जन अधिकार स्थापनाका लागि देशले ठूल्ठुला संघर्ष झेली सकेको छ । बिडम्बना के हो भने आमूल परिवर्तनको दिशामा उठेका आन्दोलनहरु बाध्यतावश सम्झौतामा टुँगिएको छ । परिवर्तनका ठूला ठूला आवाजहरु सम्झौतामा प्रतिबिम्बित भएपनि यसलाई सम्बोधन गरेर राज्यसत्ता आफनो चरित्रलाई बिगार्न चाहँदैन । त्यसैले जनताको चाहनालाई सम्झौतामा लिपीबद्ध गरि नजीर बनाइएर थन्काईएको छ । राज्यसत्ताको यही चलन र व्यवहारबाट देशले प्रत्येक १० वर्षमा संघर्ष झेल्नु परेको छ ।
पहिलो संविधान सभालाई टार्ने र दोश्रो संविधान सभालाई आफनो कब्जामा लिने राज्यसत्ताको षडयन्त्रले पहिलो संविधान सभा पश्चात् नै संघीयता विरुद्धमा आफनो जनमत तयार गरि सकेको थियो । संघीयताको पक्षमा एमाओवादी, जनजाती र मधेशी दलहरु अल्पमतको पीडा भोगि रहेका छन् । परिस्थितिको अनुकूलताको फायदा को उठाउन चाहँदैन । शक्तिकेन्द्रहरुको पनि भरपूर सहयोग रहेको अवस्थामा संघीयतासहितको संविधान दिनु मुर्खताबाहेक अरु के हुन सक्दछ ? दोश्रो संविधान सभाको अवस्था यस्तै रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेका धुरन्धर राजनीतिक ज्योतिषाचार्यले माघ ८ गते संघीयतासहितको संविधान दिने गरेको भविष्यवाणी मिथ्या साबित हुन लाग्दा किञ्चित पछुतो मानेको छैन । विभिन्न बहानामा समय टार्ने तथा समयको अनुकूलतामा आफूले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा भएपनि घोषणा गर्ने मनसायले बढेको नेपाली काँग्रेस र एमाले समय नजिकिंदै जाँदा आक्रामक नै देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेशप्रतिको उच्छृँखल व्यवहारको अन्ध राज्यभक्ति गर्नेबाहेक सर्वत्र आलोचना भएको छ । राजनीतिक वृतमा एक्कासी देखिएको एमालेको संगठित आक्रामक भूमिकाको पछाडि चीनबाट आउने दूतको बलियो आशिर्वाद रहेको बुद्धिजीवीहरुको आकलन छ ।
केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतार भएकोले उनको राजनीतिक रणनीतिमा जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त गर्ने चाहना र यो चाहनालाई धुल धुरसित गरि रहेको असहमतीका बैठकहरुले उनलाई आक्रामक बनाएको छ । एउटा मात्र देउताको आशिर्वादले पुग्दैन, हिन्दु धर्ममा कोटि देवताको आशिर्वाद प्राप्त गरेपछि मात्र ग्रह दशा शान्त हुने मान्यता छ । एउटा दिशाको अनुकूलताले होइन चारै दिशाका देउताको आशिर्वादले बलशाली हुने चलन रहेकोले उफ्रिनुको कुनै अर्थ छैन । यसले ओलीजीलाई असन्तुलित मात्र बनाउँदैन, आउने फलाफल अरुतिर गई हाल्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
समय नजिकिंदै जाँदा सहमती हुन नसकेको अवस्था, केपी शर्मा ओलीको वातावरण दुषित गर्ने व्यवहार र एकोहोरो प्रक्रियाको धम्कीले संघीयता पक्षधरलाई आक्रामक बनाएर माघ ५ गतेको राति १.३० बजे संविधान सभामा मुठभेडको दृष्यावलोकन गराइयो । यो अप्रत्याशित घटना नभई परिस्थिति प्रदत्त स्वाभाविक घटना हो । यो घटनाले एमाओवादी मधेशीलाई घाटा हुने एमालेका नेताहरुको भनाई छ भने यथार्थमा यसबाट एमालेलाई नै घाटा बेहोर्नु पर्नेछ । मीडियाले यो घटनालाई अतिरंजित रुपमा प्रचार गरे पनि लोकतन्त्रमा यस्ता घटनाहरु कुनै अर्थ राख्दैन । संसारको धेरै जसो ठाउँमा संसदीय अभ्यास गर्दा यस्ता घटनाहरु देखिएका छन् ।
ठुल्ठूला आन्दोलनमार्फत जनताले आफनो माँग अन्तरिम संविधानमा समावेश गराएर राजनीतिक रोडम्याप दिई सकेपछि यसलाई नजीर बनाएर राख्न मिल्छ ? विभिन्न षडयन्त्रवश जन आवाजलाई पछाडि धकेलेर आफनो मनोमानीका ताण्डव देखाउने तानाशाह भर्खरै विलुप्त भएको सर्वविदित छ । मधेश विरोधी रुपमा नाम कमाएको एमाले अन्ततः राजनीतिक खेल खेल्दै पछाडि पर्ने सबैले आकलन गरेको छ । केपी शर्मा ओलीको व्यवहारले एमाओवादी मधेशी दलहरु मात्र असन्तुष्ट भएन, संगै हिंड्ने मित्र नेपाली काँग्रेसलाई पनि वाक्क दिक्क लागि सकेको छ । देशको समस्याप्रति गम्भीर नहुने, प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न उल्टा सीधा खेल खेल्ने ओलीजीको “तातै खाउँ जल्दै मरुँ” नीतिबाट नेपाली काँग्रेस सम्बन्ध चिसिंदै गएको छ । आफनो खेमाबाट मानसिक रुपमा एमालेलाई निकालेर नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सरकारको नीति अगाडि सार्नु ओली जस्ता घाघडान राजनीतिज्ञलाई गठबन्धन टुट्न लागेको कुरा थाहा नहोला त ? पाउनै लागेको सर्वोच्च उपलब्धि नपाउने सम्भावना बढेकाले ओलीजी असन्तुलित हुनु भएको छ ।
संक्रमणकाल लम्बिदै गएपछि सामान्य जनजीवन कति कष्टकर बनेको छ, सुविधा भोगी सभ्रान्त वर्गले जनताको कष्टको अनुभूति गर्न सक्दैन । अवसरविहीन युवाहरुको धेरै ठूलो संख्या विदेश पलायन भएको छ । श्रमशक्तिको अभावमा देशको उत्पादकत्व क्षमता क्षीण बन्न पुगेको छ । जनतामा आपराधिक क्रियाकलाप बढि रहेको छ । बेरोजगारी, महँगी, अपराध, असुरक्षा आदिले जनजीवनलाई तबाह गरि सकेको छ । अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको ह्रासले देशलाई असफलतातिर डो¥याउन लागेको सम्बेदनशीलतालाई अनुभव गर्न नसक्ने यो कस्तो राष्ट्रभक्त राजनेता ?
मधेशप्रति बिल्कुल उदासिन देखिएका यी राजनीतिक दलहरु देशमा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गरेर राष्ट्रको अक्षुण्णतालाई बचाउन सक्दछ ? मधेशले संघीयताको माँग किन ग¥यो सो बिषयको रिस राग पालेर नेपालको राजनीतिको परिभाषा गर्न मिल्छ ? लोकतन्त्र भनेको अधिकारको बाँडफाँड हो । राज्यमा भएको एकाधिकार हटाएर अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड गर्नु नै लोकतन्त्र हो । मधेशलाई स्वीकार नगर्नु घोर निरंकूश सामन्ती प्रवृति हो । अहिले राष्ट्र निर्माणमा देखिएका यही प्रवृति संविधान निर्माणमा बाधक बनेका छन् । ७ वर्षसम्म लम्बिएको राजनीतिक गतिरोध मधेशको संघीयता बिषयलाई लिएर नै ल्याईएको हो । यसको विरोधमा एकमुष्ट मानसिकता अथक परिश्रम गरेर गतिरोधलाई जन्म दिएको हो । संघीयता नस्वीकार्नु लोकतन्त्र होइन, सामन्ती प्रवृति हो । यसैको चरम महत्वाकाँक्षा समस्या समाधानमा बाधक देखिएको छ । संघीयता स्वीकृत भए शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली सहजै मिल्ने कुरा हो । तर यसलाई जानी जानी ७ वर्षदेखि लम्ब्याएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नै राजनीति गर्नु हो भन्ठान्नेहरुले अन्ततः यथार्थ स्वीकार गर्नै पर्दछ ।
मधेश अन्य समुदायभन्दा गरिब, अविकसित तर साधन स्रोत सम्पन्न समुदाय हो । शासकवर्ग यसलाई मानसिक रुपले स्वीकार गर्न नचाहेको तर यसको जनसंख्या र सम्पन्नताले यसलाई जागृत गर्दै आई रहेको कारणले मधेशले आफनो अधिकारको लागि विद्रोह ग¥यो । अधिकार लिन सचेत रहेको मधेशलाई अहिले उसलाई पछाडि धकेलियो भने उ फेरि संगठित भएर आउने कुरा निश्चित छ । मधेशले माँग गरेको संघीयतालाई अधिकारसंग होइन, विखण्डन हुनेसंग जोडेर ७ वर्षदेखि राजनीतिक गतिरोध ल्याएर संघीयताबाट पन्छिन खोज्दै आउँदा पनि आफूले गर्न चाहेका कुरा पनि दिन सकेका छैनन् ।
२००७ सालमा उठेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई जसरी राजाले लम्ब्याएर २०१५ सालमा आम चुनाव गराएर पन्छायो । त्यही घटनाको पुनरावृति गर्न खोजेका छन् नेपाली काँग्रेस र एमालेले । त्यहाँदेखि यहाँसम्म आई पुग्दा नेपालमा धेरै परिवर्तनहरु भै सकेको छ । नेपाली जनता राजनीतिक रुपमा चेतनशील भई सकेका छन् । मधेशमा पनि शोषणका प्रकारहरुबारे सम्पूर्ण जानकारी भई सकेको छ । राज्य षडयन्त्र र आफनो अधिकार हासिल गर्नेबारे मधेशी जनता राम्ररी थाहा पाई सकेका छन् । यही जागृति मधेश आन्दोलनलाई नेतृत्व दिन अगाडि बढ्छ । विगतको जस्तो एउटा अवसरबाट पन्छाएर दशकौं राज्य गर्ने मानसिकता नपाले हुन्छ ।
संघीयताबिना संविधान सभाको अवसान भयो भने यहाँ बदनाम हुने एमाले होईन, नेपाली काँग्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक शक्ति बदनाम हुन्छ । संघीयता लिने नेपालका कुनै शक्ति विखण्डन चाहँदैन । विखण्डनको भय देखाएर आफनो एकाधिकार कायम राख्ने खसवर्गको साझा मानसिकता हो । मधेशी मुक्त आफनो शासनको शुद्धतालाई अक्षुण्ण राख्न खेलिएका अनेक नामका खेलहरु सतहमा देखिएपनि एउटै संगठित मानसिकता खेली रहेको अब मधेशले बुझ्न बाँकी छैन । राज्यको कट्टरपनमा जति कडाई आई रहेको छ मधेशमा पनि त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया गुँजिन थालेको छ । त्यही कट्टरपनले मधेशमा स्वतन्त्र मधेशको आवाजलाई जन्म दिएको छ । मधेश अब आफनो क्षमताबाट तीब्र रुपमा अगाडि बढ्दै आई रहेको कुराबाट भयभीत भई शासकवर्ग आत्तिएर अनाप सनाप निर्णय लिंदै अगाडि बढ्दै जाने हो भने यसको अवसान निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्र बदनाम हुने तथा कट्टरपनबाट कसैको भलो हुदैन भन्ने कुरा मनन गरि अहिले सुशील कोईरालाको स्वच्छ छविको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन जुट्न लागेको बेला एमालेको बुई चढेर सर्वनाश हुने घटनाबाट आफूलाई बचाउन जरुरी छ ।
सुशील कोईरालाको अहिलेसम्मको कार्यकाल उपलब्धिमूलक नरहे पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सफल देखिएकोले छवि सन्तोषजनक देखिन्छ । सबैको सहानुभूति बढ्न लागेको अवस्थामा उनले पनि जनताको माँगलाई सहज सम्बोधन गरेर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता कायम गरि युग पुरुषको उपाधि लिनु पर्दछ । लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा अधिकारको बाँडफाँड गर्ने अध्याय बिर्सिनु कथमपि राम्रो हुँदैन । माघ ८ कुनै डेड लाईन होईन । सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सर्वोपरि कार्य हो । यसको पक्षमा उभिएर बलपूर्वक जनताको माँगलाई सम्बोधन गर्नु महानताको शिखर चढ्नु हो । नेपाली काँग्रेसले नेपालको बदलिंदो परिवेशमा आफूलाई पनि रुपान्तरण गरि छवि निखार्ने कोशिश गरोस् हाम्रो शुभकामना छ । होइन भने राम जाने ।
२०७१ माघ ९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
