जनताका समस्या समाधानका लागि ०६२/०६३ मा उठेका जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन पश्चात् राजनीतिक शक्तिहरुको पारस्परिक अवांच्छित प्रतिस्पर्धाले तरलीय अवस्थामा राखिएको राजनीतिक अवस्था संविधान सभाको चार वर्षीय निरर्थक अभ्यासको फलस्वरुप पनि कुनै स्वरुप धारण गर्न सकेन । जन पक्षीय विचारसंग सहमत नभई दलीय स्वार्थ पूरा गराउन कटिबद्ध राजनीतिक दलहरुले जन आवाजलाई पर धकेल्ने उद्देश्य बोकि ल्याईएको गतिरोधलाई विश्राम दिन तथाकथित स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसहितको (अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी) बहालबाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रि मण्डलको गठन गरि निकाशको सानो द्वार खोलेको हो । संवैधानिक तथा राजनीतिक मर्यादालाई उल्लंघन गरि तीन दलको अवैध सन्तानको रुपमा जन्म लिएको यो नव गठित सरकारको परिभाषा गर्दै विरोधमा उत्रेका विभिन्न राजनीतिक दलहरु, वकिलहरु, नागरिक समाज र अन्य शक्तिहरुको सडक प्रदर्शन जारी छ ।
विभिन्न दलीय आस्था बोकेका नवगठित सरकारका सदस्यहरुलाई स्वतन्त्र भनिए पनि निजहरुको स्वतन्त्रता राजनीतिक संयन्त्रको माध्यमले दलीय स्वार्थमा बाँधिएको छ । राजनैतिक संयन्त्रको वैशाखी लिएर हिंड्ने सरकार तीन दलले खडा गरेको समस्याको पहाडलाई हटाएर सहज रुपले अगाडि बढ्ला भन्ने बिषय जनताका लागि संदिग्ध नै बनेको छ । २.५ महिना पश्चात् ०६९ आषाढ ४ गते नै संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने (आधिकारिक रुपमा चुनावको घोषणा हुन बाँकी) तीन दलीय उद्घोषलाई जनताले पत्याउन सकेको छैन । बावुराम भट्टराईको सरकारले गत मंसीर ७ गते संविधान सभाको चुनावको घोषणा गर्दा प्राविधिक त्रुटिहरु दर्शाउँदै तयारीका लागि ४ महिनाको अवधि अनिवार्य रहेको भनि रहँदा (गतिरोधलाई टेवा दिने उद्देश्य) अहिले आयुक्तहरुबाट खाली रहेको निर्वाचन आयोग प्रवक्ता मार्फत “जतिबेला पनि चुनाव गराउन सकिने” अभिव्यक्ति दिई रहेको छ । सरकारमा तीन दलको उपस्थिति नरहेको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो चुनाव गरि सत्ता फिर्ता लिने हतार भएपनि परिस्थितिले अनुकूलता प्रदान गर्न सक्दैन र ढिलो भयो भने प्रतिकूलता अझ बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ । नव गठित सरकारलाई कूटनैतिक मर्यादा अनुरुप विभिन्न देशहरुबाट बधाई आई रहँदा त्यस विरुद्ध कडा प्रतिक्रिया जनाउनु दलहरुको आत्तिएको अवस्थालाई उजागर गर्दछ । सहमतीले रोबोट सरकार दिएपनि विद्यमान परिस्थितिको जटिलताले चुनावलाई सहज बनाउन सक्दैन ।
चार दलीय सिन्डीकेटले असंवैधानिक रुपबाट (व्यापक विरोध भई रहँदा) बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएर सफलता त हासिल गरे तर जन्मिएको विवादमा शान्तिपूर्ण चुनावको कल्पना गर्न असम्भव नै देखिन्छ । एउटा सफलताले अर्को सफलताको सोपान बन्न सक्दैन । चार दलभित्रबाट पनि खिलराज रेग्मीको प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामाको माँग आई रहेको कुराले पार्टीहरुभित्र पनि एकमत नरहेको अवस्था मौजूद देखिन्छ । संवैधानिक नियुक्तिदेखि अन्य नियुक्तिसम्म दलीय भागबण्डाको किचलोले यो स्वतन्त्र भनिएको सरकारलाई झन् जटिलता थपेर निरीह अवस्थामा पुर्याएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा असंवैधानिक तरिकाले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चार दलीय सिन्डीकेटले विधीको शासनको खिल्ली नै उडाएको भनेर कानूनका ज्ञाताहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दा खिलराज रेग्मीले पनि नैतिकतावश प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गरि यो विवादलाई हटाएर सहज वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो, तर दलीय प्रभावका कारण निरीह बनेका खिलराज रेग्मीको मौनताले बातावरण अझै दुषित हुँदै जाने निश्चित छ ।
नागरिकता समस्या समाधान नगरि चुनाव गराउँदा जन्मिने विरोधको चुनौती पनि उत्तिकै छ । नागरिकता समस्या समाधान गर्न पनि पर्याप्त समय चाहिने भएकोले आषाढको चुनावको सम्भावना कम देखिन्छ । सहज निकाशको द्वार खोल्न ल्याइएको यो सरकारको अगाडि चुनौतीका पहाड खडा रहेकोले सहज रुपमा निकाश पाउन कठीन छ । प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीमाथि दलहरु लगायत अन्य शक्तिकेन्द्रको अवाँच्छित दबावले पनि यो सरकार सामु असंख्य चुनौती खडा हुनेछ ।
संविधान सभाको चुनाव कति सार्थक ?
अधिकारवादी आन्दोलनले उठाएको आवाजबाट स्थापित संविधान सभामा संघीयता विरुद्धका प्रपंचयुक्त खेलको मञ्चनले अवसान हुन पुगेको संविधान सभा फेरि अर्को स्वरुपमा खडा गर्ने प्रयत्न भई रहेको छ । विगतकालमा संघीयताको विरोधमा आफनै आफनै स्वरुप लिएर उठेका दलहरुले मधेशलाई केन्द्रित गरि गरिएको षडयन्त्रले मधेश कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । मधेशका नेतृत्व वर्गलाई मधेश मुद्दाभन्दा सत्तामा हिस्सेदारी भई पुग्ने मानसिकता रहेको र विगतकालमा पार्टी विभाजन गरि सत्तामा पुग्ने होडवाजीका कारण मधेश आफनै नेतृत्ववर्गसंग निराश भएको छ । मधेशमा व्याप्त असन्तुष्टताबाट मनग्गै फायदा बटुल्ने तथा संविधान सभाको चुनावलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रि मान्यता दिलाएर आफुखुशी संघीयताको खाका तयार पारि घोषणा गर्ने नियतले उद्धत दलहरु गतिरोधका बावजूद एकभई अगाडि बढि रहेका छन् र मधेशका नेतृत्वलाई पासो लगाएर डोर्याई रहेका छन् । मधेशका दलहरुमाथिको विश्वास नरहेको अवस्थामा गुलामी गरेर भएपनि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भएर चुनाव लडने तयारी गर्दैछन् ।
मधेशका नेतृत्व वर्ग कति ईमान्दार, स्वच्छ र अधिकारवादी थिए भन्ने विगतको क्रियाकलापले स्पष्ट देखाएको छ । मधेशले पनि विश्वास गरेको आफनो नेताको चरित्रलाई चिन्न बाँकी छैन । यी सब कारणले आगामी संविधान सभाको चुनावमा मधेशको उपस्थिति न्यून रह्ने निश्चित छ । मधेशबाट जनादेश लिएर आउने न्यून संख्याको संविधान सभाको सदस्यको क्षीण आवाज सुन्ने कोही हुँदैन । अन्ततोगत्वा उनीहरु पनि विगतका नेताहरुले अख्तियार गरेको बाटो नै रोज्ने छन् । यसरी कमजोर मधेशको संविधान सभामा जोडदार आवाज उठाउने अवस्था भने छैन । पद र पैसाका लागि पार्टी विभाजन गरि आएका नेताहरुमा व्यक्तिगत चरित्रको विकास त भयो तर मधेशलाई विश्वास दिलाउन एकजूट हुने संस्कार चाहिं देखिएन । मधेशलाई सशक्त गर्ने धारणाभन्दा व्यक्तिगत सबलीकरणमा विश्वास राख्ने नेताजीहरु आफनो जीतका लागि जेपनि गर्न तयार देखिन्छन् ।
मधेशलाई कमजोर पारेर संविधान सभाको चुनाव गराएर चोखिने गैर मधेशी दलहरुको आफनै तरिकाको षडयन्त्र मधेशमा शुरुवात भएको छ । मधेश कमजोर रहेमा आफू बलियो हुने परम्परागत धारणा बोकेका गैर मधेशी राजनीतिक दलहरु पक्ष र विपक्षको दोहरो भूमिकाबाट फेरि मधेशलाई झुक्याउन खोजि रहेका छन् । मधेशमा मधेशी दलहरुको औचित्य समाप्त पारि गुमेको साखलाई पुनर्जीवित गर्न अनेक विधि मधेश पसेका दलहरु निश्चय पनि आफनो प्रभाव विस्तार गर्ने छन् । मधेशका दलहरुलाई दोषी ठहराएर भित्र पस्ने गैर मधेशी राजनीतिक दलहरु यस चुनावमा निकै उत्साहित रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् ।
मधेशी राजनीतिको दिशा के हुने ?
मधेश आन्दोलन पश्चात् भयभीत अवस्थामा रहेको राज्य मधेशलाई कमजोर नपारि नहुने रणनीति लिएको र अतिशय महत्वाकाँक्षी रुपमा देखा परेका मधेशका नेतृत्व मण्डल सो रणनीतिको माध्यम बनी मधेशलाई कमजोर बनाउन सघाएको कारणबाट दलप्रति मधेशको विश्वास घटेको र सो अवस्थाको फायदा लिन उद्धत गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको तीक्ष्ण षडयन्त्रलाई चिनेर संविधान सभामा पर्याप्त प्रतिनिधी पठाउन नसके पनि मधेशले संविधान सभा बाहिर जनदबावका लागि अलगधारका सशक्त राजनीतिक संगठन बनाउन अनिवार्य देखिन्छ । संविधान सभामा एकपक्षीय ढंगको निर्णयलाई सशक्त जनदबाबाट रोक्न मधेशका लागि एकमात्र विकल्प रहेको छ ।
२०६९ चैत्र ९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
