उसको कमजोर नैतिक धरातललाई चित्रित गर्दछ । स्पष्ट विचार लिएर संघर्षको दिशामा उन्मुख हुनुमा नै दलहरुको अस्तितव बाँच्ने हो । स्पष्ट विचारको आधारमा संघर्षको वातावरण बनाएर सबैलाई हातेमालो गरि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
२०७२ आषाढ १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
