नेपाल निर्माणको क्रममा खडा गरिएको सैनिक दस्ताको स्वरुप समावेशी थियो । नेपालको सबै भूभाग जित्न सेनाको समावेशीकरण आवश्यक थियो । यथाः खस, खवास, गोर्खाली, गुरुङ, मगर, नेवार, किराँती र तिरहूतीया आदि समावेश भएको सैनिक दस्ताको सहयोग पाएर पृथ्वी नारायण शाहले विजय हासिल गरेका थिए । वि.सं. १८०६ मा सेनामा गोर्खाली बर्चस्व कायम गर्न भीमसेन थापाले अनेक षडयन्त्रद्वारा सबैलाई विस्थापित गरि सेनाको गोर्खाली एकल स्वरुप कायम गर्यो । हाल समावेशी देखाउन अरु जातजातिलाई प्रवेश गराए पनि सेनामा गोर्खाली वर्चस्व नै रहेको छ ।
एकल नेतृत्वको खस राज्यसत्ताको लामो शासन अभ्यासमा राज्यको हरेक संयन्त्रमा उनकै कब्जा रहेको कारणले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि राज्य उनको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन । सेना, प्रहरी, सशस्त्र बल, प्रशासनको माथिदेखि तलसम्मको सशक्त संगठन, कूटनीतिक निकाय, संवैधानिक निकाय, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, मन्त्रि परिषद आदि अनेको निकायको सशक्त संगठनको एकीकृत रुप राज्य हो । यी सबै एउटै वर्गको अधीनमा रहेकोले नै यसलाई खस राज्य भनिएको हो । एकल नेतृत्व, केन्द्रीकृत तथा सामन्ती चरित्रको खडा गरिएको यो राज्यको स्वरुप अधिकारको जुनसुकै आन्दोलनले यसलाई जनमुखी बनाउन सकेको छैन । “हाम्रो पूर्वजले अर्ज्याको मुलुक” को पारम्परिक मोहले राज्यको रुपान्तरण गर्न असम्भव बनाएको छ । विश्वको परिवर्तित परिवेशमा अनेक जनमुखी दर्शनको अभ्यास भई रहँदा नेपालमा पनि यसको अभ्यास भई रहेको छ । बिडम्बना के छ भने जनअधिकार दिलाउन हरेक दर्शनको अभ्यास यो वर्गले नै गरि रहेको छ । समाजवाद, साम्यवाद, पंचायती प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आदि दर्शनमाथि पनि यसकै वर्चस्व रहेकोले यसको लामो अभ्यासले पनि जनतालाई अधिकार दिलाउन सकेन । खस राज्यलाई अक्षुण्ण राख्न र पालैपालो सत्ता आरोहण गर्न यी दर्शनहरु खसका खवास बनेका छन् । आफनै स्वार्थ पूर्त्ति गर्न प्रयोग गरिएको यो दर्शनहरु भने लामो अभ्यास पछि पनि जनताको लागि केही गर्न सकेन । फलतः सीमितवर्गमा यसको उपयोग रहेको कुरा समयले देखाएको छ । यसै वर्गको एउटा शासकको विरुद्ध फरक जनमुखी दर्शन लिएर आन्दोलन गर्ने, विजय प्राप्त गर्ने तथा शासन सत्ता प्राप्त गरि त्यही राज्यसत्तामा विलीन हुने कतिपय उदाहरण हाम्रो सामु छ । सत्ता प्राप्त नगरुञ्जेल जनताको कुरा गर्ने सत्तामा गएपछि राज्य रुपान्तरणको कुरा छाडेर विकास निर्माणको कुरामा जनतालाई अल्झाउने यहि यो वर्गको सबै राजनीतिक दलको परिपाटी बनेको छ । यसले के देखाउँछ भने देशमा विद्यमान जनताको धरातलीय समस्यासंग यसको कुनै सरोकार छैन । सत्ता प्राप्त गर्ने तथा सत्तालाई आफनै स्वरुपमा कायम राख्ने यसको परम्परागत सोच र स्वभाव हो । राबर्ट ए. डाहलले पनि आफनो पुस्तक “प्रजातन्त्रको बारेमा” भनेका छन्–“ वास्तवमा प्रजातन्त्रलाई विभिन्न समय र ठाउँहरुमा मानिसले विभिन्न अर्थ लगाएर प्रयोग गरेका छन् ।” यहाँ पनि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको आफनै किसिमको अर्थ लगाउने गरिएको छ । सार्वजनिक रुपमा जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि लोकतन्त्रको परिभाषा गरिए पनि वास्तवमा त्यस अनुरुप लोकतन्त्र नभई राज्यको सोचलाई निरन्तरता दिन प्रयोग गरिएको छ ।
एउटै वर्गको कब्जामा रहेको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ता र यसलाई पालैपालो प्राप्त गर्न विभिन्न विचारहरु लिएर यही वर्ग संघर्ष पनि गरेका छन् । समय सापेक्ष यस वर्गमा तीन थरिको वर्ग देखा पर्यो । १. निरंकूश सामन्त, २. महा सामन्त र ३. उदारवादी सामन्त । एउटै वर्गमा देखिएको तीन फरक विचारले संघर्षको जन्म दियो । २००७ सालमा दुइटा सामन्तले निरंकूश सामन्तलाई ढाले भने पछिका दिनमा दुई सामन्तबीच संघर्ष चर्कियो । एउटाले “हाम्रा पूर्वजले अर्ज्याको मुलुक”लाई यथास्थितिमा राख्न चाहन्थ्यो भने अर्कोले जनपक्षीय उदारवादी कुरा गरेर आफू सम्मिलित हुने लचिलो राज्यसत्ता बनाउन चाहन्थे । जनपक्षीय कुरा गरेपनि उदारवादी सामन्तहरु राज्यलाई रुपान्तरण गर्न भने चाहँदैनथे । महा सामन्तलाई एकल नेतृत्वभन्दा साझा नेतृत्वमा झार्न चाहन्थे । दुई विपरित दिशाको विचार र स्वभावले अन्ततः संघर्षको जन्म दियो । संघर्षमा महा सामन्तको पराजय भएर राजतन्त्रको अन्त भयो । जनतालाई अधिकार दिलाउने जनपक्षीय कुरा गर्ने विभिन्न दर्शन शास्त्रीहरुका राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त गरि सकेपछि जनतालाई चाहिएको अधिकार दिलाउन सकेन । यथार्थमा जतिसुकै दर्शनका कुरा गरेपनि यो वर्गका दर्शनशास्त्रीहरु राज्य रुपान्तरण गरेर वर्गीय अहितका कुरा गर्नै सक्दैन । यो वर्गीय स्वार्थ र स्वभाव हो । सामन्ती चरित्रको स्थाई राज्यको स्थायित्वका लागि यो वर्गको भिन्न विचारहरु एकाकार हुने अनेक घटनाले साबित गरि सकेको छ । समाजवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्र र गणतन्त्र यी सबै दर्शन यो वर्गको सत्तामा पुग्ने भर्याँङ सरह नै प्रयोग भएका छन् । वर्गीय स्वार्थपूर्त्तिको माध्यम नै बनेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलन पछि जन पक्षीय सरकारमा पंचायती कालदेखि संरक्षित मोहीहरु स्वाहा भए भने ०६२/०६३ को आन्दोलन पछि बनेको सरकारले बहु प्रतिक्षित संघीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरि दियो । राज्य पुनर्संरचना गरि संघीयतामा देशलाई लाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि यसबाट देशनै ध्वस्त हुने भयले सबै राजनीतिक दर्शनशास्त्रीहरुको मतैक्य रहेकोले संघीयताको भविष्य अन्धकारमय भएको छ ।
लोकतन्त्रले समान हक, समान अवसर, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय जस्ता जनताको आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दछ । मानिस प्राकृतिक रुपले समान रहेकोले समानताको हक दिलाउनु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता हो । सृजित असमान अवस्थाले लोकतन्त्रको मर्म विपरित समाजमा शासक र शासित जन्मेर वर्गीय समाजको निर्माण गर्दछ । वर्गीय समाजले सम्पन्नता र विपन्नताको ठूलो खाडल तयार पारेर मानवाधिकारको शोषण गर्दछ । असमानताको अतिशय पीडा भोग्दै समाज अन्ततः द्वन्द्वतिर धकेलिन्छ । सम्पन्नताको शिखर चढेको एउटा वर्ग समानताको आन्दोलनलाई घातक मान्दछ र ऊ कहिले पनि यस्तो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दैन । आफनो अस्तित्व मेटिने खतराले उसलाई अनेक प्रकारको षडयन्त्र गर्न बाध्य बनाउँछ । मानव अधिकार हनन गर्ने चरम असमानतालाई लोकतन्त्रले स्वीकार गर्दैन । आफनो अस्तित्वलाई बचाई राख्न शासकहरुले गरेको नाजायज प्रबन्धले पनि परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै जान्छ । अन्तोगत्वा विद्रोहको ठूलो भूँइचालो उठ्छ ।
नेपालका शासकवर्गले निरंकूश तानाशाही प्रथाको विरोध गरेर अर्कोथरिले लोकतन्त्रको नाममा नरमपंथी तानाशाहको जन्म दिएका छन् । लोकतन्त्र भने पछि जनताको समर्थन पाइने र पारम्परिक राज्यसत्ता पनि जोगिने मानसिकताबाट प्रेरित यो वर्ग आफूलाई खाँटी लोकतन्त्रवादी देखाएका छन् । यो वर्गको सहज अवसान भने छैन । शासक र शासित दुई फरक संस्कृतिको चमत्कारीक मेलको घटनाबाहेक संसारमा कतै पनि सहज रुपमा मेल भएको घटना छैन । चरम असमानता पैदा गर्ने शासकहरु विध्वंशकारी आन्दोलनकै मार्फत सिद्धिएका छन् । चरम असमानताबाट अस्तित्वमान यो खसराज्य सामन्ती प्रवृतिबाट नै पालित र पोषित छ । नेपालको शासकवर्गले परिवर्तित विश्व परिवेशमा पुरानै ढाँचाको पद्धतिले राजसत्तालाई हानी पुर्याउन सक्छ भनेर नव उदारवादी मुखियाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न नेपालमा लोकतन्त्रका नारा घन्काएर शासक परिवर्तन त गरे तर राज्यको स्वरुपमा किंचित परिवर्तन गर्न चाहेन । अर्थात् लोकतन्त्रलाई आफनो फायदाको माध्यम बनायो । बहुरुपियाको जस्तो लोकतन्त्रको आवरणमा कोई लोकतान्त्रिक हुँदैन । ०४६ सालमा लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापना पछि ०६२/०६३ मा जन आन्दोलन र ०६३ मा मधेश विद्रोह जस्ता प्रलयकारी आन्दोलन कसरी उठे, विचारणीय कुरा हो ।
लोकतन्त्र शासकलाई होइन, शासितलाई चाहिएको हुन्छ । लोकतन्त्रको कृत्रिम रुप होइन, सत्य रुप हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास नहुन्जेल यहाँ सच्चा लोकतन्त्रको कुरा गर्नु मिथ्या सम्भाषण हुनेछ ।
२०७० बैँशाख २० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
