नेपालको राजनीतिक अस्थिरता सम्बन्धमा छिमेकी मित्रराष्ट्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु गम्भीर नरहेको, नेपालको अस्थिरतामा आफनै किसिमको फायदा लिने महाशक्ति देशहरु संयुक्त राष्ट्र संघीय मर्यादा र शाँन्ति सुरक्षा, स्थिरता कायम राख्ने मैत्री सम्बन्धको दायित्व बिर्सेर नेपाललाई समरभूमि नै बनाउन खोजेका छन् । नेपालको अन्योलग्रस्त राजनीतिलाई सहज दिशातिर उन्मुख गराउनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु आफनै किसिमको सुझाव दिएर राजनीतिलाई झन् पेचिलो बनाएका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको समान रुपको प्रभाव रहेको कारणले र नेपालका राजनीतिज्ञहरु धरातलीय यथार्थ बिर्सेर शक्तिकेन्द्रको पछि लाग्ने संस्कारले पनि समस्या जटिल बन्दै गएको छ । नेपाललाई स्वावलम्बी बन्न नदिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नेपालको सहज निकाशतिर खर्चिएको देखिदैन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्तिकेन्द्रहरुको उत्कट अभिलाषा त्यसै पनि प्रष्ट हुन्छ । नेपालको धरातलीय समस्या हल गर्न सहयोग गर्नुभन्दा राजनीतिक दलहरुलाई आफनो प्रभाव क्षेत्रमा कसरी नजरबन्द गरि राख्ने शक्तिकेन्द्रको मनसाय देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा सबै शक्तिकेन्द्रको उपस्थिति देखिएपनि भारतको प्रबल उपस्थिति मानिएको छ । चीन पनि हाल नेपालमा प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाएको छ । यी दुई हाम्रा छिमेकी मित्र हुन् । अमेरिका र युरोपियन यूनियन टाढा रहेपनि यो सगरमाथाको देशलाई हृदयमा साँचेर राखेका छन् । गरीब मुलुकमा दाताहरुको उपस्थिति स्वाभाविक हो । नेपाललाई आर्थिक रुपले दास बुझ्ने यी दाताहरु नेपाली राजनीतिमा पनि बरदहस्त जमाएका छन् । नेपालको तरल राजनीतिलाई आफनै तरिकाले आकार दिन खोज्ने यिनका फरक फरक विचारका अनुयायी राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलापले आफनो मौलिकता बिर्सेको भान हुन्छ । विदेशी प्रभावमा रहेका दलहरु एकापसमा विदेशी दलाल भनेर पनि दोषारोपण गरि वातावरणलाई धमिल्याएका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनको कुरा गर्ने हो भने आन्दोलनबाट उठेको संघीयताको सवाललाई स्थापित गराउने दिशामा यिनको विचार पनि प्रष्ट देखिदैन । नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारणले पनि भारतसंग हाम्रो सम्बन्ध प्राकृतिक रुपले बनेको छ । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव सधैं रहि आएकोले पनि समस्यामा सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त रहेको नेपाली राजनीतिप्रति भारतको अस्पष्ट विचार त्यसै पनि प्रष्टिन्छ । यी सब गर्नुको पछाडिको कारणहरुतिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ ।
आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त मधेश एक प्रदेश, समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यको हरेक अंग र तहमा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नेपाली सेनामा मधेशीको रेजीमेन्ट आदि माँग राखेर शुरु भएको मधेश आन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेको संविधान सभा अर्थहीन भएर समाप्त गराइनुमा नेपाली राज्यमात्र जिम्मेवार छैन, अपितु अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको पनि उत्तिकै हात छ । शक्तिकेन्द्रको ईशारामा चल्ने पराश्रित राजनीतिज्ञहरुले बिना निष्कर्ष अन्त गरेको संविधान सभा र फेरि गराउन लागेको संविधान सभाको नाटकीय चुनाव तथा एक पक्षबाट थालिएको आन्दोलन आदि मौलिक अवधारणा अन्तर्गत नभई शक्तिकेन्द्रबाट प्रभावित कुरा हुन । पराश्रित राजनीति गर्ने हाम्रो संस्कार बनि सकेको छ । त्यसै संस्कारबाट हामी हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्न खोज्छौं जो कहिल्यै पनि सम्भव भएन । लोकतन्त्रको दुहाई दिने शक्तिकेन्द्रहरु कहिले राजा राख्नु पर्छ, संघीयताले देश बिगार्छ, लोकतन्त्र स्थापना हुनु पर्छ आदि अनेक संदेहास्पद अवधारणाहरु पस्केका छन्, यथार्थसंग नमिल्ने यी अवधारणाले राजनीतिलाई जटिल बनाई दिएका छन् ।
निर्बाध एकाधिकारबाट चलेको नेपाली राज्यसत्ता र यसबाट फाईदा लिने शक्तिकेन्द्रहरु नेपालको आन्दोलनले माँग गरेको जनाधिकारका कुराबाट सशंकित बनेका छन् । सधैं सबै कुरामा सहयोग गर्ने शक्तिकेन्द्रहरु नै स्थापित जनाधिकारका कुराबाट सहमत छैन भने ती कुराहरुको स्थापना असम्भव भएको छ । विद्यमान गतिरोधले पनि यही यथार्थको चित्रण गर्दछ । एकछिनमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसदको पुनर्स्थापना गराइनु, राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाई लड्दा माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु आदि कतिपय उदाहरणहरु छन् जसले एकछिनमा समस्या समाधान गरेको देखिन्छ । तर यति सजिलै जहाँ समस्या समाधान भएको छ, त्यही जनाधिकारका कुरा यसरी बल्झिएका छन कि निकट भविष्यमा यसको समाधान देखिदैन ।
मधेशले उठाएको संघीयता विषयसंग आतंकित राज्य एक्लैले यसलाई निस्तेज पारि दीर्घकालीन रुपमा गौण राख्न सफल भएको होइन, यसमा शक्तिकेन्द्रको पनि सहमति सामेल छ । मधेशका दलहरुलाई कमजोर पारि धरातलविहीन बनाएर संविधान सभाको चुनाव गराउनु, मधेशका पार्टीहरुको न्यून उपस्थितिमा आफनो वर्चस्वको संविधान निर्माण गर्ने बृहत् योजना अनुरुप बढेको राज्य के धरातलीय समस्यालाई पन्छाउन चाहेको होइन ? संघीयताप्रति कट्टरता देखाएका माओवादी पनि पछिल्ला दिनमा मधेशमा भाषाको आधारमा संघीयता दिन सकिने साजिशपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेको छ । भारत भ्रमण पछि प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले भारतको पनि यस कुरामा सहमति छ भन्ने देखाउन खोजिएको हो ।
राज्यले त आफनो योजना सफलतापूर्वक अगाडि बढाएको देखिन्छ, तर मधेशका पार्टीहरु..? मधेशप्रति भएको अन्याय र यसको संयुक्त रुपमा प्रतिकार गर्न तत्पर रहने वैचारिक अडान नराख्ने, एकापसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने, गाली गलौज गर्ने, एकर्कालाई सिध्याउने प्रतिस्पर्धा गर्ने आदि कारणले मधेश निरीह प्राणी बनेको छ । मधेशमा गैर मधेशी पार्टीहरुको योजनाबद्ध चुनावी कार्यक्रमलाई अनुभूत पनि गर्न नसकेका मधेशी दलहरु एक्लै एक्लै चुनाव लडेर राजनीतिक मृत्यु वरण गर्ने निश्चय गरेका छन् । मधेशको माया ममताभन्दा आफनो अस्तित्वको बढी चिन्ता रहेकोले यिनी कति मधेशवादी छन् स्पष्ट छ । मधेशहितको राजनीति भनिएपनि मधेशलाई तोड्ने फोडने राज्यको सहयोगी भूमिकामा छन् मधेशका दलहरु । मधेशको आवाजलाई एक ढिक्का बनाएर प्रस्तुत गर्ने सच्चा मधेशवादी हुन सक्दछ । यो काम सबै मिलेर मात्र हुन सक्दछ । तमलोपाले सारेको एकता प्रयासलाई विभिन्न टीका टिप्पणीले तुहाउने काम गरेको छ । मानसिक रुपले चीरा चीरा परेका दलहरु केही आएपनि ठूला दलहरु अनुपस्थित नै देखिए । उपस्थित भएका कतिपय दलहरुले पनि मोर्चा बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेन । शनिवारको मधेशी दलहरुको भेला सार्थकता पाउन सकेन । एकल चिन्तनमा रमाउने मधेशी दलहरु एक हुन प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । मधेशको अधिकार प्राप्तिका लागि सशक्त नेतृत्व आवश्यक छ । यस यथार्थले सबैलाई एक हुन प्रेरित गरेको छ । मधेशमा एकताबद्ध नेतृत्वको खाँचोलाई सबैले महसूस गरेका छन् तर एकअर्काप्रति राखेको बैरभावलाई छोड्न चाहँदैन ।
राज्यले त जालझेल, कूटनीतिक दावपेंच तथा दमनबाट शासनलाई निरन्तरता दिएको हुन्छ । आन्दोलनको आँधी बेहरीमा पनि यसले आफनो सत्ता जोगाउन सफल भयो । मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न राज्यको कूटनीतिक प्रयासमा मधेशका राजनीतिक दलहरु पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे । जेजति कारण होस्, मधेशका राजनीतिक दलहरु पनि मधेशको जनादेशलाई बिर्सेर आन्दोलनलाई विसर्जनमा पुर्याउने काम गरे । यसरी मधेश राज्य र आफनै दलबाट धोखा पायो । विचारहीन दलहरु यस यथार्थलाई स्वीकार गर्दैन, तर सत्य यही हो । असफलतानै सफलताको सोपान भनिए झैं मधेश अधिकारका लागि फेरि संगठित हुने कुरा निश्चित छ । अधिकार आन्दोलनको कहिल्यै पनि विसर्जन हुँदैन । आँधी बेहरी ल्याउन मधेश फेरि गतिशील हुन्छ र आफनो अधिकार लिई छाड्ने मधेशको संकल्प हुनेछ ।
२०७० ज्येष्ठ १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
