गोर्खाली खसहरुले आफनो राज्यसत्तालाई दीर्घकालीन रुपमा अक्षुण्ण राख्न निरंकूशताको प्रदर्शन गरेको थियो । कट्टर मानसिकता नै गोर्खाली राज्यलाई स्थायित्व दिन सक्दछ भन्ने विश्वास लिएका गोर्खाली खसहरु बाहिरका खसहरुलाई विश्वास गर्दैनथे । राज्यसत्तालाई स्थायित्व प्रदान गर्न, यसलाई सोही भावनाबाट अगाडि बढाउन कडा अनुशासन चाहिन्छ र त्यो अनुशासन गोर्खालीहरुमा मात्र पाइने भएकोले राज्य व्यवस्थाको सम्पूर्ण रेखदेख गोर्खालीको हातमा सुम्पिदै आएको छ । संसारमा द्रूतगतिमा परिवर्तन भई रहेको सन्दर्भमा नेपाल त्यो परिवर्तनबाट अछूता रह्न सकेन । नेपाली जनताले पनि २००७ सालको क्रान्तिद्वारा राणाहरुको १०४ वर्षे निरंकूश शासन व्यवस्थालाई समाप्त गर्यो । तर गोर्खालीहरुको कट्टर निरंकूश मानसिकताको अन्त भएन । राजाको रुपमा निरंकूशताको पुनरावृति भयो । यो अर्को खाले निरंकूशतालाई पनि समाप्त पार्न नेपाली जनतालाई ५८ वर्ष लाग्यो ।
कुनै पनि राज्यसत्ता स्वभावले नै क्रूर हुन्छ । कट्टर गोर्खालीहरुले स्थापना गरेको नेपाली राज्यसत्ता जन्मदेखिनै क्रूर सामन्ती चरित्रको भएकोले यसले उदार चरित्रलाई मन पराउँदैन । राणा र राजाको रुपमा राज्य व्यवस्थामा देखिएको निरकूशताको अन्त भएको ५ वर्ष भयो । यो निरंकूशताको अन्तसंगै भित्रिएको राजनीतिक अराजकतामा देश पाँच वर्षदेखि फँसेको छ । निरंकूश शासकहरुको अन्त भएपनि कट्टर शासकीय प्रवृतिहरुको साम्राज्य कायमै रहेका कारण देशमा पाँच वर्षदेखि राजनीतिक निकाश अवरुद्ध छ । ०६२/०६३ को आन्दोलन पछि परम्परागत सामन्ती चरित्रको एकात्मक नेपाली राज्यसत्तामाथि उदारवादी सामन्तहरुको एकाधिकार कायम भएपनि देशमा खम्बाको रुपमा अडिएको कट्टर शासकीय प्रवृतिले नवागन्तुक शासकहरुलाई एक पाइला पनि अगाडि बढ्न दिई रहेको छैन । बरु परिवर्तन खोज्नेलाई अनेक सास्तीका साथ आत्म समर्पण गराउने राज्यको प्रयास जारि छ । यही राजनीतिक खिंचातानीमा अल्झिएर आफनो अस्तित्व समेत गुमाउन पुगेका नव शासकहरु राज्यद्वारा पेलिनेबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । राज्यमाथि उदारवादी सामन्तहरुको एकाधिकार प्राप्त भएपछि पूरा भएको वर्गीय अभीष्टको अगाडि जनताको अधिकारका कुरा भन्दा विरासतमा पाएको राज्यसत्ताप्रति बढी आकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । परिवर्तनको संवाहकको रुपमा देखिएका कतिपय राजनीतिक दलहरु राज्यको अगाडि आत्म समर्पण नगरि आफनो अस्तित्व पनि नबाँच्ने सोचमा पुगेका छन् । उदारवादी खसहरुको अस्तित्व पनि राज्यसंगै जोडिएकोले यसको स्वरुप परिवर्तनमा अस्तित्व नै समाप्त हुने खतराको बोध भएपछि राज्यलाई ताक्ने काम कसैले गर्दैन ।
जनताको मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई गरि सत्तासुखमा रमाई बसेका दलहरुप्रति जनताको सबभन्दा बढी विश्वास थियो । संविधान सभाबाट जनअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बडो उत्साहका साथ जनताले बहुमत प्रतिनिधी पठाएको थियो । जन अपेक्षित “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को संविधान बनाउन जनादेश पाएका राजनीतिक प्रतिनिधीहरु बहुमतमा रहेर पनि जन अपेक्षित संविधान बनाउन सकेन । यसका मुख्य कारण थियो–“राज्य पुनर्संरचना गर्न नचाह्ने खस नेतृत्वका राजनीतिक दलह्रुको आन्तरिक मनोकाँक्षा ।” राज्यका हिमायती दलहरु त संघीयताको विरोधमा थियो नै । जनताको अधिकारको कुरा गर्ने खसवादी दलहरु पनि राज्यकै सोचको अनुशरण गरेपछि संविधान सभा निष्कर्षहीन बन्यो । जनताको विश्वास तोडेर वर्गीय स्वार्थमा रमाएका दलहरुको चारित्रिक विशेषतालाई नेपाली जनताले यसपाली बारिकीय अध्ययन गरेका छन् । आखिरकार पुरातन सोचका शासकीय प्रवृति संविधान सभामा अल्पमत रहेपनि उनकै विजय भयो ।
राज्यको परम्परागत सोच र स्वरुपमा कुनै किसिमको परिवर्तन न यथास्थितिवादी (खस) शक्तिको चाहना छ न परिवर्तनकारी (खस) शक्तिको नै । यही विचार मिलेर शक्तिशाली भएको अवस्थामा जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने संविधान सभालाई समाप्त पारिएको हो । जनताको अधिकारलाई अब फेरि आन्दोलनको जिम्मा लगाइएको हो । नियतवश समाप्त पारिएको संविधान सभाको औचित्यलाई न्यून बनाउनेले फेरि संविधान सभाको चुनाव गराएर आफूलाई चोखो देखाउने तर पनि बाधा अवरोधको जिम्मेवार अरुलाई देखाएर जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खेलबाहेक अरु केही होइन भन्ने यथार्थ जनतालाई बुझाउन कठीन छैन । रुा०ााहरुको निरंकूशताको अन्तले अर्को थरिको (राजा) निरंकूशताको जन्म दिएपछि उदार चरित्रका खसहरुले पनि राज्यसत्तामा आफनो सहभागिता खोज्दा राजाले शक्ति पृथकीकरण गर्न मानेन र त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दर्शनको नाममा उदारवादी खसहरुले संघर्षको बिगुल फुक्यो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताको समानताको हक स्थापित गर्न होमिएका यी उदारवादी खसहरुको राजाविरुद्धको संघर्ष पनि उदाहरणीय छ । त्याग बलिदानको आधारमा बढाइएका यी आन्दोलनलाई जनताले साथ दियो र ०४६ मा यो संघर्ष निर्णायक हुन पुग्यो । राजाले वैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरि विधीभित्र रहन मञ्जूर गर्यो । नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्टको रुपमा रहेको एमालेलाई सरकारमा जान बाटो खुल्यो । जनताको अधिकार दिलाउने कुरा बिर्सेर वर्गीय स्वार्थमा यसरी लीन भए कि जनताले सरकारको उपस्थितिको अनुभव गर्न छोडयो । लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा आफूलाई उभ्याएको नेपाली काँग्रेसको तानाशाही शासनशैलीले जङ्गबहादुरलाई मात दिने अवस्थाको देखियो । जनता निराश हुँदै जाँदा नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई जनताको समर्थन हट्दै गयो । देशमा अराजक अवस्थाको सृजना भएपछि गोर्खाली खसहरु फेरि शिर उठाउने प्रयास गर्न थाले । राजा विरेन्द्रको हत्या यसै प्रसंगको कडी हो । उदारवादी खसहरुको शासनमा देखिएको कमी कमजोरीलाई नियाल्दै गोर्खाली खसहरु आफनो राज्यसत्ताको यसरी दुरुपयोग भई रहेको कुरालाई सह्न नसकी राजा ज्ञानेन्द्रको रुपमा राजतन्त्रले राज्यसत्ता कब्जा गर्यो ।
अन्धराष्ट्रवादको आवेगको झोंकमा राज्यसत्ता कब्जा गर्न पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफना वरिपरिका परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सकेन । गोर्खाली निरंकूशताले उनलाई गुमराह गर्यो र कम्युनिष्ट, काँग्रेसलाई छोडि सकेको जनता नागरिक समाजको माध्यमबाट फेरि गोलबन्द हुन थाल्यो । माओवादी पनि आफनो किसिमको संघर्षलाई अगाडि बढाएको थियो । राजाको विरोधमा गोलबन्द भई रहेको जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अभावमा राजा कमजोर हुँदै थियो । ०५८ ज्येष्ठ १९ गते पछि राज सिंहासनमा विराजमान हुन आएका राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता ३.५ वर्ष मात्र चल्न सक्यो ।
पटक पटक राज्यसत्तामा राजाको हस्तक्षेपका कारण दिक्क मानेका तेश्रो तहका खसहरुले संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रलाई नेपाली राजनीतिबाट सधैंका लागि विदा गरि दियो । अब निर्विकल्प शासकको रुपमा प्रगट भएपछि सत्ताका उन्मादले यिनलाई लोकतान्त्रिक तानाशाहको रुपमा उभ्याएको छ । कम्युनिष्ट काँग्रेसको माध्यमबाट राज्य पुनर्संरचनाद्वारा देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने विचारहरु सत्तासुखको अगाडि टिक्न सकेन । यिनी अब निर्विकल्प शासकको रुपमा आई सकेपछि गन्तव्यको यात्रा पूरा भएको छ । खस वर्चस्वको राजकीय परम्परालाई अगाडि बढाउन अन्तमा तेश्रो तहका राजनीतिक दर्शनका अभ्यास गरि रहेका अभियन्ताहरु पनि पँक्तिबद्ध भए ।
खस वर्चस्वको एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई बदल्ने खस नेतृत्वको राजनीतिक दलहरुको जतिसुकै आन्दोलन र संघर्ष मुक्तिकामी जनताको लागि धोखा नै साबित भयो । वर्गीय चरित्रको आधारमा यो स्वाभावतः घटने घटना हो । गोर्खाली मानसिकतालाई अगाडि बढाउने वर्गीय चरित्र रहेकोले सबै खसहरु त्यही गरे जो भीमसेन थापा र जङ्गबहादुरले गरेका थिए ।
निरंकूशतन्त्रलाई जनताको अधिकारसंग कुनै मतलव नरहने हुँदा आवाज उठाउने सबैलाई मृत्युदण्ड पाउनु स्वाभाविक थियो । तर जनताको अधिकारका लागि आवाज उठाउने राजनीतिक दर्शनशास्त्रीहरु सत्ता प्राप्त गरि सकेपछि विचार बदल्ने क्रियाबाट जनताले धोखा पाएको महसूस गर्न थालेका छन् । सत्ता भोग्न पनि जन समर्थन आवश्यक रहेकोले एकपल्ट धोका दिएको दलहरुले कुन एजेण्डाबाट जन समर्थन जुटाउने, एउटा प्रश्न हाम्रो सामू तेर्सिन्छ । तर यसको उनलाई बिल्कुलै चिन्ता छैन किनभने उसंग राजनीतिक दल छ र जनतालाई कुनै न कुनै राजनीतिक दलसंग आबद्ध हुनै पर्छ । राज्य विरुद्धको आन्दोलन सेलाईं सकेको अवस्थामा आन्दोलनको कल्पना गर्नु व्यर्थ हो । अधिकारसंग सरोकार राख्ने जनता आफनै राजनीतिक पार्टीमा संगठित हुन कठीन छ । विगत चार वर्षमा पार्टीहरुको विभाजनको स्थाई प्रक्रिया थालिएको छ । यो प्रक्रियाले सरोकारवालालाई अहिले एकजूट हुन दिने छैन । यस्तो अवस्थामा खस वर्चस्वको राज्य व्यवस्था निर्वाध रुपमा दशकौं शासन गर्न निश्चित नै भै सकेको छ र यस परम्परालाई अब एकमात्र शासकको रुपमा रहेको उदारवादी सामन्तहरु (तथाकथित लोकतान्त्रिक शक्ति) नै निर्विकल्प रुपमा निरन्तरता दिने कुरा निश्चित छ ।
सत्ता प्राप्त गरेपछि निर्विकल्प शासकको रुपमा उभिएका तथाकथित लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई (नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा अन्य) कसैसंग विस्थापित हुने खतरा पनि नरहेकोले यस राज्य व्यवस्थाको अन्तिम मसीहाको रुपमा स्थापित हुने उन्माद छ । जनताले आफनो अधिकारको कुरा राख्दा अर्को पार्टी नमानेको बहानाबाट सजिलै पन्छिन सक्ने अवस्था पनि छ जुन विगतको संविधान सभामा देखिएको थियो । आसन्न संविधान सभाले संविधान त बनाउँला तर संघीयताको सुनिचितता दिन सक्दैन । नेपाली राजनीतिको बहसबाट बाहिर फालिएको संघीयता अब आगामी संविधान सभामा बहसको बिषय बन्नै सक्दैन । चर्चामा आएपनि यो के कति कारणले निर्णायक हुन सकेन भन्ने सम्बन्धको स्पष्टीकरणको रुपमा मात्र आउनेछ । विगतमा संघीयताको विपक्षमा खसशक्ति पूर्णरुपमा गोलबन्द रहेकोले संघीयता अगामी संविधान सभामा अनिश्चित बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
राजनीतिक दर्शनशास्त्रीहरु कसर्री बदले ?
सत्तामा आफनो सहभागिताका आकाँक्षा बोकेका खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरु जनतालाई आकर्षित गर्न अनेक विधी अपनाएका थिए । बलिदान, शहादत, जेलनेल, हथकडी, निर्वासन आदि सबैकुरा भोगेर राजनीतिक दलहरु नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिन सफल भएका थिए । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरि रहँदा जनताको तीब्र समर्थन प्राप्त गरेरनै निरंकूशतन्त्रलाई अपदस्थ गर्न सफल भए । सत्ता प्राप्त गरेपछि बलपूर्वक दबाइएका वर्गीय चरित्र तीब्ररुपमा उजागर भयो । खस वर्चस्वको राज्य व्यवस्थाप्रति सबैखाले खसहरुको समान आकर्षण रहने हुँदा यसको आकृति बिगारेर आफनै अस्तित्व समाप्त पार्ने कालिदासको बुद्धिमा चल्न को तयार हुन्छ । संघीयतामा देश गएपछि देशले प्रगति गरेपनि खस वर्चस्व समाप्त हुने खतराबाट भयभीत यी खसहरु सबै एकमत भएका छन् । संकीर्ण निरंकूश एकात्मक चिन्तन तथा उदारवादी चिन्तन राख्ने तथाकथित लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सबै विगतको संविधान सभामा एकीकृत भई संघीयतालाई डाँडा कटाएको घटना अहिले ताजै छ । देश संघीयतामा गयो भने धेरै कम समयमा देश समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा निश्चित छ । देशको प्रगतिसंग खसवर्गको कुनै सरोकार छैन । देशलाई आफनो भन्नुबाहेक उसंग देशको उन्नति, प्रगति, विकास र समृद्धिको कुनै एजेण्डानै छैन ।
नेपाल प्राकृतिक रुपले संसारभरि आकर्षणको केन्द्र रहेकोले यसका सहयोगी हातहरु धेरै छन् । संसारको उच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा रहेको अर्को विशेषता थपिएको छ । सगरमाथाको देश गरिब अवस्थामा रहेकोले यसलाई सहयोग गर्ने धेरै देशहरु छन् । पंचायतकालदेखि नेपाललाई सहयोग गर्ने हातहरु अगाडि बढेका छन् । अरबौंको सहयोग आउने रकम खाएर बाँच्ने राज्यको परजीवी संस्कार विस्तारै विकसित हुँदै गयो । पंचायती व्यवस्थाले पनि भ्रष्ट आचरणलाई निकै प्रोत्साहन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्दै जाँदा कर्मचारीदेखि राजनीतिककर्मीहरु भ्रष्ट बन्दै गए । भ्रष्टाचार व्यक्तिभन्दा संस्थागत रुप लियो । सहयोगको राशि नियमित रुपले जुन अनुपातमा बढ्दै गई रहेको थियो त्यही अनुपातमा भ्रष्टाचार पनि झाँग्गिदै गई रहेको थियो । राज्यलाई आई रहेको सहयोग राशिले राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई स्थाई रुपमा स्थापित गरेको थियो । खसकै एउटा पक्षले यसको अथाह उपयोग गरि रहेका थिए भने अर्को पक्ष भने हेरेर तृष्णा मेटाई रहेका थिए । यही अवसर प्राप्त गर्न खसहरु अनेक राजनीतिक दर्शनको अभ्यास गरि सर्वसाधारण जनताको समर्थनमा राज्याधिकार प्राप्त गरे । लोकतान्त्रिक भनाउँदा शक्तिहरु त पहिलेको शक्तिभन्दा कति गुणा भ्रष्टाचार गरेर देखाई दियो ।
राज्यको एकमात्र एजेण्डा भ्रष्टाचार हो । यही सुखद अवसर प्राप्त गर्न अर्कोखाले खसहरु यति धेरै नेपाली जनतालाई शहीद बनाउँदै संघर्ष गरि आए । अवसर प्राप्त गरे । यिनको मुख्य काम विकासका ठूल्ठुला योजनाका अवधारणाहरु बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राशि प्राप्त गरि संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने तथा लक्षित योजनालाई कहिल्यै पूरा हुन नदिने । लक्षित योजनाहरु पूर्ण भयो भने थप सहयोग राशि प्राप्त नहुने मनसायले नेपालमा कुनै पनि विकास कामलाई पूरा हुन दिएन । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा राज्यको सम्पूर्ण निकाय भ्रष्टाचारमा डुबेको तथ्य उजागर भएको छ ।
२०७० आश्विन ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
