राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने तथा यसलाई कायम राख्न सर्वमान्य सिद्धान्तबाहेकका अनेकन रचिएका अनैतिक विधी विधानलाई नै राजनीति भन्ने गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आफनो स्वार्थको मानदण्ड बनाईएको छ । आफनो स्वार्थ पूरा भयो भने लोकतन्त्र होइन भने उग्रतन्त्र । कहिले रुपान्तरण हुन नचाहने कट्टर सामन्ती प्रवृतिको कब्जामा रहेको नेपाली लोकतन्त्रलाई जनताले आफनो पक्षमा कहिले अनुभूत गर्न सकेन । वर्गीयहितमा प्रयुक्त नेपाली लोकतन्त्रको उपस्थितिमै ठुल्ठुला संघर्षहरु यसकै विरुद्धमा देशले भोग्नु प¥यो । जनतामा अलोकप्रिय बन्दै गएको लोकतन्त्र भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समर्थन पाई नै रह्यो ।
राज्यसत्ता कायम राख्न अथवा प्राप्त गर्न शक्तिकेन्द्रलाई गुहार्ने प्रक्रिया पंचायती व्यवस्थादेखि शुरु भएको हो । सत्तास्वार्थले विभिन्न खाले शक्तिकेन्द्रलाई सबैले प्रभावित पार्दै गएपछि नेपालमा आफनो प्रभाव जमाउन खोज्न चाहने शक्तिहरु विस्तारै आफनो जरा गाड्दै गए र हामीमा पनि परनिर्भरताको संस्कार विकसित हुँदै गयो । भौगोलिक विकटता तथा हाम्रो गरिबीले यसमा मलजल गरेपछि परनिर्भरता झाँग्गिदै गयो । परनिर्भरता यतिमात्रामा बढ्यो कि अब हामीले हाम्रो मौलिकता र पहिचान खोज्ने समस्या टड्कारो रुपमा उपस्थित भएको छ । अंशवण्डाको हिसाबले शक्तिकेन्द्रहरु सबै क्षेत्रलाई आफनो कब्जामा लिएर हामीलाई नै यसको रेखदेख गर्न नौकर बनाएका छन् । यो यथार्थलाई नकार्न सकिंदैन ।
परनिर्भता गुलामीको प्रतीक हो । एकातिर यसको बन्धन कस्सिदै गएको छ भने परिवर्तनका लागि छटपटाई रहेका नव पिंढी यो बाध्यताको घेरालाई चुडाल्न खोजि रहेको छ । यो गुलामी परम्पराले कहिले परिवर्तनको तीव्र वेगलाई रोक्ने, छेक्ने, निस्तेज गर्ने आदि प्रयासहरु हुँदै आउँदा देश गतिशील हुन सकि रहेको छैन । विभिन्न एजेन्सीहरुको एजेन्टको रुपमा पहिचान बनाएका राजनीतिक दलहरु यहाँ परिवर्तनलाई रोक्न निर्देशनात्मक आदेश मान्न बाध्य छन् । आफनो मौलिकता नै गुमाई सकेकाहरुले आफनो देशको मौलिक समस्याको पहिचान कसरी गर्न सक्दछ ?
नेपाल उत्तर दक्षिणमा चीन र भारत जस्तो शक्ति राष्ट्रको बीचमा एउटा गरिव र अविकसित मुलुकको रुपमा अवस्थित छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बिशिष्टता लिएर नेपाल सानै भएपनि संसारको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । भौगोलिक विकटता तथा गरिबीले वैदेशिक दान, दातव्यतिर उन्मुख नेपाल विस्तारै परनिर्भरताको चंगुलमा पर्दै गएको थाहै भएन । तत्पश्चात् यसैलाई आफनो सुखद नियति सम्झेर शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पारेर वैदेशिक सहयोग जुटाउने संस्कारको विकास भयो । शक्तिकेन्द्र दान दातव्यको नाममा नेपालमा आफनो प्रभाव स्थापित ग¥यो । हाम्रो दुर्भाग्य के रह्यो भने ती सहयोग राशिलाई हामीले उद्यमशीलता, उत्पादनशीलतालाई गति दिन सकेनौ जसले हामीलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्न सक्थ्यो । हामीले हाम्रो गरिबीलाई वैदेशिक सहयोगलाई आकर्षित गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गरि वानी बसाल्दै गई परनिर्भरतालाई आफनो नियति बनायौं ।
नेपाल र भारतबीच सीमाबद्ध रुपमा अस्तित्वमान अवस्थादेखि धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक आधारमा प्रगाढ सम्बन्ध रहि आएको हो । हाम्रो भुगोलले पनि यो सम्बन्धलाई सहजता र सानिध्यता प्रदान गरेको छ । त्यसकारण संसारका अरु मुलुकभन्दा भारतसंगको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको यथार्थलाई हामीले नकार्न सक्दैन । चीन आफनो आन्तरिक कारणले कूटनीतिक सम्बन्धबाहेक नेपालसंग सम्बन्धको प्रगाढता कहिल्यै बनाउन चाहेन । त्यसकारण पनि भारत नेपालबीचको आत्मीय सम्बन्धको विकास भयो । चीन आपसी मामिलामा व्यस्त रहेको बेलासम्म नेपालका कम्युनिष्टहरुसंग कुनै सम्बन्ध नरहेको यथार्थ पनि हाम्रो सामु छ । आज आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरि बजार खोज्न संसारभरिको भ्रमण गर्न लाग्दा नेपालमा चीनको उपस्थिति केही दशकदेखि सघन रुपमा रहेको देखिन्छ । सहयोगको नाममा आएको चीनको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि नेपालका राजनीतिज्ञले देख्न सकेको छैन ।
भनिन्छ “जहाँ प्रेम त्यहीं घृणा ।” भारतसंग राजनीतिक चढाव उतारका कारण बिषम व्यवहार झेल्नु पर्दा नयाँ मित्रको रुपमा चीनको आगमन हाम्रो वैकल्पिक बाटो हुन सक्दैन । चीनसंग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धबाहेक अरु कुनै सहजता छैन । नेपालको विकासका लागि चीनको ६ गुणा देय राशि भारतसंगको सम्बन्ध विच्छेदका कारण बन्न सक्दैन । नेपाललाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन उनकै कूटनीतिज्ञहरु बेला बेलामा सुझाउँदै आएको छ । विशाल भारतको छेउमा गरिब र पिछडिएको अवस्थामा रहेको नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुरा चल्दा भारतसंग पनि सन्तुष्ट हुने जवाफ छैन । कमजोर सधैं हेपिएकै हुन्छन् । यसको प्रतिक्रियात्मक रुपमा वैकल्पिक मार्ग खोज्नु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै मूर्खता साबित हुन्छ ।
सहयोगलाई हस्तक्षेप बुझने बुद्धिको दिवालियापन हो । अर्थात् विनाशकाले विपरित बुद्धि हो । समृद्ध नागरिकले हस्तक्षेप शब्द प्रयोग गर्न सुहाउँछ । एजेन्सीको कामदारले होइन । एमालेका शीर्ष नेताहरु अहिले भयंकर खतरनाक रोगबाट संक्रमित हुन लागेको भान हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिहार यूपीलाई नेपालमा गाँसेर ग्रेटर नेपाल बनाउने सपना वा मधेशी (भारतीय) लाई बिहार यूपी पठाउने अहंकार भर्खरै प्रदर्शित हुँदा एमालेका अर्का नेता रघुजी पन्तले हिमाल खबरपत्रिका साप्ताहिकमा भारतको विरोधमा छादेर जीउ हल्का पार्नु भयो । एमालेका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि भारतको दबाव सहि नसक्नु भएको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । एक एक गरेर सबै संक्रमित हुँदै जानु राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति हो ।
चीनले संघीयता नदिनु, दिनै परे उत्तर दक्षिण पारेर कोशी, गण्डकी, कर्णाली गरि तीन प्रदेश दिनु वा अरु केही निर्देशनवापत पाएको रकम मासिने डरले एमालेका नेताहरु भारतको सहयोगलाई हस्तक्षेप भन्दै अनर्गल प्रलाप त गरेको होइन ? अथवा भारतसंग ठूलो रकम सहयोगको वार्गेनिङ त होइन ? भारतको विरुद्ध बिष वमन गरि चीनलाई खुशी पार्ने एमालेको प्रयास निश्चय पनि नेपाली राजनीतिको लागि स्वस्थकर हुँदैन । अहिलेसम्म एमाले मधेश विरोधी रुपमा देखिएको थियो, अब यो भारत विरोधी शक्तिको रुपमा प्रष्ट हुन थालेको छ । राजनीतिक अवसान हुनै लागेको एमालेलाई पुनश्च राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाउने शक्तिहरु पनि कति पछुतो मान्दै होलान् ?
भारतको सहयोगलाई हस्तक्षेप मान्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरु राणाशासन अन्त गराउन गरेको सहयोग हस्तक्षेप थिएन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भारतीय नेताहरु काठमाण्डौं आएर भाषण गर्नु हस्तक्षेप थिएन । लामो समयदेखि माओवादी द्वन्द्वका कारण देशले भोगि रहेको पीडालाई अनुभूत गरि भारतले १२ बून्दे सम्झौताका लागि मध्यस्थता गरि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई दिनु हस्तक्षेप थिएन । आफनो अधिकारका लागि उठेको मधेश आन्दोलन यिनका लागि भारतीय हस्तक्षेप थियो । आफनो स्वार्थ पूरा हुँदासम्म सहयोग हो । आफनो स्वार्थ विपरित हुने क्रियाकलापमा भारतको संलग्नता देख्ने यी एजेण्टहरुलाई के भन्ने ?
एमाले नेताहरुको भारत विरोधी अभिव्यक्ति निश्चय पनि संविधान निर्माणका लागि बनाइएका ग्य्राण्ड डिजाईन भारतको सुझाव सल्लाहले बिग्रन सक्ने देखेर एमाले नेताहरु बम्किएका छन् । यसलाई हस्तक्षेपको नाम दिएर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर भारतलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ । नेपालको द्वन्द्व समाधान हुने तथा आफनो अनुकूलको वातावरण बनाई राख्न भारत निश्चय पनि चाहेको होला । नेपाल चीनको प्रभावमा जावोस् भारत कहिले पनि चाहँदैन । नेपाललाई बिग्रिनबाट जोगाउन पनि भारतको दायित्व हो । यहाँको प्रतिकूल परिस्थितिले भारतमा पनि नराम्रो प्रभाव पार्ने भएकोले नेपाललाई अर्काको प्रभावमा कथमपि जान दिनु हुँदैन भन्ने भारतको सोच स्वाभाविक हो । चीनको ईशारामा नेपाली नेताहरुले मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी तथा मुक्तिनाथको भ्रमणलाई रद्द गराएको बिषय मंसीर १४ गते नयाँ पत्रिका साप्ताहिकमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार जयदेव रानादेलाई उद्धृत गर्दै लेखेको आरोपको खण्डन नआउनु सत्य प्रमाणित भएको छ । यस्ता कतिपय घटनाहरुले के साबित गर्दछ भने चीनको आगमनसंगै भारतको परम्परागत प्रभाव कम हुन लागेको छ ।
विगतको तिक्तता बिर्सेर भारत र चीन मैत्री सम्बन्ध बनाएर एक अर्काको नजिक आएको छ । एक अर्कालाई नजिकबाट हेर्न अभ्यास गरि रहेका दुबै देश भर्खरै २६ जनवरी २०१५ को समारोहमा विशिष्ट अतिथीको रुपमा आमन्त्रित अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई हार्दिक स्वागत गरेको दृश्य चीनलाई फेरि पछाडि फर्काउन खोजि रहेको छ । आफनो दुश्मनको आफनै मित्रबाट यति गर्मजोशीका साथ स्वागत गर्दा चीनले असहज अनुभव गरि रहेको छ । हुनत दक्षिण एशियाका दुई महाशक्ति देश मित्रताको धरातलमा एकै ठाउँमा उभिएपनि चीनको समृद्धिले उनलाई पनि हिटलर जस्तै संसार जित्ने महत्वाकाँक्षा बढाएको छ । नेपालमा ह्वातै आफनो प्रभाव तीव्र रुपमा बढाएर मित्रताको एरियालाई अतिक्रमण गरि भारतलाई पछाडि धकेल्दै जानुलाई मित्रवत् व्यवहार कथमपि मान्न सकिंदैन ।
चीनले उत्तरी सीमामा पर्ने पूर्व पश्चिमका १५ वटा जिल्लालाई विकास रणनीतिमा सामेल गरि स्मौल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम तहत कार्य थालेको छ । उत्तरी मोहडामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लाखौं रोपनी सीमा अतिक्रमण गरेको आवाजलाई मन्द पार्न चीनले यो रणनीति लिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतले सीमा अतिक्रमण ग¥यो भनेर चीनलाई काखी च्याप्ने नेपालका राजनीतिज्ञको प्रयास सराहनीय कदापि मान्न सकिंदैन ।
२०७१ माघ २३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
