लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आएको निरंकूश सामन्ती शासनको विरुद्धमा देश विदेशको प्रेरणाबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको जन्म भयो । २००७ सालमा राजा र प्रजातन्त्रका भर्खरै अभ्यास गरि रहेका प्रजातन्त्रवादी शक्ति एकजूट भएर निरंकूश जहाँनियाँ राणा शासनको अन्त गर्यो । २००७ साल फाल्गुन ७ गते राणाहरुको शासनको अन्त भएको दिनलाई प्रजातन्त्र दिवस मनाउने चलन शुरु भयो । ९ महिना मात्र अभ्यास गर्न दिएर राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक शासनको अन्त गरेर २०१७ साल पौष १ गते राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्यो । राजाको एकल शासनको शुरुवात भए पनि फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसलाई राजा तथा प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरु छुट्टाछुट्टै रुपमा मनाउन थाले ।
प्रजातन्त्रको हत्या भयो भनेर प्रजातन्त्रवादी शक्ति फेरि संघर्षमा उत्रे । शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि सशस्त्र विद्रोह गरेर पनि राजतन्त्रलाई परास्त गर्न सकेन । अन्तमा ०३३ सालमा आत्मसमर्पणवादी बनेर प्रजातान्त्रिक शक्तिका अभ्यास गरि रहेका नेपाली काँग्रेस देशमाथि ठूलो खतरा छ भनेर राजासंग मिल्न आए । राजाको घाँटी र वी.पी.को घाँटी जोडिएको भनेर नेपाली काँग्रेसले राजालाई सघाउन आएको कुराले प्रजातन्त्रवादीहरुको आत्मसमर्पण नीति स्पष्ट हुन्छ । तर राजाले नेपाली काँग्रेसलाई विश्वास गरेन । तत्पश्चात् कहिले मिल्ने कहिले घुर्की देखाउने नेपाली काँग्रेसको ढुलमुले नीतिको अर्थहीन संघर्ष चलि रह्यो ।
राजतन्त्रले पहिले पंचायती प्रजातन्त्र र त्यसपछि ०३६ सालमा जनमत संग्रहको माध्यमले सुधारिएको पंचायती व्यवस्थाको नाममा आफनो एकल शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई रह्यो । आफनो शासन व्यवस्थालाई दिगो रुप दिन ०२१ सालमा ल्याएको “भूमिसुधार नीति” बाट लाखौं जोतहा किसान लाभान्वित भए । गरिब किसानलाई यो भूमिसुधारले व्यापक रुपमा फायदा पुर्याउँदा भूमिपतिहरु भने राजाको यो कदमबाट रुष्ट भए । भूमिपति धनी सामन्तहरु राजाको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसको झण्डामुनि संगठित भए । यहींबाट नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक छवि हरायो । जनतालाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिलाउन हिंडेको नेपाली काँग्रेस सामन्तहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने शक्तिको रुपमा रुपान्तरण भयो । भूमि सुधार नीति अन्तर्गत स्थानीय लाखौं गरिव जनताहरुको भूमिमा जोत्ने हक कायम भएको कारणले स्थानीय जनता राजालाई साथ दिएको थियो । स्थानीय स्तरमा राजाको प्रभाव कायम रहेको कारण तथा नेपाली काँग्रेसको ढुलमुले चरित्रका कारण पनि स्थानीय स्तरमा उनको पकड हुन सकेको थिएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जन्म भएपनि सशक्तता भने आई सकेको थिएन । नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्रको आकर्षक नाराबाट जनतालाई झुक्याउन भने सफल भई रहेको थियो । ०३६ सालमा संघर्षका केही लक्षणहरु देखा परे पनि परिणाममुखी भने हुन सकेन । ती राजनीतिक हलचल जनमत संग्रहमा टुँगिएको कारणले नेपाली काँग्रेस लगायत अरु शक्तिहरुलाई खासै फयदा भएन । जनमत संग्रहको चुनावको माध्यमले तत्कालीन सरकारले पुनश्च पंचायती व्यवस्थालाई फर्काउन सफल भयो । यसरी राजा पंचायती व्यवस्थाको माध्यमबाट ३० वर्ष आफनो शासनलाई लम्ब्याउन सफल भयो ।
२००७ सालदेखि प्रजातन्त्र दिवस मनाई रहँदा पनि जनताले यसको किञ्चित पनि अनुभव गर्न नसकेर कथित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सघाई रहेका थिए । पंचायती प्रजातन्त्रको नाममा राजाको एकतन्त्रात्मक शासन चलि नै रह्यो । प्रजातन्त्र दिवस भने मनाउने चलनमा भने कुनै परिवर्तन भएन । पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा चिनाउन भरमग्दूर प्रयास गरि रहेका थिए भने सत्ता साझेदारीका लागि मात्र उद्देश्य लिएर नेपाली काँग्रेस कथित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई संगठित पारि रहेका थिए ।
०३६ सालमा आफनै ढुलमुले चरित्रका कारण आन्दोलन विफल भएपछि कथित प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई संगठित भई आउन १० वर्ष लाग्यो । झण्डै ३० वर्षको अवसरविहीनताले नेपाली काँग्रेस, एमालेलाई राज्यसत्ता प्राप्ति पछि धेरै उन्मादित बनायो । ०४६ सालमा बहुमत प्राप्त नेपाली काँग्रेसले एकमना सरकार बनायो । सिङ्गै पार्टी उन्मादित रहेको अवस्थामा केही व्यक्तिमात्र सरकारमा सहभागी हुँदा नेपाली काँग्रेसले कार्यकर्त्ता पंक्तिलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन । फलतः आन्तरिक विद्रोहले जन्म लिएर पार्टीलार्ई दुई चीरा बनाउँदै आफनो कार्यकाल पूरा गर्न दिएन ।
०४६ साल पछि कथित प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको राज्यसत्तामा खेलिएको अनैतिक खेलहरुका कारण कथित प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली राजाको शासनभन्दा पनि बदतर अवस्थामा देखियो । भ्रष्टाचारको ताण्डवले राज्यमा सरकारको उपस्थितिको अनुभव पनि भई रहेको थिएन । वर्गीय स्वार्थ पूर्तिको उन्मादले नेपाली काँग्रेसलाई नराम्रोसंग गाँजेको थियो । राज्यमा अराजक परिस्थितिको सृजना भई रहेको थियो । अराजकताका कारण जनता त्राहिमामको अवस्थामा बाँचि रहेका थिए । चारैतिर असन्तुष्टताको वातावरण फैलिएको थियो । यसैबेला ०५२ सालमा माओवादीको जन्म भयो । अराजक अवस्थामा जनताले साथ छोडेपछि नेपाली काँग्रेस कमजोर बनेको देखेर दरवारमा वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरु टाउको उठाउन थाल्यो । यही क्रममा ०५८ जेठ १९ गते दरवार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि राज्यसत्ता राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा गयो ।
२००७ सालमै प्रजातन्त्रको नाम नेपालमा भित्रिए पनि प्रजातन्त्र भने आएन । उदारवादी सामन्तहरुको पार्टी नेपाली काँग्रेस भने प्रजातन्त्रको नाम प्रचार गर्न अग्रस्थानमा छ । लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको प्रचार गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक चरित्र बनाउन नसकेपनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भने यो प्रजातान्त्रिक शक्तिको रुपमा चिनिएको छ । प्रजातन्त्र भनेको जनमुखी शासन हो । नेपाली काँग्रेस प्रजातन्त्रको अनवरत माला जपेको जहिले पनि यो राजामुखी नै देखिएको छ । वि.पी. कोईरालाले पनि जनताभन्दा राजासंगनै घाँटी जोड्न पुगेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई राजावादी नै थिए । शेरबहादुर देउवा लगायत कतिपय शीर्ष नेताहरु राजाकै भक्त छन । ०६४ सालमा नेपाली काँग्रेसलाई गणतन्त्रमा अनिच्छापूर्वक तानिएपनि यो जतिबेला पनि यथास्थितिमा फर्कन सक्ने योग्यता राख्दछ । ०४६ सालमा राज्यसत्ता पाउँदा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासै नगरि स्वार्थ पूर्ति गर्न अनैतिक आचरणलाई बढावा दिएका कारण नेपाली काँग्रेसको शासनकाल धरै भ्रष्ट र आलोचित भयो । देशै बिगारि दिने नेपाली काँग्रेसको कथित प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले ल्याएको विकृतिलाई पनि जनताले कालान्तरमा क्षमा प्रदान गरि चोखाएकै हो । नेपाली काँग्रेसकै शासनकालमा माओवादी, राजाको कू तथा मधेश आन्दोलन भएको हो । कथित प्रजातान्त्रिक शक्ति भनिएको नेपाली काँग्रेसको असक्षमताको यही उदाहरणहरु यथेष्ट छ ।
चुम्बकको सम्पर्कमा रहँदा फलाममा गुण परिवर्तन हुन्छ तर ६३ वर्षसम्म प्रजातन्त्रको माला जपे पनि नेपाली काँग्रेसमा प्रजातान्त्रिक गुण आउन सकेन र यसको शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक हुन सकेन । जनपक्षीय शक्तिको रुपमा यो रुपान्तरित हुन सकेन । पंचायती प्रजातन्त्रको लामो समय राजाले अभ्यास गरि रहँदा प्रजातन्त्र खोसियो भनेर नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको प्रचारमा लागे । ०६३ को आन्दोलन पश्चात् सबै राजनीतिक दलहरु “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को पद्धतिलाई स्वीकारेका छन् । दोश्रो संविधान सभाको रथका सारथि नेपाली काँग्रेस र एमाले बनेका छन् । पहिलो संविधान सभाको जनादेश बमोजिम आफनो सक्षमता साबित गर्ने अवसर प्राप्त भएकोले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई संस्थागत गरि लोकतान्त्रिक आचरण देखाउनु उपयुक्त होला ।
आन्दोलनले माँग गरेको जनअधिकारबारे मौन रहँदै आएको राजनीतिक दलहरुले फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र दिवस, बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस तथा जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउनुको कुनै सार्थकता देखिदैन । अहिलेसम्म आफनो स्वार्थको लागि राजनीति गरेका दलहरु आफनो सिद्धान्तको प्रतिपादनमा असफल नै देखिएका छन् । आफूले जन्माएको विकट परिस्थितिको दोष नदेखाएर अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न सधैं पछाडि हटेको विभिन्न समयको घटनाक्रमले देखाएको छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुको चरित्र प्रदर्शनले जनतामा फैलाएको असन्तोषबाट यो संविधान सभाले सार्थक परिणाम देला भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त देखिदैन ।
०५८ सालमा राजाको हातमा राज्यसत्ता गई सकेपछिका दिनमा जन समर्थन गुमाएका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको विरोध सभामा ५० जना मानिसको उपस्थिति हुँदैन्थ्यो । जन समर्थन गुमाएपछिका अवस्थालाई सम्झिने हो भने सत्ता उन्माद कम हुन्छ र कर्त्तव्यच्यूत पनि हुन दिदैन । सत्तामा आएपछि उन्माद त पलाउँछ नै, तर सक्षम नेतृत्व आफनो लक्ष्यमा आरुढ भएर अगाडि बढ्दछ । जनसत्ता स्थापित गर्न सधैं अग्रसर रहने नेतृत्व नै जनतामा लोकप्रिय हुन्छ । जनअधिकार स्थापना गर्न ६३ वर्षपछि आएको संविधान सभाको नेतृत्व गर्न अवसर पाएको प्रजातान्त्रिक शक्तिले निश्चय पनि यसपाली कर्त्तव्यच्यूत हुनु हुँदैन । अविश्वासमा बाँचि रहेका जनतामा आफूप्रति विश्वास जगाउन पनि लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन आवश्यक छ । नत्र भने “तिम्रो घरमा काँग्रेस पसोस्” भन्ने पौराणिक उखान चरितार्थ हुन जान्छ ।
तसर्थ विभिन्न नाउँमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुभन्दा पनि जनअधिकार सुनिश्चित गर्न अहिले सुनौलो मौकामा अवसर नगुमाईकन अधिकार संस्थागत गर्नु बेस हुने जन अपेक्षा रहेकोले सोही बमोजिम कर्त्तव्य पूरा गरि लोकप्रियता हासिल गर्नु पर्दछ ।
२०७१ ज्येष्ठ २३ गते मधेशवाण्मीा प्रकाशित
