देशको सरहदभित्र स्थाई रुपमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई नागरिकता दिने राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । यो कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । एउटा ईमान्दार शासकले बिना पूर्वाग्रह देशभित्र रहेका नागरिकको सबैखाले हकको सुरक्षण गर्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक सरकारमा त झन् यस्ता समस्याहरुलाई समयमै समाधान गर्ने चलन हुन्छ । किन नेपालमा मधेशी नागरिकता बिषयको आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आउँदा पनि यो समस्या सम्बोधन हुन सकेन र हाल पनि यो आवाज टडकारो रुपमा उठि रहेको छ ? समस्या आन्दोलनको रुप धारण गरि नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बाध्य गरे पनि नियतबश् यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कमजोर बनाई सार्थक परिणाममा पुग्न दिदैन । ऐनको कार्यान्वयनलाई अदालतको माध्यमबाट अवरुद्ध गरि समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राख्ने पूर्वाग्रही एकीकृत मानसिकताका कारण नागरिकताको आवाज जिवन्त रुपमा रहि आएको छ ।
“भारतीयहरुले मधेशमा नागरिकता लिंदै हामीलाई अल्पमतमा पार्ने” संकीर्ण मानसिकताबाट ग्रसित शासकीय प्रवृति नागरिकता वितरणलाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर हेर्दै आएको छ । समग्रमा मधेशीलाई अहिलेसम्म आत्मसात गर्न नसकेको राज्यले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भेदभावलाई निरन्तरता दिने कट्टर चिन्तनको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा स्पष्ट देखिएको छ । अहिले प्याकेजमा हुन लागेको राष्ट्रिय सहमतिमा मधेशी मोर्चाले नागरिकताको समस्यालाई अगाडि सार्दा भिन्न भिन्न कोणबाट कडा प्रतिक्रिया आउन थाल्यो । एउटा गैर मधेशी राजनीतिक विश्लेषकले भेंटघाटमा मलाई सोध्नु भयो – “मधेशमा उठाईएको नागरिकताको अवाज हामीलाई अल्पमतमा पार्नकै लागि आएको हो ?” एउटा स्तरिय विश्लेषकको रुपमा डुलि हिंड्ने त्यो महानुभावको मधेशप्रतिको तल्लो स्तरको सोच र घृणा मिश्रित प्रश्नप्रति मलाई किञ्चित दुःख लागेन । समय, काल, परिस्थितिको प्रतिकूलतामा आफनो सर्वोच्च शक्तिको क्षयीकरणको अनुभव गर्दै आफनो विद्वता र त्यसले देखाउने यथार्थको बध गरि वर्गीयहितप्रति आत्मसमर्पणको भावनाबाट ओतप्रोत त्यो महानुभावको मधेशप्रतिको कडा प्रतिक्रिया अभिव्यक्त भएको हो । “मित्र, ज्ञान र बुद्धिलाई त्यागेर घृणाको भरमा यो प्रश्नको जवाफ खोज्न कठीन छ । मानिसले आफनो पतनको कारण आफै बोकि हिंडेको हुन्छ । अरुलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन ।” मेरो सुझाव थियो । यो अभिव्यक्तिको एकीकृत रुप राज्यको मानसिकता हो ।
मधेशमा अहिले पनि यस्ता समुदाय छन् जो आफनो पेट पाल्ने चिन्ताबाहेक नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण कुराप्रति चासो राख्दैन । राखे पनि विपन्नताका कारण नागरिकता लिन खडा गरिएको अभेद्य पर्खाललाई पार गर्न सक्दैन । कार्यालयमा नागरिकता लिन आएकाहरुलाई भारतीय नागरिकको रुपमा हेर्ने मानसिकता, त्यसपछि अनुसन्धानका पेचिला प्रक्रिया र कार्यालयको पूर्वाग्रही मानसिकताले उ थकित भएर नागरिकताबाट बञ्चित हुन्छ । दिनहुँ श्रम गरेर पेट पाल्नेहरुले दिनदिनै कार्यालयको चक्रव्यूहमा पर्न चाहँदैन । नागरिकताप्रति चासो नराख्ने नागरिकताबिहीन यस्ता वर्ग भारतीय नै ठहरिने भए । मधेशी समुदायको गहनतम् अध्ययनै नगरि मधेशका प्रतिनिधी पार्टीहरुले उठाएको नागरिकता समस्यालाई “भारतीयहरुलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको” मानसिकताबाट प्रेरित भई राजधानीमा हल्ला मचाउनुभन्दा यसको यथार्थलाई बुझन आवश्यक छ । पटक पटक उठेका आवाज र यस दिशामा बाध्य पारिएको राज्य संयन्त्रबाट केही मात्रामा नागरिकता समस्या हल भएको हो । त्यसैलाई क्रमबद्ध गर्न उठाईएको आवाजलाई महाभारतको रुपमा प्रस्तुत गर्नु सर्वथा अनुचित नै ठहरिन्छ ।
मध्ययुगीन उत्तरकालमा मधेशसंग नेपालका शासकहरुको सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम थियो । नेपालको एकीकरण अभियानसंगै मधेशलाई विजित क्षेत्रको विदेशी नागरिक भनी कायम गरिएको भेदभाव नीति अद्यावधि कायम रहेको देखिन्छ । शासन पद्धति फेरिंदै लोकतन्त्रमा आए पनि मधेशप्रतिको सनातन चिन्तन भने फेरिएन । मधेशीलाई भारतीय भनेर हेर्ने मानसिकताले नै नागरिकता समस्यालाई विकराल बनाएको छ । एकात्मक राज्यको तानाशाही प्रवृति हरेक परिवर्तनमा सोही स्वभाव कायम राख्दै लोकतन्त्रमा आई पुग्दा “वर्गीय हितकारी तानाशाही लोकतन्त्र” को रुपमा चित्रित भएको छ । विगत संविधान सभाको अवधिमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने बेला देखा परेको “तानाशाही लोकतन्त्र” को विराट रुप खासगरि मधेशी जनता स्पष्ट रुपमा देख्न पायो । मधेशलाई संघीयता दिएर राज्यको स्वरुप बिगार्न नचाहने सनातनी प्रवृति अन्ततोगत्वा आफनो विराट रुप देखाएर संविधान सभा अन्त गरि सर्वशक्तिमान नै बनि रहे ।
संघीयताबाट पन्छिन अनेक षडयन्त्रको रचना गरि संविधान सभालाई अन्त गर्नु, समावेशी विधेयकलाई पास नगर्नु, राज्यको हरेक अंग र तहमा अनेक कारण देखाई मधेशीलाई समावेशी हुन नदिनु, मधेशका पार्टीलाई विभाजित गरि कमजोर बनाउनु, नेताहरुलाई अनेक जालझेलमा पारि संघर्षको पंक्तिबाट हटाई चापलुसबाज बनाएर आफनो समर्थकको पंक्तिमा उभ्याउनु, प्रतिभाशालीलाई तेजोबध गर्नु, नागरिकता समस्यालाई यथावत् राख्नु, मधेशलाई यथास्थितिमा राख्न अनेक प्रयास गर्नु आदि कारणबाट मधेशप्रति राज्यको सनातनी भेदभाव नीति यस तानाशाही लोकतन्त्रमा पनि निरन्तरता पाएको स्पष्ट झलकिन्छ । जनाधिकार सुनिश्चित गर्न असक्षम लोकतन्त्र निश्चय पनि यो वर्गीय हितमा प्रयोग भएको ठहरिन्छ ।
२०६९ चैत्र २ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
