“अबकी बार मोदी सरकार” को नारा दिएर भारतीय मिडीयाले उठाएको जन लहर अन्ततः स्पष्ट बहुमतका साथ नरेन्द्र दामोदर मोदीलाई स्थापित गर्यो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका तत्कालीन काँग्रेस सरकारको विरुद्ध उठेका पटक पटकका आन्दोलनले जनताको समर्थनलाई समाप्त पारि ४४ सीटमा सिमित गरि दिएको छ । स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउन सफल मोदीसंग भारतीय जनतासंगै छिमेकी मुलुकले गरेको अपेक्षा चुनौतीको रुपमा तेर्सिएको छ ।
परम्परादेखि भारतसंग धर्म संस्कृतिको भावनात्मक सम्बन्धको प्रगाढताले अन्य छिमेकीभन्दा नेपालसंग भारतको मैत्री सम्बन्ध अति मधुर रहि आएको कुरालाई दुबै पक्ष नकार्न सक्दैन । कतिपय भारतीयहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा अज्ञानतावश नेपाल भारतभन्दा अलग नरहेको अभिव्यक्ति दिएर उत्पात मच्चाएको उदाहरण पनि छ । भारतसंगको अन्योन्याश्रित सम्बन्धले नेपाललाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रभाव भोग्नु परेको छ । भूपरिवेष्ठित भौगोलिक अवस्थाका कारण भारतसंगको मैत्री सम्बन्ध बनाई राख्ने हाम्रो नियति हो ।
मोदी सरकारको उदयसंगै ‘नेपाल प्राथमिकतामा’ भन्ने अभिव्यक्ति आउन थाल्दा देश, नेपाली जनता, सरकार तथा राजनीतिकर्मी सबैको जिज्ञासा बढाएको छ । सबै कौतुहल भएर श्रावण १८ गते मोदीको नेपाल भ्रमणलाई पर्खि रहेका छन् । कसको झोलामा के पर्ने भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा नजिकिदै छ । आफनै कूटनीति विज्ञ तथा राजनीतिक विश्लेषकहरु राकेश सूद, श्याम शरण, एस.डी.मुनि तथा सी. राजा मोहन लगायत कतिपय विश्लेषक तथा नेपालका कनकमणि दीक्षितसमेतले कति विषयलाई परहेज गर्नु पर्ने, विगतमा भएको गल्तीका कारण नेपालमा परेको नकारात्मक प्रभाव, नेपालमा शक्तिकेन्द्रको सन्तुलन तथा आगामी रणनीति विषयमा आफनो आलेखका माध्यमबाट धेरै कुरा मोदीलाई सुझाएका छन् । कोई यथार्थ बयान गरेका छन् भने कोई बकवास गरेर स्तरहीनता पनि देखाएका छन् । विगतमा कूटनीतिक सम्बन्धको नेपालमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे इण्डियन एक्सप्रेसमा सी. राजा मोहनको आलेख प्रशंसनीय छ । यथार्थ चित्रणमा आधारित त्यो आलेख भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको लागि नेपालमा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्न मार्गदर्शन गर्नेछ ।
अरु मुलुकभन्दा भारतसंग बढि अपेक्षा राख्ने नेपालका विभिन्न शक्तिहरु मोदीसंग सम्बन्ध बढाउने प्रयासमा अग्रसर भएको देखिन्छ । राजनीतिक रुपले विस्थापित “हिन्दू राष्ट्र नेपाल” लाई पुनर्स्थापित गराउन एउटा शक्ति सक्रिय छ भने विस्थापित भएको राजा पनि आफनो“स्पेस” को लागि मोदीसंग अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै देखिन्छ ।
सन् १९९० मा नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकारको पुनर्स्थापना पश्चातका दिनमा अप्रजातान्त्रिक व्यवहारका कारण माओवादी शक्तिको उदय र मधेशले पनि विद्रोह गरेको हो । अलोकप्रियताको चरम प्रदर्शनका कारणनै २००७ को संविधान सभा चुनावमा नेपाली काँग्रेस र एमाले दोश्रो र तेश्रो स्थान पाउन सके । एमाओवादी पहिलो शक्तिको रुपमा उदायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध तीनै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुको अतिवादी चिन्तनका कारण नयाँ नेपाल निर्माणको उद्देश्य लिएको पहिलो संविधान सभा अर्थहीन भएर समाप्त भयो । नेपाली राजनीतिबाट संघीयतालाई विस्थापित गर्न शक्तिकेन्द्रहरुले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बलियो पार्न नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई शीर्षस्थानमा पदासीन गरेको छ । राजनीतिलाई यथास्थितिमा बनाई राख्न यिनको पनि मोदीसंग ठूलो अपेक्षा हुनु पर्दछ ।
नेपालमा शदियौंदेखि भेदभाव झेली रहेको मधेश सन् २००६मा राज्यसत्ताको परम्परागत विभेदको विरुद्ध विद्रोह गरेको हो । फरक संस्कृतिका कारण भेदभावमा परेका मधेशीहरु व्यवहारतः दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जीवन जीउन बाध्य पारिएको छ । यहाँका शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक जामा लगाएर प्रदर्शन गरिए तापनि समानता, साझेदारी तथा समावेशीको सिद्धान्तभन्दा टाढा रहेको यो प्रणाली मधेशीलाई राज्यसत्ताबाट टाढा राख्ने प्रपंच नै रचेको छ । मधेशको यो धरातलीय यथार्थ लामो समयदेखि सम्बोधनको पर्खाईमा अब आन्दोलनको रुप लिन थालेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता रहे पनि २००७ मा स्थापित भएको संविधान सभालाई उद्देश्यविहीन बनाएर अन्त गरि पुनश्च अर्को विद्रोहबाट बच्न दोश्रो संविधान सभाको घोषणा गरेर नेपाली काँग्रेस र एमाले शीर्षस्थानको वरदान पाएर शीर्षासन ग्रहण गरे ।
जन आन्दोलनमार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेको संघीयताको बिषय नेपाली राजनीतिको सिरदर्द बनेको छ । यसको आकार प्रकारमा बहस चलाएर जनताको ध्यानलाई मोड्न खोजिए पनि असलमा संघीयता पाच्य भने छैन । हालै ‘हिन्दुस्तान’ पत्रिका मा नेपालका राजनीतिक विश्लेषक त्रिकालदर्शी कनकमणि दीक्षितले भारतले नेपालमा मधेशीमार्फत चलाई रहेको समग्र मधेश एक प्रदेशको अभियान दुबै देशको हितमा नरहेको बरु उत्तर दक्षिण गरेर संघीयताको आकार कोर्नु दुवै देशको हितमा हुने मोदीलाई आफनो दिव्य सन्देशमार्फत सचेत गराएको छ । समग्र मधेश एक प्रदेशमा भारतको संलग्नता त्रिकालदर्शी विश्लेषकको मतिभ्रम भन्दा अरु केही होइन ।
नेपाली जनसंख्याको ५२ प्रतिशत मधेशी जनताले शदियौंदेखिको उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन संघीयतामार्फत जन अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजी रहेको बेला उनको अधिकारप्रति उदासीनता देखाउनु र मधेशी जनताप्रति अन्तर्विरोध चर्काउने शासकीय प्रवृतिलाई प्रोत्साहन दिनु शक्तिकेन्द्रको मधेशी जनताप्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार नै ठहरिने छ । संविधान सभा स्थापित रहे पनि नेपाली राजनीतिबाट संघीयतालाई विस्थापित गरि राजनीतिलाई यथास्थितिमा फर्काएर ल्याउने राजनीतिक दलहरुको कुटिल अभ्यासकै कारण देशले निकास पाउन सकि रहेको छैन । नेपालको यो धरातलीय समस्याप्रति नजिकको छिमेकी मुलुक भारतको ध्यानाकर्षण हुनु मधेशी जनताले पनि अपेक्षा राखेको छ । यसको समाधानको दिशामा भारतले चासो देखाउने र नेपालमा चिरस्थाई राजनीतिक स्थिरता ल्याउन मोदीको भ्रमणलाई मधेशी जनताको पनि व्यग्र प्रतीक्षा रहेको छ ।
मधेशका राजनीतिक दलहरुको विगतको क्रियाकलापले जन आधार खस्केको पीडा उनीहरु भोग्दै छन् । उनको क्रियाकलापलाई आधार बनाएर मधेशी मुद्दालाई नै ओझेलमा पार्ने कुटिल अभ्यासमा संलग्न गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको प्रतिरक्षात्मक पंक्ति पनि तयार गर्न नसक्नु मधेशी दलहरुको अर्को कमजोरी रहेको छ । अति कमजोर अवस्थामा परिणत मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई किञ्चित महत्व नदिने, आक्रामक भई तेजोबद्ध गर्ने, बदनाम गर्न आन्तरिक रुपले जति प्रपंच रचे पनि मधेशको मुद्दाबाट यी दलहरु पन्छिन मिल्दैन । संविधान सभाबाट मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुनै पर्ने यथार्थप्रति भारतको तत्कालीन सरकारले आँखा मिचेपनि मोदी सरकारले नेपालको स्थाई रुपमा द्वन्द्व समाधानका लागि संघीय संरचनामा नेपाललाई लैजान सहयोग गर्नु पर्दछ ।
लामो समयदेखि कठीन उर्जा संकट झेली रहेको नेपाल उत्पादन तथा विकासको क्षेत्रमा पछाडि नै परेको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । विकासका धेरै एजेण्डाहरु सम्बोधनको पर्खाईमा प्राथमिकता खोजि रहेका छन् । परनिर्भरताको भयावह स्थितिले नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको छ । नेपालका यावत् समस्या मोदी सामुन्ने तेर्सिएको छ । के कुरा प्राथमिकतामा पर्ने र कुन कुरा थन्किने मोदीको नेपाल भ्रमण सकिएपछि थाहा हुनेछ । नेपालको राजनीतिक संकट जसले भारतलाई पनि प्रभावित गरि रहेको हुन्छ, प्राथमिकतामा राखेर स्थाई समाधानतर्फ अग्रसर गराउनु पर्दछ । दोश्रो उर्जा संकटको बारेमा दुबै देशलाई फायदा हुने गरि सम्झौतालाई टुँगोमा पुर्याउनु पर्दछ ।
इण्डियन एक्सप्रेसमा सी. राजा मोहनको आलेख अनुसार नेपालमा चीनको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा हावी हुँदै गएको यथार्थप्रति भारतको मौन छ । सरकारी स्तरबाट तथा निजीस्तरमा समेत वाचा गरेको काम समयमै पूरा गरेर आफनो विश्वसनीयता स्थानीय स्तरमा पनि कायम गर्न पछि पर्दैन । भारत भने यो मामिलामा धेरै पछाडि रहेको छ । पहाडमा मात्र होईन, मधेशलाई नजिकबाट अध्ययन गर्न ठाउँ ठाउँमा रिसर्च सेन्टर खोलेर बारिकीय ढंगले मधेशलाई आफनो प्रभावमा तानिने प्रयास हुँदैछ । यथार्थका यी चित्र खींचेर भारतलाई नेपालप्रति गम्भीर हुन सुझाव दिएको छ ।
भारतको केन्द्रीय पौलिसी तथा कर्मचारीहरुको निजी पौलिसी फरक फरक ढंगले सबैलाई डिल गर्दा यहाँ भारत विरोधी माहौलको जन्म हुन्छ । अनावश्यक दबाव तथा अनावश्यक आर्थिक सहयोगले पनि नेपाल भारतबीचको सम्बन्धलाई नकारात्मक ढंगले प्रभावित गरि रहेको हुन्छ । परम्परागत रुपमा धर्म संस्कृतिसंग विकसित नेपालको भारतको भावनात्मक सम्बन्धलाई नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थाले अपनत्वको सूत्रमा बाँधि दिएको छ । नेपाल जस्तो गरिब र विकासोन्मुख मुलुकको सर्वांङ्गीण विकासप्रति अरु छिमेकी मुलुकभन्दा भारतको बढि जिम्मेवारी रहेकोले पनि उसको दायित्व पनि ठूलो हुन्छ । भारतले नेपाल मामिलामा परम्परागत रुपले होइन, नवीन ढंगले सोच्नु पर्नेर् हुन्छ । नयाँ सोच र नयाँ चिन्तनको आधारमा नेपाल भारतको सम्बन्धलाई परिमार्जित गरि अझ सशक्त, सबल र उँचाईमा पुर्याउनु पर्दछ । अनि मात्र छिमेकी मुलुकहरु भारतको विरोधी होइन, प्रशंसक बन्ने छन् ।
२०७१ श्रावण १६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
