भनिन्छ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको हक अधिकार बढी मुखर हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भ बिल्कुलै भिन्न छ । यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुहार नै विकृत अवस्थाको बनेको छ । यसले वर्गीय हितबाहेक जनाधिकारको कुरा सोच्नै सक्दैन । खसवर्गीय राज्यसत्ताले देशमा उठेका झंझावातबाट निरंकूश सामन्ती चरित्र परिवर्तन गरि उदार सामन्तहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ । खस वर्गीय राज्यसत्ताले आफनो अवस्था मात्र परिवर्तन गरेको छ, स्वरुप यथावत छ । यसले लोकतान्त्रिक जामा भिरे पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जनमुखी बन्न नदिएर विकृत सामन्ती अनुहार प्रदान गरेको छ । नेपालमा परम्परागत रुपले चल्दै आएको सामन्ती चरित्र भएको खसवर्गीय केन्द्रीकृत राज्यसत्ता विरुद्ध उठेका उग्र आन्दोलनहरुले रुढिवादी सामन्ती शासन प्रणालीको अन्त गरि जनाधिकार सुनिश्चित गर्ने जनमुखी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने जनादेशको विपरित दिशातिर राजनीतिलाई मोडेर खसवर्गीय वर्चस्व कायम गर्न भिन्न विचार राख्ने सबै राजनीतिक दलहरु एकमत भएर लागि परेका छन् । राज्यको जनमुखी संरचना गर्ने भीषण आन्दोलनको जनादेशप्रति प्रतिबद्धता जनाउने राजनीतिक दलहरु ऋाज उल्टो गतिमा राजनीतिलाई हिंडाउन बाध्य बनाएका छन् । आन्दोलनका ती माँगहरुलाई फेरि आन्दोलनकै जिम्मा लगाउने प्रयासहरु भई रहेका छन् । राजनीतिको उल्टो गतिको प्रयासबाट देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था कति बदतर हुँदै गएको छ यसको अनुभूति रहे पनि आफू सच्चिन कोही तयार छैन । विभिन्न दर्शन बोकेका राजनीतिक दलहरु साधन स्रोत सम्पन्न मधेशलाई संघीयता दिन चाहँदैन । उल्टो गतिमा हिंड्नु परे पनि संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने साझा सोच नै देशको समस्यालाई अझ चर्को बनाएको छ ।
अर्को संविधान सभामा शीर्ष स्थान पाएका दलहरु पुरानै मानसिकताका आधारमा राजनीतिलाई असहज बनाउँदै लगेका छन् । संघीयता शासन प्रणालीमा खसवर्गीय अधिकारको कटौती हुने देखेर नै सबैले संघीयताको परिभाषा नेपाली सन्दर्भमा जटिल बनाएको छ । देश टुक्रिने भयावह स्थिति देखाएर खस वर्गीय वर्चस्वलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुटिल मानसिकता नै अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कब्जामा लिएको छ । देशले जस्तोसुकै अवस्था भोगे पनि वर्गीय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्ने यी राजनीतिक दलहरुको गलत क्रियाकलापले देशको राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्रको अवस्थालाई दयनीय बनाई दिएको छ । बोलीमा चुनावदेखि “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को कुरा गरेर एक वर्षमा नै संविधान दिने भनिए पनि व्यवहारमा भने यसको भिन्न अवस्था रहेको छ । संविधान बनाउने म्यादको ६ महिना बिति सकेको छ । संघीयता बिषयको बहसको थालनी पनि नभएको अवस्थामा ६ महिनाको अल्प अवधीमा संघीयतासहितको संविधान जारी हुन असम्भव रहेको हरेक क्षेत्रको विश्लेषण छ । संघीयताबिनाको संविधान जारी हुने सम्भावना भने प्रवल छ । किनकि विपरित दिशामा गएको राजनीति निश्चय पनि सहज परिणाम दिदैन । संघीयता बिनाको संविधान जनताले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने यो त समयले नै देखाउने छ ।
आर्थिक क्षेत्रको उल्टो गतिले त देशको दुर्दशाबारे संचार गृहले लेख्दै आएको छ । आयात निर्यातको असमान दुरीले देशमा परनिर्भरता बढि रहेको र राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गई रहेको अवस्थालाई अर्थविद्हरु बडो गम्भीरतासाथ हेरि रहेको छ तर राजनीतिकर्मीहरुको भने आफनै भनाई र सोचाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले आ.व. ०७०/०७१को पहिलो ६ महिनामा आयात २३.१% ले बृद्धि भई ३ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । तर निर्यात भने कछुवाको चालले हिंडी रहेको छ ।
तल झर्दै गएको नेपालको अर्थतन्त्रको स्तरलाई कुनै पनि महत्वाकाँक्षी योजनाहरु रोक्न सकेको छैन । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पुर्याउने रणनीति समेटिएको तेह्रौं पंचवर्षीय योजनाले पनि भास्सिदै गएको अर्थतन्त्रलाई रोक्न सकेको छैन । आर्थिक अनियमितताको उग्र गतिले राष्ट्रिय योजनाका उद्देश्यलाई त विफल पार्यो नै, विदेशी रेखदेखका योजनाहरुलाई पनि प्रभावित गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आर्थिक अनियमितताबारे २०१३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी नेपालका राजनीतिक दलहरु (७०%) भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको देखाएको छ । त्यसपछि मात्र सरकारका सबै निकाय कमोवेश लिप्त रहेको जनाएको छ । संस्थागत रुपमा भई रहेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध विभिन्न अध्ययनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सरकारबाट लुकेको छैन । तर पनि यस क्षेत्रमा सरकारको प्रभावकारी कदम न उठ्नु भनेको सबैको समान रुपको भ्रष्ट आचरण भएको र आर्थिक अनियमितता प्रणालीमा नै विकसित भएको कारणले यसलाई हटाउन यति सहज नरहेकोले यसको अन्त गर्न त कठीन छ नै, कम पनि गर्न सकेको छैन ।
नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक अराजकताले आर्थिक क्षेत्रलाई पनि अराजक बनाई दिएको छ । ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि स्थानिय स्तरमा विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानिय स्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु सम्मिलित संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि उक्त संरचना नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाईएपछि त्यसलाई खारेज गरियो । त्यस्तै एक दुईवटा बाहेक सरकारका संस्थानहरु सबै घाटामा रहेकोले बर्षेनी अर्बौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा दुरुपयोग भई रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीति दुबै उल्टो गतिमा चलि रहेको सर्वमान्य भई सकेको छ । हालै विश्व मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एशियाका साना साना देशहरु जस्तै बंगलादेश, म्यानमार अफगानिस्तानले २०१४ मा प्रतिव्यक्ति आय गतवर्षको तुलनामा बढाएर लगेको छ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय भने ५० डलर ह्रास भएर प्रतिव्यक्ति आय ६४० डलरमा झरेको छ । जबकि अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय ६९३ डलर रहेको छ ।
८ बैशाख ०७१, आर्थिक कारोवारमा टुलराज वस्यालले दिनुभएको ओरालो लागेको आर्थिक तथ्याँक यहाँ उद्धृत गर्न अप्रासाँगिक नहोला । अघिल्लो त्रिवर्षीय योजनामा हासिल भएको ४.६% को आर्थिक बृद्धिदर पछिल्लो त्रिवर्षीय योजनमा ४% मा झरेको छ । विगत ७ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वार्षिक उत्पादन वृद्धिदर १.९% मात्र रही जी.डी.पी. मा यस क्षेत्रको योगदान ०६२/०६३ मा ७.३% बाट ०६९/०७० मा ५.८% मा झरेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा जी.डी.पी. मा उर्जाक्षेत्रको योगदान ०६२/०६३ मा २% बाट ०६९/०७० मा १.२% मा सीमित रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जी.डी.पी. ०६२/०६३ मा १६.७% बाट ०६९/०७० मा १४.९% मा झरेको छ । विगत ७ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.१% रहँदा कृषिको वृद्धिदर ३.२% र गैर कृषिको वृद्धिदर ४.७% छ भने निजीक्षेत्रको स्थिरपूँजी निर्माणको वृद्धिदर २.५% मात्र छ ।
राष्ट्रिय नीतिको आधारमा विकास कार्यक्रम क्रमबद्ध रुपमा नचलेर राजनीतिक दलहरुको प्रभावबाट चल्ने गरेकोले यसले आफनो लक्ष्य हासिल गर्न नसकि सिङ्गै आर्थिक क्षेत्र नै धाराशायी बनाएको छ । पार्टी र व्यक्तिको वर्चस्व कायम राख्न चलाउने विकास कार्यक्रम तथा स्वलाभको निर्देशन अनुसार सो कार्यक्रम कार्यान्वयन रहेकोले यो परिणाममुखी बन्न सक्दैन । अर्को तर्फ विरोधीको स्वार्थ पूरा हुन नसकि विभिन्न अवरोधको वातावरणको जोखिम पनि रहि रहन्छ । विकास कार्यक्रम राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता अनुसारको निरन्तर तथा सहज प्रक्रिया हो । यसलाई पार्टी र व्यक्ति विशेषको लागि संचालन गर्नु निरीह मूर्खता नै हो । यसमा राजनीतिक दलको अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।
निरन्तर जोखिमपूर्ण बन्दै गई रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न राजनीतिक दलहरु विभिन्न आकर्षक योजना तथा सोही अनुसारको बजेट विनियोजन त गरेको छ तर त्यस अनुरुप परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक दलहरुको राष्ट्र निर्माणप्रतिको उदासीनता तथा स्वलाभका लागि विकास कार्यक्रममा सोझै हस्तक्षेप गर्ने प्रवृति आदि कारणले आर्थिक क्षेत्र बदतर बन्दै गई नेपाललाई हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर बनाई दिएको छ । उत्पादनलाई घटाएर आयातको गतिलाई तीब्र रुपमा बढाई दियो । फलतः आयातीत वस्तुमा बाँच्नु पर्ने बाध्यता, आकाशिदो मँहगी, चरम उर्जा संकट, हरेक क्षेत्रको अराजक अवस्थाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा आएका चुनौतिहरुले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ला ?
अर्को तर्फ सामाजिक क्षेत्रमा व्याप्त गरिबीका कारण विदेश पलायन हुन बाध्य युवाशक्तिहरुको ओइरोले देश आर्थिक संकटमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । देशलाई काँध थाप्ने दोश्रो पीढिका युवाशक्तिको अभावले देश फेरि थप समस्यामा पर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न ०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीको रेखदेखमा प्रचण्डको पालामा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष स्थापना गरिएको थियो । पछि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा उसको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले कोषभित्र एमाओवादी र एमालेको जुहारी नै चल्यो । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कोषमा फैलिएको अराजक अवस्थाले यसले लक्ष्य अनुरुप परिणाम हासिल गर्न सकेन । वार्षिक ५० हजार युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यले कार्य थालेको यो कोषले ५ वर्षमा १७ हजार युवालाई मात्र समेट्न सकेको छ । अर्थात् यसले लक्षित उद्देश्यमा ३.४% को प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छ ।
महालेखा परिक्षकको २०७० सालको प्रतिवेदन अनुसार कोषले ४ बटा बाणिज्य बैंक, ११ विकास बैंक, ६ लघु विकास बैंक २ बटा कम्पनी र ५ सय ५८ बटा सहकारी संस्थामार्फत २ अर्ब ९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । लक्षित क्षेत्रमा विभिन्न कारणले काम गर्न असफल रहेको कोषको ३ सय ९४ बटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषलाई फिर्त्ता नगरेको ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएको युवाहरुको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को पहिलो ६ महिनामा १३.४% ले वृद्धि भई ३४.४% पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधीमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २१.८% थियो । रेमिट्यान्सको वृद्धिले अनावृत भई रहेको आर्थिक दयनीयतालाई तत्काल छोपे पनि भित्रभित्रै थपिंदै गई रहेको चुनौतिले स्थाई समाधान दिन नसक्ने यथार्थ पनि उत्तिकै छ ।
२०७१ बैशाख २६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
