संविधान सभाबाट जन अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिको पटाक्षेप गराएर राजनीतिक दलहरु सत्ता प्राप्तिलाई एकमात्र उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेको छ । अहिले चार दलको बैठकमा सत्तापक्षका घटकहरुले अधिकारका कुरा उठाए पनि प्रतिपक्ष भने एक सुत्रीय माँग “बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्नु पर्दछ” भन्ने अडानमा रहेको छ । काँग्रसले त अब सहमतीको बाटो नदेखेर आन्दोलनको घोषणा समेत गरि सकेको छ । पहिले सत्ता लिने तत्पश्चात अरु कुरा सोच्ने भन्ने निर्णयका साथ काँग्रेस, एमाले, माओवादी वैद्यपक्ष लगायत अरु साना दलहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । सत्तापक्षका घटकले पनि देशको विभिन्न भागमा आमसभा गरि देशको समसामयिक राजनीतिबारे जनतालाई सु–सुचित गर्ने रणनीति बनाएको छ । अहिलेको एकमात्र विकल्पको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सहमतीलाई समाप्त पारेर दलहरु आमने सामनेको प्रतिस्पर्धामा उभिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय चिन्तनको अभावमा अत्यन्त दयनीय दुर्दशा भोगि रहेको नेपाली राजनीति के सत्ता प्राप्तिबाट नै देशको कल्याण हुने देखेका छन् । संविधान सभाको चारवर्षको राजनीति सत्ताप्राप्ति मै केन्द्रित रहेको थिएन ? जनताप्रति उत्तरदायी रहेको राजनीतिक दलहरुले जनताको आवाजलाई किन सम्बोधन गर्न सकेन ? तीनै प्रमुख दलको निर्विकल्प शासकको रुपमा विकसित भएको मनोकाँक्षाले सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा बाहेक जनताको अधिकारबारे सोच्नै सकेन । राजनीतिक गतिरोध खडा गरेर संविधान सभालाई गतिहीन बनाएर राख्दा जनताले के पीडा भोग्नु पर्यो, यी महाप्रभूहरुले एकछिन पनि यो पीडाबारे गम्भीर भएन । अहिले उन्माद टुटि रहेको बेला जनविश्वास गुमाई सकेका यी देवहरु फेरि जनतालाई गुहार्ने आँट गरि रहेका छन् । कति सफल हुने भन्ने कुरा समयले देखाउला ।
राजनीतिक शुन्यतामा देश चार वर्षदेखि नजरबन्द छ । जनजीवनको सवालमा राज्यले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । जन जीवनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको यथार्थ यी प्रभूहरुले बुझे पनि गम्भीर बन्न सकेन, वा आफूले सृजना गरेको परिस्थितिले गर्न दिएन । अब त यी दलहरु सृजित राजनीतिक दलदलमा यसरी धँसि सकेका छन् कि चाहेर पनि निस्किन कठीन छ । निस्किने प्रयासमा अझै धस्दै जाने दलदलको नियम हो । परिवर्तनकारी शक्ति र यथास्थितिवादी शक्तिको चेपमा परेको संविधान सभालाई निष्क्रिय राखेर यी शक्तिहरु सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धालाई नै आफनो लक्ष्य बनाए । जबकि संक्रमणकालीन सरकारको कुनै खासै महत्व नहुँदा पनि मूल लक्ष्यबाट उदासीन यी दलहरु सत्ता प्राप्तिमा नै केन्द्रित भए । यथास्थितिवादीहरुले संविधान सभामा केन्द्रित हुन नपरोस् भनेर परिवर्तनकारी शक्तिलाई पनि सत्ताको खेलमा अल्झाएर राख्न सफल भयो । यी तीनै दलहरु नैतिक अनैतिक, पवित्र अपवित्र, गठबन्धन बनाउँदै सरकार बनाउने, गिराउने खेललाई राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्यो । कुनै पनि दलको सरकार बनाउन र गिराउन पूरक शक्तिको रुपमा रहेको मधेशवादी दलहरु पनि अवसरको मनग्गै फयदा उठाए । यस खेलको प्रतिस्पर्धामा परिवर्तनकारीको उग्र चिन्तनले यथास्थितिवादी शक्तिलाई प्रतिगमनकारी शक्तिमा रुपान्तरण गर्यो ।
यी शक्तिहरुको सफलता र असफलताले उन्माद र आक्रोश जन्माएर राजनीतिक वातावरणलाई अति दुषित बनायो । सत्ता खेलको उत्कर्षमा रहेको दुषित वातावरणले संविधान सभाको अवसान गरायो । संविधान सभाको चारवर्षको अवधिमा कसले के पाए र कसले के गुमाए यसको विश्लेषण गर्दा यथास्थितिवादी शक्तिहरु आफ्नो मनोकाँक्षा पूरा गर्न सफल भएका छन् तथा शक्ति ध्रुवीकरण गरेर शक्तिशाली पनि देखिएका छन् । यसको विपरित परिवर्तनकारी सबै शक्तिहरु टुट्दै फुट्दै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । अधिकार माग्ने शक्तिहरुको कमजोर अवस्थाको आकलन गरेर नै संगठित यथास्थितिवादी शक्तिहरु उत्साहित र आक्रामक बनेका छन् । तर संविधान सभाको चारवर्षको दृष्यपटलमा कपटपूर्ण तथा चातुर्यकलाको प्रदर्शन गरि संविधान सभाको अर्थहीन समाप्ति गराएको कुरा समग्र नेपाली जनताले देखे बुझेका कुरा यिनका कमजोर पक्ष साबित भएको छ ।
सत्ता प्राप्तिलाई एकमात्र उद्देश्य लिएर नेपाली काँग्रेसले सोमवारको बैठकद्वारा आन्दोलनकै माध्यमले सरकारलाई ढाल्ने निर्णय गरेको छ । जनतालाई अधिकार दिलाउने भनेर ल्याईएको संविधान सभाको समाप्तिसंगै सबै समस्या समाप्त भएको ठान्ने प्रतिपक्षले सत्ता प्राप्तिलाई नै देशको मूल समस्या बुझेको छ । समस्यै समस्याले जेलिएको अवस्थामा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमाले जसको सरकार भएपनि अहिले जस्तै सरकारको निरीहता कायमै रहने जो कोहीले अनुमान गर्न सक्दछ । जो राजनीतिक गतिरोध आज देखिएको छ, त्यो भोली पनि कायम रहने निश्चित छ । देशको मूल समस्यामा होइन, आफ्नै कुरामा सहमती गराउने राजनीतिक दलहरुको जिद्दीपनाले गर्दा देश बन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । तैपनि हठ भने छुटेको छैन । सत्ता प्राप्तिकालागि प्रतिपक्षले एकमात्र बाटो आन्दोलन नै देखेकाले अधिकार नपाएका नेपाली जनताले के गर्ने ? नेपाली जनताले खोसिएको अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने कि प्रतिपक्षलाई सत्ता दिलाउन आन्दोलन गर्ने ? जनविश्वास गुमाई सकेकाहरुको यो धृष्टतालाई नेपाली जनताले बडो गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छ । समस्याको गम्भीरताप्रति गम्भीर हुन नसक्ने तर जनतालाई झुक्याएर आफनो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रबृतिलाई नेपाली जनताले २००७ सालदेखि झेल्दै आएको छ ।
जुन समस्याले जनतालाई आन्दोलित गर्दछ, त्यसलाई भर्याङ बनाएर शीर्षासनमा उक्लेकाहरु सत्तामोहमा जनताको दायित्व नै बिर्सने सबैको एउटै प्रबृति देखिएको छ । ०६२/०६३ को भीषण आन्दोलन पछिका नवोदित परिवर्तनकारी शक्तिहरुको पनि त्यही अवस्था देखियो । आफ्नो निकम्मापनलाई ढाकछोप गर्न “प्रतिपक्षले कामै गर्न दिएन” भनेर जनतामा आफ्नो निरीहता प्रदर्शन गरेर सहानुभूति प्राप्त गर्दछन् र फेरि जन विश्वास प्राप्त गरेर सत्ता प्राप्तिको खेलमा लाग्छन् । अधिकारको कुरा गरेर जनतालाई आन्दोलित गर्ने, सत्तामा पुगेर अधिकारको कुरा बिर्सिने प्रबृति २००७ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा चलि रहेको छ । ६२ वर्षको राजनीतिक उतार चढाव तथा नेपाली राजनीतिमा देखिएका छद्मवेशी राजनीतिज्ञबारे नेपाली जनताले अब प्रष्टसंग चिन्ने भएका छन् । नेपाली जनताले २००७ सालदेखि आफ्नो अधिकारकोलागि आवाज उठाउँदै आउँदा पनि उसले अधिकार पाएनन् । किन पाएनन् त्यसबारे पनि थाहा पाएका छन् ।
इमानदारीपूर्वक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सत्तामा पुग्ने बित्तिकै नैतिकहीन भई यथास्थितिमा बसी मौज गर्ने हाम्रो नस्लको चारित्रिक बिशेषताका कारण नै देशलाई सधैं अधोगति नै भोग्नु पर्यो । छद्मवेशी राजनीतिज्ञको शिकार भई अधिकार माँग्ने नेपाली जनता धोखा खाँदै परिमार्जित हुँदै फेरि पनि निर्विकल्प आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने कुरा निश्चित छ । सबै शासक आफ्नै कारणले ढल्दै आएको नेपाली जनताले देखेका छन् । अधिकार आन्दोलन सम्बोधन नभएसम्म उठी रहन्छ । यो रोकिदैन । अहिले त झन अधिकार आन्दोलन परिमार्जित अवस्थामा अभ्यासरत छ । आफ्नै पार्टीभित्रका जनजातीहरुलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेका नेपाली काँग्रेस, एमाले पार्टी विभाजनको पीडा भोग्ने अवस्थामा छन् । विध्वंशात्मक प्रवृतिले अरुको नाश गर्दै एकदिन आफूलाई पनि सिध्याउँछ भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ । यो प्रवृतिले कहिले पनि देशको भलो गर्दैन । मनोरतिमा समाउने यी प्रवृति आफूबाहेक अरुको कुरा सोच्दैन, जो अहिले देखिएको छ ।
जनताले उठाएका आवाजहरुलाई सम्बोधन बिना अन्त गरिएको संविधान सभासंगै जनतासंग गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको पनि अन्त भएको ठान्ने, सत्ता वरिपरि घुमि राख्ने यी दलहरु संविधान सभाको अन्तसंगै आफ्नो वैधानिक हैसियत गुमाई सकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्न तयार छैन । आफ्नो हठवादिताको निरन्तरतामा राष्ट्रलाई नै बन्दी बनाई राख्ने धृष्टताले देशको राजनीति अर्कै दिशातिर उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना र निकाश दिन तीनै दल असक्षम रहेको अवस्थामा र देशलाई सहज निकाश तिर डोर्याउन अब सबै अभिभारा सार्वभौम जनताको काँधमा आएको छर्लङ्ग छ । देशको विद्यमान परिस्थितिले पनि राष्ट्रिय आन्दोलनको औचित्यलाई पुष्टि गरेको छ । अधिकारबाट बंचित पारिएका मधेशी, आदिवासी/जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय आदिले एकीकृत रुपमा राष्ट्रिय आन्दोलन जगाउन अपरिहार्य भएको छ ।
राष्ट्रिय आन्दोलनले नै देशलाई बन्दी अवस्थाबाट मुक्त गरि जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने एकमात्र उपाय देखिन्छ । जनताले उठाएको आवाज स्थापित गर्न बिगतमा देखिएको जस्तो कुनै एउटा समुदायको आन्दोलनबाट प¨रा हुन नसक्ने निश्चित छ । त्यसैले अधिकारवादी आन्दोलनको राष्ट्रिय स्वरुप तयार हुन जरुरी छ । संविधान सभाको अर्थहीन समाप्ति पछि उकुस मुकुसमा परेका अधिकारवादी आन्दोलनहरु छिटफुट अवस्थाबाट एकीकृत रुपमा संगठित हुन जरुरी भएको छ । अधिकारबाट बंचित समुदायको पीडा समान रहेको र आन्दोलनमा धेरै लगानी पनि भएकोले सह अस्त्विको आधारमा एउटा नयाँ सोचका साथ हातेमालो गर्न जरुरी देखिन्छ । राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारीको सही समय पनि यही हो । यसको अभावमा अधिकारको कुरा गर्नु अधुरो हुन्छ ।
२०६९ असोज १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
