भाषाको कुनै भौगोलिक सीमा हुँदैन । आदिकालदेखि मानव घुमन्ते जात भएकोले भाषाको प्रसार पनि त्यही अनुसार संसारभरि फैलिएको हो । नेपाल हिन्दीभाषी क्षेत्रसंग जोडिएको कारण यहाँ हिन्दी भाषाको प्रभाव हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । २०२८ सालभन्दा पूर्व नेपालमा हिन्दीको गहन प्रभाव रहेको थियो । भारतबाट विभिन्न बिषयका शिक्षकहरु झिकाएर शिक्षाको प्रसारसंगै हिन्दीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिईएको थियो ।
भारतमा अंग्रेजहरुको अधिपत्य समाप्त भएपछि उसको अंग्रेजी भाषालाई पनि भारतभूमिबाट समाप्त पार्ने उद्देश्यले “हिन्दी प्रसार अभियान” थालिएको थियो । पाठ्यक्रममा अंग्रेजी बिषयको महत्वलाई हटाएर “विदाउट इंगलिश” मैट्रिक पास हुने शिक्षा नीति ल्याईएको थियो । यो प्रयासले हिन्दीभाषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसंग सम्बन्ध विच्छेद गराउन थाल्दा यो प्रयास असफल साबित भयो । भारतमा अहिले अंग्रेजीको प्रभूत्व हावी छ । नेपालमा पनि महेन्द्र पालादेखि एकल वर्चस्वको अन्धराष्ट्रवादले शिर उठाएदेखि “एक भाषा नीति” ले त्यही प्रयास थालेको छ ।
भाषा एक अर्कासंग सम्बन्ध बनाउने माध्यम हो, आवश्यकता हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसंग जोडिन जसरी अंग्रेजी भाषाको आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी नै आवश्यकता अनुसार अरु भाषाको प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा हिन्दी जन सम्पर्क भाषाको रुपमा जन जनमा आफनो वर्चस्व कायम राखेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न । हिमालका लामा होस, पहाडका नेपाली भाषाभाषी वा तराईका मधेशी आवश्यकता अनुसार सबैले बेहिचक हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्दछन् । संचार माध्यमले अहिले सबै सुविधा उपलब्ध गराएदेखि त हिमालदेखि तराईसम्म अब जुनसुकै ठाउँमा घरघरमा हिन्दी सिनेमा हेरेर हिन्दी भाषा प्रयोग नगर्ने कोही छैन । हिन्दी सम्पर्क भाषाको रुपमा सबैको आवश्यकताको माध्यम बनेको छ नेपालमा ।
परम्परागत रुपमा चल्दै आएको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई भत्काएर ०६२÷०६३ को जन आन्दोलन तथा मधेश विद्रोहले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” स्थापना गराएदेखि घायल तथा क्रूद्ध अवस्थामा रहेको खस एकल प्रवृति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा मधेशीको नियुक्तिको घटनालाई असहज रुपमा स्वीकार गरेको थियो । एकपछि एक पाईला पछाडि सार्दै जाने बाध्यताले यथास्थितिवादी शक्ति उपराष्ट्रपतिको हिन्दीमा शपथ ग्रहण प्रकरणमा त विस्फोट नै ग¥यो ।
मैथिली नेपालीले खास समुदायलाई मात्र सम्बोधन हुने भएकोले नेपालको सम्पूर्ण समुदायलाई समेट्ने उद्देश्यको आशयले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले धोती कुर्ताको पहिरन तथा हिन्दी भाषामा शपथ लिनु भएको थियो । मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल पुरानो रिती थितीलाई चुनौती दिन संघर्ष गरि आएको पार्टीको उम्मेदवार भएको नाताले परमानन्द झाले त्वम शरणम् गर्ने आवश्यकता पनि थिएन । एकल भाषा नीतिलाई मान्ने कुरा पनि थिएन । हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्ने वित्तिकै क्रूद्ध सिंहको रुपमा बसेको एकल प्रवृतिका यथास्थितिवादीहरु हिन्दी भाषाको प्रयोगलाई निहुँ बनाएर परमानन्द झालाई झम्टि हाल्यो । २०६५ श्रावण ८ गते शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न भयो । ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट मुद्दाको माध्यमबाट परमानन्द झाले हिन्दीमा लिनु भएको शपथलाई बदर ग¥यो । ६ महिनासम्म चलेको यो रोचक नाटकले राजनीतिक क्षेत्रलाई खुबै तरंगित पारेको थियो ।
एकात्मक राज्यको विरुद्ध उठेका आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक प्रणालीलाई अन्त गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, सबैको पहिचान स्थापित गर्ने संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यले जानी जानी हिन्दीको निहूँमा परमानन्द झालाई बलिको बोको बनायो । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेपनि जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको बाध्यात्मक परिस्थितिको सम्बेदनशीलतालाई पनि ध्यानमा नराखेर क्रूद्ध बनेका एकल प्रवृति मौकामा चौका हान्न पछि परेन । शपथ ग्रहणको भोली पल्ट श्रावण ९ गते रीट पर्दा परमादेशको माध्यमबाट हिन्दीमा लिएको भनिएको शपथ ग्रहण प्रक्रियालाई सर्वोच्चले बदर ग¥यो । अदालतलाई प्रमाण चाहिन्छ । प्रमाणका लागि परमानन्द झाको हस्ताक्षर भएको नेपाली भाषामा रहेको शपथ ग्रहण प्रतिलिपी मौजूद रहेपनि नियतवश मौखिक प्रमाणको भरमा मुद्दा चलाईयो । रीटमा एकल प्रवृतिको क्रूद्धता यसरी पोखिएको थियो–“ हिन्दी भाषामा शपथ लिएर विदेशीलाई रिझाउन खोजेको, नेपालको अस्तित्व नामेट पार्ने कार्यमा संलग्न, उपराष्ट्रपति पदका लागि अयोग्य परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपति पदबाट हटाई निजको नागरिकता समेत खोस्न माँग गर्दछौं ।”
आन्दोलनको भीषण प्रहारबाट आहत गोर्खाली प्रवृतिले यो मौकाको भरपूर फायदा उठाउन चाहन्थ्यो । अदालतको माध्यमबाट परमानन्द झालाई पदमुक्त गर्ने वैधानिक प्रयास जारि राख्दा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभई रहेको अवस्थामा राजधानीमा उपराष्ट्रपतिको पुतला दहनदेखि लिएर शंखमूलमा रहेको फोरमको केन्द्रिय कार्यालयमाथि समेत पथराव गरियो । यो घटनाबाट मधेश आन्दोलित भयो । ठाउँ ठाउँमा तोडफोडका घटनाहरु भए । सत्तापक्ष सद्भाव रैली निकाल्न बाध्य भयो ।
आजको भोलि नै पदमुक्त गर्ने गोर्खाली प्रवृति परमानन्द झालाई अवैधानक रुपबाट तर्साएर, आतंकित पारेर पदच्यूत गर्न २०६६ भाद्र १२ गते उहाँको निवासको भूँईतल्लाको पछाडिपट्टि घरको पर्खालमा बम हानियो । पर्खालभरि बमका छर्राका दागहरु त्था झ्यालका शीशा चकनाचूर भएको सर्वसाधारण सबैले हेरे । अर्को दिन फेरि घरको पूर्वपट्टि अन्दाजी ६० मीटर अगाडि खाली चौरमा अर्को बम विस्फोट भयो । वैधानिक र अवैधानिक दुबै तरिकाबाट अप्रत्यक्ष रुपमा पद छोड्न राज्य संयन्त्रले बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष र सह अध्यक्षसंग परमानन्द झाले परामर्श लिन खोज्दा दुबैले राजीनामा दिन सल्लाह दिएका थिए । त्यसपछि अरु मधेशका दलहरुको सुझाव पनि राजीनामा नै थियो । अब परमानन्द झा राज्यसंग लड्ने एक्लै व्यक्ति हुनु भयो ।
मसंग केही सामिप्य रहेकोले उहाँले सल्लाहका लागि गौरीघाट निवासमा मलाई बोलाउनु भयो । खेदिएर बाँचेको मृगको अवस्थामा मैले उहाँलाई पाएँ । राजीनामामा मधेशका दलहरुको मतैक्य रहेको आक्रोशित मुद्रामा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “मधेशी दलहरु अब मलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छैनन् । म एक्लै राज्यसंग त लड्न सक्दिन । मैले अब के गर्ने, भन्नोस् ?” उहाँको हताश मनःस्थितिलाई अनुभव गरि मैले सुझाव दिएँ–“मधेशी दलहरुले राजीनामाको सुझाव दिनु संघर्षबाट प्रेरित भावना होइन, नितान्त अवसरवादी चरित्र हो । कसले कुन विधी राज्यमा अवसर खोजेको अवस्था हो । सरकारको प्रभावमा सबै परेका छन् । राज्यसंग एक्लै लड्न सकिन्न, यथार्थ कुरा हो । यो पनि एउटा संघर्ष हो । तपाईं राजीनामा नदिनोस् । राज्यले बलपूर्वक हटाउन खोज्दा मधेशले एउटा इश्यू पाउँछ । संघर्षले एउटा नजीर पाउँछ । हट्नुभन्दा राज्यले हटाउने घटनाको सामना गर्न तयार बस्नुस् ।” सीपले खोजेको स्वातीको बून्द पाए सरह परमानन्द झाले राहत महसूस गर्नु भयो ।
भर्खर संघर्ष गरेर राज्यमा सहभागि हुन र अपार वैभव प्राप्तिको कल्पनामा रोमाञ्चित रहेका मधेशका दलहरु उपराष्ट्रपतिको सानो कुरामा अल्झेर सुनौलो अवसरलाई त्याग्न सक्दैनथे । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कुराको बाध्यात्मक परिस्थिति देखाएर सरकारले सबैलाई विवश पारेको थियो । मधेशका राजनीतिक दलहरुको सहयोग बिना राज्यसंग एक्लै संघर्ष गरि रहनु भएको उपराष्ट्रपति परमानन्द झासंग एकदिन उहाँको निवास गौरीघाटमा भेट्न जाँदा उहाँ ज्यादै तनावमा रह्नु भएको मैले अनुभव गरें । बिहानको ९.३० को समय थियो । मैले कुरालाई अगाडि बढाउँदै तनावको कारणबारे कोट्याई हालें ।
एकछिन गम्भीर मुद्रामा रहेर उहाँले आद्योपान्तका घटना सुनाउनु भयो–“ अहिले भर्खर विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको लश्कर गएको हो । उहाँहरुलाई के अपठ्यारो परि रहेको थियो, मलाई नेपाली र मैथिलीमा शपथ लिनका लागि दबाव दिन आउनु भएको थियो । उहाँ आउनुभन्दा पूर्व कलकत्ता र दिल्लीबाट पनि दबाव आएको थियो । संघर्षमा कसैले कुनै सम्बन्ध राखेन, आज सरकारका भालिन्टियरको रुपमा दबाव दिन तीनै जनासंगै आउनु भयो ।”
न्यायालय, सडक र गुण्डाहरु तीनवटै साधन प्रयोग गरेर परमानन्द झालाई पदमुक्त गराउने सरकारको प्रयासको असफलता र सडक आन्दोलनलाई मधेशले भीषण प्रतिकार गरेपछि नरम भई सरकारले “डायमण्ड कट डायमण्ड” को नीति अख्तियार ग¥यो । यही नीति अन्तर्गत मधेशी दलहरुका दिग्गज अगुवाहरु परमानन्द झाको संघर्षलाई निस्तेज पार्न लश्करका साथ सुझाव दिन पुगेका थिए । यसमा उपेन्द्र यादव र जयप्रकाश गुप्ता आफनो छवि बचाउन सफल भएपनि हिन्दी प्रकरणको संघर्षमा सहयोग भने केही थिएन । परमानन्द झाको हिन्दी प्रकरणको संघर्षमा मधेशका दलहरु यथास्थितिको भूमिकामा नै देखा परे । बरु मधेश धेरै हदसम्म हिन्दी प्रकरणमा परमानन्द झालाई साथ दिएको थियो ।
विगतमा भएका धेरै गल्तीहरु जसलाई मधेशका दलहरुले सामान्य अर्थमा बुझे, मधेशी दलहरुको जनतामा साख घट्ने प्रमुख कारण बन्यो । संघर्ष त संघर्ष हो, यो यथास्थितिको नजर र नेतृत्वबाट चल्दैन । यसको लागि ईमान्दारिता, दृढ इच्छाशक्ति, सबल नेतृत्वको खाँचो पर्दछ, जसको मधेशमा सर्वथा अभाव देखियो ।
(बम विस्फोटका नाटकीय मुद्दाका विवरण आगामी अंकमा) क्रमशः
२०७१ चैत १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
