देशको धेरै जसो भाग शीतलहरको प्रकोपमा छ । राजनीति पनि भयंकर शीतलहरको चपेटामा परेको छ । दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा गरिबी रेखामुनि परेका दलहरुले संविधान सभामा एक पक्षीय रुपमा भोग्नु परेको राजनीतिक शीतलहरको प्रभावले माघ ५ गते राति असहज घटना घटेको हो । देशले भोगी रहेको समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय खोज्नुको सट्टा एउटा संविधान सभामात्र होइन, दुईटा संविधान सभालाई जित्ने हार्ने राजनीतिक खेलको मैदान बनाईएको कुराबाट देशले शर्मिन्दगी भोग्नु परेको हो ।
प्रतिपक्षमा ३० दलीय गठबन्धनले १५६ सीटमा सिमित रह्न गएकोले उनको आवाज मुखरित हुन नसकेकोले संविधान सभामा नेपाली काँग्रेस र एमालेको एकल वर्चस्व कायम रहेको छ । पूर्व निर्धारित ०७१ माघ ८ गते संविधान घोषणा गर्ने समय नजिकिदै जाँदा पनि राजनीतिक गतिरोध नहटेकोले राजनीतिक परिस्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको हो । प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेको केपी ओली झन् उग्र रुपमा प्रस्तुत भएदेखि राजनीतिक वातावरण असहज बनेको छ । सम्भवतः देब्रे दाहिने पराक्रमी हातको भरमा केपी ओली संविधान निर्माणको बिषयभन्दा पनि माघ ८ मा संविधान आए पनि नआए पनि सुशील कोईरालालाई हटाएर आफू आसीन हुने रणनीति लिएर आक्रामक बनेका हुन् । आफनो दुई तिहाई हुँदा हुँदै सहमतीमा समय खेर नफाली बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने दम्भ देखाएर सहमतीय वातावरणलाई ओलीले भाँडेको सबैले स्वीकार पनि गरेका छन् ।
केपी ओलीको बोली र व्यवहार दुबै संदिग्ध भएको जानेर सुशील कोईराला सहमतीय वातावरणलाई अझ विकसित गरि राष्ट्रिय सरकारको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन चाहन्थे । अर्थात् आन्तरिक रुपमा एमालेसंग सहकार्य नगर्ने भन्ने आशयले नै सुशील कोईराला राष्ट्रिय सरकारको पक्षमा उभिएको थियो । केपी ओलीको उच्छृँखल व्यवहारबाट भारतको समर्थन हटेर सुशील कोईरालातिर गएको कारणले नै राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा विकसित भएको अनुमान सकिन्छ । १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा आत्मीयता प्रदर्शन गरि भारतलाई प्रभावित गर्न सफल सुशील कोईरालाकै नेतृत्वमा संविधान बनोस् भन्ने मनसाय भारतको पनि छ । आफनो पैताला मुनिको जमीन खस्केको कुराको भान भएपछि बिचरा केपी ओली माघ ८ को घटना पछि पाश्चातापको भाषामा मैले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पनि संविधान बनाउने मेरो मूल आशय रहेको कुरालाई स्पष्ट गरे ।
सहमतीय आधारमा धेरै कुराहरु मिल्दै गई रहेको अवस्थामा संविधान सभा अध्यक्षले प्रश्नावली समिति बनाउन जबरदस्ती प्रक्रियालाई अगाडि सार्न लागेको भनिएको कुरा लिएर एमाओवादी गठबन्धनका सभासदहरु आक्रोशित भई कुर्सी तोडफोडमा उत्रेका हुन् । पछि यस घटनाप्रति एमाओवादी गठबन्धनले आत्मआलोचना पनि गरे । यो घटनाबाट नेपाली काँग्रेस पनि एक्कासी एमालेसंग टास्सिन पुगेको कुराबाट के संकेत मिल्छ भने नेपाली काँग्रेस प्रक्रियाकै आधारमा संविधान निर्माण गर्ने मूल आशयको सह पाएको हो । यदि यसो हो भने सुशील कोईरालाको अग्नि परीक्षा शुरु भएको मान्न सकिन्छ ।
दुई विपरित विचारको कडा प्रतिस्पर्धामा परेको नेपालको राजनीति परिवर्तनको दिशामा बढ्न खोजे पनि यसलाई जबरर्दस्ती पछाडि पार्ने दुष्प्रयासहरु स्थापनाकालदेखि नै हुँदै आएको हो । संघीयतालाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर हेर्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेको अस्पष्ट दृष्टिकोणप्रति संदिग्ध रहेको एमाओवादी र मधेशका दलहरु दोश्रो संविधान सभामा अति कमजोर अवस्थामा आएदेखि निर्णायक भूमिकामा रहेका यी दुई दलप्रतिको अविश्वास गहिरिएर गएको छ । शक्तिकेन्द्रहरुले पनि लोकतन्त्रको नाममा यसैलाई पत्याएको दम्भमा धेरै कुराहरु बिग्रिदै गएको अवस्था छ ।
पहिलो संविधान सभाबाट दलहरुबीच निरन्तर रुपमा तीब्र रुपमा बढ्दै गएको मतभेद दलहरुलाई जन आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दिशाबाट रोकि पार्टीगत स्वार्थमा सिमित गरि दियो । यही क्रमको सात वर्षको अभ्यासमा संघीयता चाहने शक्तिहरु क्षीण पारिंदै गएको र संघीयता दिन नचाहने शक्तिहरु बलियो भई संविधान सभामा निर्णायक भूमिकामा आएकोले जन अपेक्षित संविधान निर्माणको आश हराउँदै गएको छ । सत्तापक्षको दुई तिहाईको दम्भ र प्रतिपक्षको हतोत्साही मानसिकताले संविधान सभामा राजनीतिक सन्तुलन असमान रुपमा विकसित गराएको छ । संविधान निर्माणको आधार सहमती नै हुन्छ । सहमतीकै पृष्ठभूमिमा नमिलेका कुरालाई प्रक्रियामा गएर छिनोफानो गर्ने भन्ने आधारलाई नमानी बलपूर्वक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको अर्थ द्वन्द्व निम्त्याउनुबाहेक अरु के हुन सक्दछ ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली काँग्रेस र एमालेको एजेण्डा नै होईन । यसको परिभाषा गर्ने ती दुबै दलको न अधिकार छ न सामथ्र्य । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एमाओवादी र मधेशको आन्दोलनको माँगबाट अन्तरिम संविधानमा समावेश भएको नेपालको शासन प्रणालीको मार्गचित्र हो । चारवटा अन्धोले छामेर हातीको परिभाषा गरे झैं संघीयताको परिभाषा कथमपि हुन सक्दैन । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो कमजोर बनाएर संविधान सभा बाहिर राखी संविधान बनाउने सपना देख्नेहरु निश्चय पनि देशको शुभचिन्तक हुन सक्दैन । दम्भ अरुलाई होईन, आफैलाई खान्छ । यसका दर्जनौं उदाहरण हाम्रै सामु छ । दुई तिहाईको दम्भलाई संविधान बनाउने आधार बनायो भने त्यो संविधान घोषणा भएको दिनमा नै जल्ने निश्चित छ ।
निर्णायक भूमिकामा आएका नवोदित प्रभूहरुले आफनो तर्कको जालले नेपाली समाजले चाहेको परिवर्तनको यथार्थलाई छोप्न सक्दैन । भष्मासुरले वरदान पाएर पनि के हुनु, आफै भष्म भए जस्तै प्रभूहरुको दम्भले उनलाई भष्मासुर जस्तै नबनाउलान् भन्न सकिन्न । अहिले जागृत अवस्थाको नेपाली समाज शहादत दिंदै आफनो उत्पीडनका कारणहरुलाई उजागर गरेको हो । देश सानो भएर के भो, एकल वर्चस्वका खसवर्गीय राज्यसत्ताले विश्वको बदलिदो परिवेशमा पनि आफूले गरेको भेदभाव, शोषणको समीक्षा पनि गर्न सकेन । बरु उठेका आन्दोलनलाई साजिशपूर्ण रुपमा दबाउने शमन गर्ने काम नै ग¥यो । आज रुढिवादी सोचको अन्धकारमा आफनो अस्तित्व नै गुमाउने भय पालेर फेरि छलछाम कै आधारमा राजनीतिको परिभाषा गर्ने धृष्टता गर्न लागेको हो । यसो गर्दा यो बिग्रिन्छ भन्ने राजनीतिका व्याख्याताहरुले संसारको परिवर्तनलाई नदेखे झैं गरि भविष्यवाण्ी गर्छन । संसारमा कुनै कुरा शाश्वत छैन भन्ने बुझ पचाएर संघीयता नदिने कुरामा अनेक बखेडा झिकेर राज्यसत्ताको पहिचानलाई आफनै स्वरुपमा यथावत् राख्ने प्रयत्न कसले नबुझेका होलान् । हातीको दाँत देखाउने एउटा चपाउने अर्कै जस्तै संविधान निर्माणको समयमा देखिएका दलहरुको दोहोरो चरित्रबाट जनतामाझ अविश्वसनीयता सिर्जना भएको छ । के नेपाली काँग्रेस र एमालेको तिलस्मी अवतारबाट जनताको समस्या समाधान हुन्छ ? ०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेस र एमालेले मच्चाएको वितण्डाले देश ठूलो द्वन्द्वको भासमा गएको सबैले देखेका कुरा हुन् । नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको अभ्यास गरि रहँदा सामन्ती कब्जामा परेको लोकतन्त्रलाई मुक्त त गर्न सकेको छैन, जनतालाई भेदभाव र बञ्चितीकरणबाट कसरी मुक्त गर्न सक्ला ? त्यस्तै एमालेको पनि नरसिंहावतारको अवस्था छ, आधा नर आधा पशु । हालै मधेशका दलहरुसंग बिहार र यूपीलाई मधेशमा गाभ्ने अभिव्यक्ति यसका प्रतीकात्मक प्रसंग मध्ये एउटा हो । राज्यमाथि रहेको खसवर्गीय एकाधिकारको कटौती गर्ने शक्तिको रुपमा स्थापित संविधान सभा नै यिनको सिरदर्द हो र यतिका दिनसम्म उपस्थित रहेको संविधान सभालाई कसरी अर्थहीन बनाएर पन्छाउने संविधान बनाउनुभन्दा यो नै मुख्य बिषय बनेको छ ।
दुईतिहाईको जगमा दम्भी बेईमान मानसिकताले “कतिञ्जेल देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने, सहमती वा प्रक्रियाद्वारा जनतालाई छिट्टै संविधान दिने हाम्रो प्रतिबद्धता हो” भन्ने अभिव्यक्तिबाट आफनो ईमान्दारीको आफै ढोल पिट्दा हास्यास्पद लाग्दैन । पहिलो संविधान सभादेखि नै संघीयताको बहसलाई विवादित बनाई यसको विपक्षमा जनमत तयार गरि सकेको, दोश्रो संविधान सभामा आफै शीर्ष स्थानमा बसेपछि अहिले त्यो दम्भ द्विगुणा बढेको सन्दर्भमा सतहमा आएका कतिपय अनावश्यक घटनाहरु देखा पर्न थालेका छन् । “अब के होला ?” “संविधान बन्ला २०७?” आदि आदि बिषयका बहसहरु आजभोली टि.वी. मार्फत खुबै आई रहेको छ । अनेक प्रकारका विश्लेषकहरु संविधान आउने र नआउनेमा ठोकुवा गर्छन । कोही अन्धभक्तिलाई उजागर गर्छ भने कोही निर्धक्क जनताको पक्षमा साजिश गर्ने दलहरुको आलोचना गर्छन् । जेहोस् हर्ष बिषादि मिश्रित चटपटेले कसैलाई अति आनन्दित तुल्याएको छ भने कतिपय टि.वी. अगाडि नै गाली गर्छन । प्रभूत्व पद प्राप्त गरेका दलहरु हिन्दी सिनेमाका विलेन कलाकार प्राणले जनताबाट असंख्य गाली खाएर रमाए जस्तै रमाएका छन् ।
देशबाट द्वन्द्व विस्थापन हुने जन अपेक्षित संविधानको बहाली हो । आफनो अधिकारका लागि देशको माटोमा जनताले बगाएको रगत अहिले धुमिल पनि पर्न सकेको छैन, राज्यको व्यवहार पूर्ववत् रहेको छ । खासगरि मधेशको कुरामा त बिल्कुलै कट्टर । राज्यको मधेशसंगको अन्तर्विरोध तीब्रतर बढ्दै जाँदा के यो देशको भलो गर्ला ? पारस्परिक प्रखर रुपमा रहेका यी अन्तर्विरोध मोदीजीको “पहाड र मधेशको कुरा नगरौं, विकासको कुरा गरौं” वा “हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई”ले साम्य गर्न सक्ला ? एकातिर सामुदायिक झगडा गराउने राज्यको षडयन्त्र र अर्कोतिर “कोई छैन पराई”को मन्त्रजाप, यस्तो द्वैध चरित्र राख्ने राज्यसत्तालाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
२०७१ माघ १६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
