वैचारिक मतभिन्नताका कारण मधेशलाई शदियौंदेखि राज्यको दोहन, शोषण भोग्नु पर्यो । भेदभाव, उत्पीडनको असिमित पीडा भोग्दै विभिन्न कालखण्डको अनुभवले मधेशलाई आफ्नै राजनीतिक धरातल तयार पार्न विवश गर्यो । आफनै देशमा मधेशी, अधिकार र पहिचानबाट बञ्चित रही शदियौं उत्पीडन झेल्दै देशमा आएका विभिन्न दर्शनका राजनीतिक प्रणालीले पनि उसको समस्यालाई यथावत् राख्ने प्रयासमा विदेशी नागरिक सरहको हैसियतमा बस्नु पर्यो । राज्यको नजरमा मधेशी विजित क्षेत्रको विदेशी नागरिक हो भन्ने परम्परागत मान्यतालाई हरेक राजनीतिक परिवर्तनले संकीर्णताको घेरा तोड्न सकेन र परम्परागत मान्यतालाई निरन्तरता दिने काम गर्यो । यही भेदभावको अपरिवर्तनशील मान्यताले मधेशी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बञ्चित रह्यो । मधेशीहरु मन्त्री हुँदैमा मधेश अधिकार सम्पन्न नहुने यथार्थलाई प्रत्येक गैर मधेशी पार्टीका प्रतिनिधी राजकीय सुविधामा पुगेका मधेशी नेताहरु बुझे । मधेशी राष्ट्रिय मूलधारमा आफूलाई उपस्थित गराउन अनेक भागीरथ प्रयास गरेपनि मधेश असफल नै रह्यो । परम्परागत रुपमा मधेशमाथि लादिएको राज्यको दोहन र शोषण, हरेक कालखण्डमा समान निरन्तरता पाएको कारणलाई मधेशले सूक्ष्म रुपले अध्ययन गर्यो । मधेशप्रति सबै राजनीतिक दलहरुको सोच एउटै रहेको यथार्थ बुझेपछि मधेशले आफनो अधिकारका लागि विद्रोह गर्यो । मधेशको यो आन्दोलनले विभिन्न पार्टीमा लामो समयदेखि राजनीतिक अभ्यास गरि रहेका मधेशी नेताहरुलाई आफनो धरातलमा आउन बाध्य गरि दियो । फलतः मधेशको अखण्ड एकताकै आधारमा आन्दोलन परिणाममुखी बन्यो ।
मधेशका वीर सपूतहरुले अधिकारका लागि शहादत दिंदै उठाएको आन्दोलनले मधेशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई केही दायित्व सुम्पेको थियो, जसलाई नारद मोहमा परेर पार्टीहरु बिर्सि सकेका छन् । नितान्त व्यक्तिगत अवसरवादी अहंकारमा बाँधिएका नेताहरु आफनो अनुहारै नहेरि विश्वमोहिनीलाई जित्ने दुस्साहसमा लिन देखिन्छन । मधेशले देखाएको अखण्ड एकताको शिक्षालाई हृदयंगम नगरि विनाश गर्न उब्जिएको अहंकारको बलमा मधेशमा आफनो वर्चस्व कायम गर्न हिंडेका पार्टीहरुको दशा के हुने भन्ने कुरा बताई रहनु पर्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिकै चिन्तन स्तर तल रहेको अवस्थामा मधेशको नेतृत्व गर्ने दलहरुको चिन्तनको स्तर अझ तल हुनु स्वाभाविकै हो ।
राज्यबाट भागबण्डा पाउने जगमा अडिएको मधेशी मोर्चा पनि बिखण्डनको चरम बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ । व्यक्तिवादी चरम महत्वाकाँक्षाले अन्ततः मधेशी मोर्चालाई टुक्रयाउन बाध्य गरि रहेको छ । संविधान सभाको पहिलो चुनावमा पनि मधेशको जन लहरले मधेशका दलहरुलाई एक गर्न सकेको थिएन भने अहिले मोर्चामा पनि टुक्रिने सम्भावना बढी देखिएको छ । डाकाहरुले पनि लूटपाट गर्न गिरोह बनाएको हुन्छ । मधेशी मोर्चा त त्यति बुद्धि पनि प्रयोग गर्न जान्दैन । एक्लै हिंड्न रुचाउने मोर्चाका घटकहरुबीच आरोपप्रत्यारोपका वाकयुद्ध शुरु भएको छ । राज्यको गोटि बनेर टुक्रा टुक्रा भई मधेशमा अस्तित्व गुमाउन पुगेका दलहरु संयुक्त रुपमा चुनाव लडेर मधेशको एउटा सबल नेतृत्वको निर्माण गर्नुको सट्टा एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै आफूलाई मात्र चोखो देखाएर चुनावी अभियानमा जुटेका छन् । संयुक्त रुपमा चुनाव लड्दा आफनो अस्तित्व नै गुम्ने संकीर्ण सोचबाट माथि उठ्न नसकेका मधेशका नेतृत्ववर्ग अन्ततोगत्वा मधेश आन्दोलनको लक्ष्यलाई आफनो व्यक्तिगत स्वार्थको बेदीमा ल्याएर काटि नै छाड्यो । चुनाव लडेर सत्तामा जाने र भत्ता खानेबाहेक मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्नेबारे कुनै सोच र उद्देश्य छैन । यसलाई मधेशहितको रणनीति कदापि मान्न सकिन्न । यो व्यक्तिवादी चरित्रको उत्तम नमूना हो । चुनावमा भाग लिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा पक्ष हो भने अधिकारका लागि लड्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो जसलाई सबैले बिर्सि सकेको छ । मधेशका लागि ज्यान दिने वीर सपूतहरु जस्तो मधेशका राजनीतिक दलहरुमा त्याग र बलिदानको किञ्चित मात्रा पनि देखिदैन । मधेशका मुद्दालाई सबैले आफनो स्वार्थपूर्त्तिको माध्यम बनाएको छ ।
मधेशमा व्याप्त असन्तुष्टता, अविश्वास, घृणा, आक्रोशलाई आफनो पक्षमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेबारे अरु दलभन्दा एमाओवादीको सशक्त रणनीति रहेको छ । प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा रहेको मधेश विकल्प नपाएर माओवादीप्रति आकृष्ट हुने सम्भावना पनि प्रवल छ । समग्र मधेशलाई आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता मधेशका दलहरुले गुमाई सकेका छन् भने नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी मधेशमा बलियो उपस्थिति देखाउन चुनावी दाउपेच बनाई रहेका छन् । अनेक किसिमको प्रभावमा पारेर मधेशबाट आफनो प्रतिनिधी जिताएर ल्याउन यी दलहरु सफल पनि हुने सम्भावना छ । मधेशलाई मधेशी प्रतिनिधीलाई नै वोट दिन बाध्य पारेर नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी मधेशमा आफनो सीट बढाउने छन् । मधेशले मधेशीलाई नै वोट दिएकोले प्रतिष्ठा पनि जोगियो । चुनावको यो मिश्रित परिणामले मधेशको एकीकृत आवाजलाई खण्डित गरि कमजोर बनाउने छ । यस यथार्थवाट अनभिज्ञ रहेका, सीमित स्वार्थमा मदान्ध बनेका मधेशका दलहरुको यसप्रति चासो नहुनुलाई सैद्धान्तिक विचलन वा सरोकार नरहेको कुरालाई उजागर गर्दछ । अथवा भनौं मधेशलाई आकर्षित गर्ने क्षमता गुमाई सकेका छन् । विगतमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीले “के मधेशको ठेक्का मधेशवादी दलको मात्र हो ?” भनेको कुरालाई सत्यापित गर्न पनि आवश्यक रहेकोले यिनी चुनावी रणनीतिमा मधेशलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर मधेशका दलहरुलाई यी पार्टीहरुले प्रयोग गरेको सूक्ष्मतम रणनीतिसंग के सरोकार ? पार्टीको जतिसुकै सीट आएपनि संविधान सभाको रंगमंचमा अभिनय गर्न पाउने कुरामा मात्र रमाएका छन् । प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जेबाट पनि अभिनय गर्न आउने कुराको निश्चितता भएपछि अरु कुरासंग के मतलव ? व्यक्तिगत स्वार्थ र विचारहीनताका कारण नै विगतमा मधेशी दलहरु राजनीतिक ताण्डव मच्चाएर शक्तिहीन बन्न पुगेको छ । हिजोका बाघ आज बिरालो भएर अलिकति ठाउँ भएपनि उभिन खोजि रहेको छ ।
संविधान सभालाई औचित्यपूर्ण बनाउन पनि अधिकारको आवाज उठ्न जरुरी छ । अधिकार आन्दोलनको दिशामा मधेशको राजनिितलाई केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य बिषयलाई मैले धेरै पहिलादेखि लेख्दै आई रहेको छु । गतिहीन अवस्थामा रहेको अधिकार आन्दोलनको राजनीतिलाई पुनर्जीवन दिन अलिकति भएपनि इमान्दारी र नैतिकता खर्चिने बेला आएको छ । अनेक बन्धनमा बाँधिएका वैचारिक विचलनमा परेका नेतृत्व मण्डलीले विगतमा पनि आन्दोलनको अभिभारा उठाएन, अहिले पनि उठाउँदैन । यो तलदेखि नै उठ्नु पर्दछ । उठ्न पनि थालेको छ । यसको क्रमबद्ध रुपमा विकास गरि समग्र मधेशमा सशक्त एउटा रक्षापंक्ति तयार हुन आवश्यक छ । आगामी संविधान सभामा तीन दलीय वर्चस्व फेरि कायम रहने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । संघीयता बिषयको विगतकालका गतिरोध पुनर्स्थापित हुने कुरा पनि स्पष्ट छ । मधेशको न्यून उपस्थिति रहने यो संविधान सभाले मधेशले अपेक्षा गरेको संघीयतासहितको मधेश प्रदेश दिन सक्दैन । संविधान सभा बाहिरबाट जनदबाव सृजना गरि संविधान सभालाई लक्ष्य अनुरुप हिंडाउन यस अधिकारवादी रक्षापंक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा कसैले बिमति राख्नु हुँदैन । संविधान सभाबाट मधेश आफनो प्रतिरक्षामा बल जुटाउन सक्दैन । त्यसैले पनि अधिकार आन्दोलनको पंक्तिलाई शसक्त बनाउन यसदिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ । खासगरि यो अभिभारा युवापुश्ताको काँधमा रहेकोले मधेशमा प्रदूषित बनेको राजनीतिलाई शुद्धता प्रदान गरि अधिकार आन्दोलनको अग्रगामी भूमिकाको सशक्त पंक्ति निर्माण कार्यमा जुटनु पर्दछ ।
२०७० बैँशाख १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
