आन्दोलनको सातवर्ष पछिको मधेश ठहरावको स्थितिमा पनि होइन, पछाडि धकेलिदै गएको अवस्थामा पुगेको छ । अधिकार माग्दै राजधानी छिरेको मधेश आज आफनै स्थानमा पनि छैन । आफनै अस्तित्वको खोजीमा रहेको मधेश, मधेशका राजनीतिक दलहरु तथा मधेशीको दयनीय अवस्थाबारे एक्लै एक्लै सबै चिन्तित छन्, तर मधेशको राजनीतिबारे सामूहिक रुपमा ठोस रणनीति तयार गरि एकजूट भएर अगाडि बढ्ने संस्कारको विकास नै भएको छैन जस्तो लाग्दछ । अध्यक्षीय भूमिकामा रहेर मात्र राज्यसत्ताको वैभव अवलोकन र परिचालन गर्ने अधिकार भएकोले होला, तीन दलको एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन । सात महिनादेखि एकीकरणको प्रसव वेदनाबाट पीडित तीन दलले (तमलोपा, सद्भावना र फोरम) अन्ततः प्रचण्डको नेतृत्वको मोर्चामा समावेश भएर एकीकरणको पीडाबाट मुक्ति पाएका छन् । मधेशी नेताहरुमा न नेतृत्व क्षमता, न सैद्धान्तिक अडान, न अरुको नेतृत्व स्वीकार गर्ने उदारता तथा न सहकार्य गर्ने कुशलता देखिन्छ । त्यसैले त प्रचण्डले बोलाएपछि सबैजना एकै पल्ट संगठित हुनुको पछाडि मधेशको मुद्दा होइन, आफनो अस्तित्व बचाएर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने मनसाय नै हो । गैर मधेशीको नेतृत्व स्वीकार गर्ने तर परस्पर एक अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने यो कस्तो चरित्र हो ?
पहिलो संविधान सभालाई अर्थहीन बनाउनमा नेपाली काँग्रेस र एमाले जति जिम्मेवार छ त्यति नै प्रचण्ड पनि छ । प्रचण्डसंग मोर्चा बनाउन किञ्चित बिलम्ब नगरि अगाडि बढेका मधेशका दलहरु संसद वा संविधान सभामा आफनो अस्तित्व देखाउनुभन्दा फरक मनसाय लिएर मोर्चा बनाएका होइनन् । यसले सैद्धान्तिक विचलन मात्र होइन, मधेशको राजनीतिक धरातललाई पनि कमजोर बनाउने प्रयास गरेको छ ।
०६२/०६३ मा अधिकार लिने मनसायका साथ मधेशले ल्याएको जन उभारको नेतृत्व केही कारण मधेशको दलालवर्गको हातमा गयो । फलतः न मधेश आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन सक्यो, न पार्टी नै बन्न सक्यो । आन्दोलनले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको मधेशको उत्कट चाहनालाई संस्थागत गर्ने वाचा गरेर आएका अगुवा राजनीतिकर्मीहरु तमाम व्यक्तिवादी नै थिए, विगतको क्रियाकलापले देखाएको छ । व्यक्तिवादी चरित्रका अगुवाहरु त्यतिबेला सभन्दा बढी क्रान्तिकारीकारी देखिएका थिए ।
मधेश पनि अनौठो खुशीको अगाडि आफूले पालेको दलाल मनोवृतिको सक्रियतालाई नजर अन्दाज गरेर बढ्यो । भारतमा सन् १८५७ को सैनिक विद्रोह जस्तै मधेशले अधिकार पाई सक्यो भन्ने खुशीमा रमाएको थियो । यही बेला व्यक्तिवादी चरित्र कै कारण फालिएका अवसरवादीहरु पुनश्च आफनो ठाउँ बनाउन सक्रिय भएका थिए । भारतलाई पनि १८५७ मा यस्तै भ्रम भएको थियो । तर आजादी लिन भारतलाई झण्डै एक शताब्दि लाग्यो । आन्दोलनको उपलब्धि लिनबाट मधेशलाई बञ्चित गर्न राज्यसंगै मधेशका अवसरवादीहरु पनि उत्तिकै दोषी छ ।
पहाडी राज्यसत्ताबाट शदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका मधेशीहरु राजनीतिक रुपले चेतनशील त थिए तर दह्रो संगठन भने थिएन । परालको आगो जस्तै सेन्टीमेन्टमा उठेको आन्दोलनलाई नै आफनो सफलता ठानेर अगाडि बढेको मधेशले के विधी पराजय भोग्नु पर्यो, सबैको अगाडि छ । सबै असन्तुष्ट छ । नेतृत्वका मसीहाहरुको अब वाक् चल्दैन, हाँक चल्दैन, जनताको असहयोग छ । ती त्यही विधी असन्तुष्ट छन् । मधेशी जनताले आफनो ५३ वटा सपूतलाई बलिदान चढाएर अधिकार लिन आन्दोलन गरेका थिए, त्यसलाई यी अवसरवादीहरुले स्वलाभका कारण आन्दोलनका उपलब्धिहरु गुमाए, त्यसकारण मधेशी असन्तुष्ट भए । नेतृत्वपंक्ति, कार्यकर्ता तथा मधेशी जनता सबै आफनै आफनै कारणले असन्तुष्ट भएको अवस्थामा आखिर मधेशको राजनीतिक दिशा के हुने ? असन्तुष्टताले आक्रोशलाई जन्म दिन्छ र आक्रोशले उग्र विचारलाई प्रोत्साहित गर्दछ । उग्र विचार सशस्त्र आन्दोलनको पक्षधर हो । यो आन्दोलनले मधेशको अधिकार आन्दोलनलाई धेरै पछाडि धकेल्दछ । समयको प्रतिकूलता र असक्षम नेतृत्वले मधेशलाई फेरि गलत मार्गकै बाटोमा लैजाने प्रयास गरिदैछ ।
राज्य पनि पराजित अवस्थामा रहेको मधेशलाई विभिन्न घटनाको माध्यमले आक्रोशित गर्न खोजी रहेको छ । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका मधेशीहरुलाई राजीनामा गरि ठाउँ छोड्न बाध्य पारिदैछ । राज्यमाथि मधेश आनदोलनको प्रभाव कम हुँदै जाँदा राज्यको व्यवहारमा पनि कानून सम्मत रहेन । बलपूर्वक पछाडि धकेल्ने प्रयासले मधेशलाई झन् आक्रोशित बनाएको छ । हजारौंको संख्यामा निर्दोष युवाहरुलाई भूमिगत पार्टीको नाममा समातेर खरखजाना अन्तर्गत मुद्दा चलाई जेल चलान गर्दै गरिएको अभियान रोकिएको छैन । राज्यको यो आक्रामक भूमिकाप्रति मधेशका राजनीतिक दलहरु के बाध्यताले मुख नखोल्न नसकेको हो । हालै एमालेको केन्द्रीय समितिको समीक्षा बैठकमा अरु पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण आषाढ १४ गते नयाँ पत्रिकामा सार्वजनिक हुँदा मधेशबारेको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सम्बन्धमा मधेशका कुनै राजनीतिक दलहरुले सो बारे केही बोल्न चाहेन । “मधेशी दलहरु सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने पार्टी हो” भन्ने मधेशका पार्टीहरुप्रति एमालेको दृष्टिकोण यसरी सार्वजनिक हुँदा पार्टीको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको स्पष्ट हुन्छ । तर पनि पार्टीहरु मौन बस्नुप्रति मधेशका बुद्धिजीवीहरु यिनीहरुमा क्रान्तिकारी चरित्र नै नरहेको अडकल गर्न थालेका छन् । मौन अवस्थामा बस्नुको अर्थ समय परिस्थितिलाई हेरी यथास्थितिमा नै बस्ने सबै दलहरुको भित्री मनसाय देखियो । मधेशमाथि भई रहेको अन्यायको विरुद्ध कोही पनि नबोल्नुको अर्थ चाकडी प्रवृति हावी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अस्तित्वविहीन बनेका मधेशका राजनीतिक दलहरुको ‘एडजस्ट’ गर्ने अवस्थाले मधेशमा व्यापक रुपमा फैली रहेको असन्तुष्टतालाई रोक्न सक्दैन । असन्तुष्टताले दुईवटा मार्ग देखाउँदछ (क) उग्र मार्ग र (ख) चाकडीमार्ग । यो दुवैमार्गको क्रमिक रुपमा विकास भई रहेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै माध्यमबाट मधेशले पाउने अधिकार मध्यमार्ग हो, त्यो भने अवरुद्ध भएको छ । वैधानिक आन्दोलनप्रति घट्दो विश्वासले मधेश उग्रवादको भडखालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । मधेश आन्दोलनले नेताहरुलाई दिएको उग्र महत्वाकाँक्षा समयान्तरमा यथास्थितिवादतिर धकेलेको छ त्यस्तै मधेशको पनि अधिकार लिने उच्च महत्वाकाँक्षा पूरा गराउन असफल भएपछि अहिलेको प्रतिकूलताले मधेशलाई उपरोक्त त्यो दुई मार्गतिर अग्रसर गराउन बाध्य बनाई रहेको छ ।
पहिलो संविधान सभा जनतालाई अधिकार दिलाउने प्रगतिशील शक्तिको नेतृत्वमा थियो, जसलाई यथास्थितिवादी शक्तिहरुले अनेक प्रपंच गरि अर्थहीन बनायो । दोश्रो संविधान सभा यथास्थितिवादी शक्तिकै वर्चस्वमा छ । सत्ययुगमा दुश्मन पनि पंचको कुर्सीमा बस्दा परमेश्वर झैं न्याय गर्थे । त्यसैकारण पंच परमेश्वर भनिन्थ्यो । यो कलियुगमा दुश्मनलाई सखाप पार्न नै सत्ता चाहिएको हुन्छ । मधेशले ०६३ सालमा राज्यसत्तालाई जुन चुनौती दिएको थियो, त्यसलाई राज्यले भुलेको छैन । अहिले शीर्षासनमा बसेका नेताहरुको बोलीबानी, व्यवहार मधेशको पक्षमा किञ्चित पनि छैन । संघीयताको विरुद्धमा पहिलो संविधान सभामा जुन नाटकको मञ्चन गरेको थियो, त्यसको पटाक्षेप गर्ने सुनौलो अवसर पाएको छ ।
मधेश कृषि, वन, उद्योग, राजस्व, जलश्रोत आदि आयस्रोतबाट धनी छ । यसले पर्याप्त अवसर र सम्भावनालाई प्रदान गर्दछ । जनसंख्यामा पनि आधीभन्दा बढी स्थान ओगटेको छ । यो साधनस्रोतले सामर्थ्यवान छ भने आफनै सम्पत्तिबाट बञ्चित गरेर राज्यले यसलाई दरिद्र बनाएको छ । प्रचूर सम्भावना बोकेको मधेशले पहिलो पल्ट राज्यलाई चुनौती दिन खडा भयो । सामर्थ्यवान जहिले पनि अग्रस्थानमा रहने प्राकृतिक नियम हुँदा हुँदै पनि यसबाट मधेशीलाई अलग राखियो । राजनीतिक रुपले सचेत भई सकेको मधेशलाई कसरी ठीक ठाउँमा राख्ने राज्यको सबै साधनस्रोत रणनीति बनाउनमा नै तल्लीन छ । नेपालका अरु समुदायभन्दा मधेशी समुदाय साधनस्रोतमा धनी भएकोले कुनै दिन नेपालको शासक बन्न कसैले रोक्न सक्दैन, यो यथार्थबाट ऊ परिचित छ । त्यसकारण पनि उसको ध्यान मधेशकै गतिविधीमा केन्द्रीत रहने गर्दछ । दोश्रो संविधान सभा पछि देखिएको आक्रामक व्यवहारले झनै पुष्टि गरेको छ ।
०६३ को मधेश आन्दोलनलाई विकृत दिशातिर लैजान राज्यले भरमग्दूर प्रयास गरेकै थियो । मधेशका दलहरुलाई तीनबाट तेह्र बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेन । कमजोर अवस्थामा गएपछि मधेशका दलहरुलाई भ्रष्ट, अनैतिक तथा मधेशका गद्दारको संज्ञा दिएर मधेशमा फेरि आफनो वर्चस्व कायम गर्न पछि परेनन् नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीहरु । मधेशको असन्तुष्टताले सबैलाई मधेशको अधिकारबारे चिन्तित बनाएको अवस्थामा भने अब मधेशलाई कि चाकडी पंक्तिमा राख्ने, होइन भने उग्रमार्गमा धकेल्ने आफनो रणनीति बनाएको छ । चरम असन्तुष्टतामा उग्र विचार सुन्न र गर्न पनि राम्रो लाग्ने भएकोले खासगरि युवाहरु त्यतातिर अग्रसर हुने सम्भावना पनि छ । मधेशमा असक्षम नेतृत्वका कारण उपलब्धिहरु गुम्दै जाँदा मधेशी जनतामा व्याप्त रहेको अविश्वासको अवस्थामा उग्रविचार सहज रुपमा ठाउँ पाउने भएकोले यसको पुनश्च बीजारोपण हुन लागेको छ । यो मधेशको हितमा कथमपि छैन । वैचारिक आन्दोलनबाट मधेशलाई सचेत पार्न आवश्यक रहेकोले एउटा दुर्घटनाबाट जोगाउन सबैलाई दायित्वबोध हुन जरुरी छ ।
२०७१ आषाढ २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
