मधेशको जनादेश पाएर मनपरी गरेर निर्णय गर्ने मधेशका राजनीतिक दलहरु यसपाली मन्त्री परिषदबाट मनोनीत हुने २६ बटा सीटबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । सम्भवतः महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई संविधान सभामा समावेश गराउने उद्देश्यले मधेशी दलहरुको नाममा छुट्याईएको २ वटा सीटबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो बञ्चित हुन पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले हारेका, समानुपातिकमा नाम भएकालाई नदिने, आदिवासी जनजातीलाई समावेश गर्ने आदि वाक्याँश प्रयोग गरेर दिएको फैसलाले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको संविधान सभामा समावेश हुने अवसर मात्र गुमेको छैन, पार्टी नेतृत्वमा पनि प्रश्न खडा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आदिवासी जनजातीको जिकिर रहेको कारणले पनि पराजित दुई अध्यक्ष माननीय हुनबाट बञ्चित भएका छन् । मधेशका राजनीतिक दलहरुमा रहेको अध्यक्षीय प्रणालीमा सर्वाधिकार अध्यक्षमा निहित रह्ने प्रावधान अनुसार सभासद बिनाका अध्यक्षहरुको मान्यता त्यसै अवमूल्यन हुने भएकोले पनि पार्टीको बागडोर ढिला पर्ने, नेतृत्व अरुमा जान सक्ने सम्भावनालाई बढाई दिएको छ ।
शीर्ष राजनीतिक दलहरुले मधेशीको नाममा छुट्याएको २ सीटले मधेशी दलहरुमा आन्तरिक मनोमालिन्यलाई बढाई दिएको छ । २ सीटका लागि विभिन्न विश्लेषण चर्चामा रहेको छ । कसैले राजेन्द्र महतो तथा महन्थ ठाकुरको लागि यो सीट होईन भनेर दावा गरि रहेको छ भने कोही उपेन्द्र यादब र विजय गच्छदारले यो सीटको दुरुपयोग गर्छ, त्यसकारण यो सीट पराजित अध्यक्षहरुकै लागि हो भनेर किटान गर्छन् । यो विश्लेषण सही पनि लाग्छ । २ सीट मात्र छुट्याएको कारणले निश्चिय पनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई संविधान सभामा सहभागी गराउने आशयका साथ निर्णय गरिएको जस्तो लाग्छ । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निजहरुलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने जटिलता थपि दिएको छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले नियतवश गरेको निर्णय भए निश्चय पनि यो राम्रो मानसिकता होईन । दुबै पार्टीलाई कोल्याप्स गराउने नियत त पक्कै पनि हुँदैन होला । यदि वास्तवमा संविधान सभामा सहभागि गराउने मानसिकता छ भने कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा शीर्ष तीन राजनीतिक दलले वैकल्पिक मार्ग खोज्नु पर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तेर्साएर पछाडि हट्ने राजनीतिक अवस्था आएमा यसलाई नियतवश गरिएको मान्न बाध्यता हुनु पर्ने हुन्छ ।
मौलिक हकको कानूनी अभ्यास गर्दा सफलता पाउनु भएका माननीय विषेन्द्र पासवानलाई बधाई दिने मानिसको दिनहुँ आउने भीड सम्हाल्न अहिले धौ धौ परि रहेको होला । दुबै संविधान सभामा सभासदको रुपमा पाउने सम्मानभन्दा धेरै गुणा बढी अहिले रीट दायर गरि पक्षमा फैसला लिन सफलता पाएपछि प्राप्त गर्नु भएको हो । वालकृष्ण न्यौपाने जस्तै पाएको हक अधिकारको कानूनी व्याख्या गराउन मधेशवाट उदाएको पात्रको रुपमा अवतरित भएकोमा साधूवाद त दिनै पर्ला । तर धेरै यस्ता मधेशको अधिकारमाथि बन्देज लगाई रहँदा माननीय विषेन्द्र पासवान जी रीट दायर गर्न चुक्नु भएको एहसास सम्भवतः भएकै हुनु पर्दछ ।
संविधान सभा चुनाव पश्चात् पाएको अप्रत्याशीत नतीजाले राज्य सुविधाबाट अलग रहेका कारण मधेशका राजनीतिक दलहरुमा घोर निराशा व्याप्त छ । शीर्ष राजनीतिक दलहरुले मधेशको नाममा छुट्याई दिएको नपुग २ सीट तथा सो उपयोग गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ल्याई दिएको अवस्थाले दलहरुमा निराशा अझ बढाई दिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा तमलोपा, सद्भावना र फोरम नेपालको एकीकरण प्रक्रिया टुँगिएको अनुभव हुन थालेको छ । तीन विपरित विचारधाराको मिलन त्यसै पनि असम्भव थियो । अहिले २ सीट मात्र दिएको अवस्थाले निराश बनाएको कारण एकीकरण दुरुह बन्न पुगको छ । एकीकरणको बैठक बस्दा फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरुले “विजय गच्छदारसंग हामी जति नजिक छौं, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसंग छैनौ, त्यसकारण विजय गच्छदारको पार्टीसंग मिल्नु पर्दछ भन्ने जोडदार आवाज उठ्दै आएको छ । उपेन्द्र यादबले यो एकीकरण प्रक्रियालाई लम्ब्याई राख्नुको कारण पनि यही हो । अर्को कारण मनोनीतबाट आफनो पार्टीको लागि सीट हासिल गर्ने अभीष्ट पनि थियो । अब जबकि सीट प्राप्त गर्नु असम्भव भएको बेला एकीकरण झन् असम्भव भएको छ ।
संविधान सभा चुनाव पश्चात् मधेशमा पहिलो पार्टीको रुपमा उभिएको लोकतान्त्रिक फोरमसंग एकीकरणबारे एकपल्ट पनि सल्लाह नगरि थालिएको तीन दलको एकीकरण प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाउन विजय गच्छदारको एकघ्नि प्रयोग हुन बाँकी नै थियो । उपेन्द्र यादबको पार्टीबाट विजय गच्छदारसंग मिल्ने कुरा उठ्नु यसैलाई संकेत गर्दैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अनुकूलताले विजय गच्छदारको साना दलहरुसंग गरिने एकीकरणको वातावरणलाई सहज बनाई दिएको छ । अस्तित्व संकटमा रहेको साना दलहरु त्यसै पनि ठूलो छहारी खोजी रहेका छन् । एकीकरण गरेर २४ बटा सभासद्का साथ चौथौ शक्तिको रुपमा उदाउने विजय गच्छदारको पार्टी राज्यमा अहम् भूमिका लिन सक्षम हुनेछ ।
अर्कोतिर तीन मधेशी दलहरु आफूलाई नसोधी थालेको एकीकरण प्रक्रिया असफल भएका कारण विजय गच्छदारको एकीकरण प्रक्रियाको वातावरण बन्दै गएको र मनोनीत हुने २ सीट अब आफनै झोलामा खस्ने सम्भावना बढेको छ ।
मधेशलाई अधिकार दिलाउने कागजमा लेखेर राखेका मधेशी दलहरु विचार समान देखाए पनि भित्रबाट उत्तिकै बेईमान र लोभी छन् । व्यत्तिगत लाभ लिने उच्च महत्वाकाँक्षा अगाडि यिनीहरुले न अरु सहकर्मी पार्टीलाई महत्व दिन्छन् न मधेशलाई । यस्तो चरित्र भएको अध्यक्षको पार्टी ओरालो लागेको मृग समान तीब्र गतिमा खस्ने नै छन् । यथार्थपरक न रहेको झूठको खेती गर्ने मधेशका राजनीतिक दलहरु यसपाली राज्य सुविधाविहीन अवस्थामा आउँदा के गर्ने के नगर्ने द्विविधामा छन् र सटीक निर्णय लिने क्षमता गुमाएका छन् । व्यक्तिगत लाभको दावपेच, एकअर्कालाई समाप्त पारि आफनो वर्चस्व कायम राख्ने मानसिकताबाट प्रेरित तथा असफलता भोग्नु पर्दाको नर्वसनेसले मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई कुनै कामको रह्न दिएको छैन । मधेश आन्दोलनमा बढाएको महत्वाकाँक्षा अहिले प्रतिकूल परिस्थिति आउँदा पनि घट्न सकेको छैन । व्यक्तिगत फायदा लिने दावपेचमा असफलता नै हात लाग्ने भएकोले मधेशी दलहरुमा अस्तित्वको संकट गहिरिएर गएको छ । यथास्थितिमा बस्न बाध्य बनेका मधेशका राजनीतिक दलहरु आफूबाहेक मधेशबारेको चिन्तन गर्न छाडेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको संविधान सभामा सहभागी हुने अवसर गुमेको छ । के शीर्ष दलहरु यी दुई मधेशी नेताहरुलाई विकल्पको खोजी गरि संविधान सभामा सहभागी गराउला ? अथवा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई तेर्साएर आफनो निरीहता देखाउला ? विगतमा आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको खेलमा मधेशी दलहरुलाई सिध्याउने मानसिकता लिएका शीर्ष राजनीतिक दलहरु अहिले उदार बन्न सक्ला ? अथवा नियतकै परिणामको रुपमा देनलेनको नाटक मञ्चन गरिएको हो ? अहिले यी शीर्ष दलहरु समक्ष यावत् प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।
मधेशी दलहरुमा वैचारिक रुपमा राजनीतिक संकुचन त थियो नै, संविधान सभाले आकार पनि छोट्याई दियो । विश्रृँखलित अवस्थामा मनोवाँञ्छित प्रतिफल नपाई रहेको, जनतामा राजनीतिक प्रतिष्ठा गुमेको, राजनीतिक दलहरुमा आपसी मेलमिलाप न रहेको अवस्था अनुभूत गरेर राज्यले पनि १० वर्षको तीतापनको विरुद्धको व्यवहार प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक हो । मधेशी दलहरु ओरालो लागेको मृग त्यसै सन्दर्भमा भनिएको हो । मधेशी दल प्रणालीविहीन, भीडको अवस्थामा रहँदा आन्तरिक असहयोगको वातावरण व्याप्त छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु पनि अध्यक्षको असफलतामा रमाई रहेका हुन्छन् । नेतृत्वको व्यक्तिगत लाभको प्रवृतिले सवैमा त्यही प्रवृतिको विकास भएकोले सबै अध्यक्षहरु असहयोगको अन्तरपीडा भोगि रहेका छन् । पैसाकै बलमा पार्टीलाई संगठित गर्ने मानसिकताले अहिले सुविधाविहीन अवस्थामा काम गर्न छोडेको छ ।
मधेशको राजनीतिलाई अवसरवादीको जमातको आधारमा गन्तव्यमुखी बनाउन सकिंदैन । मधेश आन्दोलनको तीब्र आकाँक्षालाई यथास्थितिको पिंजडामा राख्न अति कठीन छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुले देखाएका नैतिक अनैतिक क्रियाकलापले मधेशमा जहाा अविश्वास फैलिएको छ त्यहीं राजनीतिक दलहरुले आफनो लोकप्रियता गुमाएको छ । मधेशका राजनीकि ठेकेदारबाट होइन, अधिकार मधेश आन्दोलनबाट नै प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ मधेशले । “बडे मियाँ तो बडे मियाँ, छोटे मियाँ शुभानल्लाह” भएका कारण मधेश फेरि ठगिएको हो । राज्यको लामो अभ्यासमा लागेकाहरुको चरित्र विश्वसनीय त थिएन नै जो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आयो, उ त झन् सबैको शुभानल्लाह बनेर आयो । अहिले “ताक परे तिवारी, नत्र गोतामे” अवस्थामा रहेका मधेशी दलहरु पैसाको बलमा किञ्चित मधेशीको नेतृत्व गर्न सक्ला, मधेशको अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । येन तेन प्रकारेण व्यक्तिगत लाभ लिने पार्टीहरुको अभीष्टले मधेश आन्दोलनलाई न नेतृत्व दिन सक्छ, न परिणाममुखी नै बनाउन सक्छ । उ त यथास्थितिवादी चिन्तन हो ।
गलत शुरुवातको अन्त पनि गलत हुन्छ । आफूले गरेको कर्म अनुसारको फल भोग्नै पर्छ । मधेशले यति छिटै नेतृत्व पंक्तिमा आएका गलत विचार, यथास्थितिवादी, व्यक्तिवादी, अनैतिक, दलाल मनोवृति तथा बिकाउ मालको रुपमा देखिएका प्रवतिहरुलाई चिन्न सक्यो, यो नै ठूलो उपलब्धि हो । यसबाट मधेशलाई फेरि मधेश आन्दोलनलाई संगठित र व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्नेछ र वर्तमान नेतृत्वबाट मुक्ति पनि मिल्नेछ ।
२०७१ ज्येष्ठ २ गते मधेशवाण्मीा प्रकाशित
