पहिलो संविधान सभामा संघीयता विषयका अनेक झमेला उठाएका राजनीतिक दलहरु दोश्रो संविधान सभामा पनि संघीयताप्रतिको बेईमानीपूर्ण व्यवहार जारी नै राख्यो । नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई संघीयताप्रति उदार बनाउन आएका प्रचण्ड आफै रुपान्तरित भई संघीयतालाई समाप्त पार्ने खेलका मतियार भएर उनकै खेमामा पुगे । प्रपंचपूर्ण सहमतीका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट सबै प्रक्रियालाई रोकि दिएपछि सबै दलहरु रिसाएर सर्वोच्चको आदेशलाई नमान्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेस र एमाले प्रत्यक्ष रुपमा संघीयता सहितको संविधान नबनाउने पक्षमा थिए । आखिर त्यही कुरामा एमाअेवादी पनि सहमती जनाए । आज जब आफनो मनोकाँक्षा अनुरुपको वातावरण तयार भएपछि संविधान बनाउने आफनो ईमान्दारिताको ढिंढोरा पीट्न थालेका छन् । जनताले समयमै संविधान पाउनु पर्दछ भनेर कूडाकर्कटको संविधान बनाउन हतारिएका छन् ।
आठ वर्षमा पहिलो पल्ट आफ्नो अनुकूल जुरेको साईतमाथि सर्वोच्च अदालतले तुषारापात् गरि दिएपछि यी चार मित्रका अनुहार हेर्न लायकको छ । संघीयताले आफनो अस्तित्वलाई नै मेटि दिने मानसिकता राखेका यी दलहरु संघीयता छाडेर “देशमा जुनसुकै उठ्ने घटना मंजूर छ, तर संघीयता भने चाहिंदैन” भन्ने सोचका साथ दृढतापूर्वक अगाडि बढेका छन् । संघीयताबाट मुक्ति पाउन अनेक प्रपंच रचेर संविधान सभाका महत्वपूर्ण समय खेर फालेका दलहरु राजनीतिको अग्रपंक्तिमा आएपछि आफनो मनोकाँक्षा पूर्ण गर्न यो १६ बून्दे सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो । यो १६ बून्दे सहमतीको मधेशी दलहरुले मात्र होईन, नेपाली काँग्रेस, एमालेमा रहेका मधेशीहरु पनि विरोध गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा सडकमै उत्रेर विरोध प्रदर्शन गर्दा १६ बून्दे सहमतीको औचित्य त्यसै पनि समाप्त भएको ठहर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीयतालाई आयोगको जिम्मा नलगाई संविधान सभाबाट नै जारी गर्नु पर्ने जिम्मेवारीबोध गराउँदा चार दलको सातो गएको छ । चारैतिरबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति नकारात्मक विश्लेषण आई रहेको छ । बडो कठीन परिश्रमका साथ बनाईएको चक्रव्यूहलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले धाराशायी गराएको भन्ने बुझेर संघीयता पक्षधर जहाँ उर्जावान र उत्साहित बनेका छन्, उहीं राज्य पुनर्संरचना नगर्न चाह्ने शासकवर्गमाथि वज्रप्रहार भएको छ । दलहरुलाई आफनो कत्र्तव्यप्रति सजग गराउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय भनेर “बालको खाल” निकाल्न राजनीतिक दलहरुमात्र होइन न्याय विशारद् भीमार्जुन आचार्य जस्ता विश्लेषकहरु सबै लागि परेका छन् । यो संविधान सभाबाट संघीयता आउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै आउनु भएको आचार्य ज्यू यसपाली सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट धेरै मर्माहत हुनु भएको छ । एउटा टी.वी.कार्यक्रममा संघीयताको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आक्रामक देखिनु भएका आचार्यज्यू प्रदेशवादी भएको न्यायाधीशको नियत, सर्वोच्च अदालतको मर्यादा विपरितको निर्णय तथा न्यायको “बालको खाल” झिक्दै न्याय तथा राजनीतिक क्षेत्रमा आफनो सर्वोच्चता स्थापित गर्दै हुनु हुन्थ्यो । विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरुलाई तार्किक लेप लगाएर सकारात्मक ढंगबाट पस्किन चतुर आचार्यज्यू अरु राजनीतिक दलहरु जस्तै संघीयताप्रति पूर्वाग्रही रहनु भएको आफनै विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ । न्यायाधीश प्रदेशवादी भएको ठाढो आरोप लगाउने आचार्यज्यू न्याय विश्लेषकभन्दा पार्टीको कार्यकर्ता जस्तै निर्णयप्रति पूर्वाग्रही देखिनु हुन्थ्यो ।
अदालतको निर्णयबाट चारैतिर समान रुपमा आगो लागेको नेपाली मीडियाले देखाई रहेको थाहा भयो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्ने राजनीतिक दलहरुको अभिव्यक्तिले पनि उनको सामन्ती चरित्र र साजिशपूर्ण व्यवहारलाई प्रष्ट्याउँछ । अदालतले कत्र्तव्यबोध गराउन खोजेको आशयका साथ आएको निर्णयलाई १८ प्रतिशतबाहेकका नेपाली जनता हार्दिक स्वागत गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका हस्ती मानिएका विमलेन्द्र निधिले पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गर्नु भएको छ । अति सूक्ष्म अवस्थाको संघीयता विरोधी षडयन्त्रको सर्वोच्च अदालतले पर्दाफाश गर्दा यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिन खोजिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पूर्वाग्रही भएकोले नमान्ने, महाभियोग लगाएर हटाउने, न्यायाधीश प्रदेशमुखी भएको, यो न्यायाधीशले सर्वोच्चको न्यायिक मर्यादा बिर्सेर निर्णय गरेको आदि अनेक विभूषणबाट अलंकृत गरि रहेको कारण न्यायाधीश मधेशी मूलका भएर हो । रीट दिने, बहस गर्ने, फैसला गर्ने तथा फैसलालाई समर्थन गर्ने सबै मधेशी भएको कारणले यस्तो कडा प्रतिक्रिया आएको हो । आफनो मनोकाँक्षा अनुरुप सबैलाई सहमत गराई शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने चलन अनुसार अहिले पनि सोही अनुरुपको सहमतीलाई लिएर अगाडि बढेकोले बदलिएको परिवेशले रोकि दिएपछि सबै रिसाएका हुन् । तर गलत मानसिकता लिएर हिंड्ने राजनीतिक दलहरुको अगाडि कूवाँ छ भने पछाडि खाल्डो छ । प्रपंच गरि जनादेश विपरित हिंड्ने हो भने द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनै नसक्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध, न्यायाधीश मधेशी रहेकोले पूर्वाग्रही बन्नु तथा मधेशीको स्वाभिमानमाथि बारम्बारको प्रहारले मधेश आन्दोलन जाग्ने अवसर पाएको छ । अहिलेको विकसित राजनीतिक परिस्थितिले समग्र मधेशलाई घच्घचाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरि अगाडि बढ्ने सबै दलहरुको अभिव्यक्ति आई रहँदा यसले पनि मधेशी दलहरुलाई शक्ति संगठित गर्न बल मिलेको छ । संघीयता विरुद्धमा भई रहेको षडयन्त्रलाई रोक्न मधेशले पनि सशक्त प्रतिकार गर्नु पर्दछ । कानून मिचेर जाने चार दलीय षडयन्त्र नै पुनर्विद्रोहको कारण नबनोस् ।
संविधान बनाउने हाम्रो ईमान्दारितामाथि चारैतिरबाट प्रहार गरिएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिई रहँदा सरकारका सबै शक्ति आफनै कब्जामा रहेकोले यस्तो अभिव्यक्ति निश्चय पनि षडयन्त्र असफल हुन लागेपछिको आशंका हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन यो तीन दल (नेपाली काँग्रेस, एमाले तथा एमाओवादी) कहिल्यै ईमान्दार भएन । यिनको अहिले संविधान बनाउने ईमान्दारिताको ढोल पिटाई पनि देखावटी मात्र हो । मधेशको अधिकार सुरक्षित हुने संघीयतासहितको संविधान कथमपि दिन नचाह्ने यी दलहरु राष्ट्रिय समस्याप्रति कति ईमान्दार हो विगतको क्रियाकलापले देखाई सकेको छ ।
खसवर्गीय राजनीतिक दलहरुमा संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट अलग पार्ने ८ वर्षदेखि चल्दै आएको अभ्यास अहिले एकमत भएर निर्णायक मोडमा आउँदा सर्वोच्चको आदेशले रोकि दिएपछि सबैको चरित्र उदाङ्गिएको छ । यो कदम चाल्दा कमजोर मधेशले केही गर्न नसक्ने विश्वास लिएर तीन राजनीतिक दलहरुमा मतैक्य भएको थियो । केही भएपनि सत्ताको शक्तिले त्यसलाई दबाएर जाने आन्तरिक मनसाय राखी यो कदम चालिएको हो ।
मधेश टुटेको छ यो कुरा खसवर्गीय पार्टीहरुको विश्लेषण हो । मधेशको मुद्दा टुटेको छैन । मधेशको स्वाभिमान टुटेको छैन । विश्वास र एकता शिथिल भएको छ । गैर मधेशवादी पार्टीको स्वेच्छाचारिताले नै मधेशको एकतालाई सूत्रबद्ध गर्छ । मधेशको विश्वासलाई बलियो पार्छ । मधेश आन्दोलनले जसरी गैर मधेशी पार्टीहरुबाट मधेशीलाई आफनो प्लेटफार्ममा आउन बाध्य ग¥यो त्यो क्रम पुनश्च दाहोरिनेमा कुनै शंका छैन ।
मधेश मुद्दाकालागि जन्मिएका मधेशका राजनीतिक दलहरु पनि आफनो हैसियत बनाई राख्न मधेशको मुद्दाप्रति भई रहेको खेलवाडलाई रोक्न मधेशको पक्षमा उभिनै पर्दछ । व्यक्तिगत अभिमानलाई मधेशको स्वाभिमानमा बलिदान गरि एकीकृत आवाजका लागि शक्ति संचय गर्न तत्पर रहनु पर्दछ । आफूलाई संघीयताको पक्षधर देखाउने नेपाली काँग्रेस र एमाले वास्तवमा संघीयता चाहेकै छैन । यिनको यही विचार र व्यवहार देशमा पुनश्च द्वन्द्व उठाउने कारक तत्व बन्न सक्छ । मधेशलाई अछूत जस्तै पर धकेल्ने यिनका व्यवहारलाई मधेशले सूक्ष्म रुपले अनुभव गरेको छ ।
मधेशको एकीकृत शक्तिलाई तोड्न मधेशमा घुसाईएको व्यक्तिवादी अहंकार, जातीवादी अभिमान, पृथक सामुदायिक वैमनस्यता, धार्मिक बैर तथा उँच र नीचका भेदभाव आदि क्रियाकलापबाट मधेश दिग्भ्रमित पनि भयो । केही समयका लागि मधेश प्रभावहीन अवस्थामा रह्यो । यही मौकाको फायदा उठाएर खसवर्गीय पार्टीहरु आफनो स्वेच्छाचारितालाई अगाडि बढाउँदै गए । मधेशमा विरोधका स्वरहरु देखिएन । गुलामहरु शान्त भए भनेर लाजै नमानी मधेशप्रतिका घृणात्मक शब्दहरु ओकल्न पनि पछि परेन । दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा मधेशबाट मनग्गै वोट पाउने नेपाली काँग्रेस, एमालेको अहंकारलाई अझ बढाई दिएको छ । मधेशी दलहरुमा मधेशीहरु रहेनन् भन्ने मोह पलाएपछि यो दुई पार्टीको अहंकार यति हदसम्म बढ्यो कि यसले राजनीतिक मर्यादालाई पनि ख्याल नगरि अपशब्द बोल्न थाले । अहंकारको पराकाष्ठाले आफनो जीत संघीयतालाई रोक्ने जनादेश हो भनेर परिभाषा गर्न थाले । संघीयतालाई फाल्ने मनसायलाई दोश्रो संविधान सभापछि बल मिल्यो र बडो चातुर्यका साथ संघीयताको प्रचार गर्दै यसलाई नेपाली राजनीतिबाट फाल्ने योजना बनाई हाल्यो । यसैको उपसंहार हो १६ बून्दे सहमती । अब जबकि यसको सबै प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगायो, मधेशी दलहरुको अग्निपरीक्षा शुरु भयो । यी पार्टीहरु कतिको मधेशका मुद्दाप्रति सम्वेदनशील छ, यही घडीमा जाँच पनि हुनेछ र शुद्धिकरण पनि । यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा पनि सक्दो फायदा लिन सकेन भने त अभागीलाई भाग्य कसले दिन सक्दछ ?
२०७२ आषाढ ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
