वर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ तथा नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेपाल भ्रमणमा रहेकी आङसाङ सु चीको यहाँका लोकतान्त्रिक सरकारका लागि दिएको सन्देश हो यो । वी.पी.कोईराला स्मृति ट्रष्ट र वी.पी. चिन्तन प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा यही ज्येष्ठ ३१ गते शनिवारका दिन राजधानीमा आयोजना गरेको “प्रजातान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता” सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्ता उद्गार व्यक्त गरेकी हुन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको समुचित उपयोग नभई रहेको कारण प्रत्येक १० वर्षमा आन्दोलन सृजना हुने यथार्थलाई लक्षित गरेर पनि आङसाङ सु चीको यो सुझाव आएको हुन सक्छ । सोही कार्यक्रममा उनले अगाडी भनेकी थिईन–“ प्रजातान्त्रिक समाजवाद विशेष जाति वा समूहको हितका लागि नभई आम जनताको हितमा र समानताको पक्षमा हुनु पर्दछ ।”
वर्मामा सैनिक शासनको शिकार भई २१ वर्ष बन्दी जीवन बिताएर पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको आस्थाबाट किञ्चित पनि विचलित नभई आङसाङ सुची अन्तराष्ट्रिय नेतृको रुपमा उदाईन । तर नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरि रहेका दल वैधानिक, अवैधानिक संघर्ष गर्दै पछि आत्म समर्पणको बाटो रोजेर राजासंग मिल्न गयो । प्रजातन्त्रको स्पष्ट धार निर्दिष्ट नभएकोले संदिग्ध अभ्यासका कारण यसले जनतामा विश्वसनीयता कायम गर्न सकेन । जनताको हितमा र समानताको पक्षमा प्रजातन्त्रको उपयोग नभएका कारण जनतामा प्रजातान्त्रिक दलप्रतिको आस्था घट्दै गयो । प्रजातान्त्रिक सरकारमा जनताको समस्याको सम्बोधन हुन नसकेकोले ०४६ साल पछि ठुल्ठूला संघर्षहरु देखा परे । ०६३ सालमा राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले आएको जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनले संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउन सरकारलाई बाध्य नै पार्यो ।
कथित लोकतान्त्रिक पार्टीहरुले एक कदम पछि हटेर आन्दोलनलाई सेलाउन दिने प्रतीक्षामा पहिलो संविधान सभालाई अर्थहीन बनाएर अन्त गर्यो । जन अपेक्षित संविधान बनाउन कटिबद्ध प्रगतिशील शक्तिहरुलाई कमजोर बनाएर यथास्थितिवादी शक्तिहरु दोश्रो संविधान सभालाई आफनो कब्जामा पार्यो । रुढिवादी मानसिकतामा कुनै रुपान्तरण नभएको अवस्थामा आफनो वर्चस्व रहेको यो संविधान सभाले पनि जनताको आवाजलाई संबोधन गर्न सक्दैन ।
लोकतन्त्रले समाजिक विकासको वस्तुगत नियमहरुको सिद्धान्तलाई इन्कार गर्नै सक्दैन, यो काम बुर्जुवावर्ग को हो । मानवको समान हक पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई लोकतन्त्रले कहिले पनि वेवास्ता गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र सामान्य बुझाईमा “जनताका लागि, जनताद्वारा जनताको सरकार” हो । निश्चय पनि लोकतान्त्रिक सरकारमा आम जनताको मर्म बसेको हुन्छ । तर यसलाई एउटा वर्ग विशेषले सोही बमोजिम अभिनय गराएर वर्गीय स्वार्थ सिद्ध गर्दछ भने त्यसलाई के प्रणाली भन्ने ? नेपालमा यही हुँदै आएको छ । समाजमा जन्मिएका धरातलीय समस्या सम्बोधन बिना लामो समयसम्म मौन रुपमा बस्न सक्दैन । समाज विकासको सिद्धान्त अनुसार यो परिपक्व हुँदै गुणात्मक परिवर्तनका लागि आन्दोलनको रुपमा विस्फोट हुन्छ र पुरानो समाजको गर्भबाट नयाँ परिवर्तित समाजको जन्म हुन्छ जसमा तत्कालीन वस्तुगत समस्या हटेको हुन्छ ।
रबर्ट ए. डाहलको शब्दमा “प्रजातन्त्र भनेको एउटा शासन प्रक्रिया मात्र होईन । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्थाहरुमा अधिकारको कुरा आवश्यक तत्वहरुकै रुपमा रहने हुनाले प्रजातन्त्र स्वाभाविक रुपमा अधिकारहरुको पनि एउटा प्रणाली हो ।” जनअधिकारलाई नजर अन्दाज गरि आम नागरिकमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासै नगरि उनलाई वर्गीय हितमा प्रयोग भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मान्न बाध्य पार्नु अलोकतान्त्रिक तानाशाह चरित्र नै हो । लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई आफनो स्वार्थ अनुसार परिभाषित गरेर नागरिकमा पस्किनु अलोकतान्त्रिक बुर्जुवा चरित्र हो जो आफै लोकतन्त्र बुझेको हुँदैन । आङसाङ सुचीले औंल्याएको “लोकतन्त्र संस्कार हो र जीवन पद्धति पनि” यसमा लोकतन्त्रको सारतत्व नै परिलक्षित भएको छ । लोकतन्त्रको कृत्रिम व्यवहार केही समय मानिसलाई झुक्याउन सकेपनि अलोकतान्त्रिक चरित्र उदाँग हुन्छ नै ।
सामन्तवादी समाज रुपान्तरणको प्रक्रियामा विभिन्न उथल पुथल झेल्दै प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण गरि आम नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हुन्छ । भीषण संघर्षको पीडाबाट एउटा बेहतर समाजको निर्माणको उद्देश्य लिएर आएको शक्तिले जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थिति भएपनि परिवर्तनका ढोका खोल्छ नै । आम नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन पछि पर्दैन । राज्यसत्ता प्राप्त गरि लोकतान्त्रिक आदर्श र मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न फेरि अर्को खाले संघर्षमा जुटेका हुन्छन् लोकतान्त्रिक शक्तिहरु । राज्यमा विद्यमान तत्कालीन शासनका अवशेषहरुको सामाजिक वर्चस्वलाई तोड्दै जनअधिकारको सुरक्षणमा तल्लीन रहन्छन् लोकतान्त्रिक शक्तिहरु । लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको प्रक्रियामा लोकतन्त्रको भिन्न भिन्न छविहरु संसारमा देख्न पाईन्छ । कहीं कहीं विकसित भएर लोकतन्त्र परिष्कृत रुपमा उदाहरण बनेका छन् भने कहीं अलोकतान्त्रिक तानाशाहकै रुपमा बदनामी कमाएको छ । लोकतान्त्रिक समाजको नव निर्माणको प्रक्रियामा अगाडी बढ्दा तत्कालीन समाजका अवशेषहरुले उत्पन्न गरेको परिस्थितिसंग लड्दै नागरिकलाई लोकतान्त्रिक आदर्शको अनुभूति गराउन केही समय लागेको सत्य हो । त्यसैले सबै उन्नत समाजको निर्माणको यही प्रक्रियामा संलग्न छन् र भिन्न भिन्न स्वरुप देखा परेको हो ।
साँचो मनले जनताको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक कर्मीको प्रजातान्त्रिक अभ्यास परिणाममुखी हुनुमा कुनै संशय भने हुँदैन । संघर्षमा पाई रहेको असफलतालाई पनि जनसहयोगले आत्मसात् गरेको हुन्छ । तर लोकतन्त्रको नाममा स्वेच्छाचारी तवरले जन सहभागिता बेगर अगाडी बढ्ने धृष्टताले प्रगतिको दिशातिर उन्मुख हुनै सक्दैन । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जब जनताको आवाजलाई वेवास्ता गर्दछ तब जनताले त्यो शासन प्रणालीसंग आफनो नाता तोड्छ । प्रजातन्त्रप्रति जनताको आस्था घट्दै जाँदा प्रजातन्त्र खतरामा परेको विश्वका कतिपय घटनाले देखाएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक एकपल्ट प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरि सकेपछि पुनश्च विपरित दिशातिर फर्केको धेरै घटनाहरु हम्रा वरिपरि देख्न पाईन्छ । नेपालमै यो घटना घटेको हो ।
एउटा संघर्ष पश्चात् लोकतान्त्रिक सत्ता प्राप्त गरेपछि यसको लोकप्रियता जन सहभागिता बिना सम्भव छैन । यसको संस्थागत विकासमा जनताको संलग्नता आवश्यक छ । जनताको संलग्नता जन अधिकारको सुनिश्चिततामा भर पर्दछ । नेतृत्ववर्ग जनताप्रति जति समर्पित भयो यो संस्था त्यति नै बलियो हुन्छ र यो प्रणालीको गुम्ने खतरा पनि रहँदैन ।
नेपालको संदर्भमा कुरा गर्दा यहाँ लोकतन्त्रको आधारमा समाजको रुपान्तरण प्रक्रिया शुरु नै भएको छैन । आम नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिको विकास नभई सत्ताका वरिपरि रहेका र सत्ता पाउन नसकेका सभ्रान्तवर्गको हातको खेलौनाको रुपमा लोकतन्त्रको विकास भयो । लोकतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरुले नागरिक हक, विकास, समृद्धिभन्दा पनि सत्ताप्राप्तिको राजनीति नै बुझेकाले नेपालको प्रजातन्त्र जनमुखी हुन सकेन । सत्ता प्राप्त नगरुञ्जेल प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सूक्ष्मतम व्याख्या गर्ने तथा सत्ता पाए पछि जनअधिकार बहाली गर्ने वाचा गरेको कुरा बिर्सनेलाई लोकतान्त्रिक चरित्र भन्न मिल्छ ? भनाई र गराईमा कहीं समानता नरहेको यहाँको लोकतन्त्र विशुद्ध सामन्ती चरित्र पाएको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । ६३ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लोकतन्त्र प्रस्थान विन्दुमै सीमित रहेकोले यसलाई के भन्ने ? आधा शताब्दिभन्दा बढिको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले नेपाली जनताको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने शासन पद्धतिलाई लोकतन्त्रको नाममा सामन्ती शासन प्रणाली नै रहेको जनताले राम्ररी बुझि सकेका छन् ।
वर्गीय हितमा प्रयुक्त लोकतन्त्र नेपाली जनताको आवाजलाई समेट्न नसके पछि प्रत्येक १० वर्षमा यो आवाज घनीभूत रुपमा उठ्दै आएको छ । त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीहरुले छलछामको सहारा लिएर बेईमानीपूर्वक नेपाली जनतालाई उसको अधिकारबाट पछाडि धकेल्दै आएको छ । अहिले दोश्रो संविधान सभाले पहिलेको गल्तीलाई पुनरावृति नगरि जनताले अपेक्षा गरेको संविधान एकवर्षभित्रै निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा, सहमतिको वातावरण बनाउन असक्षम देखिएका प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुले केही प्रगति नै नगरि ६ महिना बिताई सकेको अवस्थामा प्रतिबद्धताभन्दा पछि हट्ने लज्जाबोध पनि हुँदैन । आफनो असक्षमताभित्र जन्मेका गतिरोधले उनलाई कुण्ठा वा क्षोभ होईन, दीर्घकालीन जागिरको व्यवस्थाप्रति आन्तरिक हर्ष नै अनुभव गरेका छन् ।
जन आस्थाको अभावमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली कमजोर भएर विस्थापित भएको ०५८ सालको पछिल्लो घटनाले देखाएको छ । तर पनि यो संस्थामा चेत खुलेको छैन । विगतमा प्रजातान्त्रिक संस्थाको जुन विकृत रुप देखिएको थियो, संविधान सभाको स्थापना पश्चात् फरक स्वरुपमा देखा परि रहेको छैन र विगत ५ वर्षदेखि यहाँ राजनीतिक गतिरोधले निकाश दिन सकि रहेको छैन । अर्थात् “फले फुले न बेंत” सरह नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाको चरित्र कायमै रहेकोले यो खतराको भुमरीमा पुनश्च पर्दैन भन्न सकिन्न । सम्भावित खतरालाई नै औंल्याएर आङसाङ सुचीले “लोकतान्त्रिक संस्कार” को कुरालाई अगाडी सारेर नेपाली राजनीतिज्ञलाई सुझाव दिएकी थिईन ।
सत्ता प्राप्त भएपछि मानिसमा महत्वाकाँक्षा र धन लोलुपता अत्यधिक मात्रामा बढेर जान्छ । शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ । शक्तिकै अनुपातमा भ्रष्ट आचरण, स्वेच्छाचारिता बढ्दै जान्छ र यही पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पतनको कारण बन्दछ । स्वाभाविक रुपमा मानिसमा जन्मिने शक्तिको उन्मादलाई नियन्त्रणमा राखेर एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि धेरै लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले संसारमा लोकप्रियताको शिखर पनि चढेका छन् तथा धेरैले आत्म आलोचना गरेर सुधारोन्मुख पनि भएका छन् । आवश्यकता छ विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर जनताको माझमा लोकतान्त्रिक संस्थालाई कसरी लोकप्रिय बनाउने ?
।
२०७१ आषाढ १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
