संघर्ष र परिवर्तनको संवाहक हजारौं युवाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले सामन्ती शोषणबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउन, जनअधिकार स्थापित गर्न आमूल परिवर्तनको दिशामा थालिएको आन्दोलनमा सहभागी मात्र गराएन, हजारौंको संख्यामा शहादत पनि गराए । अवसरविहीनताको अवस्थामा छटपटिएका युवा जमात परिवर्तनको ढोका खोल्न बलिदानी आन्दोलनमा सहर्ष सहभागी भए । हजारौं बलिदान दिए । हजारौं अङ्गभङ्गको पीडा लिएर बेसहारा बाँचि रहेका छन् भने लाखौंको संख्यामा मानिस वेवारिस विस्थापित भए ।
परिवारको कमाउने सहाराको रुपमा रहेका छोराहरुले नेपाली जनताको अधिकार दिलाउने संघर्षमा ज्यान गुमाउँदा आमा बावुले त्यति पीडाको अनुभव गरेका थिएनन् जति पीडा राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य पलायनबाट भएको हो । उद्देश्य बेचेर सरकार प्राप्त गर्ने यी राजनीतिक दलहरुले जनतालाई ल्याएर यथास्थितिमा राखि दिएको पीडा, युद्धको विभीषिकाभन्दा पनि हृदयविदारक र असह्य छ । आफनो राजनीतिक प्रतिष्ठा कायम भएपछि जनताको अधिकारबारे मौन रहने यी राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापबाट नेपाली जनता क्षुब्ध भएका छन् । के यिनीहरुलाई सरकारमा पुर्याउनका लागि हजारौं युवाले शहादत दिएका हुन् ?
जनअधिकार स्थापित गर्न आन्दोलनबाट उदाएका एमाओवादी तथा मधेशका केही राजनीतिक दलहरुको सफलताको उन्माद तथा सरकारमा पूज्य प्रतिनिधीको रुपमा रहेको उपस्थितिले मदान्धता थपेर नालायक नै बनाई दियो । मदान्धताका कारण आफूलाई जनप्रतिनिधी नबुझेर अवतारको रुपमा हेर्न थालेका नेताहरुको केही दिन पूजा त भयो तर त्यसपछि कसरी यिनीहरु ‘डस्टबीन’ मा मिल्काईए, थाहा पनि पाउन सकेन । जन प्रतिनिधी रहेको भए जनताका काम गर्थे होलान्, अवतारी पुरुषले त वरदानको माध्यमले जनतालाई समृद्ध र आफूलाई देवता बनाउने काम गर्दछ । जनताको अधिकार दिलाउन अवतारको रुपमा अवतरित यी महापुरुषहरु पहिलो संविधान सभामा सजिएपनि दोश्रो संविधान सभामा यसरी धपाईए कि यो जन प्रतिनिधीको रुपमा पनि रहन सकेन । यी परिवर्तनकारी भनाउँदा दलहरु फोहोरमा रुपान्तरण भयो ।
नितान्त व्यक्तिवादी महत्वाकाँक्षामा रमाएर जनताको जनादेश विपरित गएका यी दलहरु निरस्त्र भएका छन् । आफैले नव नेपाल निर्माण गर्न कोरेको रोडम्याप ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बमोजिम अगाडि बढ्न असक्षम देखिएका छन् । पार्टी विभाजनको पीडा भोगेर धेरै कमजोर भएका छन् । संविधान सभामा कमजोर देखिएका तथा परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल रहँदा पनि यी दलहरु फेरि एकजूट भएर शक्ति आर्जन गर्न नितान्त कमजोर तथा असक्षम देखिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानबाट आफै अलग्गिएको लज्जाजनक यथार्थलाई सह्न बाध्य छन् तर सबै मिल्ने कुरालाई कोही स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् ।
०६३ पछिका दिनहरुमा सत्तामोहले संघर्षशील सबै राजनीतिक दलहरुलाई यसरी गाँज्यो कि आफनो अस्तित्वको क्षयीकरणलाई पनि रोक्न सकेन । आफनो उद्देश्य बिर्सेर सत्ता लिप्साको खेलमा लिप्त भएको कारणले जनता धेरै निराश भए र देशमा अराजक स्थितिको सृजना भयो । संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाले लामो समयसम्म नेपाली समाजलाई बेथितिमा राख्दा समाजले ठूलो ‘क्राईसिस’ भोग्नु पर्यो । जनअधिकार सुनिश्चित भएर विधीको शासन आएपछि सबै सामान्य हुने आशमा नेपाली जनता वर्षौंदेखि प्रतीक्षारत रहँदा पनि जनताको आश पूरा भएन । अपराध, असुरक्षा, महँगी, बेरोजगारीको वृद्धिले समाजलाई नराम्रो प्रभावित गर्यो । आर्थिक रुपले नेपाली समाजमा ठूलो हाहाकार मच्चियो, तर पनि जनताका भाग्यविधाताहरुले जनताको भाग्य सपार्न सकेन । असन्तोष, अविश्वास, पाश्चाताप, घृणा, वितृष्णा नेपाली समाजमा व्यापक रुपमा फैलिएको कारण दोश्रो संविधान सभामा परिवर्तन चाहने दलहरु नराम्रो पराजय भोगेर साक्षीको रुपमा किनारामा बसी रहेका छन् ।
पहिलो संविधान सभामा जनताको कामलाई वेवास्ता गर्दै सत्तालिप्सामा लागेर कर्त्तव्यच्यूत भएका दलहरुको गलत क्रियाकलापका कारण बेथिति र बेरोजगारिमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर युवाहरुले राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास गर्न छोडेर विदेश पलायन हुन थाले । पहिलो संविधान सभाको दुई वर्ष नपुग्दै युवाहरुको विदेश पलायन क्रम शुरु भयो । आन्दोलनलाई निर्णायक बनाएर आमूल परिवर्तनका सपना बोक्ने युवाहरु राजनीतिक दलहरुको स्वार्थलिप्साका कारण निराश भए । जनतालाई अधिकार दिलाउने संविधान सभा स्थापना भएको अवसरलाई पनि वास्ता नगरि युवाहरु विदेशिनु राम्रो संकेत भने पक्कै पनि होइन ।
केन्द्रमा भ्रष्टाचार चरमसीमामा पुगेको छ भने गाउँमा भोकमरि व्याप्त रहेको अवस्था, देश लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोधको शिकार भई रहेकोले अवसरविहीनताका कारण समाज अस्त व्यस्त भएको र निकट भविष्यमा निकाशको सम्भावना पनि नरहेकोले युवाहरुलाई विदेशिनुको विकल्प रहेन । ०६३ को आन्दोलनयता राजनीतिक दलहरुले देशलाई निकास दिलाउने कुनै काम गरेन । फलतः अवसरविहीनतालाई चिर्दै युवाहरु विदेश जाने एउटा भेल नै ल्यायो । सय,हजार, लाख गर्दै यो पाँच वर्षमा युवाहरु विदेशका विभिन्न मुलुकमा ४० लाखको संख्यामा बाहिर गए । हुनत २०११ मा अहिलेसम्म विदेशिएका युवाहरुको रेकर्ड २०११ मा तथ्याँक विभागले हिमालमा १लाख ५ हजार ४ सय, पहाडमा ९ लाख ९१ ह्जार २ सय तथा मधेशमा ८ लाख २४ हजार ९ सय गरि जम्मा १९ लाख २१ हजार ५ सय देखाएको छ । चुनावमा परिचय पत्र नभएको मतदाताको संख्या निर्वाचन आयोगले ४९ लाख ३१ हजार ६ सय देखाएको छ । यिनीहरु पनि विदेशिएका कारण न परिचय पत्र लिए न वोट नै खसाले ।
यसरी युवाहरुको विदेशिएको संख्या ६८ लाख ५३ हजार १ सय पुगेको सरकारी तथ्याँकको आधारमा भन्न सकिन्छ । यो क्रम रोकिएको छैन । बरु भन् बढ्दै गएको छ । “आफनै घरमा पौरख गरौं” भनेर जनहितमा जारि गरेको नारा घन्काए पनि सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने थप अवसर प्राप्त गरेको छ । त्यसकारण पनि यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छैन । युवाहरुको विदेश पलायनको यो भयावह अवस्था शौक नभई बाध्यता हो र यो बाध्यताको वातावरण सृजना गर्ने राजनीतिक दलहरुको गलत क्रियाकलाप नै हो ।
देशको असहज परिस्थितिले बेरोजगार युवाहरुलाई विदेश जान बाध्य बनाएको अवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरु केही संवेदनशील भएर युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि ०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष स्थापना गरिएको थियो । ५० हजार युवाहरुलाई प्रतिवर्ष रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष कालान्तरमा एमाले र एमाओवादीको भागबण्डाको झगडाको थलोको रुपमा रुपान्तरण भएको कारणले यो समिति आफनो उद्देश्यलाई हासिल गर्न सकेन । ५ वर्षमा यसले १७ हजार युवाहरुलाई मात्र समेट्न सक्यो ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष लगायतका धेरै कल्याणकारी संस्थाहरुले समाजमा व्याप्त संकटपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई समाधान गर्न नसकेर युवाहरुको विदेश पलायन तीव्रगतिले बढ्दै गयो र यो अझै रोकिएको छैन । राजनीतिक दलहरु तथा सरकारका गैर जिम्मेवारी रवैयाले देशमा दिनानुदिन बढि रहेको संकट पनि समाधानको दायराभन्दा बाहिर गई सकेको सम्वेदनशीलताप्रति पनि गम्भीर हुन सकेको छैन ।
लाखौंको संख्यामा युवाहरु विदेशिनु तथा खरबौंमा रेमिट्यान्स भित्रिनुले सरकार लगायत राजनीतिक दलहरु समेत अब योबारे चिन्तन गर्न छाडेका छन् । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मोहले युवाहरुको पलायन संकटप्रति पूर्ण उदासीन बनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २१.८% रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स ३५% ले वृद्धि भएको छ । आन्दानीको आकर्षणले सबैलाई अब यो समस्याप्रति उदासीन बनाएको, पासपोर्ट लिन भोग्नु परेको समस्यालाई सरकारले सहज वातावरण निर्माण गरि दिएर युवाको पलायनलाई प्रोत्साहन नै दिएको हो ।
संक्रमणकालमा देशको अर्थतन्त्रमा प्रमुख सहयोगी भूमिकामा रहेको रेमिट्यान्सले क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको नेपालको व्यापार घाटालाई थेग्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा नेपालको व्यापार घाटा १५% थियो भने ०६९/०७० मा व्यापार घाटा बढेर २४.९% मा पुग्यो । यो बढ्ने क्रम तीव्र गतिमा रहेकोले यसले रेमिट्यान्सको गतिलाई उछिनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा ७% बढी थियो भने ०६९/०७० मा बढेर ११% पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा १४% ले वृद्धि भएको छ । यो तथ्याँकले देशको आर्थिक अवस्था कति भयावह छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दछ ।
युवाहरुको पलायन अन्ततोगत्वा देशको अर्थतन्त्रको भारलाई यथाशक्य उठाएर देशलाई राहत नै दिलाएको छ । यसको तुलनामा राजनीतिक दलहरुले देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्ययनले देखाएको छ । देशप्रति को बढी जिम्मेवार छन् राजनीतिक दल वा युवाहरु ?
२०७१ ज्येष्ठ ३० गते मधेशवाण्मीा प्रकाशित
