संघर्षको राजनीति प्रायः आफनो प्रमुख शत्रुको अवस्था, परिस्थितिको अनुकूलता तथा संघर्षशील दस्ताको संगठनको आधारमा निर्धारण हुने गर्दछ । आफूले सोचे बमोजिमको निर्णय प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । व्यक्तिगत रिस राग वा लाभको आधारमा संघर्षको निर्णय आत्मघाती नै हुने कुरा कतिपय यस्ता घटनाहरुले देखाई सकेको छ ।
संविधान सभाको विघटन पश्चात् मधेशको राजनीति दुई धारमा विभक्त भएको छ – (क) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका दलहरु यसको विपरित दिशामा राजनीतिलाई अग्रसर गराई नियतवश संविधान सभालाई अन्त गराएकोबाट यिनीहरुको राजनीति संघीयता विरोधी रहेको साबित भई सकेपछि निर्विकल्प रुपमा संघर्षको बाटो अवलम्बन गर्ने वा (ख) राज्यले चाहेको यथास्थितिको राजनीतिलाई अंगालेर अर्थहीन चुनावको प्रक्रियाद्वारा राज्य सुविधामा लिप्त हुने । मधेशका दलहरुले यही कुराको विश्लेषण गरि राजनीति धार निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
मधेशका दलहरुमा रहेको मनोगत विचारबाट चलि रहेको राजनीतिले व्यक्तिगत लाभ त दिलाउला तर मधेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन । अहिले संविधान सभाको चुनावलाई जनतामाझ पस्कि दिएको छ, तर त्यसलाई आफनो पक्षमा उपयोग गर्ने जनताको अधिकार भने खोसिएको छ । लोकतन्त्रका चोला भिरेका गैर मधेशी राजनीतिक दलहरु आफनो वर्चस्व कायम गर्न यो चुनावलाई भरपूर उपयोगमा लागेका छन् । यो संविधान सभाबाट जनताले चाहे बमोजिमको संघीय संविधान बनाउनै दिंदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मिक्रशत्तिहरुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रदर्शन गरि देशभित्र लोकतान्त्रिक तानाशाही प्रवृति राख्ने राज्यपोषक यी राजनीतिक दलहरुले “सरोकारवालाहरुले संघीयता लिन नसक्नेको स्थिति” देखाएर पुनश्च यथास्थितिमा राज्यलाई स्थापित गर्ने कठोर मानसिकताको विरुद्ध मधेशका दलहरु उभिन चाहँदैन । वैचारिक धरातल नउठेका मधेशका दलहरु यथास्थितिमा नै आफू सुरक्षित रहने सोचेका छन् ।
तर चुनाव लडेर सशक्त रुपमा मधेशको नेतृत्व गर्न मधेशी दलहरुलाई नदिने गैर मधेशी दलहरुको मनोकाँक्षा रहेकोले सोही रणनीतिका साथ अरु दलहरु मधेश पसेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मधेशको अधिकार मधेशवादी दलहरुले दिलाउन सक्दैन, अब एमाओवादीले यो काम पूरा गर्ने अभिभारा बोक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिई रहेको छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी आदि गैर मधेशी दलहरु मधेशलाई केन्द्रित गरि चुनावी रणनीति तय गरि अभियान थालेका छन्, तर मधेशका दलहरुको चुनाव लड्ने बिषयमा पनि मतैक्य हुन सकेको छैन । विखण्डित अवस्थामा सशक्त नेतृत्व गर्न मधेशले पार्टीहरुलाई बलियो जनादेश प्रदान गर्छ कि गर्दैन, शंकाकै बिषय बनेको छ । विगतमा मधेशको नेतृत्व गर्ने एकमात्र नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंहलाई पनि मधेशले हराएको थियो । अहिले आफूलाई ठूलो ठान्ने दलहरुको हैसियत पूर्ववत् रुपमा मधेशले राख्ला ?
यथास्थितिकै राजनीतिक धारमा मधेशका सबै दलहरु आफनो अस्तित्वको खोजीमा बिना रणनीति कुदि रहेका छन् । यस दिशामा पनि उसको मधेशमा सशक्त पकड देखिदैन । पहिलो संविधान सभामा मधेशको जनादेश विपरित व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षामा रमाएका दलहरुको अनैतिक क्रियाकलापका कारण मधेशमा फैलिएको अविश्वासले यिनीहरुको प्रभावलाई घटाई दिएको छ । गलत क्रियाकलापले अहिले सबैलाई असहाय अवस्थामा ल्याई पुर्याएको छ । तर पनि मधेशका दलहरुलाई यथार्थ राजनीतिको ज्ञान हुन सकेको छैन । अवतारको रुपमा खडा गरि दिएको मधेशी नेताहरुको व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षाले नेताहरुलाई यथार्थभन्दा अलग्गै राखेर सिध्याउने अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यथास्थितिको राजनीतिमा पनि वैचारिक दृढता, साँगठनिक सबलता, मित्रतापूर्ण सहकार्य आदि आधारभूत सिद्धान्तको आवश्यकता पर्दछ । यसको अभावमा यिनीलाई बेसहारा नभनि के भन्ने ? कमजोर र बेसहाराको राजनीतिमा कुनै काम हुँदैन । मधेशप्रति समर्पित हुन नसकेका, आन्तरिक औपनिवेशिक पीडाबाट मधेशलाई मुक्त गर्ने दृढ वैचारिक धरातल नभएका, घोर अवसरवादी चरित्रका नेताहरुलाई विगतको संविधान सभामा संघीयताविरोधी शक्तिहरुको प्रत्यक्ष साजिशका कारण मधेशी लगायत अन्य समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान सभा अन्त भएको तथा पुनश्च त्यसलाई बहसमा आउन नदिने षडयन्त्र भई रहेको अवस्थाले पनि प्रभावित गर्न सकि रहेको छैन । यी क्रियाकलापबाट एउटा कुरा के स्पष्ट हुन्छ भने मधेशको राजनीति घोर अवसरवादीहरुको कब्जामा परेको छ । त्यसैले यसको क्रान्तिकारी धार स्पष्ट छैन र मधेशको राजनीति बेसहारा भई निरुद्देश्य बनेको छ । अवसरवादीहरु आफनो अस्तित्वबाहेक न समग्र मधेशको चिन्तन गर्न सक्छन् न सम्पूर्ण मधेशलाई सम्हाल्न सक्छन् । क्षेत्रीय राजनीति गर्न उत्रेका मधेशका दलहरु अब जातीय राजनीतिमा आएर धेरै राहत महसूस गरेका छन् । आफनो हैसियत र विचारको आधारमा जातीय राजनीति नै ठीक रहेको पार्टीहरुले राजनीतिक मान्यताको आधारमा मधेशलाई द्वन्द्वात्मक रुपमा जातीय कित्तामा विभाजन गरि दिएको छ । मधेशलाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउने प्रण गरेका मधेशी नेताहरु यसरी संकीर्ण विचारका पृष्टपोषक बन्छन्, कसैले सोचेको थिएन । नहुने कुरा भयो । नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने महत्वाकाँक्षालाई त्याग्न सक्दैन । त्यसैले अब यिनीहरुबाट मधेश मुक्तिको सवाल हल हुन सक्दैन ।
अहिले तेर्स्याइएको संविधान सभाको चुनावलाई सरोकारबालाहरुको पहुँचभन्दा माथि पुर्याइएको छ । अपेक्षाकृत रुपमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व नगराई संविधान सभामा संघीयताविरोधी सभ्रान्त प्रतिनिधीहरुको भीडले आन्दोलनको माँगलाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन र यो संविधान सभा विगतको झैं औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्र गर्छ । संघीयतालाई बहसभन्दा बाहिर निकाल्नकै लागि पहिलो संविधान सभाको अन्त गरिएको थियो । जन विद्रोहको सम्भावनालाई रोक्न पुनश्च संविधान सभाको चुनावको घोषणा गरिएको थियो । संघीयताविरोधीहरुको जालझेलमा परेको राजनीति त्यही अनुसार अगाडी बढि रहेको छ । आउँदो संविधान सभामा संघीयता पक्षधरहरुको प्रतिनिधित्व न्यून गर्ने सारा तयारी पूरा भई सकेको छ । जिम्मेवारहीन मधेशी पार्टीहरु न्यून सहभागिता भएपनि आफनो उपस्थिति खोजेको छ । सरोकारवालाको सहभागिताको अभावमा गैर मधेशीको प्रतिनिधित्व गराएर संविधान सभामा आफनो वर्चस्व कायम राखी मनपरी ढंगले निर्देशित गर्ने मानसिकता स्पष्ट छ ।
मधेशमा आफनो प्रभाव घटे पनि संविधान सभा चुनावलाई सार्थक बनाउन मधेशका पार्टीहरुको एउटै मोर्चा बनाएर सहमतीका साथ चुनावमा उत्रिनु पर्दथ्यो । सबै पार्टीहरुको सहमतीले मधेशमा रहेको अविश्वासलाई हटाउँथ्यो र मधेश फेरि एकढिक्का भई अगाडि बढथ्यो । मधेशको एकताले यो पार्टीहरुलाई गलतबाटोबाट सही बाटोमा ल्याएर बढी से बढी प्रतिनिधीका साथ संविधान सभामा पठाउँथ्यो र संविधान सभाबाहिर पनि त्यो एकताले एउटा सशक्त रक्षा पंक्ति निर्माण गर्थ्यो । संविधान सभालाई फेरि यथास्थितिको शिकार बन्न नदिन संविधान सभाबाहिरका सशक्त दबाव समूहले संविधान सभाको सार्थकतालाई सिद्ध गर्दथ्यो । जनअपेक्षित संविधान बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गर्दथ्यो । प्रायोजित षडयन्त्रबाट संविधान सभालाई मुक्त गरि जन संविधान बनाउन अवसर प्रदान गर्दथ्यो ।
अहिलेदेखि संविधान सभालाई आफनो नेतृत्वमा डोर्याउन र आफनो प्रभावमा पार्न गैर मधेशी पार्टीहरुको रणनीति बनेको अवस्थामा मधेशीहरु विचारहीन, बेसहारा, प्रभावहीन तथा हीनताबोधको शिकार भई भगवान भरोसेको राजनीतिले मधेश धेरै क्षति भोग्न बाध्य हुन्छ र आफनो अस्तित्व पनि समाप्त हुने सम्भावना रहन्छ । कमोवेश जतिसुकै अवस्थाको सोच होस्, मधेश बारेको क्षतिलाई सबैले महसूस गरि त्यस अनुसारको राजनीतिक सोच अथवा रणनीति बनाउनु पर्दछ । एकअर्कासंग मिल्नै नसक्ने अहिले प्रमुख रुपमा चारवटा दल मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल, मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी रहेका छन् । मधेशको प्रमुखताका साथ नेतृत्व गरि रहेका यी दलहरुले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ आफनो पार्टीभन्दा पनि मधेशहितमा सोच केन्द्रित गरेर रणनीति बनाउनु पर्दथ्यो, जसले मधेशलाई राजनीतिक क्षतिबाट जोगाउँथ्यो ।
तर, मधेशहितका कुरा सम्भवतः यी पार्टीहरु सोच्नै सक्दैन । आफूले सोचेको, बनाएको रणनीति नै सर्वोपरि सोच भएकोले परिणाममा के बेहोर्नु पर्ने हो बरु भोग्न तयार हुने तर अहिले मधेशले सबैलाई एकठाउँमा देख्न चाहेको कुरा भने स्वीकार्य छैन । पारस्परिक सहकार्यको अभावमा अरु गैर मधेशी पार्टीहरु निर्बाध गतिले मधेशी पार्टीलाई प्रतिस्पर्धामा न्यून गर्दै कसरी आफनो प्रभाव फैलाउन सफल हुन्छ, निर्वाचनको परिणामले देखाउने छ । व्यक्तिगत हठका कारण अहिले मधेशको राजनीतिलाई अरुको स्वार्थमा उपयोग हुन दिने संकीर्ण सोचले अन्ततः यी दलहरु मधेशको नेतृत् वगर्नै सक्दैन । प्रतिक्रियात्मक रुपमा रहेको मधेशबाट एमाओवादीले निकै सीट जित्ने सम्भावना बढेको छ । एमाओवादीले जित्ने सीट मधेशी पार्टीहरुकै सीट कम हुने यथार्थ पनि सबैले बुझेका छन् । तर पनि यिनीबीचको सहकार्य अगाडी बढेको छैन । एकपल्ट मधेशलाई आफनो प्रभावमा लिई सकेपछि एमाओवादीले नै मधेशलाई नेतृत्व गर्नेछ । “मधेशको मुद्दालाई मधेशी दलहरुले सम्बोधन गर्न सक्दैन” भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे कसैको केही प्रतिक्रिया नआएकोले यही यथार्थ हो भन्ने कुरा सबैले मान्नै पर्दछ । यो खुला चुनौतिको सामना गर्न न कसैसंग हिम्मत छ न रोक्न सक्ने क्षमता नै । मधेशी पार्टीहरु मधेशमा कति प्रभावशाली थिए भन्ने कुरा यसपालीको चुनावले छर्लङ्ग देखाउने छ । जन समर्थनको मात लागेका नेताहरुको निशा यसपाली निश्चित रुपले उत्रिनेछ ।
विगतको संविधान सभामा ल्याइएको गतिरोधको मुख्य कारण संघीयता बिषयको बहस थियो । संख्यामा र नामको बिषयमा उठाइएका विवाद एउटा बहाना मात्र थियो । वास्तविक रुपमा गैर मधेशी पार्टीहरुले संघीयताको बहसलाई समाप्त गर्न चाहन्थ्यो । अन्तरीम संविधानमा समावेश भई सकेको संघीयतालाई कसरी समाप्त पार्ने यही बिषयमा सबै पार्टीहरु केन्द्रित थिए । एमाओवादीले सबै लडाकूलाई सेनामा समावेश गर्न लिएको जिद्द र सोही बहानामा नेपाली काँग्रेस, एमालेले लडाकू समायोजन बिना संविधान लेखनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने जिद्दको टकराहटमा संविधान सभाको अन्त भयो । संविधान सभाको अन्ततिर सेना समायोजनको प्रक्रिया अन्त भएपछि संघीयता बिषयको चर्को बहस शुरु भयो । दुईटा बहसमा नेपाली काँग्रेस, एमाले बाध्यतावश समावेश भएपनि संघीयता बिषयको बहसलाई अझ चर्काउने उद्देश्यले राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले तयार पारेको प्रदेशको मस्यौदामाथि छलफल नगरि काँग्रेसले मनगढन्ते ११ प्रदेशको खाका ल्याएर राजनीतिक गरिरोधलाई तीब्र रुपमा चर्कायो । संघीयता पक्षधर मधेशी र जनजातीहरुका सभासदहरुले यो विवादलाई मतदानको प्रक्रियाबाट हल गर्ने भनेर ४३० जनाको हस्ताक्षर सभामुख समक्ष ल्याउँदा बहुमतको आधारमा संघीयता पास हुने भयले तीनै पार्टी मिलेर संविधान सभाको अन्त गर्यो ।
संघीयता विरोधी कुटिल मानसिकता जहाँ जनअधिकारलाई बलपूर्वक ठेलेर राज्यको पुरानै स्वरुपलाई कायम राख्न खोजेको छ, आसन्न संविधान सभालाई कुन दृष्टिले हेर्छ र जन अधिकारलाई सहजता साथ सुनिश्चित गर्ला ? राजनीतिक रुपले त विश्वास गर्न सकिंदैन । संघीयता बिनाको संविधान बनाउन गैर मधेशवादी दलहरु स्पष्ट विचारधारा लिएर अगाडि बढेको सन्दर्भमा मधेशी पार्टीहरुले के संविधान सभाको चुनावमा मधेशको सशक्त नेतृत्व गर्न सक्दछन् ? यदि होइन भने कुन वैचारिक रणनीतिबाट मधेशको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ला । वैचारिक धरातल नै नभएका दलहरुको न चुनावप्रतिको धार स्पष्ट छ न अधिकार आन्दोलनको दिशा नै प्रष्ट छ । संविधान सभामा मधेशी प्रतिनिधीको न्यून उपस्थितिले नमधेशको अधिकारको सुनिश्चितता देखिन्छ न मधेशको अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बारे मधेशी दलहरुको कुनै रणनीतिनै बनेको छ । भगवान भरोसेको राजनीतिले मधेशलाई अग्रगमन त होइन यथास्थितिमा पुर्याउँछ, जो मधेशको लागि ठूलो क्षति हो । मधेश यथास्थितिमा जानु नै राज्यको हितमा हो । मधेशलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीहरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन एकैनासको देखिन्छ । मधेश मुद्दाप्रति कुनै अडान नहुनु नै सैद्धान्तिक विचलन हो । सदभावना पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुर दुबैले पाँच प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेर गद्दारी गरेको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । यसमा जेजति सत्यता होस् तर मधेशका दलहरु अब मधेशको मुद्दामा कायम नरहेको समय सन्दर्भले देखाएको छ । मधेशले आफनो अधिकार लिने आन्दोलनमा धेरै लगानी गरि सकेकोले पनि चुप लागेर यथास्थितिमा बस्ने अवस्था छैन । अहिले अवसरवादीहरुको कब्जामा रहेको मधेशलाई अधिकारको आवाज उठाउन दिई रहेको छैन, तर मधेशलाई धेरै दिन चुप लागेर बस्ने स्थिति पनि छैन । घन्किन्छ आवाज फेरि ठूलो शंखनादका साथ । अधिकारको आवाज अहिले मद्धिम पारिएपनि यो कुनै दिन विस्फोटका साथ आएर तथाकथित लोकतान्त्रिक सरकारसंग आफनो हिसाब गर्नेछ ।
२०७० भाद्र २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
