सामन्ती चरित्रको पौराणिक राज्यको एकात्मक स्वरुप अहिले पनि कायम छ । पृथ्वीनारायण शाहले खसको हातमा सुम्पेदेखि यो राज्य खसवर्गकै कब्जामा रहेको छ । निरंकूश राणाहरुको शासनकालदेखि जनअधिकारका कुरा उठ्न थाल्दा विभिन्न कालखण्डको आन्दोलनहरुले यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकेन । परिवर्तनको विभिन्न परिवेशले यसको परिधान मात्र बदल्दै आएको छ । सामन्ती राज्यका आधार किल्लाहरु (राणा तथा राजा) भाँच्चिए पनि सगरमाथा जस्तो अचल राज्यसत्तालाई कुनै खासै क्षति भएको देखिदैन । खस वर्चस्वको राज्यको २४४ वर्षको शासनकालमा लामो समयसम्म विभिन्न सामन्तहरुको शासन कायम रह्यो । राणाहरुलाई २००७ सालमा फालियो भने राजालाई २०६५ वैशाख १५ गते फालियो । अनेकौं सामन्तहरु, महासामन्तहरु शासन गर्दै अहिले उदारवादी सामन्तको हातमा शासन बागडोर आएको छ । तर राज्यको सामन्ती चरित्रमा किञ्चित परिवर्तन आएन ।
राज्यसत्ताको आमूल परिवर्तन गर्ने दिशामा बढेको माओवादी द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनले संविधान सभाद्वारा राज्यको पुनर्संरचना गरि “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को आधारमा नेपालको शासन पद्धति बनाउने भनेर संविधान सभाको स्थापना गर्यो । २०६५ देखि परम्परागत राज्यलाई चुनौती दिन आएका परिवर्तनकारी शक्ति र राज्यलाई आफनै स्वरुपमा संरक्षित राख्ने यथास्थितिवादी शक्तिको बीचमा शीतयुद्ध शुरु भयो । पहिलो संविधान सभामा परिवर्तनकारी शक्तिलाई तेजोबध गरि कमजोर पार्ने यथास्थितिवादी शक्तिको सफलतम अभ्यासका कारण पहिलो संविधान सभालाई अर्थहीन बनाई अन्त गरियो । यथास्थितिवादी शक्तिको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मान्य छ तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने बिल्कुलै अपाच्य रहेकोले यसको स्थापनामा प्रश्न चिह्न लागेको छ । राज्यको स्वरुप होइन, परिधान मात्र बदल्न चाहने यथास्थितिवादी शक्तिहरुको कब्जामा आएको दोश्रो संविधान सभाले पनि अन्तरिम संविधानको मर्म “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई संस्थागत गर्न नसक्ने संकेतहरु देखा पर्न थालेको छ । हुनत दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा सबैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै कुरा गरेर आएका हुन् । तर शासन प्रणालीमा संघीयताको समावेश हुनमा राजनीतिक विश्लेषकहरुले शंका नै व्यक्त गरेका छन् ।
परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई कमजोर बनाएर उद्देश्यहीनताको अवस्थामा पुर्याएपछि चुनावमा शीर्षस्थान ग्रहण गर्न सफल यथास्थितिवादी शक्तिहरु मनोवाञ्छित संविधान बनाउन उत्साहित छन् भने परिवर्तनकारी शक्तिहरु अनेकौं पटक विभाजनको कारणले निराश तथा हतोत्साहको अवस्थामा छन् । व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षाको उँचाईका कारण विभाजित शक्तिहरुलाई फेरि मिल्न अत्यन्त कठीन अवस्था छ । माओवादी र मधेशका राजनीतिक दलहरुको एकीकरणको चर्चा महिनौंसम्म चलि रहँदा पनि सार्थक निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । प्रतिरक्षात्मक पंक्तिको अभावमा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको यो संविधान सभामा एकाधिकार कायम रहेकोले संघीयतासहितको संविधान आउन शंकै छ । समयले संविधान सभाको यथार्थ तस्वीर देखाउने नै छ ।
निरंकूशताबाट उदारवादमा रुपान्तरित खसवर्गले सामन्ती चरित्र भने त्यागेर जनमुखी विचार अंगाल्न सकेको छैन । तथाकथित लोकतन्त्रको ६३ वर्षको लामो अभ्यासले खसवर्गलाई अलिकति उदार त बनायो तर लोकतान्त्रिक चरित्र भने दिन सकेन । जनअधिकारको कुरा गर्न सिकायो, तर जनअधिकार स्थापित गर्ने चरित्र दिएन । संघर्षका बेला जनाधिकारका क्रान्तिकारी नारा दिएपनि सत्तामा पुग्दा त्यही लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको अधिकार स्थापित गर्न उदासीन देखिए । नेपाली काँग्रेसको सरकारले जे गर्यो, माओवादी युद्ध लडेर आएको पार्टीले पनि त्यही गर्यो । तथाकथित समाजवादी पार्टी होस् वा साम्यवादी, सबैले दर्शनलाई सत्तामा पुग्ने माध्यम बनाए । खस वर्चस्वको सबै पार्टीहरु जनताको समर्थन हासिल गर्न मात्र जन अधिकारका कुरा गरेर सत्तामा आए तर जनअधिकार स्थापित गर्न चाहेनन् । समग्रमा विरासतमा पाएको राज्यसत्तालाई कुनै हालतमा पनि साझा बनाउन नचाहने खसवर्ग राज्यसत्तामा आफनो एकाधिकार बनाएरै राख्न चाहन्छ । यही चिन्तनले पहिलो संविधान सभाको अन्त गरायो । दोश्रो संविधान सभामा शीर्षासन प्राप्त गरेपछि काँग्रेसका दोश्रो पंक्तिका नेताहरुले संघीयतासहितको संविधान आउने अभिव्यक्ति दिई रहँदा पनि जनताले विश्वास गर्न सकि रहेको छैन । ठग्ने, ढाँट्ने, झुक्याउने राजनीतिको असल मापदण्ड रहेकोले यही स्कूलिङका कारण राजनीतिक स्तर यति बदतर हुन पुगेको छ कि निकाशको कुनै बाटो नै देखिदैन ।
जनअधिकारका कुरा गर्दा शासकवर्गको अधिकार कटौती हुने भयले खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरु कोही प्रत्यक्ष विरोधमा देखियो भने कोही मौन रुपमा अधिकारका विरुद्ध षडयन्त्रमा सामेल देखिए । जनताका आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर देशका सर्वांङ्गीण विकासको दायित्व बोक्ने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले नेपालमा यति लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरे पनि जनअधिकार र विकासको क्षेत्रमा यसले उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको स्पष्ट छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकारको परिभाषा गरिए वा बुझिएपनि असलमा एउटै वर्गको (निरंकूश सामन्तदेखि उदारवादी सामन्तसम्म) नियन्त्रणमा नेपाली राज्यसत्ता छ । त्यसैले यसलाई एकात्मक तथा केन्द्रीकृत भनिएको हो । जनअधिकारका कुरा दान, दातव्यको वस्तु होइन, जो सहज उपलब्ध होस् । जनअधिकार स्थापित गर्ने जोश र उत्साह बोकेर आएको पहिलो संविधान सभाले संघीयतासहितको संविधान नबनाओस् भनेर त्यसलाई जुन शक्तिहरुले निस्तेज पारेर अन्त गरे, आज दोश्रो संविधान सभामा उनले कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त गरेका छन् । हिजो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान माओवादीले बनाउन दिएन भनेर दोषारोपण गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमाले अहिले सरकार र संविधान सभामा प्रमुख भूमिकामा आएका छन् । यी राजनीतिक दलहरु चुनावदेखि नै संघीयतासहितको संविधान बनाउने प्रतिबद्धता देखाएका छन् । अहिले सरकारमा आएर पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । तर वर्गीय तथा शासकीय चरित्रबाट संघीयतासहितको संविधान नआउने राजनीतिक विश्लेषकहरुको स्पष्ट भनाई छ । निरंकूशताको तुलनामा उदार देखिएपनि अधिकार बाँडफाँड गर्ने कुरामा खसवर्ग बिल्कुल निरंकूश नै देखिएका छन् । जनअधिकार बहाल गर्ने कुरामा वर्गीय मतैक्य रहेको पहिलो संविधान सभाले स्पष्ट देखाएको छ । प्रजातन्त्रको बारेमा भन्नु पर्दा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र पूर्णरुपले खसवर्गको सेवामा उपयोग भएको छ । जनमुखी चरित्र यसले ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
राज्यसत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ भन्ने भनाई बिल्कुल सत्य कुरा हो । राज्य यति निर्मम हुन्छ कि यसले यति सहज रुपले सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन । यसको लागि ठूलो क्रान्ति कै आवश्यकता पर्छ । नेपालमा जनता समक्ष फेरि अधिकारका लागि बलिदानी संघर्षको अपरिहार्यता स्पष्ट हुन लागेको छ । पहिलो संविधान सभादेखि दोश्रो संविधान सभासम्म जनताको अधिकार स्थापित गर्ने राजनीतिक यात्रामा खसवर्गको नाटकीय क्रियाकलापलाई हेर्दा फेरि संघर्षको विकल्प नरहेको भान हुन थालेको छ । उदार र ईमानदार मानसिकताको अभावमा छलछामको पृष्टभूमिमा खडा भएको संविधान सभाको कुनै अर्थ नहुने हामी विगतमा हेरि सकेका छौं । त्यही पृष्टभूमीमा यो संविधान सभा पनि उभिएको छ । यसले सार्थक निष्कर्ष देला भन्नेमा सबैलाई शंका छ ।
मधेशले माँग गरेको संघीयता, स्वायत्ताबाट शासकवर्ग डराएका छन् । मधेशलाई पहिले, अहिले वा कहिल्यै नरुचाउने नेपाली राज्यसत्तालाई मधेशले चुनौती दिएपछिका दिनमा राज्य बिल्कुल आक्रामक देखिएको छ । तिब्बतियनहरु त्था क्रिश्चियनहरुको तीब्ररुपको वृद्धिबाट राज्य किञ्चित पनि डराएको छैन, तर मधेशबाट राज्य पूर्णतया भयभीत छ । मधेश र राज्यबीच गहिरिंदै गई रहेको अन्तर्विरोध सहज राजनीतिको अवसान गर्दै बलिदानी संघर्षको पृष्टभूमि तयार गर्नेछ, जो राज्यको लागि स्वथ्यकर हुँदैन । मधेशको बढ्दो जनसंख्या, राज्यविहीनताको तीब्र रुप तथा विभेदको पराकाष्ठाले देशमा फेरि ठूलो संघर्षको शिलान्यास हुनेमा कुनै शंका छैन ।
मधेशले आफनो अधिकार लिन जन्माएको ठूलो शक्तिहरु राज्यको साजिशको शिकार भई निस्तेज हुँदा राज्यले आफनो जीतको उन्मादमा निश्चय पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिन चाहँदैन । राज्यको यही चारित्रिक बिशेषताका कारण मधेश आन्दोलन फेरि ध्रुवीकृत हुनेछ । राज्यले विखण्डित अवस्थामा देखेको मधेश कसरी एकीकृत हुन्छ भन्ने कुरा मधेशले सिकाई सकेको छ । मधेश फुटे पनि विकसित भएको “मधेशवाद” ले एकछिनमा मधेशलाई जोडि दिने यथार्थलाई राज्यले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन । नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्थान विन्दुबाट राजनीतिलाई सहज रुपमा अगाडि बढाउँदै लग्नु नै द्वन्द्व विस्थापन हो । यसलाई कुमार्गबाट हिंडाउन खोजियो भने यो राज्यलाई अब कुनै शक्तिको वरदानले संरक्षित गर्न सक्दैन । मधेशमा बढ्दै गएको राजनीतिक चेतनाले राज्यको साजिशलाई जुन बेला पनि चुनौती दिन तयार छ ।
पहिलो संविधान सभाको अर्थहीन अन्त तथा मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई विभाजित पारि दिएपछिका दिनमा राज्यले मधेशमा पुनश्च शिकञ्जा कस्न थालेको कुरा मधेशका प्रबुद्धवर्गबाट लुकेको छैन । मधेशलाई परम्परागत रुपले प्रताडित गरि चाकडी, चापलुसीको पंक्तिमा उभिन बाध्य पार्ने राज्यको सोच अब भने सफल नहुने कुरा स्पष्ट छ । सर्वमान्य प्रस्तावित राजनीतिक अवधारणा “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को आधारमा सहज ढँगले कोर्ने शासन प्रणालीको सर्वमान्य चित्र बिना देशमा द्वन्द्व विस्थापन होइन, अझ परिस्कृत रुपमा संघर्ष जन्मिनेमा दुई मत हुन सक्दैन । यही आगामी दिनको यथार्थ हो । आगामी दिनको द्वन्द्व विभीषिकाबाट बच्न जनअधिकारको कुरालाई स्थापित गर्नु सबैको दायित्व हो र बुद्धिमानी पनि हो ।
२०७० चैत्र ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
