राजनीतिक दलहरु विगतको संविधान सभामा जनादेशको दुरुपयोग गरेका कारण जनतामा आएको निराशा अर्को संविधान सभाको चुनावले पनि कम गर्न सकेको छैन । वैधानिक हैसियत गुमाएका दलहरु आफूलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि मात्र गराइएको यो चुनावको अर्को महत्वपूर्ण अर्थ भने केही छैन । राज्य पुनर्संरचनाबाहेकका बिषयमा राजनीति अस्थिरता हटाउन संविधान निर्माण गर्नेसम्मको दायित्व निर्वाह गर्न सक्दछन् यी दलहरु । जनाधिकार बहाली गर्ने कुरामा तीन दलीय समान राजनीतिक संस्कारमा कुनै परिवर्तन नरहेका कारण यो संविधान सभा पनि उदासीननै रहने छ । अधिकारवादी शक्तिलाई गलाउने र कमजोर बनाउने रणनीतिमा केन्द्रित तीन दलीय राजनीति अन्ततोगत्वा सफलनै भएको छ । जनअधिकारबाट सरोकार राख्ने शक्तिको क्षयीकरणका कारण संविधान सभामा तीन दलीय वर्चस्व निर्विरोध रुपमा कायम रहने कुरा निश्चित छ ।
संविधान सभा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा थलो भएकोले यसबाट बन्ने संविधान सबैको सहमतीले वैधानिकता पाउँछ । यहाँ कतिपय राजनीतिक दलहरु चुनावभन्दा बाहिर रहेकोले चुनावको वैधानिकतामा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगले पनि यो चुनावलाई शंकाको नजरले हेरि रहेका छन् । सहमतीमा आई रहेका ३३ दलीय गठबन्धनलाई बाहिरै राखि ढोका बन्द गर्ने तीन दलीय तानाशाही प्रवृतिप्रति सबै शंका व्यक्त गरि रहेका छन् । बलपूर्वक ठेलिएको चुनावी प्रक्रिया अघि बढेको देखेर चुनाव हुने जस्तो देखिने तथा कतिपय राजनीतिक दलहरु चुनावभन्दा बाहिर रहेको कारणले एउटा त्रासको वातावरण सृजना भई चुनाव हुन नसक्ने सम्भावना पनि विद्यमान रहेको छ । टिकट लिएर चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरु पनि चुनाव हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकि रहेको छैन । जनतामा “जति जोगी आए, कानै चिरेका” भन्ने भावनाले अति नैराश्यता सृजना गरि दिएको छ । राजनीतिक दलहरुबीचको असहमती र सरोकारवालाहरुको नैराश्यता र उदासीनताले भविष्यमा ठूलो द्वन्द्व चर्किन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । राजनीतिक सहमतीका नाममा गरिएका अवैधानिक निर्णयहरु जसको हरेक पक्षले चर्को विरोध गर,े एक पछि अर्को निर्णय गर्दै तीन दलीय एकाधिकार अगाडि बढ्दै गयो । तीन दल सम्मिलित यी निर्णयहरुको व्यापक विरोधका कारण कतिपय दलहरु चुनावभन्दा बाहिर राखियो । अतिशय लचक भएर चुनावमा आउन चाहेको अवस्थामा पनि उनलाई सामेल नगराउनुको पछाडि के रहस्य लुकेको छ प्रष्ट हुन सकेको छैन । जन अपेक्षित लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा गर्नेहरुबाट व्यवहारमा देखाएको तानाशाही प्रवृतिले ठूलो प्रश्न खडा गरि दिएको छ ।
बहिष्कारवादी दलहरुले शान्तिपूर्ण बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा मिथ्या हो, देशमा भई रहेको छिटफुट घटनाले स्पष्ट रुपमा देखाई रहेको छ । बहिष्कारवादीहरुले मात्र घटना घटाई रहेका छैन, चुनावमा भाग लिएका दलहरु काँग्रेस एमाओवादीबीच, एमाले एमाओवादीबीच, मधेशी दलहरुबीच साँघातिक झडपहरु भई रहेका छन् । सुरक्षाको विशेष योजना लागू भएको एक महिनामा १९ वटा आपराधिक घटनाहरु भएका छन् । जसरी पनि चुनाव बिथोल्ने बहिष्कारवादी पक्षको छ भने सत्तापक्षले जसरी पनि चुनाव गराउने जिद्दमा अडेको छ । दुबै पक्षले यो चुनावलाई जीवन मरणको प्रश्न बनाएको कारण पनि दिनानुदिन घटनाहरु बढ्दै गई रहेका छन् ।
सेना परिचालनको कुरा राजनीतिक वृतमा निकै चर्चा पाएको देखिन्छ । डर र त्रासमा बाँचेकाहरु अहिले पनि सेना परिचालनको बिषयलाई लिएर सत्तापक्षलाई तानाशाह, निरंकूश भनी आलोचना गरि रहेका छन् । ब्यारेक छोडेका सेना पुनश्च ब्यारेकभित्र फर्कदैन र विगतमा सेनाबाट आम नागरिकमा घटाईएका घटनाहरुको चर्चा गर्दै बडो गम्भीर अवस्था आउने विज्ञहरुको विश्लेषण छ भने सत्तापक्षकाहरुले सेना परिचालनबाट कुनै अनिष्ट नहुने भन्ने आश्वासन दिई रहेका छन् । यो भिडन्तको स्थितिमा घटनाहरु बढ्दै विकराल रुप नलेला भन्न सकिन्न ।
उत्साहरहित तथा बहिष्कारवादीहरुको उपस्थितिमा जसरी पनि चुनाव गराउने उद्देश्य लिएको सत्तापक्षको चुनावी माहौलमा मतदाताको स्थितिबारे केही आकलन गरिएको् छ ।
क्षेत्र कूल जनसंख्या १८वर्ष मुनिका विदेशिएका कूल मतदाता प्रतिशत
हिमाल १७,८१,८०० ६,९७,६०० १,०५,४०० ९,७८,८०० ६.७
पहाड १,१३,९४,००० ३६,४०,३०० ९,९१,२०० ६७,६२,५०० ४३.०
मधेश १,३३,१८,७०० ४८,२५,००० ८,२४,९०० ७६,६८,८०० ५०.३
जम्मा २,६४,९४,५०० ९१,६२,९०० १९,२१,५०० १,५४,१०,१०० १००
स्रोतः तथ्याँक विभाग, २०११
१८ वर्ष मुनिबाहेकका कूल मतदाता १ करोड ७३ लाख ३१ ह्जार ६ सयमा निर्वाचन आयोगमा सूचीकृत रहेको मतदाता १ करोड २४ लाख मात्र छ । ४९ लाख ३१ ह्जार ६०० मतदाता परिचय पत्र विहीन रहेको तथ्याँक स्पष्ट छ । १९ लाख २१ ह्जार ५ सय विदेशिएका छन् । बाँकी उपस्थित मतदाता ३० लाख १० हजार १ सय अहिले पनि मतदाता परिचय पत्र पाएका छैनन् । निर्वाचनको लागि आफनो सम्पूर्ण तयारी पूरा गरि सकेको दावी गर्ने निर्वाचन आयोगले ३० लाख उपस्थित मतदातालाई कसरी उसको मत खसाल्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्यो । अहिले उपस्थित ३० लाख मतदाताले कमसे कम ५० जना उम्मेदवारलाई छान्ने अधिकार राख्दछ ।
यस्तो चुनावले कसरी वैधानिकता पाउँछ ?
कूल जनसंख्या कूल मतदाता सूचीकृत मतदान गर्ने प्रतिशत जनसंख्याकोमतदान %
२,६४,९४,५०० १,५४,१०,१०० १,२४,००,००० ७५ लाख ६०.५ २८.३
कूल जनसंख्याको सूचीकृत मतदाता संख्या ४६.८ प्रतिशत हो । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा चुनाव भयो भने ५८.५ देखि ६०.५ प्रतिशत सम्म अर्थात देशभरमा ७५ लाख मत मात्र खस्ने सम्भावना छ । यो खसेको मत कूल जनसंख्याको २८.३ प्रतिशत हो । उपरोक्त ४६.८ प्रतिशतको मतदान वा २८.३ प्रतिशतको मतदानले चुनावलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैन । विश्वका पर्यवेक्षकले यो आधारमा भएको चुनावलाई कसरी वैधानिक भयो भनेर सहमती प्रदान गर्न सक्दछ ?
यो तीन दलीय गठबन्धनको एकाधिकारले जसरी बलपूर्वक ठेल्दै, वैधानिक आधारहरुलाई भत्काउँदै, बाधा अवरोधहरु पार गर्दै राजनीतिलाई यहाँसम्म पुर्याउन सफलता पाएको छ, जालझेलमा आधारित यी दलहरु ५०% खसेको मतलाई पनि मान्यता दिलाउन पछि पर्दैन । वैधानिक हैसियत नरहेका दलहरुलाई अहिले राजनीतिक हैसियतको आवश्यकता रहेकोले यो चुनाव जीवन मरणको महत्व राख्दछ । यसको अभावमा सरकार पनि बनाउन नपाइने भएकोले यसको अनिवार्यता यसै पनि प्रष्ट हुन्छ ।
संविधान सभाको चुनाव भएकोले वाचाल राजनीतिकर्मीहरु जनतालाई फकाउन, झुक्याउन अनेक आकर्षक योजनाहरु सामेल गरि धमाधम घोषणा पत्रहरु सार्वजनिक गर्दै छन् । पार्टीको अस्तित्व जोगाउन जनतालाई आकर्षित गर्न अनिवार्य रहेकोले कमसे कम घोषणा पत्रमा भए पनि जनताको माँगलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो । जन अधिकारका कुरामा अति दरिद्र देखिएका यी प्रमुख दलहरु अहिले संघीयताका आकर्षक कुरा गरे पनि संविधान सभाबाट यसलाई फ्याँक्न पछि पर्दैन । सबभन्दा आश्चर्यको कुरा के छ भने संघीयताको कट्टर विरोधीको रुपमा देखिएका जनमोर्चाका चित्र बहादुर के.सी. को घोषणा पत्रले पनि ७ प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघीयताप्रति प्रतिबद्ध अरु राजनीतिक दलहरुले अनेक बहानामा संघीयतालाई बहसभन्दा बाहिर पठाउँछन् भने संघीयताको विरोध गरेर जनताबाट अलग्गिने जोखिम किन लिने भन्ने सोचेर होला चित्र बहादुर के.सी. ले पनि सात प्रदेशको खाकासहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । संविधान सभा २का लागि प्रमुख दलहरु सबै संघीयताप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् । “तेरै डोको तेरो टाउकोमा ठोकौं” भन्ने उखान चरितार्थ गर्न संघीयताको स्वरुपबारे संविधान सभाको अखाडामा खेलिने वाक् तथा मल्ल युद्धको पूर्ण तयारी गरि संघीयतासहितको आकर्षक घोषणा पत्र लिएर चुनावमा होमिएका छन् । यथास्थितिवादी तथा प्रगतिशील शक्ति दुवैको घोषणा पत्रप्रति बुद्धिजिवीहरुले हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् । घोषणा पत्रमार्फत आफ्नो प्रगतिशीलता देखाउने यथास्थितिवादी शक्तिहरुले जहाँ जनतालाई विश्वास दिलाउन असक्षम भई रहेको छ, त्यहीं अग्रगामी शक्तिहरु उच्च महत्वाकाँक्षी घोषणा पत्र देखाएर कहिले पूरा नहुने जनतामा अविश्वसनीयता फैलाई रहेको छ । विगतमा खुलामञ्चमा सबै दलहरुको राजनीतिक खींचातानीबाट जनअधिकार सुनिश्चित हुन नदिएको दृश्य जनताले आफनै आँखाले हेरि सकेका छन् । अझ एमाओवादीले ल्याएको महत्वाकाँक्षी प्रतिबद्धता पत्र त झनै अविश्वसनीय नै रहेको छ । नेपाललाई २० वर्षमा मध्यम धनी राष्ट्र र ४० वर्षमा उच्च धनी राष्ट्रको दाँजोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता त राजनीतिक फट्याँईको चरम अवस्था हो । देशको धरातलीय यथार्थताभन्दा अलग्गै अलापिएको काल्पनिक राग हो यो । अघिल्लो संविधान सभामा राजनीतिक दलहरुको फट्याँई हेरि सकेको नेपाली जनता यी घोषणा पत्रको आधारमा मतदान गर्दैन । मतदान गर्ने जनताको आफनै स्थानीय आवश्यकताका आधारहरु हुन्छन् । जोसंग जनता निरन्तर जोडिएको हुन्छ । यिनै आवश्यकता पूर्ति गराउन जनता साधन खोजि रहेको हुन्छ । बलियो साधनले नै जनतालाई प्रभावित गरि एकमुष्ट वोट दिलाउँछ ।
मधेशको चुनावी अवस्था पहाडभन्दा फरक हुन्छ । पहाडमा मानिस सामाजिक रुपमा संगठित भएका हुन्छन् । विचार र उम्मेदवारको विश्वसनीयतामा विश्वास राख्दछ । सामाजिक उत्थानमा भरपर्दो योगदान गर्ने उम्मेदवारलाई मानिसहरु छान्दछन् । मधेश सामाजिकभन्दा जातीय रुपमा तथा अझ भनूँ विल्कूल अराजक स्थितिमा हुन्छन् । विगत संविधान सभाको असफलता र मधेशका राजनीतिक दलहरुको गलत गतिविधीले त यसपाली मधेशलाई झन् अराजक बनाई दिएको छ । व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने परिपाटीले सबैलाई लालची बनाएको हुन्छ । सर्व साधारणबाट वोट लिई गएका नेताहरुसंग फेरि वोटकै बेला भेंट हुने भएकोले मतदाताहरु त्यसैपनि उम्मेदवारसंग रिसाएको हुन्छ । स्थानीय नेतृत्वको मातहतमा रहने यी मतदाताहरु फायदा नपाउँदा अराजक पनि बन्दछन् । त्यसैले अराजक स्थितिमा रहेका यी मतदाताहरुलाई कुन बेला कसले आफनो प्रभावमा लिन्छ ठेगान हुँदैन ।
जनताबाट वोट लिएर जनादेश विपरित काम गर्ने मधेशका मसीहाहरुका लागि त यो चुनाव अति कठीन भएको छ । भोग्नु पर्ने संकटको पीडालाई दबाएर, केहि गर्न नसक्ने कम्मर भाँच्चिएको सिंह जस्तै “हाम्रो पार्टी ठूलो पार्टीको रुपमा उदाएर आउने” गर्जना गर्न भने छोडेको छैन । जनास्था गुमाएका दलहरु यसपाली पैसाको खोलो बगाएर जित्न सक्छन् । यसको अभावमा सबैको अस्तित्व संकटमा जाने, हैसियत छोट्टिने, अस्तित्व समाप्त हुने, जमानत जफत हुने आदि अनेक संकटबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था मधेशवादी दलले भोग्नु पर्नेछ । मधेशमा राजनीतिक असन्तुष्टता, अराजकता सृजना गर्ने यी महारथीले पनि यसपालीको चुनावमा यसको स्वाद चाख्नु पर्दछ ।
२०७० कार्तिक ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
