नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संविधान सभाबाट आफनो अधिकारको सुनिश्चितता हुने सपनालाई तीन प्रमुख दलहरु (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी)ले खरानी बनाएर फेरि जनताको अधिकारका लागि भनेर दलीय स्वार्थ पूर्त्ति गर्ने दम्भमा राजनीतिक अस्थिरता खडा गरेको छ । आन्दोलन थामेको पनि ४.५ वर्ष बीति सकेको छ । आन्दोलनको बेला राज्य रुपान्तरण गरि जन अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पुरानो भई सकेकोले दायित्वभन्दा पर गई सकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरुको अबको कार्यनीति यथास्थितिमा राज्य संचालन मात्र हो । कसले गर्ने भन्ने बिषयको गतिरोध कायम छ । राजनीतिक शून्यता यस हदसम्म बढेको छ कि निकाशको बाटो टाढासम्म देखिदैन । देश थुनिएको अवस्थामा धेरै दिनसम्म रह्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय सहमतिको लागि अघि सारिएको संविधान सभाको पुनर्स्थापना तथा संविधान सभाको नयाँ जनादेश दुबै राष्ट्रिय सहमतिका लागि मान्य छैन । संविधान सभाबाट भागेका दलहरु फेरि त्यही झंझटमा पर्न चाहँदैन । उनको लागि संसदको चुनाव नै उत्तम विकल्प लाग्दछ । सहमतिका लागि विषय पनि यही हो । यसमा सहमति हुने कुनै सम्भावना छैन । सरकार माओवादीको नेतृत्वमा छ । यो कुरा नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायत केही साना दलहरुलाई अपाच्य भएको छ । देशको मूलभूत समस्यालाई हल गर्ने अब उनीहरुको छलफलको बिषय रहेन । माओवादीको हातबाट सत्ता कसरी फुत्काउने भन्ने राष्ट्रिय समस्या बनाएका छन् । सत्ता नेपाली काँग्रेस, एमाले वा माओवादीको नेतृत्वमा भएपनि देशका आधारभूत समस्या हल नभए सम्म कसैले विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त गर्न सक्दैन । अहिले अवरोधको रुपमा देखा परेका नेपाली काँग्रेस, एमाले भोली माओवादीको अवरोध कायम रहने कुरा निश्चित छ । देशले फेरि पनि निकाश पाउँदैन । त्यसकारण यो गतिरोधको अन्त नै राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट हुने हो । तर दुई विपरित ध्रुवीय विचारधारामा सहमती हुने सम्भावना धेरै न्यून रहेकोले देशको राजनीति तेश्रो दिशातिर उन्मुख हुने कुरा पनि निश्चित छ । जनप्रतिनिधी पार्टीहरुको क्रियाकलापले संकट भोगि रहेको नेपाली जनता सार्वभौम शक्ति भएकोले देशको निकाश दिने दायित्व जनताकै काँधमा आएको छ । राजनीतिक शून्यतालाई समाप्त पार्न र जन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देशमा स्थाई शान्ति कायम गर्न राष्ट्रिय आन्दोलनको खाँचो टड्कारो रुपमा देखिन्छ ।
देशमा उठेका अधिकारवादी आन्दोलन र तिनका माँगलाई पछाडि धकेलेर यथास्थितिमा पुर्याउने शक्तिहरु विरुद्ध फेरि पनि एकजूट भई राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा उठ्न आवश्यक देखिन्छ । यही आन्दोलनले देशको समस्याको हल गर्दै अग्रगमनको दिशामा देशलाई डोर्याउन सक्दछ । मूलभूत समस्याको समाधान गर्न असक्षम यी प्रमुख दलहरु आफै पनि दलदलमा धँसिसकेको अवस्थामा सृजना हुने परिस्थितिको प्रतीक्षा गरि रहेका छन् । जन विश्वास गुमाई सकेका तर दलीय दम्भमा रमाएका दलहरु सार्वजनिक रुपले जति कुरा गरे पनि आउने परिस्थितिलाई सम्हाल्ने क्षमता कसैसंग छैन । नेपाली जनताको अहिले सम्मको राजनीतिक विश्लेषण यही हो ।
देशमा सृजना भई रहेको गम्भीरतालाई नजर अन्दाज गर्दै आत्मरतिमा रमाएका, दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरु “रात रहे अग्राख पलाए” भन्ने उखान बमोजिम जति ढिलो भए आफनो दललाई फायदा हुने मानसिकतामा छन्, तर परिस्थिति विपरित दिशामा गयो भने आफूलाई त्यही अनुसार ‘एडजस्ट’ गर्ने पारम्परिक चरित्र बमोजिम स्थिति बनाई हाल्ने मानसिकता पनि छ । देश निरंकूशतातिर तथा आन्दोलनतिर उन्मुख भएपनि जुनसुकै अवस्थामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा राख्ने शक्तिहरु देशको संकटसंग तथा देशको निकाश दिनेसंग उनको कुनै सरोकार रहदैन । त्यही कुरा अहिले देखिएको छ । चार दलीय सहमती बन्न नसकेको अवस्थामा चारैतिरबाट उठी रहेको सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमतीको कुरालाई त यिनै चार दलले अस्वीकृत गरि दिने छन् ।
आफ्नै आफ्नै जिद्दमा अडि रहेको राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीमा आउन राष्ट्रपतिको दबाव दिनदिनै बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । तर ‘नमच्चिने पीङको सय झ्टका’ दिएपनि ब्यर्थ हुने कुरा पनि राष्ट्रपति ज्यूलाई अवगत नै होला । प्रधानमन्त्रीले स्वीकृतिको लागि अध्यादेश पठाउँदा क्रमिक रुपले फिर्त्ता हुँदै जाँदा सत्तामा भएका घटकहरु आक्रोशित हुने र प्रतिपक्षी दलहरु खुशी हुने राजनीतिको स्वच्छ वातावरण कथमपि मान्न सकिदैन । यही परिस्थितिको पुनरावृति क्रमिक रुपले हुँदै गयो भने निकाशका लागि राजनीति संकटकालीन अवस्थामा प्रवेश गर्दैन, भन्न सकिन्न । तीनै दलका राजनीतिक शास्त्रीहरुले यो परिस्थितिको आकलन नगरेका होलान् त ? त्यति बेसुध त पक्कै नहोलान् । खै त त्यो परिस्थितिलाई रोक्न सक्ने गतिशीलता ? अथवा भनौं त्यो परिस्थितिलाई आमन्त्रण गर्न मौन स्वीकृति दिएका हुन् । जे परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसार गर्ने भन्ने कि त दयनीय परिस्थितिमा छन् कि खतरनाक सोच लिएर बसेका छन् राजनीतिक दलहरु । यस्तो चिन्तनले देशमा सहजता आउने के आश गर्न सकिन्छ ?
नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्तिकालागि संविधान सभाको स्थापना गराएर विश्व रेकर्ड तोड्दै ६०१ जनप्रतिनिधी पठाएकै हुन् । संक्रमणकालीन सबै दुःख झेल्दै चारवर्ष अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान प्राप्त गर्ने आशमा बसे । किन्तु जनादेश विपरित गएर दलीय स्वार्थान्धताको वशीभूत भएर संविधान पनि दिन सकेन र देशमा अविश्वास, आक्रोश, घृणा, कुण्ठा, निराशा आदि दिएर जनजीविकाको सवालमा महगी, असुरक्षा, बेरोजगारी, अभाव बढाएर समस्या थपि दिएका छन् । यसपाली वर्षाको अभावमा सिंगो मधेश खेती गर्न बाट बञ्चित रह्यो । मधेशलाई अविलम्ब सुक्खा क्षेत्र घोषित गरि सरकारले राहत उपलब्ध गराउन कदम चाल्नु पर्दछ । यसरी मधेशमा त समस्या द्विगुणाले बृद्धि भएको कारणले मधेशको जन जीवन दयनीय बनेको छ । अस्थिर राजनीतिमा रमाउने यी राजनीतिक दलहरु दिनानुदिन थपिदै गईरहेको समस्या भोग्दै नेपाली जनता कति आक्रान्त बनेका छन् बुझ्न सकेका छैनन् वा बुझेर बुझ पचाएका छन् । देशको राजनीतिक अवस्था, जनताको समस्या, आर्थिक संकट आदिले राष्ट्रिय आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई ट्डकारो रुपमा बढाएको छ ।
मधेश फेरि अधिकारविहीन अवस्थामा फर्काइएको छ । अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको ‘मधेश विद्रोह’ तथा सोही बमोजिम स्थापना गरिएको संविधान सभा जनअधिकार सम्बोधन नगरिकनै समाप्त पारिएको छ । आत्मनिर्णय सहितको स्वायत्त मधेश एक प्रदेश नै राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चाको बिषय बन्यो । यस परिवर्तित परिवेशमा पनि मधेशप्रति परम्परागत विभेद राख्ने शक्तिहरुको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नआएको देख्दा मधेशलाई नयाँ रणनीति तयार गर्न प्रेरणा नै प्राप्त भएको छ । फरक संस्कृतिकै आधारमा विभेद गरिएको अहिले सत्यापन पनि भएको छ । संघीयतालाई देशको विखण्डनसंग जोडेर जसरी संविधान सभा अवधिभर प्रचार प्रसार गरि यसको विरुद्धमा जनमत तयार गरियो, यस दुष्प्रवृतिलाई मधेश मात्र होइन, संसारले पनि हेर्यो । राज्य र मधेशबीचको चर्को अन्तर्विरोध रहेको अवस्थामा संघीयता मधेशको लागि अपरिहार्य भएको छ । संघीयताबिना मधेशको सर्वांङ्गीण विकास नहुने कुराप्रति मधेश विश्वस्त छ । संविधान सभालाई कपटपूर्ण ढंगले चारवर्ष सम्म गतिरोध कायम राखेर गतिहीन बनाएर अन्त गरियो, यसबाट मधेश मात्र होइन, अधिकारका लागि लड्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताले शिक्षा लिन जरुरी छ । यो राज्यको सोच के हो बुझ्न जरुरी छ ।
देशको राजनीतिक गतिविधीले मधेशको आन्दोलनलाई निर्विकल्प बनाई दिएको छ । मधेशले अधिकारको लागि उठाएको आवाज सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता रहेपनि सम्बोधन नहुँदा मधेश पुर्वावस्थामा फर्किन सक्दैन । त्यसपछि मधेशको अगाडि आन्दोलन बाहेक अरु कुनै बाटो रहँदैन । राज्यले मधेशको माँगलाई सम्बोधन नगरि चुनौती दिएर मधेशलाई पछाडि फर्काएको छ । “अधिकार चाहिन्छ भने फेरि संघर्ष गरेर आउ” यही राज्यको अव्यक्त खुला चुनौती हो । मधेशमा अविश्वास, असन्तोष र आक्रोशको मिश्रित भावमा मधेशको आन्दोलन विश्रृंखलित अवस्थामा छ । यसलाई जोडेर अगाडि बढाउने आवश्यकता छ । चुनावलाई मात्र लक्ष्य नबनाई अधिकारको आन्दोलनलाई सशक्त रुपले संगठित पारि अगाडि बढाउने लक्ष्य बनाउनु पर्दछ ।
२०६९ असोज ५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
