फरक संस्कृतिका कारण भेदभावको नेलमा जकडिएर लामो समयसम्म भोगि रहेको पीडाले अन्ततः मधेशलाई राजनीतिक रुपले चेतनशील बनायो । मधेश अधिकार प्राप्तिका लागि बलिदानी संघर्षमा उत्रियो । ०६३ सालको माघे विद्रोहले मधेश आफनो अधिकार लिनका लागि राजनीतिक रुपले पूर्ण सक्षम भई सकेको छ भन्ने सन्देश दिएको छ । २००७ सालदेखिको राजनीतिको प्रत्यक्ष अनुभवले मधेशलाई अधिकार लिन सशक्त सैद्धान्तिक धरातल, दृढ विचार र समग्र मधेशलाई जोड्न मधेशवादको सशक्त महामन्त्र दिएको छ । मधेशमा देखिने विविधता र यसको विखण्डनमा राज्यले एकमुष्ट खर्चिएको शक्तिको संजाललाई एकछिनमा ध्वस्त पार्ने मधेशको अजेय शक्ति फेरि राज्यसामु खडा हुने कुरा स्पष्ट छ । यो शक्ति कहिले र कुन बेला आउने भन्ने कुरा राज्यकै आचरणमा सन्निहित छ ।
मधेशको राजनीतिक परिपक्वताको अर्को उदाहरण चुनावको परिणाममा देखिन्छ । ०६४ सालको चुनावमा मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरि जनादेश पाएका मधेशका प्रतिनिधी पात्रहरुले संविधान सभामा प्रवेश पाउँदै मधेशलाई बिर्सेर व्यक्तिगत धनलाभका अवसरहरु खोज्न थाले । मधेश विद्रोहबाट भयभीत राज्य मधेशको शक्तिलाई छिन्न भिन्न पार्न यी प्रतिनिधी पात्रहरुलाई विस्तारै लोभ लालचमा फँसाएर दिशाविहीन बनायो । पार्टीहरुलाई विभाजित गरेर दायित्वविहीन बनायो । क्षेत्रीय पार्टीहरु विभाजित भई जातीय पार्टीमा रुपान्तरित भयो । मधेशका यी प्रतिनिधी पात्रहरु अवसरको दुरुपयोग गरि शर्मनाक आचरण अख्तियार गरेको यस्ता घृणित उदाहरण मधेशको इतिहासमा पहिलो पल्ट घटित भएको हो । मधेशको इज्जत, मर्यादा, जनादेशको बिल्कुलै पर्वाह नगरि व्यक्तिगत लाभमा चुलुम्म डुबेका सबै नेताहरुको भ्रष्ट आचरणका कारण मधेशको सिर निहुँरेको यिनलाई अनुभूति पनि भएन ।
राजनीतिमा सधैं अस्तित्वमा रह्न धनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले धन कमाउनलाई प्राथमिकतामा राखेर हिंडेका नेताहरु यसपालीको चुनावमा पैसाको खोलो बगाए पनि आफनो अस्तित्व बचाउन सकेन । दिग्गज कहलिएका महानायकहरु पराजित भए । एक दुईजना जीतको प्रमाणपत्र खोसेर भएपनि हात पारे । मधेशले नजिताएर आफनो पुर्ख्यौली सम्मानको आधारमा जितेको अहंकारमा मातेका यी महानायकहरुले यसपाली भोगेको दुर्गतीबाट पाठ सिक्न तयार छैन । व्यक्तिवादी अहंकारमा लिप्त नायकहरुले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरालाई बिर्सेर मधेशमाथि जातिगत राजनीति लाद्न खोजेको धृष्टतालाई चेतावनी स्वरुप मधेशले यसपाली चुनावमा सबैलाई पराजय भोग्न बाध्य पारेको हो ।
मधेशमा उदाएका महानायकहरुको अधिकार प्राप्तिको सैद्धान्तिक संकीर्णताभन्दा मधेशको परिपक्व सोच यसपालीको चुनावमा स्पष्ट भएको हो । मधेशमा जातीवादी राजनीति कथमपि स्वीकार्य नहुने मधेशले चुनावमार्फत आफनो निर्णय स्पष्ट पारि सकेको छ । मधेशको निर्णयलाई आत्मसात गर्नु त कहाँ कहाँ, मधेशले वोट नदिएको झोंकमा आफूले पाएको समानुपातिक सीटलाई मधेशका सबै राजनीतिक दलहरुले महँगो दाममा बेचेर मधेशप्रतिको आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आफनो निकृष्ट चरित्रको प्रदर्शन गरि मधेशसामु आफनो असक्षमता सबैले समान रुपले देखाएका छन् ।
मधेशको नाममा अकूत सम्पत्ति कमाउने तर मधेशप्रति किञ्चित माया नराख्ने महानायकहरुले न मधेश आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सके, न असफलताबाट शिक्षा लिएर आफनो राजनीतिक सन्तुलनलाई कायम राख्न सकि रहेका छन् । मधेश आन्दोलनले जुराई दिएको महानायकी महत्वाकाँक्षाको अगाडी मधेशको मुद्दालाई महत्वहीन बनाएर राख्ने नेताहरुको अवसानका दिन शुरु भएको कुरा ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ वालाहरु बुझ्नै सक्दैन ।
मधेश आन्दोलनको दबावले भित्तैमा पुगेका शासकवर्गहरु अहिले बलियो भएर सत्तासीन भएको अवस्था, जनअधिकार खोज्ने पराजित शक्तिहरुको न्यून उपस्थितिले यथास्थितिवादी शक्तिलाई मनोमानी गर्न पूर्ण अधिकार रहेको स्थिति देखा पर्दछ । नेपाल निर्माण गर्ने ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को राजनीतिक प्रस्थान विन्दुलाई समेत परिवर्तन गर्ने अवस्था देखा पर्न थालेको छ । मधेशलाई संघीय अधिकार नदिने मानसिकताले पहिलो संविधान सभामा मधेशलाई अधिकारबाट पछाडि धकेल्ने यथास्थितिवादी शक्तिहरुले देखाएका साजिशपूर्ण प्रदर्शनले सहज रुपमा अब अधिकार नपाइने मधेशले बुझि सकेको छ । मधेशको अधिकार माग्ने रक्षात्मक पंक्ति पनि धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेकोले पनि संघीय बिषय जटिल बन्न पुगेको छ ।
ग्लोवल वार्मिङको समस्या तथा वातावरण सन्तुलनको अभावमा मधेश मरुभूमिमा रुपान्तरण हुन लागेका लक्षणहरु देखा पर्न थालेको छ । वातावरणीय असन्तुलनका कारण मधेशमा अत्यधिक गर्मी र अत्यधिक जाडोले जनजीवनलाई अति कष्टकर बनाएको छ । ४५ डिग्री सेन्टीग्रेडसम्म पुग्ने तापक्रमले मधेशलाई मरुभूमि सरह बनाउँदै गई रहेको छ । मधेशको वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न न सरकारको चासोको बिषय बन्न सकेको छ, न मधेशका प्रतिनिधी महानायकहरुले महत्वका साथ यो बिषयलाई उठाई रहेको छ ।
भारतको सहयोगमा बन्न लागेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई नियतवश सरकारले महेन्द्र राजमार्गसंग जोडेर बनाउने निर्णयको आधारमा सर्वे प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बाढी नियन्त्रण गर्ने भारतीय सीमामा बनेको बाँध तथा चूरेक्षेत्रमा रेल्वे लाईनको १० फीट अग्लो बाँधको बीचमा रहेको मधेश प्रतिवर्ष डुबानमा पर्ने तथा पहाडबाट निस्कने पानीको बहावले बर्षेनी बालुवा ल्याएर मधेशलाई मरुभूमिमा रुपान्तरण गर्ने खतराप्रति कोही गम्भीर बन्न सकेको छैन । कृषियोग्य भूमि बालुवामा परिणत भएपछि मधेशको भूमिबाट मानव जीवन नै विस्थापित हुने खतरा विद्यमान रहेकोले यस्तो संवेदनशील कुरामा सरोकारवालाको ध्यान नजानु दुर्भाग्यको कुरा हो । मधेशको उठिवास नै गराउने हिसावले राजमार्ग छेउबाट बनाइने रेलमार्गलाई अविलम्ब रोकिनु पर्ने मधेशका राजनीतिक दलहरुको नैतिक दायित्व बन्दैन र ?
मधेशलाई क्षति पुग्ने कुरा सरोकारवालाको चासोको बिषय हुनु पर्दछ । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरबाट सबै सरकारी कार्यालयलाई बर्दिवासमा सार्ने सरकारी निर्णयलाई जसरी महोत्तरीवासी रोक्न सफल भए त्यसरी नै चुरेक्षेत्रबाट रेलमार्ग निर्माण हुँदा मधेशको विनाश हुने कुराप्रति सबैले संगठित आवाज उठाउनु पर्दछ । मधेशका दायित्व बोकेका महानायकहरुको तीक्ष्ण बुद्धिले यो कुरा जानकारीमा लिएन होला त ? तर अहिले कसैले आवाज उठाएको सुनिएको छैन । दूरगामी नकारात्मक परिणाम दिने यस्ता ज्वलन्त समस्याहरुप्रति सरोकार नराख्ने मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुलाई जनप्रतिनिधी कहलाउने अधिकार हुन्छ ? सप्तरी जिल्लाको कुनौली भन्सारमा भारतीय सीमामा बनाइएको बाँधले पानीको बहाव थुनिएर तिलाठी बेल्ही गाविस डुवानमा परि कृषियोग्य जमीन बञ्जर बनेको सबैले देखेका छन् । तिलाठी बेल्ही गाविस नै विस्थापित हुने अवस्थामा आएको छ । यस्ता समस्याहरु दलहरुको नैतिक दायित्वभित्र पर्दैन ?
मन्दिरमा देउताको आह्वान गर्दा घन्टा र शंखनाद गरे जस्तै मधेशको राजनीतिमा ४ महिनादेखि एकीकरणको बेमौसमी रागको अलाप भई रहेको छ । पराजित मानसिकतामा रहेको असन्तुलनले सबैको विचारलाई डगमगाई दिएको छ । चुनावभन्दा पूर्वका एकीकरण मधेश हितका लागि हुने थियो भने अहिलेको एकीकरण सत्ता प्राप्तिको लागि हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । तीन बेग्ला बेग्लै चरित्रको मिलन असम्भव रहेको अवस्थामा एकीकरणको चर्चा गराईएको हो । आफनो पार्टीभित्र समानुपातिक सीटहरुको व्यापारमा आएको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न पनि यो हल्ला चलाईएको हुनु पर्दछ ।
एकीकरणमा उपेन्द्र यादब कै कारण गतिहीनता आएको सरोकारवाला अर्को घटकहरुको आरोप छ । बजारमा पनि त्यही चर्चा व्याप्त छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तथा सद्भावना पार्टीभन्दा फोरम लोकतान्त्रिकसंग एकीकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार उपेन्द्र यादब पार्टीका अरु नेताहरुको छ । रावणको सबै शक्ति क्षीण भई विनाशको प्रत्यक्ष अनुभूति भएको अवस्था जस्तै उपेन्द्र यादबले विपरित रहेको राजनीतिक परिस्थितिमा अब के दाउ चल्ने, सन्तुलन नै गुमाएको भान हुन्छ । एकीकरण प्रक्रियामा सामेल दुबै घटकलाई पाठ घोक्न दिएको ६ पृष्ट लामो आफनो अवधारणा पत्रमा रहेका हितोपदेशका मन्त्रहरु बरु उपेन्द्र यादबलाई फेरि लेख्दा धेरै कुराहरु छुट्छ होला, त्यो दुई घटकलाई मात्रासहित कण्ठस्थ नै होला । यति सरल अवधारणा पत्रले कसरी एकीकरण प्रक्रियालाई जटिल बनाएको होला जिज्ञासा उठ्न सक्दछ ।
एकपल्ट अकाल पर्दा पोखरीको पानी सुख्न लाग्दा माछाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याई दिने बगुला भगतले माछालाई दिएको उपदेशभन्दा बिल्कुलै भिन्न नरहेको यो सरल आदर्शग्रन्थले एकीकरणलाई शत प्रतिशत विश्वस्त बनाएको छ । बगुला भगतको उपदेशमा लुकेको प्रपंचलाई माछाले थाहा पाउन नसकेर आफनो अस्तित्व गुमाए जस्तै यहाँ सोहि बमोजिम नहोला तर विश्वासमा लिएर बध गर्ने आदर्शकै आधारमा गरिएको राजनीतिमा त यो सम्भावना विद्यमान रहन्छ नै । ४ महिनाको अन्तराल पछि ल्याईएको यति सरल, बोधगम्य अवधारणालाई हेर्दा त आज भोली नै एकीकरण हुने सम्भावनालाई बढाएको छ । यो अवधारण पत्रमा सद्भावना पार्टीले उठाएको कुरा उपेन्द्र यादबले उल्लेख गरेबाट विगतमा उपेन्द्रप्रति रहेको तित्ततालाई बिर्सेर राजेन्द्र महतो गद्गद् भएका छन् । तीन अध्यक्षको बीचमा रहेको मैल पखालिएबाट पनि एकीकरणको सहजतालाई बढाएको छ । तर पनि किन हो कुन्नी, विश्वासको आधार नै नभएको ठाउँमा एकीकरणको मनमुग्ध राग सुनेपछि एकछिन सुन्नका लागि पनि सबैको ध्यानाकृष्ट हुन्छ नै ।
उपेन्द्र यादबको चरित्रभन्दा विपरित दिशामा रहेको यो एकीकरणको आदर्श उपनिषद्ले तीनवटै स्वार्थलाई कसरी जोडेर अगाडि बढ्दछ प्रतीक्षा नै गर्नु पर्दछ । फूटमा रमाउने व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा संग्रहित भई बस्नै सक्दैन । यही चरित्र एकीकरणको बाधक हो ।
२०७० चैत्र १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
