असन्तुष्टताले दुईवटा मार्ग देखाउँदछ (क) उग्र मार्ग र (ख) चाकडीमार्ग । यो दुवैमार्गको क्रमिक रुपमा विकास भई रहेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै माध्यमबाट मधेशले पाउने अधिकार मध्यमार्ग हो, त्यो भने अवरुद्ध भएको छ । वैधानिक आन्दोलनप्रति घट्दो विश्वासले मधेश उग्रवादको भडखालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । (२०७१ आषाढ २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित “मधेशलाई उग्र भडकावमा धकेल्ने प्रयासहरु” शीर्षक लेखबाट उद्धृत) ।
मधेश उग्र भडकावमा जाने सम्भावनाबारे विगतका अंकहरुमा मैले दर्शाएको थिएँ, अहिले त्यसका प्रतिनिधी घटनाहरु सतहमा आउन थालेको छ । विपरित ध्रुवीय अन्तरमा रहेको राज्य र मधेशको संस्कृति शासक र शोषितको रुपमा विकसित भएकोले यसको विपरित विचार हुनु स्वाभाविकै हो । २१औं शताब्दिसम्मको उदार लोकतान्त्रिक अभ्यासले देशभित्रका अन्तर्विरोधहरुलाई न्यून गर्दै मानवका सूक्ष्मतम अधिकारलाई सुनिश्चित गरि उदाहरणीय अवस्थामा आएको छ । विश्वमा जहाँ उदार लोकतन्त्रले विकासको माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउँदै लगेको छ, नयाँ नयाँ आविष्कारबाट देशलाई शीर्षस्थानमा उभ्याएको छ, आफनो देशको दायित्व पूरा गरि आन्तरिक समस्याबाट पीडित संसारका अविकसित अन्य मुलुकहरुलाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन अभियानमा जुटेको छ । तर नेपाल ६४ वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आउँदा पनि रुढिवादी अन्ध्यारो कोठाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । परम्परागत एकात्मक चिन्तन बोकेका लोकतान्त्रिक जामा भिरेर शक्तिकेन्द्रहरुलाई आफूनै लोकतान्त्रिक शक्ति भनेर झुक्याउन सफल भएकै छन् शासकवर्ग । जन अधिकारका कुरा लिएर प्रत्येक दशक उठ्ने आन्दोलनलाई शक्तिकेन्द्रको सहयोगले ठेगान लगाउन सफलनै भएका छन् शासकवर्ग । राज्यसत्ताका जरै हल्लाएका ०६२÷०६३ को जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलनलाई पनि निस्तेज पारेर ठेगान लगाएकै हुन् । विभिन्न विचार लिएर खोलिएका दलहरुबाट संरक्षित यो राज्यसत्ताको अगाडि राज्यपुनर्संरचना गर्न ल्याईएको संविधान सभालाई पनि अर्थहीन बनाईएकै हो । राज्य पुनर्संरचना गर्न स्थापित उर्जावान् पहिलो संविधान सभालाई त चल्न दिईएन भने दोश्रो संविधान सभा जन्मदेखि नै अपाङ रहेकोले यसले के सार्थक निष्कर्ष निकाल्ला ?
मधेशलाई संघीयता दिने कुरामा शासकवर्गलाई घबडाहट छ । मधेश राज्यको नजरमा विश्वसनीय बन्न नसकेकोले यिनलाई कथमपि संघीयता दिन चाहदैन । आन्दोलनमार्फत अन्तरीम संविधानमा समावेश गराइएका “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को सर्वमान्य राजनीतिक मार्गचित्रबाट कसरी पन्छिने, त्यसैमा केन्द्रित रहेको शासकवर्गको साजिशपूर्ण राजनीति पहिलो संविधान सभाबाट दोश्रो संविधान सभामा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । मानसिक रुपले संघीयताबाट मुक्त भई सकेका राजनीतिक दलहरु दोश्रो संविधान सभाबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने दाउपेचको जालो बुन्दै छन् । छिमेकीहरुसंग सौहाद्रपूर्ण सहयोग पाएर निर्धक्क भई संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट विस्थापित गर्न अब यिनी किञ्चित पनि डराउँदैन । नत्र भने के.पी. ओलीको “नेपालमा मधेश छैन” र एमालेको आषाढ १४ गते केन्द्रीय समितिको समीक्षा बैठकले लिएको निर्णय “मधेशका पार्टीहरु सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने पार्टी हो” आदि अन्तर्विरोध बढाउने अभिव्यक्ति कसरी आउन सक्दछ ?
शदियौंदेखि दास र गुलामको रुपमा हेर्दै आएको मधेशलाई राज्यले त्यही स्थितिमा वा उग्र वैचारिक कित्तामा देख्न चाहन्छ । त्यसकारण पनि यस्ता अपमानजनक शब्दहरु प्रयोग गरेर मधेशलाई चिढाउन खोजेको हो । मधेश आन्दोलन पछि मधेश पनि सजग रहेकोले पुर्वावस्थामा फर्कन नसक्ने तथा राज्य मधेश आन्दोलन पछि सख्त भएको कारणले मधेश र राज्यबीच समन्जस्यता होइन, सधैं टकरावको स्थिति नै रहन्छ ।
राज्य मधेशप्रति सहिष्णु नरहेको कारण मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलनको जन्म भएको हो । राज्यको व्यवहार र मधेशको चरम असन्तुष्टताको गर्भबाट यसको जन्म भएको हो । मधेश आन्दोलन पछि शुरु भएको यो अभ्यास प्रतिकूलताका कारण फस्टाउन नसकेकोले यसले सशस्त्र मार्गबाट परिष्कृत भई शान्तिपूर्ण मार्गको अभ्यास अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसैका प्रतिरुप हुन सी.के. राउत ।
मधेश भर्खर दास, गुलामको पर्दालाई चिरेर बाहिर निस्केको हो । राज्यप्रति घृणा लिएर मात्र मधेशले अधिकार आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । यसको स्वरुप, चरित्र, चिन्तन, रणनीति आदिबारेको सूक्ष्मतम अध्ययन पनि आवश्यक छ । राज्य र मधेशबीचका अन्तर्विरोध, यसका प्रकारहरु, शक्तिकेन्द्रहरु संगको सम्बन्धमा निहित स्वार्थहरु, मधेशको अधिकार आन्दोलनमा शक्तिकेन्द्रहरुको भूमिका तथा यसलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको व्यवहार आदिबारेको गहिरो अध्ययन मधेशका लागि आवश्यक छ ।
१२ वर्षे माओवादी जनयुद्ध, जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनलाई यो राज्यले ८ वर्षभित्रमा बिना निष्कर्ष कसरी ठेगान लगायो, अधिकार आन्दोलनको लागि ठूलो पाठ हो । राज्य विरुद्ध मधेशमा उठेको आन्दोलन बिना निष्कर्ष कसरी सेलायो, यसको पनि गहिरो अध्ययन हुन जरुरी छ । मलाई लाग्छ– दासताको जंजीर तोडेर भर्खर निस्केको मधेश अहिले पृथकतावादी आन्दोलन थेग्ने क्षमता प्राप्त गरि सकेको छैन । सशस्त्र धार वा शान्तिपूर्ण धार होस, अलगाववादी विचार मधेशको अधिकार आन्दोलनलाई क्षति नै पु¥याउँदछ ।
०६३ सालमा उठेको मधेशको आन्दोलन निर्णायक स्वरुप धारण गरेको थियो । यसलाई त संगठित र एकताबद्ध राख्न सकेन मधेशले ? भेदभावको विरुद्ध राज्यप्रति मधेशको आक्रोश भावनात्मक रुपले एकताबद्ध भई आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गरेको थियो । दुर्बल संगठनको भरमा उठेको आनदोलनको भारलाई यसले थेग्न नसकेर यसको अवसान भयो । क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म कुनै कुरा धारण गर्न सकिदैन । क्षमतावान नबनाईकन मधेशको चरम असन्तुष्टतालाई संगठित गरेर पृथकतावादी आन्दोलन चर्काउनु निरीह मुर्खताबाहेक अरु केही होइन । मानवको स्वतन्त्र चिन्तन नैसर्गिक अधिकार हो, यसलाई कुण्ठित पार्नु हुँदैन । उसको आफनो विचार अभिव्यक्त गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ ।
आन्दोलनद्वारा अभिव्यक्त र मान्यता प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने राजनीतिक रोडम्याप अनुसार अगाडी बढ्ने सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता रहेपनि कमल थापा, चित्रबहादुर केसी जस्ता नेताहरुले प्रतिगमनको बाटो रोजी आफनो अभिव्यक्ति दिने अधिकार पाए जस्तै सी. के. राउतले सम न्यायको आधारमा सो हक उपभोग गर्न किन नपाउने ? उनको गिरफ्तारी भत्र्सना योग्य छ ।
नेपाल शक्तिकेन्द्रहरुको क्रीडास्थल हो । यहाँ भारत, चीन, अमेरिका र यूरोपियन यूनियन राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय छन भने अरु देशहरु सहयोगी भूमिकामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु आफनो स्वार्थ अनुसार नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित गरि रहेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरु पनि आफनै स्वार्थ अनुसार विभिन्न खेमामा बाँडिएर लाभ लिई रहेका हुन्छन् । देशलाई अस्थिर, अविकसित, पछौटेपन आदि अवस्थामा राख्न खर्बों सहयोग परिचालित छन्, यही भन्नु प¥यो । राम्रो उद्देश्य लिएर विकास योजना संचालन भएको भए पहिलो पंचवर्षीय योजनादेखि तेह्रौं पंचवर्षीय योजनासम्म आई पुग्दा नेपालको विकास गनिने अवस्थामा पुगि सक्नु पथ्र्यो । तर त्यसो देखिएन । एजेण्डाविहीन शासकहरु शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित गरेर यथास्थितिमा रमाउने तथा देशमा अमन चैन रहेको देखाउन अनेक हथकण्डा प्रयोग गर्दै आउँदा आन्तरिक आर्थिक, सामाजिक समस्याले देश जर्जर भई सकेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । देशबाट बेरोजगारीले ५० लाख नेपाली युवकलाई विस्थापित गरेको कुरा बजेट बरावरको रेमिट्यान्स दिंदैमा गौरव मान्न सकिन्न । यो सरकारको निकम्मापनका कारण देशमा आएको दुर्दशाको सजीव चित्र हो यो ।
आन्दोलनमार्फत व्यक्त भएका जन अधिकारका कुराप्रति उदासीन हुँदै परम्परागत एकाधिकार लाद्ने आकाँक्षाले देशको आवश्यक समस्या हल हुँदैन र यसले देशमा ल्याउने नकारात्मक परिणाम सरकारले नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । शक्तिकेन्द्र बलेको आगो ताप्ने भएकोले पतनाभिमुख कसैलाई उनको सहयोग रहदैन । शक्तिकेन्द्रहरुको कान फुकाईमा लागेर आन्दोलनको जनादेशबाट पन्छिने प्रयासलाई अविलम्ब रोक्नु पर्दछ र राजनीतिको सहज निकास दिनु पर्दछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक रोडम्यापको विरुद्ध राजनीतिलाई घिसार्दै लैजाने प्रयास प्रतिगमन नै ठहर्छ । यस्तो गतिविधीले समस्यालाई झन् जटिल बनाएर जनतालाई चिढाउने काम गर्दछ । जनमुक्ति आन्दोलनको विचार लिएर खोलिएका राजनीतिक दलहरुमा प्राणोत्सर्ग गर्ने मधेशीको समस्या ६४ वर्षदेखि यथावत् रहेकोले मधेशले आफनो अधिकारको लागि लडन सचेत भएको हो । जनताको अधिकारको जतिसुकै कुरा गरेपनि वर्गीय चिन्तनमा रमाएका राजनीतिक दलहरुबाट मधेशको मुक्ति हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मधेशले क्षेत्रीयताको विचार बोकेको हो । क्षेत्रीय समस्या हल गरेपछि राष्ट्रिय समस्या हल गर्ने अब मधेशकै हैसियत र दायित्व रहेकोले मधेश त्यसपछि राष्ट्रिय समस्या हल गर्नेमा तनिक पनि पछाडि रहँदन ।
देशको आधीभन्दा बढि जनसंख्या भएको तथा साधन स्रोतको हैसियत भएको मधेशको दायित्व र भूमिकाको दायरा बढेर गएको छ । क्षमता हासिल गर्दै यो राज्य संचालनको मुख्य शक्ति बन्दै गई रहेको यथार्थलाई मधेशले त बुझेको छैन, तर राज्य यो सत्यताबाट पूर्ण वाकिफ छ । त्यसैले त मधेश उसको लागि सिरदर्द बनेको छ र उसको शक्तिलाई कसरी छिन्नभिन्न गर्ने साजिशको रणनीति बनाई रहन्छ । फरक संस्कृतिका कारण मेल पनि हुन नसक्ने तथा मधेशको बढ्दो प्रभावप्रति राज्य धेरै चिन्तित रहेको कुरा मधेशप्रति दिई रह्ने घृणात्मक अभिव्यक्तिबाट नै थाहा पाईन्छ ।
२०७१ असोज ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
